सप्टेंबर महिन्यात एका कार्यक्रमात बोलताना टीव्ही अँकर रवीशकुमार यांनी आपल्या समाजाचं वर्णन ‘गालियों का गणतंत्र' असं केलं. प्रतिपक्षीयांची संभावना करण्यासाठी त्यांच्या आयाबहिणींचा उद्धार केल्याशिवाय चैन न पडणाऱ्यांची संख्या आपल्या आजूबाजूला वाढते आहे. खासकरून हा अनुभव सार्वजनिक विषयांवर लोकप्रिय मतांपेक्षा काही तरी वेगळं म्हणणाऱ्या अनेकांना सतत येतो आहे. तेव्हा रवीशकुमार यांनी वापरलेला शब्दप्रयोग बोचरा वाटला तरी खराच आहे.

धमक्या, खटले, शिवीगाळ, संशय आणि संताप यांनी आपलं सार्वजनिक विश्व अचानक अंधारून आलं आहे. कुठे रस्त्यावर हिंसा, कुठे थिएटरवर हल्ला करण्याचे प्रयत्न, कोणाला सामाजिक माध्यमांमधून मनस्ताप, कोणाला सकाळी फिरायला गेल्यावर जीवाची भीती, तर कोणाला थेट दारात येऊन खलास करणं, असा सगळा माहोल झाला आहे.

तमिळनाडूमधील लेखक पेरुमल मुरुगन यांनी ‘अप्रिय' असं काही लिहिलं म्हणून त्यांच्यावर बराच दबाव आणला गेला. इतका, की त्यांनी लेखन सोडून देण्याचा विचार केला; तर मल्याळी लेखक हरीश यांच्या ‘मीशा' या कादंबरीत पुरोहित-वर्गावर असभ्य टीका आहे म्हणून संबंधित परिच्छेद वगळावेत, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली गेली होती. एबीपी न्यूज या वाहिनीवरील पत्रकारांना ते मोदींवर फार टीका करतात म्हणून नोकरी सोडावी लागली. विख्यात व्यंगचित्रकार सतीश आचार्य यांची मोदींवरची व्यंगचित्रं त्यांच्या संपादकांना नकोशी वाटायला लागली, म्हणून शेवटी कंटाळून त्यांनी नोकरीचा राजीनामा दिला. (पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्यावर टीका करणाऱ्या व्यंगचित्रकारावर खटला भरल्याचं प्रकरण त्याहून थोडं जुनं आहे.) आता ओडिशा सरकारने एका पत्रकार-लेखकावर खटला केला आहे. कारण? त्याच्या उपरोधिक लेखनात म्हणे ओडिया संस्कृतीचा अपमान होतो!

एकूण, आसेतुहिमाचल सर्वत्र खटले भरणं, धमक्या देणं, प्रतिपक्षीयांना देशद्रोही ठरवणं, सरकारला विरोध केला तर त्यावरून पाकिस्तानशी संगनमत केल्याचा कांगावा करणं, अशा रागीट आणि रोगट मनोवस्थेचं दर्शन घडतं. आपल्या देशातील राज्यकर्त्या पक्षाच्या अध्यक्षांनी बांगला देशातून आलेल्या ‘घुसखोरांना' चक्क वाळवी असं संबोधून त्यांचा वाळवीप्रमाणेच बंदोबस्त करण्याची गर्जना केली. आणि यापैकी कशाचा प्रतिवाद करायचं म्हटलं तर अनामिक ट्रोलभैरव तुम्हाला धमक्या देतात- आवाज बंद केला जाईल, अशी निनावी मर्दुमकी गाजवतात.

धमक्यांच्या या धमाक्यात राज्या-राज्यांमधले पोलिस मोठ्या उत्साहाने सामील होतात. कोणी तरी जाऊन अमुक समुदायाच्या भावना ‘दुखावल्या' किंवा कोणत्या तरी दोन समाजांमध्ये तेढ ‘पसरवली' म्हणून खटले दाखल करतो आणि पोलिस तत्परतेने खटला चालवतात. एका मल्याळी नटीने एका गाण्याच्या चित्रीकरणात डोळा मिचकवला, तर (सिनेमातलं तिचं पात्र मुस्लिम असल्यामुळे) मुस्लिमांच्या भावना दुखावल्या म्हणून देशभरात ठिकठिकाणी तिच्यावर खटले भरले गेले. म्हणजे राग, संशय, तोंडाळपणा, समूहांची गुंडगिरी यांच्या जोडीने सरकारी कारवाईचा बडगा, असा सगळा जामानिमा आपल्या या रागीट प्रजासत्ताकात सध्या राग व्यक्त करण्यासाठी तत्पर असलेला दिसतो.

अर्थातच, गोहत्या-गोमांस आणि परधर्मीयांशी प्रेमविवाह (याला रागीट शब्द म्हणजे लव्ह जिहाद!) हे तर फारच ज्वालाग्रही विषय झाले आहेत. त्यामुळे त्या मुद्द्यावरून रागावलेले जमाव एकट्यादुकट्या कोणाही संशयिताला धोपटून-बडवून मारून टाकतात आणि त्या वेळी मात्र पोलिस ओल्या मांजरासारखे अंग चोरून बसून राहतात. ते तरी काय करणार? कोणी एक अखलाक मारला गेला तर त्याने थोडाच निवडणुकीवर परिणाम झाला, असा युक्तिवाद जेव्हा राज्यकर्त्या पक्षाचे अध्यक्षच करतात तेव्हा बेकायदा राज्याची द्वाही फिरलेलीच असते. म्हणूनच मग मुस्लिम मित्र असलेल्या मुलीला उत्तर प्रदेश पोलिसांनी ‘वाचवलं' आणि जीपमधून नेतानाच तिला मारहाण करून ‘तुला मुस्लिम मित्र कशाला पाहिजे?' म्हणून सुनावलं.

‘आपल्या' मुली दुसऱ्या धर्माचे लोक पळवतात आणि त्यांच्याशी लग्नं करतात म्हणून संतप्त होणारे बांधव गावोगाव आणि रोजच्या रोज होणाऱ्या बलात्कारांनी मात्र अजिबात विचलित होत नाहीत. हरियाणा ते हिंजवडी, बायकांवर कुठेही अत्याचार झाले तर ते स्थितप्रज्ञपणे सहन करणारा समाज इतर काही मुद्द्यांवर मात्र पिसाळलेल्या कुत्र्यासारखा बेभान होतो.

