पंतप्रधानांनी देशवासियांना नुकतंच भावनात्मक आवाहन केलं. पेट्रोल कमी वापरा, शक्य असेल तिथे घरूनच काम करा, परदेशवारी पुढे ढकला, खाद्यतेल जपून वापरा, खतांचा वापर कमी करा, सोनं खरेदी थांबवा आणि बरंच काही. मध्यपूर्वेत पेटलेल्या युद्धाच्या आगीने, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येणारा कच्च्या तेलाचा पुरवठा अनियमित झाला आहे. देशाच्या एकूण गरजेच्या ८८ टक्के तेलाची आयात करणाऱ्या भारतासाठी हा कठीण प्रसंग आहे. रुपया डॉलरच्या तुलनेत आत्तापर्यंतच्या सर्वात निचांकाच्या जवळ आहे. व्यापार तूट (trade deficit) झपाट्याने वाढत आहे. वरकरणी पाहता हे आवाहन वाजवी वाटतं, याआधी देशाच्या नेतृत्वाने अनेकदा अशी आवाहनं केलेली आहेत आणि भारतीय जनतेने त्याला प्रतिसाददेखील दिला आहे. या आवाहनानंतर सोमवारी सकाळी टायटनचा शेयर सहा टक्यांनी कोसळला. इंडिगो २.८ टक्क्यांनी पडला आणि सोन्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या आमच्या जळगावच्या बाजारपेठा चिंतेत आहेत.

मीही हे आवाहन काळजीपूर्वक समजून घेतोय. पंतप्रधान लोकांकडून कोणत्या त्यागाची अपेक्षा करताहेत आणि काय सोईस्कररीत्या विसरताहेत, तेही समजून घ्यायचा प्रयत्न करतोय.

अर्थतज्ज्ञ आणि माझे प्राध्यापक संजीव चांदोरकर यांनी फेसबुक पोस्टच्या मध्यमातून मांडलेलं एक रूपक माझ्या डोक्यात फिरत आहे. त्यांचं म्हणणं असं की, अशा आवाहनाला प्रतिसाद देऊन नागरिक या प्रश्नरूपी झाडाच्या फांद्या थोड्याफार छाटू शकतात, त्या देखील त्यांचा हात जिथपर्यंत पोहचेल, तिथपर्यन्त. पण ‘खोड’ सरकारच्या हातात असतं आणि खोडावर उपचार केला तर परिणाम शेकडो पटींनी वाढतो. याचा अर्थ असा की अशा आवाहनाला आपण शक्य तो प्रतिसाद दिला पाहिजे हे योग्यच. पण जेव्हा एखादा देश परकीय चलनाच्या संकटाला तोंड देत असतो तेव्हा त्याच्यावरच्या उपचाराचं सर्वात मोठं हत्यार सत्ताधाऱ्यांकडेच असतं. त्या हत्यारांचा वापर न करणं हा त्यांचा राजकीय चॉइस असतो आणि तो इथे टाळला जातो आहे, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे.

आपल्या देशासमोर सध्या असलेल्या समस्यांची अशी अनेक खोडं आहेत. उदा. सोन्याच्या आयातीचा प्रश्न. जिथे शेयर बाजारात listed ज्वेलरी कंपन्या हजारो कोटी रुपये खर्च करत असतात, तेव्हा दुसरीकडे आपल्याला सोनं खरेदी न करण्याचं आवाहन होतं. फॉरेन रिमिटन्सचा प्रश्न, जिथे देशातील एक-दोन टक्के श्रीमंत कुटुंबं गेल्या दोन दशकांत सतत उदारीकरण होत गेलेल्या Liberalised Remittance Scheme द्वारे भांडवल देशाबाहेर पाठवत आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीचा प्रश्न, जिथे राज्य परिवहन मंडळं वर्षानुवर्षं भांडवली गुंतवणुकीसाठी तळमळत आहेत आणि त्याच काळात खासगी वाहनांची मालकी दुपटीने वाढली आहे.

यातील एक खोड देशाच्या ग्रामीण व्यवस्थेशी थेट निगडीत आहे. ते महाराष्ट्राच्या जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यातील शेतकऱ्याच्या आयुष्याला स्पर्श करतं. ते देशाचं परकीय चलन मोठ्या प्रमाणात रिचवत आहे. मात्र पंतप्रधानांना कदाचित महत्त्वाचं वाटत नाही. ते म्हणजे खाद्य तेल!

खाद्यतेलाचं वर्तमान समजून घ्यायचं असेल तर आपण आपल्या हातून काय गमावलं आहे, हे माहीत हवं. १९८६ साली राजीव गांधींच्या सरकारने Technology Mission on Oilseeds सुरू केलं होतं. गंमत म्हणजे त्याचे शिल्पकार होते दूरसंचार क्षेत्रातील अभियंते सॅम पित्रोदा, ज्यांना ग्रामीण टेलिफोनसारखीच क्रांती खाद्यतेलात करायची होती. कल्पना सोपी होती, नऊ तेलबिया (शेंगदाणा, मोहरी, सोयाबीन, करडई, तीळ, सूर्यफूल, जवस/अळशी,एरंड), त्यांचं अधिक उत्पादन देणारं बियाणं, त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या तेलबिया सहकारी संस्था उभ्या करणं, बाजारात थोडा हस्तक्षेप आणि प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी.

हेही वाचा - आत्मनिर्भर भारत : तीन मिशन, तीन दशा

या अभियानामुळे १९८५-१९८६ मध्ये असलेलं १०८ लाख टनांचं उत्पादन १९९०च्या मध्यापर्यंत जवळजवळ २४४ लाख टनापर्यंत गेलं होतं. म्हणजे भारताचं तेलबिया उत्पादन जवळजवळ दुप्पट झालं होतं. त्यावेळी सुमारे ३००० तेलबिया सहकारी संस्था कार्यरत होत्या आणि त्यांच्या परिघात अंदाजे १३ लाख शेतकरी जोडलेले होते. या दरम्यान थोड्या काळासाठी आपला देश खाद्यतेलात स्वयंपूर्णतेच्या उंबरठ्यावर पोहोचला होता. स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या दुर्लक्षित माइलस्टोनपैकी हा एक आहे.

मात्र आपल्या धोरणांनी या स्वयंपूर्णतेचा नाश केला. १९९४ साली झालेल्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनच्या उरुग्वे (Uruguay Round) करारांतर्गत भारताने खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी पातळीवर ठेवण्याचं ठरवलं, पुढे १९९८साली पूर्वीची ‘स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन'द्वारे होत असलेलेली सरकारी नियंत्रित पाम तेलाची आयात व्यवस्था मोडीत काढून खुल्या आयात परवान्यात सामील केलं गेलं. त्याचंही आयात शुल्क कमालीच्या कमी स्लॅबमध्ये आणलं गेलं, कारण नेहमीचंच होतं, शहरी ग्राहकाला तेल स्वस्त मिळावं!

या काळात देशातील तेलबियांच्या अर्थव्यवस्थेची गळचेपी सुरू झाली. इंडोनेशिया आणि मलेशियामध्ये पाम तेलाचं प्रति हेक्टरी सरासरी चार टनांहून अधिक उत्पादन निघतं, तर दुसरीकडे आपल्या कोरडवाहू तेलबिया प्रति हेक्टरी एक टनपेक्षा कमी उत्पादन देतात. या मुक्त स्पर्धेत आपल्या तेलबिया लागवडीची व्यवस्थाच कोलमडून पडली. गुजरात, महाराष्ट्र आणि आंध्रातील शेंगदाणा पट्ट्यातील क्षेत्र घटलं. राजस्थान व हरियाणात मोहरी टिकली पण आता तिचा दर्जा मुख्य पिकाचा नसून इतर पिकांमध्ये गेला. सहकारी तेलबिया संस्थांचं जाळं धोरणात्मक दुर्लक्षामुळे रुळावरून घसरलं. यात सोयाबीन अपवाद राहिलं, मात्र आज ते पैसा न देणारं नगदी पीक झालं आहे.