अशी प्रत्येक प्रकारची उदाहरणं द्यायची म्हटली तर मुख्य लेखाला जागाच उरणार नाही, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर, इतक्या सातत्याने आणि देशाच्या सगळ्या भागांमध्ये आपल्या नव्या संतप्त संस्कृतीचे समारंभ साजरे केले जात आहेत.

हे केवळ तात्पुरत्या अस्वस्थतेचं चिन्ह आहे की खोलात कुठे तरी काही तरी बिनसतं आहे? पूर्वी (म्हणजे काँग्रेसच्या राज्यात) म्हणे हिंदू समाज दडपला जायचा. त्यातून त्या समाजात राग धुमसायचा, असं म्हटलं जाई. आता गेली चार-साडेचार वर्षं हिंदुपदपातशाही प्रस्थापित झाली आहे. मग आता अजूनही त्या रागाची कोंडलेली वाफ बाहेर पडते आहे, की सूडभावनेने वेडे झालेले काही गट नियंत्रणाबाहेर जाऊन आता ‘आपलं' राज्य आहे म्हणून बदल्याच्या भावनेने समाजात उद्रेकाचं वातावरण पसरवत आहेत?

सध्या जे अनुभवाला येत आहे ते काही नुसतं शिव्यांचं शिवार नाही किंवा अचानक झालेला अनियंत्रित उद्रेक नाही. हे उचकवलेल्या जमावांच्या ‘रचलेल्या' रागाचं राज्य आहे. परद्वेष, हिंसा आणि संशय यांच्या आधारावर उभ्या राहणाऱ्या नव्या भारताची ही झलक आहे.

पंचाहत्तरीकडे वाटचाल करणारा आपला देश सध्या स्वतःच्या या नव्या रूपाच्या बेफाम वावरामध्ये गुरफटून गेलेला दिसतो. काही वर्षांपूर्वी आपल्याला २०२० साली महासत्ता बनण्याची स्वप्नं पडत होती. आता २०२२ मध्ये अवतीर्ण होणाऱ्या नव्या भारताचे ढोल-ताशे पुन्हा एकदा अपेक्षांच्या कोलाहलात आपल्याला ढकलून देत आहेत. अशा गदारोळात आपण एक समाज म्हणून नेमके कसे आहोत, हा प्रश्न विचारणं हेदेखील मुश्किल झालं आहे. एक तर प्रश्न विचारणं हाच जणू राष्ट्रीय गुन्हा बनला आहे, आणि त्या गुन्ह्याची दखल पोलिसांच्याही आधी देशाचे आणि त्याच्या संचिताचे स्वयंघोषित संरक्षक तत्परतेने घेत असतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे सोपी आणि आपल्याला सोयीची उत्तरं आपण आधीच काढून ठेवलेली असतात. म्हणजे स्वतःसमोर आरसा धरायचा म्हटला तरी त्या आरशात आधीच एका समर्थ अशा काल्पनिक भारताचं चित्र चिकटवून ठेवलेलं असतं. स्वतःची अशी फसवणूक करून घेऊन त्याच्यावर समाधान मानणारे समाज जगात फारच थोडे असतील.

या सगळ्या गदारोळाच्या मागे एक गुंतागुंतीची घडामोड आहे. ती म्हणजे आपल्या सार्वजनिक स्वभावात घडून आलेला, येत असलेला बदल. असे बदल होतात तेव्हा ते केवळ समाजाच्या आवेशात किंवा आविष्कारात होणारे बदल नसतात, तर राजकीय किंवा सार्वजनिक संस्कृतीमध्ये होणारे बदल असतात. आपण सत्तेकडे, स्वतःकडे आणि इतरांकडे कसे पाहतो याला सार्वजनिक संस्कृती असं म्हणता येईल.

भारताची ही बदलती सार्वजनिक संस्कृती नेमकी कशी आहे याचा हा संक्षिप्त आढावा.

राष्ट्रप्रेम

अलीकडच्या काळात आपल्या सार्वजनिक मानसिकतेमध्ये बदल होण्याची सुरुवात झाली ती राष्ट्र या नाजूक विषयावरून. कुठल्याही समाजाचं मनःस्वास्थ्य तो समाज स्वतःबद्दल किती मोकळाढाकळा आहे किंवा किती हळवा आहे यावरून ठरायला हरकत नाही. स्वतःबद्दल संशय आणि दुसऱ्यांबद्दलही संशय, अशी स्थिती असेल तर तो समाज राष्ट्रप्रेमाच्या टॉनिकचा दैनंदिन आश्रय घेतो. हल्ली आपल्याला हे टॉनिक दिवसातून किती वेळा लागतं ते नेत्यांची भाषणं, देशाची धोरणं आणि सामाजिक माध्यमांमधील गर्जना या सगळ्यातून दिसून येईल.

दीर्घकाळ परकीय सत्तेविरुद्ध लढा देण्याच्या प्रक्रियेत आपण एक राष्ट्र म्हणून स्वतःला बऱ्यापैकी प्रस्थापित केलेलं होतं. त्यानंतरदेखील भारतीय जनता आपला इतिहास, भूगोल आणि आपलं वर्तमान राजकीय अस्तित्व यांच्याशी प्रेमाने, आपुलकीने आणि घट्टपणे जोडलेली असल्याचे अनेक दाखले वेळोवेळी मिळत गेले. तरीही राष्ट्रप्रेम हा अचानक वादाचा विषय बनला आणि पाहता पाहता राष्ट्रप्रेमाची व्याख्या बदलून गेली.

आता राष्ट्रप्रेम ‘सिद्ध' करण्याची गरज निर्माण झाली, किंवा तशी सक्ती व्हायला लागली आहे. २०१३-१४ मध्ये याची चुणूक प्रकटपणे मिळायला सुरुवात झाली. पण खरं तर गेल्या पंचवीसएक वर्षांत राष्ट्राच्या आणि राष्ट्रवादाच्या पुनर्व्याख्येला वाट मिळाली होती. ती म्हणजे रामजन्मभूमीचा वाद. या वादाच्या निमित्ताने हिंदू असणं आणि हिंदुत्ववादी असणं यांची गल्लत सुरू झाली आणि त्याच्याबरोबरच राष्ट्राचा संबंध हिंदू अस्मिता अधोरेखित करण्याशी असल्याचे दावे केले जायला लागले. हा राष्ट्रवादाचा अर्थ पूर्वीसुद्धा एका मर्यादित वर्तुळात प्रचलित होताच. त्याचं नव्याने सिद्धांतन करून तो लोकप्रिय करण्याचं श्रेय लालकृष्ण आडवाणी यांना जातं. रथयात्रा आणि त्याच्या आसपासच्या राजकीय विवादांमधून हिंदू असण्याचा किंवा नसण्याचा राष्ट्रवादाशी संबंध जोडला गेला. आता गीता, गाय, आंतरधर्मीय विवाह, सिनेमे, अशा अनेक गोष्टी राष्ट्राशी जोडल्या गेल्या, जोडल्या जात आहेत.