सोयाबीन उत्पादनात मध्य प्रदेशनंतर सर्वांत मोठा उत्पादक महाराष्ट्र आहे. सर्वसामान्य वर्षात राज्यात सुमारे ५२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर, प्रामुख्याने मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रात सोयबीनची पेरणी होते. सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (SOPA) 2024च्या खरीप हंगामात एकट्या महाराष्ट्रातून ५०.१६ लाख टन विक्रमी उत्पादनाचा अंदाज वर्तवला होता. भारतातील सहा टक्के शेतकरी कुटुंबं सोयाबीन पिकवतात, आघाडीच्या तीन उत्पादक राज्यांमध्ये हे प्रमाण तीस टक्क्यांच्याही पुढे जातं. महाराष्ट्राच्या गावोगावी, सोयाबीन पिकाच्या भरवश्यावर वर्षाचं पीक कर्ज काढलं जात होतं, पोरांच्या फिया भरल्या जात होत्या किंवा पोरींची लग्न लागत होती.

२०२४ मध्ये केंद्र सरकारने सोयाबीनसाठी ४८९२ प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केला होता. परंतु ज्या बाजार समित्यांमध्ये महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष आपला माल विकला, तिथे दर २८०० ते ४४०० प्रतिक्विंटलच्या दरम्यान होते. हिंगणघाटमध्ये दर २८०० रुपयांपर्यंत घसरला होता. लासलगाव-विंचूरमध्ये ३००० रुपये आणि लातूर आणि सांगलीत थोडे बरे; पण तिथेही हमीभावाच्या खालीच होते. जुलै २०२४ मध्ये सरासरी शेतकऱ्याने आपला सोयाबीन ४३०५ रुपये प्रतिक्विंटल विकला म्हणजे हमीभावापेक्षा ५८७ रुपये कमी.

या आकड्यांचा आपल्या भाषेत काय अर्थ आहे? बुलडाण्यातला एखादा शेतकरी दोन एकरांतून दहा क्विंटल सोयाबीन काढतो. हमीभावाने तो 48,920 रुपये मिळवू शकतो, मात्र प्रत्यक्ष मंडईच्या दराने त्याला 28,000 ते 40,000 एवढेच रुपये मिळतात. हा फरकच त्याला सावकाराच्या दारी नेणारा असतो. केंद्राची खरेदी योजना उघडली, तेव्हा ती तुटक होती, उशिराने सुरू झाली, आणि एकूण उत्पादनापैकी थोडीच खरेदी करू शकली. खासगी व्यापारी अशी संधी ठरवून साधतात, मिळेल त्या दराला माल उचलतात. महाराष्ट्र सरकारने केंद्राला पत्र लिहून आयात शुल्क वाढवण्याची मागणी केली होती. मात्र केंद्राने त्याच्या काही महिने आधीच खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय मार्च २०२५पर्यंत वाढवून दिला होता.

ही विश्वासघाताची धोरणात्मक रचना आहे. हमीभाव नैतिक वचन म्हणून जाहीर करायचा आणि शहरी ग्राहकाला खुश करण्यासाठी आयात शुल्क कमी ठेवायचं, मंडईचे दर कोसळताना पाहत बसायचं आणि मग शेतकऱ्यांनी माल आधीच विकून टाकल्यावर, निव्वळ दाखवायला म्हणून शासकीय खरेदी सुरू करायची.

२०२५च्या उन्हाळ्यापर्यंत महाराष्ट्राच्या कृषी विभागानेच सोयाबीन क्षेत्रात दोन लाख हेक्टरची घट अपेक्षित असल्याचा अंदाज वर्तवला होता. आता अहिल्यानगर, बुलढाणा, यवतमाळमधील शेतकरी पुढच्या हंगामात, सोयाबीन घेणार नाही असं उघडपणे बोलू लागले आहेत. एकेकाळी कोरडवाहू खरीप अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेलं नगदी पीक, धोरणात्मक रचनेच्या अपयशापायी पैसे मिळत नाही म्हणून सोडून दिलं जात आहे.