एकूणच, गेल्या चार-पाच वर्षांत राष्ट्रकल्पना ही एकजूट निर्माण करण्यापेक्षा प्रतिपक्षीयांना घायाळ करण्यासाठी बेछूटपणे वापरली गेलेली दिसते. त्यात अर्थातच किती तरी हास्यास्पद प्रकारसुद्धा घडले. उदाहरणार्थ, जेव्हा नोटाबंदी लागू झाली आणि जुन्या नोटा परत करण्यासाठी किंवा स्वतःचेच पैसे बँकेतून काढण्यासाठी लोकांच्या रांगा लागल्या, तेव्हा रांगेत ताटकळणं म्हणजे राष्ट्राची सेवा, असा नवा अर्थ प्रचलित झाला! इतकंच काय, पण सीमेवर पहारा देणाऱ्या सैनिकांची आठवण काढून या रांगेत उभं राहण्याचं समर्थन केलं गेलं. मात्र, अशा कॉमेडी राष्ट्रवादाबरोबरच सरकारी भूमिका मान्य नसलेल्या सरसकट अनेक लोकांवर राष्ट्रद्रोही असल्याचे आरोपदेखील केले गेले- अचानक. जणू काही आपलं राष्ट्र दुबळं आणि हळवं झालं. एकीकडे देशातील अँटिनॅशनल लोक शोधण्याचा आपल्याला नाद लागला, तर दुसरीकडे गॅसवरची सबसिडी नाकारण्यापासून तर राष्ट्रगीत म्हणण्याच्या सक्तीपर्यंत जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांमधील बारीकसारीक कृतींना राष्ट्रीयत्वाचं प्रतीक म्हणून मान्यता मिळायला लागली. सगळ्या गोष्टी राष्ट्राशी कशा जोडल्या जात राहिल्या याचं उदाहरण म्हणजे एकत्र निवडणुकांची सरकारची योजना. ती योग्य की अयोग्य हे बाजूला ठेवू, पण तिची प्रसिद्धी कशी झाली हे पाहण्यासारखं आहे. लोकांपुढे ती ‘वन नेशन, वन इलेक्शन' या नावाने मांडली गेली. सरकारच्या इतरही अनेक योजनांची जाहिरात अशीच राष्ट्राची आण घालून करण्यात आलेली आढळेल. म्हणजे जे विरोध करतील ते राष्ट्रविरोधी ठरवायची आयतीच सोय होते.

अशा प्रकारे सगळ्या जगण्याला, विचार करण्याला, इतरांशी जोडून घेण्या-न घेण्याला राष्ट्राचं परिमाण लाभून राष्ट्र ही श्रेयस-प्रेयसाची एकमेव मोजपट्टी बनली. परिणाम असा झाला, की राष्ट्र की लोकशाही असा नवा सवाल उभा राहिला आणि त्याने सामान्य जनतेला गोंधळात टाकलं. आपण राष्ट्राच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा देताना ‘राष्ट्र का हवं' याची जी मांडणी केली होती, त्यात ‘लोकशाहीसाठी राष्ट्र हवं' हा एक महत्त्वाचा विचार होता. किंबहुना, राष्ट्राची मागणी हा त्या लोकशाही प्रेरणेचाच एक आविष्कार होता. त्याऐवजी आता राष्ट्र की लोकशाही असं द्वैत उभं केलं जात आहे. असं द्वैत जगात जिथे जिथे उभं केलं गेलं तिथे तिथे नंतर राष्ट्राच्या नावाने लोकशाहीला लोढणं मानून बाजूला करण्याचे प्रयत्न झाल्याचे दाखले आहेत. आज ना उद्या आपल्याकडेही या खोट्या द्वैतामधून राष्ट्रासाठी लोकशाही बाजूला ठेवणारा दैत्य निर्माण झाला, तर त्याला आजची बदलती सार्वजनिक मानसिकता करणीभूत असेल.

दुसरीकडे राष्ट्र म्हणजे ताकद, शस्त्रबळ, शत्रूचा खात्मा, असं मानलं जायला लागल्यामुळे विनाकारण सैन्यदलं राष्ट्रवादाच्या धक्काबुक्कीत अडकायला सुरुवात झाली. विद्यापीठात रणगाडे ठेवले म्हणजे विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रभावना जागी राहील, असल्या बाळबोध कल्पना जन्माला आल्या. काही प्रसंगी खुद्द लष्करप्रमुखांनी वादग्रस्त वक्तव्यं करून सैन्यदलांच्या राजकीयीकरणात भर घातली. गुप्त सैनिकी कारवाईचं चित्रीकरण करून देशातला राष्ट्रभक्तीचा आखाडा काबीज करण्याचे प्रयत्न झाले. आणि आता तर या वर्षी सगळ्या महाविद्यालयांनी ‘सर्जिकल स्ट्राइक'चा दिवस समारंभ करून साजरा केला पाहिजे, असं सांगून राष्ट्रप्रेमाची लस टोचण्याचा आणखी एक पराक्रम आपण केला.

राजकीयदृष्ट्या बोलायचं तर अनेक राज्यकर्ते अडचणीच्या वेळी राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्रवाद यांचा वापर करत असतात. पण भारतातल्या सध्याच्या राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीने हे सगळं नित्याचं म्हणजे नॉर्मल आहे, असायला हवं. ते अडचणीत आले म्हणून त्यांनी या गोष्टी प्रचलित केलेल्या नाहीत, तर ते सत्तेवर आहेत आणि त्यांची सत्ता बऱ्यापैकी स्थिर होती तरी, किंवा म्हणूनच त्यांनी ही धोरणं व्यवहारात आणली. कारण, नित्याचं काय, स्वाभाविक काय, (नॉर्मल काय) याचीच व्याख्या त्यांना बदलायची असणार. लोकांनाही आता अशा प्रकारचं राष्ट्रप्रेम हेच खरंखुरं राष्ट्रप्रेम असतं आणि अशी सतत उत्तेजित मनोवृत्ती हीच गोष्ट सर्वसामान्य, म्हणजे नॉर्मल आहे असं वाटू लागलं आहे. लोकांनी हे नवं राष्ट्रप्रेम नुसतं चालवून घेतलेलं नाही, तर यातल्या किती तरी गोष्टी वेळोवेळी उचलून धरल्या आहेत. उदाहरणार्थ, २०१६-१७ या दोन वर्षांमध्ये एकूण बारा राज्यांमध्ये केलेल्या एका सर्वेक्षणात आम्ही असा एक प्रश्न विचारला होता, की ‘सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये जे लोक ‘भारत माता की जय' अशी घोषणा देणार नाहीत त्यांना सरकारने शिक्षा करावी का?' यावर तब्बल ४२ टक्के लोकांनी आपली पूर्ण संमती व्यक्त केली होती. म्हणजे राष्ट्रवादाविषयी आणि राष्ट्रद्रोहाविषयी जे युक्तिवाद केले गेले, जी चिन्हं वापरात आणली गेली, जी भाषा आपल्या सार्वजनिक जीवनात आली, ते सगळं जनतेच्या गळी उतरवण्यात सत्ताधारी पक्षाला बरंच यश आलेलं दिसतं. हे बदलत्या सार्वजनिकतेचं लक्षण आहे.

बहुसंख्याकवाद

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे राष्ट्राची ही आग्रही आणि आक्रमक कल्पना हिंदू असण्याच्या कल्पनेशी जोडलेली आहे. कारण हा देश हिंदूंचा आहे, अशी भावना अनेक घटकांमध्ये अस्फुट स्वरूपात पूर्वापार राहिली आहे आणि आता ती जास्त मुक्तपणे प्रकट होते आहे. भारत हे ‘हिंदुराष्ट्र' असल्याच्या दाव्यामागे जसे अनेक ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक युक्तिवाद आहेत, तसाच एक सार्वजनिक जीवनाविषयीचा युक्तिवाद आहे आणि तो सध्या मध्यवर्ती बनतो आहे.

तो युक्तिवाद असा, की समाजव्यवहार, सार्वजनिक निर्णय इत्यादी क्षेत्रांवर समाजातील बहुसंख्य समूहाचा वरचष्मा असण्यात काहीच गैर नाही. या युक्तिवादामागे लोकशाहीविषयीची थोडी अतिशयोक्त आणि बरीचशी विपर्यस्त कल्पना असते. ती अशी, की लोकशाही म्हणजे बहुमताचं राज्य असतं. त्यामुळे ज्यांच्याकडे बहुसंख्या असेल त्यांचं बहुमत होईल आणि मग त्यांच्या इच्छेप्रमाणे निर्णय होतील. या प्रकारच्या विचार करण्यामध्ये लोकशाहीचा अर्थ बहुमत आणि बहुसंख्या यांच्यापाशी सीमित केला जातो, ही एक गल्लत; आणि दुसरी गल्लत केली जाते ती म्हणजे राजकीय स्पर्धेतून एका पक्षाला बहुमत मिळणं याला लोकशाही मानण्याच्या ऐवजी समाजात कोणत्या तरी आधारावर जो समूह बहुसंख्य असेल त्याचा ‘राज्य करण्याचा अधिकार' हाच लोकशाहीचा अर्थ मानला जातो. या अर्थाने, भारतात ज्यांना हिंदू म्हणतात ते बहुसंख्य आहेत, म्हणून त्यांच्या कलाने आणि विचाराने इथले सार्वजनिक व्यवहार चालले पाहिजेत असा आग्रह धरला जातो. (इथे सोयीस्करपणे हिंदू या शब्दाच्या व्याख्येत सगळे पंथ, संप्रदाय, इतर वेळी ज्यांना ‘कनिष्ठ' मानलं जातं अशा जाती, आदिवासी असे सगळे पकडून बहुसंख्येचा दावा केला जातो!)

अशा प्रकारे जिथे जो समूह बहुसंख्य तिथे त्याच्या मर्जीने सार्वजनिक जीवनाची आखणी आणि नियमन व्हावं, असं म्हणणं याला लोकशाही नव्हे तर बहुसंख्याकवाद असं म्हणायला पाहिजे. आपल्या सार्वजनिक संस्कृतीवर या बहुसंख्याकवादाचा पगडा उत्तरोत्तर गडद होत चालला आहे. या मुद्द्यावर लोक कसा विचार करतात याची २००४ पासूनची माहिती उपलब्ध आहे. ‘बहुसंख्य असलेल्या समूहाच्या मर्जीने सगळा कारभार व्हायला हवा' असं म्हणणाऱ्या लोकांचं प्रमाण २००४ मध्ये दर दहा लोकांमध्ये चाराहून कमी म्हणजे ३५ टक्के एवढं होतं. तीस टक्क्यांनी काहीच मत व्यक्त केलं नव्हतं. याचाच अर्थ बहुसंख्याकवादी आणि तसे नसलेले यांचं प्रमाण साधारणपणे सारखंच होतं. २०१४ मध्ये बहुसंख्याकवादी लोकांचं प्रमाण पंचावन्न टक्के एवढं झालं होतं. बहुसंख्याकवादाचा एक परिणाम असा होतो, की ‘इतर', म्हणजे अल्पसंख्य समूहांनी बहुसंख्याकांच्या पद्धतीने राहावं, वागावं अशी अपेक्षा समाजात तयार होते. अल्पसंख्य असलेल्या समूहांना काही विशेष संरक्षण असायला हवं हेदेखील लोकांना फारसं पटेनासं होतं. २०१४ मध्ये केलेल्या पाहणीनुसार २६ टक्के लोकांना असं वाटतं, की सगळ्यांना सारखेच कायदे असणं पुरेसं आहे. अल्पसंख्य समाजांना आणखी खास संरक्षण असण्याची गरज नाही.

अलीकडेच सरसंघचालकांनी ‘अल्पसंख्याक' ही कल्पनाच परकी आहे असं सांगितलं. तो युक्तिवाद सध्या प्रचलित असलेल्या बहुसंख्याकवादी तर्काशी सुसंगत असाच आहे. आपले पंतप्रधान जेव्हा कबरस्तान आणि स्मशानभूमी दोहोंना सारखाच वीजपुरवठा व्हावा असं निवडणूक प्रचारात बोलतात, तेव्हा तेही हाच बहुसंख्याकवादी विचार मोठ्या खुबीने पण विपर्यस्त उदाहरण देऊन लोकांच्या मनावर ठसवत असतात.