आणि मग पाऊस येतो. अवेळी!

हेही वाचा - खोबरेल तेल नखरेल का झालंय?

महाराष्ट्राच्या तेलबिया आणि कापूस शेतकऱ्यांसाठी २०२५चा खरीप हंगाम, अलिकडच्या काळातील सर्वात क्रूर हंगामांपैकी एक ठरला. नैऋत्य मॉन्सून थांब्या-थांब्याने आला. काही जिल्ह्यांत उशिराने सुरुवात, काही ठिकाणी मध्येच कोरडे दिवस, आणि मग ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये अखंड वर्षाव. सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत शेतकरी तिहेरी संकटात होता. पंजाब, महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशच्या सोयाबीन पट्ट्यात पूर, अतिवृष्टी आणि विषाणूजन्य रोगांचा प्रादूर्भाव उभा राहिला होता. मराठवाडा आणि विदर्भात उभी सोयाबीनची पिकं, वाऱ्या-पावसाने, बरोबर शेंगा भरून निघण्याच्या काळात आडवी पडली. पाणी साचलेली शेतं अनॉक्सिक (anaerobic) झाली. खालच्या भागातील शेतांत मूळकूज (root rot) आणि ऱ्हायझोक्टोनिया पसरला.

मग आला पिवळा मोझेक विषाणू. मध्य प्रदेशातील मंदसौरमध्ये आणि महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये हवामान बदलामुळे वाढ झालेल्या व्हाईट फ्लाय किटकांद्वारे पसरत गेलेला हा विषाणू संपूर्ण शेतांना पिवळं पाडू लागला. इन्स्टिट्यूट फॉर सस्टेनेबल कम्युनिटीजने २०२१ साली या साखळीची पूर्वकल्पना दिली होती. उशिराचा मान्सून आणि कोरडे-ओले अधून मधून सुरू असणारे पावसाचे पॅचेस, सोयाबीनच्या उगवणक्षमतेला बाधा आणतील. मध्य खरिपातील अतिवृष्टी बुरशीजन्य रोग आणि किटकांचा प्रकोप वाढवेल आणि शेंगा भरण्याची प्रक्रिया त्याची बळी ठरेल. २०२५च्या हंगामात अंदाज प्रत्यक्षात आलेलं पाहावं लागलं.

गेल्या वर्षभर मी खान्देश आणि लगतच्या जिल्ह्यात फिरतो आहे. तिथे हे चित्र कसं दिसतं? गुडघाभर उंच, पिवळ्या पडत चाललेल्या सोयाबीनच्या शेतात एका शेतकरी उभा आहे. बुरशीनाशकाची फवारणी करावी की नाही? त्याचा परिणाम मिळेल की नाही? पीक टिकलं तर भाव किती मिळेल? पीक विमा मिळावा म्हणून तो तहसीलच्या चकरा मारताना दिसतो. याचा शेवट स्थलांतरापर्यंतच्या प्रवासात दिसतो.

२०२५-२६ साठी देशांतर्गत खाद्यतेलाचं उत्पादन ९६ लाख टन असेल, असा अंदाज आहे. आपल्या देशाची मागणी सुमारे २६० लाख टन आहे, म्हणजे १६७ लाख टनाच्या आसपास तेल आपल्याला आयात करावं लागतं आहे. म्हणजे आपल्या वापराच्या जवळपास ६० टक्के. २०२४-२५ मध्ये आपण १.६१ लाख कोटी रुपयांची, म्हणजे साधारण १९ अब्ज डॉलर्सची तेलआयात केली होती. यात अर्ध्याहून जास्त वाटा इंडोनेशिया आणि मलेशियातल्या पामतेलाचा असतो. सोयाबीनचं तेल अर्जेंटिना आणि ब्राझीलमधून येतं. सूर्यफूल तेल युक्रेन आणि रशियाकडून यायचं. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे २०२२ पासूनच भारताच्या खाद्यतेल पुरवठ्याला दोन वेळा धक्के हसन करावे लागले. आधी काळ्या समुद्राकडून आणि आता होर्मुझकडून.