म्हणजे एकीकडे बहुसंख्याकवाद स्वीकारण्याची अनेक लोकांची तयारी आहे आणि दुसरीकडे तो रुजवण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न होत आहेत. एकीकडे खुद्द तथाकथित बहुसंख्य असलेल्या, ‘हिंदू' म्हणून गणल्या जाणाऱ्या समूहांचं एकजिनसीकरण करून सगळ्या हिंदूंनी कसं राहावं-वागावं याच्यात एकसारखेपणा आणला जातो आहे आणि त्याचबरोबर बहुसंख्याक समाजाचे दंडक आणि मानदंड सगळ्यांनी स्वीकारले पाहिजेत, असा आग्रह धरला जातो आहे. म्हणजे हिंदूंनी खरे हिंदू बनण्यासाठी कसं जगावं याच्याबद्दल दमदाटी केली जाते आणि बिगरहिंदूंनी हा देश हिंदूंचा असल्यामुळे हिंदूंच्यासारखं कसं जगावं हे त्यांनाही धाक घालून बजावलं जात आहे. उदाहरणार्थ, (मागे उल्लेख केलेल्या) बारा राज्यांमध्ये झालेल्या अभ्यासात असं दिसून आलं, की ‘बीफ खाणाऱ्यांना कायद्याने शिक्षा केली पाहिजे' हे तब्बल पन्नास टक्के लोकांना मान्यच आहे, आणि ते स्पष्टपणे अमान्य करणारे फक्त दहा टक्के आहेत. २०१६ मध्ये झालेल्या युवकांच्या सर्वेक्षणात ‘बीफ खाणं हा व्यक्तिगत आवडीनिवडीचा भाग आहे; सबब, त्याला इतरांचा आक्षेप असण्याचं कारण नाही' या विधानाशी ४६ टक्के तरुण असहमत होते. इथे प्रश्न बीफ खाणं हे चांगलं की वाईट हा नसून, बहुसंख्य समाजाला जे योग्य वाटत नाही ते इतरांनीही अयोग्यच म्हणायला हवं, या बहुसंख्याकवादी आग्रहाचा आहे.

बहुतेक वेळा बहुसंख्याकवादाची चर्चा फक्त बहुसंख्य हिंदू आणि अल्पसंख्य इतर धर्मीय, अशा चौकटीत अडकून पडते. पण आपण सार्वजनिक जीवनात कसे बहुसंख्याकवादी बनतो आहोत याचे इतरही नमुने सापडतात. एकाच समाजाचे लोक ज्या भागात मोठ्या संख्येने राहतात तिथे इतरांना राहायला जागा न मिळणं किंवा विशिष्ट आहार न करण्याच्या अटीवर जागा मिळणं (उदाहरणार्थ, मुंबईतील गुजरातीबहुल भागांमध्ये मांसाहार न करण्याबद्दलचा सोसायट्यांचा आग्रह), यासारखे अनुभव ठिकठिकाणी येतात. तेव्हा, हा फक्त राजकारणाचा मुद्दा राहिलेला नाही, सार्वजनिक जीवन कसं संघटित व्हावं, याच्याविषयीच्या विशिष्ट आग्रहाचा हा मुद्दा आहे.

विविधता

साहजिकच आपल्या देशातील विविधता ही आता एक तर मागे पडते आहे किंवा ते एक नसतं लचांड आहे अशी आपली समजूत होऊ लागली आहे. ही प्रक्रिया केवळ राजकीय घडामोडींमधून साकारलेली नाही. जागतिकीकरण आणि बाजारपेठांचा विस्तार करण्याची भांडवलशाहीची गरज यातून जगभरचे समाज अधिकाधिक एकाच प्रकारचे व्हावेत असे प्रयत्न दीर्घकाळ चालू आहेतच. भारतात त्यांना तीन दशकांपूर्वी जास्त वेग आला. त्यात माध्यमांचं योगदान सगळ्यात मोठं राहिलं आहे. आपण सगळ्यांनी एकसारखं असायला हवं, दिसायला हवं आणि एकसारखाच विचार करायला हवा, हे गेल्या पाव शतकात टेलिव्हिजनने आणि भांडवलशाहीने आपल्याला शिकवलं आहे. त्यामुळे समाजाच्या सगळ्याच स्तरांमध्ये एकाच प्रकारे राहणं, विचार करणं; इतकंच नाही, तर एकाच प्रकारची स्वप्नं पाहणं, अशा सार्वत्रिक एकसारखेपणाचा प्रादूर्भाव झालेला आहे. ऐंशीच्या दशकात ठराविक वेळी एकच मालिका सगळ्यांनी पाहण्याची रीत पडून गेली. आता लोक परदेशात सहलीला जायचं ठरवतात आणि जणू काही सगळे एकाच ठिकाणी सहलीला जातात (आणि पुन्हा तिथेही एकमेकांना भेटतात!). या सगळ्या धामधुमीत व्यक्ती म्हणून, कुटुंब म्हणून किंवा समूह म्हणून ‘चारचौघां'पेक्षा वेगळं राहणीमान हे विचित्र गणलं जातं. मग तथाकथित ‘मुख्य प्रवाह' असलेल्या बहुसंख्याक चालीरीतींपेक्षा वेगळी राहणी असेल तर त्यातून परकेपणा आणि दुरावा यांचीच निपज होते.

आर्थिक व्यवहारांच्या रेट्याबरोबरच राजकीय क्षेत्रातल्या घडामोडींनी विविधतेचं महत्त्व कमी करण्यात हातभार लावला. पूर्वी भारताचं वर्णन ‘विविधतेत एकता' असं केलं जायचं. म्हणजे विविधता असल्यामुळे ऐक्य राहण्यात काही अडचण आहे असं आपल्याला वाटत नव्हतं. पण हळूहळू आपण ती विविधता फक्त दिखाऊ स्वरुपात ठेवून आपली खासगी आणि सामाजिक आयुष्यं एकाच अधिकृत भारतीयपणामध्ये वितळवून टाकायला तयार झालो आहोत.

या ‘वितळून जाण्याला' ऐक्य मानण्याची चूक आपण अनेक वेळा करतो. ‘हिंदूंसारखा वागणारा मुस्लिम' हा आपला नेहमीच आदर्श असतो. सगळ्यांना ‘अमेरिकन' बनवण्याच्या मॅकडोनाल्डी अमेरिकन उत्साहावरून अशा प्रक्रियेला ‘मेल्टिंग पॉट' म्हटलं जातं, तर तुलनेने वेगळ्या असलेल्या भारताच्या बहुविधतावादी दृष्टीला ‘सॅलड बोल' म्हटलं गेलं आहे. आता सध्या भारतीयपणाच्या आग्रहात सॅलड कुठून खाणार? त्यामुळे शशी थरूर यांनी वापरलेल्या रूपकाचा वापर करायचा, तर भारताचं मॉडेल हे थाळी पद्धतीच्या जेवणासारखं आहे. त्यात अनेक आणि भिन्न चवींचे (आणि भिन्न खाद्यपरंपरेचे) पदार्थ असतात, आणि तरी त्या सर्वांनी मिळून मेजवानी साजरी होते, तशी भारताची विविधतेविषयीची दृष्टी राहिली आहे. आता त्याच्याऐवजी सगळे पदार्थ एकत्र रटवून-आटवून त्यांचा एकच एक ‘भारतीय' नावाचा पदार्थ बनवण्याची शर्थ चालली आहे.

विविधता असलेल्या समाजात अशा एकजिनसीकरणाची नेहमीच शक्यता असते. म्हणूनच विविधता कशी टिकेल याची खासकरून काळजी घ्यावी लागते. त्याऐवजी आपली वाटचाल विविधतेबद्दल ‘उदासीनता ते संशय' अशी चालली आहे. आणि खरा बदल होतोय तो आपल्या मूल्यकल्पनेत. विविधतेपेक्षा सारखेपणा आपण मनोमन जास्त महत्त्वाचा मानू लागलो आहोत. एकदा बहुसंख्याकांचा बडेजाव आपण करायला लागलो की कोणत्याही वेगळेपणाकडे तुच्छतेने किंवा संशयाने पाहण्याचा रस्ता मोकळा होतो. विविधता हे मूल्य म्हणून मागे पडून तो फक्त एक नाइलाज बनतो.

त्यामुळे मग विविध समूह आपापलं सुटं अस्तित्व सांभाळत बसतात. सामाजिक देवाणघेवाण मंदावते. इतरांबद्दलच्या ठराविक पूर्वग्रहांमध्ये आपण अडकून पडतो. वर ज्या बारा राज्यांच्या सर्वेक्षणाचा उल्लेख केला आहे त्याच सर्वेक्षणात अशा काही अस्वस्थ करून टाकणाऱ्या ग्रह-पूर्वग्रहांचा आणि परस्परसंपर्काच्या अभावाचा दाखला मिळतो. जवळपास साठ टक्के हिंदूंच्या मते मुस्लिम हे जास्त हिंसक आहेत आणि त्यांच्यात राष्ट्रप्रेम कमी आहे. तसंच दलितांच्या मागासलेपणाचं कारण त्यांची खडतर प्रयत्न करण्याची तयारी नसणं हे आहे, असं वाटणाऱ्या सवर्णांची संख्यादेखील बरीच आहे. अशा पूर्वग्रहांचं मुख्य कारण सामाजिक देवाणघेवाण कमी असणं हे आहे. बहुसंख्य लोकांचा जवळचा संपर्क जास्तकरून त्यांच्याच जाती आणि धर्मातल्या लोकांशी येत असतो. त्यांच्या मित्रांच्या वर्तुळात वेगळ्या धर्माचे, विशेषतः कनिष्ठ समजल्या जाणाऱ्या जातींचे वगैरे लोक सहसा नसतात, असं या सर्वेक्षणातून दिसून आलं. साहजिकच राजकीय किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांकडे आपली कामं घेऊन जातानादेखील लोक शक्यतो आपल्या जातीच्या/ धर्माच्या कार्यकर्त्याकडे जाणं जास्त पसंत करतात. अशा प्रकारे प्रत्येक जात, प्रत्येक संप्रदाय हा एक स्वतंत्र किल्ला बनतो. त्याची बांधबंदिस्ती कायम टिकवण्यासाठी मग जातीचा अभिमान, धर्माचा अभिमान यांचा आधार घेतला जातो.

अर्धीमुर्धी लोकशाही?

आपली लोकशाहीदेखील या साऱ्या घडामोडींपासून अलग राहू शकलेली नाही.

लोकशाहीची ताकद आणि गुणवत्ता तीन गोष्टींवर ठरते. एक, लोकशाहीने दिलेल्या स्वातंत्र्याची नागरिकांना किती कदर आहे; दोन, राज्यसंस्था किती लोकशाहीवादी आहे, आणि तीन, लोकशाहीचा परीघ विस्तारून सामाजिक व्यवहार लोकशाहीला साजेसे होतात का. या तिन्ही निकषांवर विचार केला तर आपलं सगळं सार्वजनिक विश्व अर्ध्यामुर्ध्या लोकशाहीवर बेतलेलं आहे, असं दिसेल.

एक प्रचलित आदर्श म्हणून लोकशाही आज बहुतेक सगळ्यांना मान्यच असते; पण तिच्या पोटात, किंवा लोकशाहीचा औपचारिक पसारा कायम ठेवून जर काही बिगरलोकशाही रस्ते असतील तर मात्र ते अनेकजणांना चालतात! कुणाला अधूनमधून लष्करी सत्तेचं कौतुक असतं, तर कुणाला सगळ्या गोष्टी तज्ज्ञांवर सोपवाव्यात असं वाटत असतं. लोकप्रिय नेतृत्व हे तर खूप लोकांवर जादू करतं. इतकं, की ‘चांगला' नेता असेल तर निवडणुकीच्या वगैरे भानगडीत त्याला अडकवून न ठेवता त्याच्याकडे सगळा कारभार सोपवावा, असं लोक म्हणतात. म्हणून अशा पळवाटा मान्य करणारे लोक जर वगळले तर सच्चे किंवा ठाम लोकशाहीवादी कितीसे असतील? २००४ आणि २०१३ अशा दोन वेळा केलेल्या अभ्यासांमध्ये ही चाळणी लावली गेली. जे आधी लोकशाही मान्य करतात पण नंतर काही बिगरलोकशाही मार्गसुद्धा मान्य करतात, असे लोक वगळून किती लोकांना ठाम लोकशाहीवादी म्हणता येईल ते या अभ्यासांमध्ये पाहिलं गेलं. अशा ठाम लोकशाहीवाद्यांचं प्रमाण जेमतेम वीस टक्के भरेल!