खाद्यतेलासाठी प्रत्येक वर्षी १९ अब्ज डॉलर्स देशाबाहेर जातात. जे पीक भारतीय शेतकऱ्याला घेता येतं, त्याने ते घेतलेलं आहे आणि ज्याला आज ते उत्पादन फायदेशीरपणे घेण्यापासून रोखलं जात आहे, अशा तेलासाठी आपण परकीय चलन खर्च करतो आहोत. याची तुलना करायची झाली तर एलआरएस मार्गे २०२४-२५ मध्ये 29.56 अब्ज डॉलर्स फॉरेन रिमिटन्स म्हणून बाहेर गेले. त्यात भारतातील सर्वांत श्रीमंत कुटुंबांच्या परदेशवारी, शिक्षण आणि परकीय गुंतवणुकीचा खर्च समाविष्ट आहे. खाद्यतेलाची आयात त्याच्या केवळ दोन तृतीयांश आहे.

२०१२ पासून सरकारने राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान : तेल पाम (NMEO-OP) सुरू केली आहे, ज्याचं उद्दिष्टं २०२५-२६ पर्यंत मुख्यतः ईशान्येकडील राज्यांत आणि अंदमान-निकोबार बेटांवर 6.5 लाख हेक्टरवर तेल पामची लागवड करायची, आणि 2029-30 पर्यंत कच्च्या पाम तेलाचं उत्पादन 28 लाख टनांपर्यंत न्यायचं असं आहे. नोव्हेंबर 2025 पर्यंत प्रत्यक्षात लागवडीखालील क्षेत्र 6.20 लाख हेक्टर आहे, आणि कच्च्या पाम तेलाचं उत्पादन फक्त 3.80 लाख टन. या अभियानाअंतर्गत व्यवहार्य किंमत (Viability Price) ही अनुदान योजनादेखील आहे, ज्याद्वारे सरकार देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पाम तेलाच्या दरातील तफावत भरून काढते, संरचनात्मक आयात समस्येला तात्पुरता मुलामा चढवते. या दृष्टिकोनात तीन मूलभूत चुका आहेत.

पहिलं, पाम हे पाण्यासाठी तहानलेले monoculture आहे, आणि त्याला पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील अशा ईशान्य आणि अंदमानमध्ये रेटलं जात आहे. तिथे ते वैविध्यपूर्ण पीकव्यवस्थांना विस्थापित करेल आणि सात ते दहा वर्षांनी फळ देणाऱ्या पिकात जमीन दशकभर अडकून पडेल. एकपीक लागवड स्थानिक जलविज्ञानावर, भूजलावर, नदीप्रवाहांवर अनिष्ट परिणाम करते. हे परकीय चलनाच्या संकटाला भविष्यातलं जलसंकट तयार करून उत्तर देणं होईल.

दुसरं, NMEO-OP ही मूलभूतपणे आंतरराष्ट्रीय किंमतीचा पाठलाग करणारी अनुदान योजना आहे, शेतकऱ्याला संरक्षण देणारी नाही. पाम तेलाचे जागतिक दर कोसळतात तेव्हा खजिना भरतो. ते वाढतात तेव्हा शेतकऱ्याला मात्र फारसा फायदा होत नाही. आधी शेंगदाणा आणि मोहरी याच रचनेने मोडली होती, फरक एवढाच की आता ती अधिकृत अभियानाच्या रूपात मांडली गेली आहे.

तिसरं, पामव्यतिरिक्त पारंपरिक नऊ तेलबियांसाठीच्या NMEO-Oilseeds शाखेला कमी बजेट आणि कमी पायाभूत सुविधा मिळत आहेत. कोरडवाहू तेलबिया लागवडीऐवजी पामला चालना देण्याचा निर्णय आपल्या शेतकऱ्यापेक्षा रिफायनिंग लॉबी महत्त्वाची आहे, हेच स्पष्ट करतो.

संजीव चांदोरकर यांनी त्यांच्या फेसबुक पोस्टमध्ये एक प्रस्ताव मांडला आहे. देशांतर्गत तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना पुढच्या दहा वर्षासाठी महागाई निर्देशांकाशी (inflation-indexed) जोडलेला हमीभाव द्या, अर्थसंकल्पात तशी तरतूद करा आणि पूर्ण खरेदी करा. PM-AASHA आणि NAFEDची सध्याची तुटक खरेदी व्यवस्था नव्हे, तर गहू आणि तांदळाच्या शेतकऱ्यांना चाळीस वर्षं मिळत राहिलेल्या खात्रीसारखं बहु-वार्षिक किंमतीचं वचन.

असा हमीभाव जो केवळ कागदावर असणार नाही, तर आयात शुल्क समायोजनाद्वारे (import duty calibration) त्याचं रक्षण होईल. आंतरराष्ट्रीय दर जिथे जिथे या किमान पातळीला अंडरकट करायला लागतील, तिथे शुल्क वाढेल. महागाई निर्देशांकाशी जोडलेला असा हमीभाव हवा ज्यामुळे शेतकऱ्याला पुढच्या काही वर्षांचा भाव काय राहील हे कळेल आणि तो त्यानुसार नियोजन करू शकेल. ‘खरेदी उशिराने सुरू झाली' अशा बातम्या प्रत्येक वर्षी ऑक्टोबरमध्ये छापाव्या लागणार नाहीत. हमीभाव हवामान-सहनशील बियाणाशी, त्याच हंगामात पैसे देणाऱ्या पीक विम्याशी, आणि पिवळ्या मोझेकचा उद्रेक शेतापर्यंत पोचण्याआधीच पूर्वसूचना देणाऱ्या विस्तार सेवांशी (extension services) जोडलेला असेल.

पण सगळ्यांनाच माहिती आहे की हे प्रत्यक्षात घडणार नाही. कारण यापैकी कोणत्याही संरचनात्मक सूचना अमलात आणण्याचं सूतोवाच जरी केलं गेलं, तरी मार्केट मुद्दामहून कोसळवलं जाईल, देशी आणि परकीय भांडवल डोळे वटारेल, आणि ब्रोकरेज, बिझनेस वर्तमानपत्रं, थिंक टँक यांच्याकडून ‘धोरणात्मक अनिश्चितते'चं (policy uncertainty) कोरस उमटेल. खाद्यतेल आयातदार, पाम रिफायनर्स, आणि आयात-अवलंबित्वावर मोठ्या झालेल्या मध्यस्थांच्या संपूर्ण व्यवस्थेचे तातडीने मोबिलायझेशन (mobilisation) होईल.

सरकारला झुकवण्याची ताकद असलेल्या या लॉबी सांगतील ते तोरण आणि धोरण करणाऱ्या आपल्या व्यवस्थेत बुलडाणा, वर्धा, लातूरच्या कोरडवाहू शेतकऱ्याला परकीय चलनाचं संकट कसं आहे हे सांगितलं जाईल आणि आणि त्याच्याकडूनच त्यागाची अपेक्षा केली जाईल. तो असा त्याग करेलही. पण तो गेली तीस वर्षं असा एकतर्फी त्याग करत आला आहे. शेतकऱ्याचा बळी आधीच चढवला गेला आहे.

पाण्याच्या व्यवस्थापनात, ग्रामीण उपजीविकेच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यासाठी हा एक गंभीर धडा आहे. पुढच्या काही वर्षांत जेव्हा जेव्हा प्रश्नांच्या खोडाला बगल देण्याचं काम सरकार करेल आणि आपल्याला फांद्या छाटण्याचं आवाहन केलं जाईल, तेव्हा तेव्हा त्या ‘खोडा'कडे लक्ष वेधणं हे आपलं काम असेल. आपण फांद्या छाटू. पण खोडाबद्दल विचारणं थांबवता कामा नये.

मोबाइल : 7588192382