त्यामुळेच जेव्हा समाजात वाद निर्माण होतात, विशेषतः आविष्कारस्वातंत्र्याचा मुद्दा उभा राहतो, तेव्हा लोकांना त्यात रस तरी नसतो किंवा ते आविष्कारस्वातंत्र्याची बाजू घेत नाहीत. सिनेमांवर किवा पुस्तकांवर बंदी घालायची म्हटल्यावर लोक चटकन बंदीच्या बाजूने उभे राहतात. अलीकडेच जेव्हा ‘पद्मावत' सिनेमावरून वाद झाला तेव्हा देशाच्या अनेक भागांमध्ये विविध गटांनी त्या सिनेमाच्या विरोधात भूमिका घेतली, कारण आविष्कारस्वातंत्र्यापेक्षा त्यांना आपल्या खऱ्या किंवा कल्पित इतिहासाचा जास्त अभिमान आहे. सरकारवर केलेली टीका असो, एखाद्या समुदायावर केलेली टीका असो की साहित्य आणि कलेमध्ये व्यक्ती, नेते, देवता यांचं वर्णन असो, सार्वजनिक मतप्रवाह असाच असतो, की या ‘भानगडी' करायला परवानगी असू नये.

या सामाजिक मानसिकतेला अनुसरून आपली सरकारं उत्तरोत्तर अधिकाधिक अधिकारशाहीवादी होऊ लागलेली आहेत. एकाहून एक गुंतागुंतीचे आणि पोलिसांना जादा अधिकार देणारे कायदे दहशतवादाच्या विरोधाचं निमित्त करून केले गेल्याची उदाहरणं तर आहेतच, पण अशा सगळ्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीत सरसकट अधिकाराचा दुरुपयोग झाल्याची उदाहरणंदेखील आहेत. किंबहुना, त्यामुळेच टाडा आणि पोटा यासारखे कायदे अखेरीस रद्द करावे लागले आहेत. आता तर आपली राज्यसंस्था ही जास्त जास्त संशयी आणि खासगी जीवनात डोकावणारी व्हायला लागली आहे. लोक कसा विचार करतात आणि कसे व्यक्त होतात याची नोंद ठेवणारे प्रकल्प नेमके कोणते चालू आहेत, त्यातून कोणतं जनहित साध्य होतं, वगैरे गोष्टी बहुतेक वेळा गुप्त ठेवल्या जातात.

हे काही एकाच पक्षाचं कारस्थान नाही. अनेकांना असा मोह पडताना दिसतो, की सामाजिक माध्यमांमधून जो माहितीचा महाप्रवाह उपलब्ध होतो तो वापरून लोकांच्या मनात (विनापरवाना-बेकायदा) डोकवावं आणि त्याचा फायदा करून घ्यावा. वेगवेगळी सरकारं असे प्रयत्न करीत असताना जनमत मात्र त्या प्रयत्नांच्या विरोधात फारसं संघटित होताना दिसत नाही, कारण एका मोठ्या वर्गाला सरकारचे हे प्रयत्न मान्यच आहेत. किंबहुना, नियमन म्हणजे टेहेळणी, असं समीकरण आपण मनाशी ठरवून टाकलं आहे. नागरिक आणि सरकार दोघांच्याही दृष्टीने अशी टेहेळणी करण्यात गैर काही नाही; उलट, ते खंबीर आणि कार्यक्षम सरकारचं जणू लक्षणच आहे.

लोकशाहीची तिसरी बाजू म्हणजे समाजजीवन, पण तिथेही लोकशाहीला मर्यादा पडलेली दिसते. संविधान तयार केलं तेव्हा आपण असं गृहीत धरलं होतं, की आता संविधान हे सर्वोच्च असेल; पण प्रत्यक्षात किती तरी बाबींमध्ये आपल्याला संविधानाचं नियंत्रण मान्य नसतं. अनेक मुस्लिम संघटना आणि धर्मगुरू यांना मुस्लिम समाजाच्या ‘अंतर्गत' बाबींमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप नको असतो हे सर्वश्रुतच आहे. तसाच काहीसा प्रकार हिंदू देवस्थानांच्या बाबतीत आहे. उदाहरणार्थ, काही देवस्थानांमध्ये महिलांना प्रवेश नाही, आणि त्याबद्दल सरकार किंवा न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, असं त्यांचं म्हणणं असतं. इतकंच काय, दहीहंडी किंवा गणेशोत्सव यांच्या नियमनाचे प्रयत्न केले तर तो हिंदूंच्या सण-उत्सवांमधला अनाठायी हस्तक्षेप मानला जातो. न्यायालयदेखील एखादी प्रथा, रूढी, रीत किंवा कर्मकांड इत्यादी गोष्टींचा विचार करताना ती संविधानाशी सुसंगत आहेत का, हे पाहण्याऐवजी अशा बाबी त्या धर्माचा आवश्यक भाग आहेत का, हे तपासण्याच्या भानगडीत पडतं. परिणामी, संविधानाची सर्वश्रेष्ठता प्रस्थापित होत नाही. एकंदर, धर्म किंवा जात यांच्या आधारावर गटा-गटांमध्ये आपसात तर विषमता आहेच, पण त्या-त्या समूहाच्या अंतर्गतदेखील कोणा तरी मूठभरांचं वर्चस्व असतं; आणि त्या अंतर्गत व्यवहारांचं लोकशाहीकरण करणं आपल्याला अजून शक्य झालेलं नाही.

नव्वदीपासूनचा वारसा

या सगळ्या गुंतागुंतीच्या, प्रसंगी विसंगत भासणाऱ्या किंवा सुट्या सुट्या वाटणाऱ्या प्रवृत्तींच्या आणि गलबल्याच्या रूपाने आपली सध्याची सार्वजनिक संस्कृती आपल्याला दर्शन देते. याआधी उल्लेख केल्याप्रमाणे ही नवी संस्कृती अचानक निर्माण झालेली नाही. समाज कसा असावा आणि आपण कसं असायला पाहिजे, कोणत्या आत्मप्रतिमा या आपलं खरं प्रतिबिंब मानायच्या याच्याबद्दल गेली सुमारे पंचवीस वर्षं चाललेल्या राजकीय वादंगानंतर हे बदल आता स्पष्टपणे पुढे आले आहेत. आताचा भाजप, आजचा संघ किंवा आजचे मोदी-शहा हे सगळेजण आजच्या बदलांचे नायक म्हणून दिसत असले, तरी हिंदुत्व, हिंदुराष्ट्रवाद यांचं नवं आयुष्य सुरू करणारे आणि इथल्या बहुविधतेला गुंडाळून ठेवणारे अनेक सार्वजनिक प्रयत्न नव्वदच्या दशकात सुरू झालेले होते. हा सगळा वाद बाबरी मशिदीच्या निमित्ताने सुरू झाल्यामुळे सगळ्यांनी तो प्रामुख्याने हिंदू-मुस्लिम वाद म्हणून पाहिला. आणि ज्यांना त्याच्या व्यापक संदर्भांची जाणीव होती, त्यांनी त्यावर धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाने जे तारे तोडले त्यामुळे त्या आणि तत्सम वादांमध्ये एक बाजू हिंदूविरोधी आहे, हे चित्र लोकांपुढे उभं करणं सोपं झालं.

प्रत्यक्षात खरा कळीचा मुद्दा दुहेरी होता. एक तर धर्म कशाला म्हणायचं? आपला धर्म पाळण्याचा अर्थ घरावर, दारावर, कपाळावर आणि खांद्यावर तो धर्म मिरवायचा का? दुसऱ्या धर्माशी स्पर्धा करायला आपला धर्म सांगतो का, असा पहिला प्रश्न होता. अयोध्या-बाबरी वादापासून हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही धर्मांत असं नेतृत्व पुढे आलं, की ज्याच्या मते धर्म हा प्रतीकं, चिन्हं, ध्वज, प्रार्थनास्थळ यांच्यात सामावलेला असतो. या काळात धर्म आणि धार्मिकता यांना देखाव्याचं, म्हणजे दाखवण्याच्या गोष्टीचं रूप आलं. धार्मिकता हा मंगल आणि श्रेयस काय याचा शोध न राहता, तुमच्या धर्मापेक्षा माझ्या धर्माचा देखावा आणि माझ्या धर्मासाठी केलेला आवाज मोठा कसा असेल याविषयीचा मामला बनला. असे धर्म आणि अशी धार्मिकता मग राजकीय आखाड्यावरचा एक मुद्दा बनली नसती तरच नवल! धर्माचं हे अपहरण कसं झालं याची तपशीलवार चर्चा स्वतंत्रपणे करता येईल, पण आपल्याच नजीकच्या इतिहासात धर्माला उन्नत आणि तरीही आधुनिक लोकशाहीच्या संदर्भात उचित ठरेल असं रूप देण्याचा प्रयत्न महात्मा गांधींनी केला होता. तो हटवून आपण धर्म हा बेगडी प्रतिमा आणि बांडगुळी धार्मिक नेते यांच्या ताब्यात दिला. याला विरोध करणाऱ्यांना गांधींचा मार्ग आणि गांधींचा वारसा नको होता. त्यामुळे कानांत वारं शिरलेल्या नवधार्मिकांच्या समोर आले ते फक्त न-धार्मिक ठरणारे लोक!

नव्वदीच्या घुसळणीत दुसरा मुद्दा खरं तर धर्माच्या पलीकडचा आणि जास्त व्यापक होता. तो आपल्या बहुविधतेचा होता. भारत हा बहुविधता असलेला पण एका मर्यादित अर्थाने हिंदू या नावाने ज्यांची धार्मिक ओळख बनते अशा समूहाच्या मोठ्या बहुसंख्येचा देश आहे. अशा प्रकारच्या समाजात विविधता आणि बहुसंख्याक समाजाची स्वतःचं प्रभुत्व उभारण्याची आकांक्षा यांच्यात स्वाभाविक तणाव असतो. आपण १९६०-७०च्या दशकाच्या दरम्यान हा तणाव विसरून गेलो. आजही आपण त्याची दखल गांभीर्याने घेत नाही. आपण असं धरून चाललो, की गांधी-नेहरूंचा बहुविधतेचा प्रकल्प यशस्वी झाला, आता नव्याने काही करायची गरज नाही. भारतासारख्या गुंतागुंतीचा इतिहास आणि समाज असलेल्या देशात बहुविधतेचा प्रकल्प सतत जागा ठेवावा लागतो; त्याला सतत नवे सांस्कृतिक आणि वैचारिक आधार तर द्यावे लागतातच, पण त्याला राजकारणात पुरेशी ताकद द्यावी लागते, याच्याकडे दुर्लक्ष झालं. १९९०च्या आसपास जेव्हा आडवाणींचा रथ निघाला तेव्हा आणि त्याच्या जवळपास दशकभर आधी विविधतेच्या प्रकल्पाला राजकीय बळ दिलं जाणं थांबलं होतं. सार्वजनिक जीवनात लोकांना जे पर्याय दिले जातात त्यातून लोकांच्या मूल्यव्यवस्थेला दिशा देणारी निवड लोक करत असतात. १९९० च्या आसपास जो पर्याय दिला गेला तो होता अस्मितांचा, कृतक धार्मिकतेचा, परसंशयी स्पर्धेचा.

लेखात मागे उल्लेख केलेल्या बारा राज्यांच्या सर्वेक्षणात आढळलेली एक बाब इथे विषयांतर करून मुद्दाम नोंदवायला पाहिजे : ‘दुसऱ्याच्या धर्माची टिंगल करणारे विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य असावे का?' या प्रश्नाच्या उत्तरात १:३ या प्रमाणात लोकांनी नकार दिला. म्हणजे असं स्वातंत्र्य असावं असं म्हणणाऱ्यांच्या तिप्पट लोकांनी ते नसावं असं म्हटलं. आता याचा अर्थ कसा लावायचा? लोक विचारस्वातंत्र्याच्या विरुद्ध आहेत असं म्हणून दुःखी व्हायचं, की सगळ्याच धर्मांचा आदर करण्याची आणि त्याद्वारे सगळ्यांनी एकत्र नांदण्याची लोकरीत त्यातून व्यक्त होत असेल असं समजायचं? तसं समजलो तर

परधर्म-सद्भाव आणि सह-अस्तित्व यांच्यासाठी ही नामी संधी ठरून सहिष्णू बहुविधतेचं राजकारण करायला अवकाश निर्माण होईल का?

एक संख्येने मोठा समूह आहे आणि तरीही समाजात विविधता आहे, अशी स्थिती असलेल्या सामाजिक वातावरणात अशा संदिग्ध लोकमतांचा विनियोग विविधतेच्या राजकारणासाठी झाला नाही, तर त्याच अवकाशांमध्ये पूर्वग्रह, स्पर्धा आणि हिंसक राग यांचं राजकारण मांडता येतं. ते भारतात घडलं आणि घडतं आहे.

गांधी-नेहरू यांनी विविधतेचं स्वागत करताना काही पथ्यांचा अलिखितपणे स्वीकार केला होता. त्यातील एक होतं, बहुसंख्याक समाजाला थेट न दुखावता विविधतेकडे घेऊन जाणं. दुसरं होतं, धर्माला राजकीय स्पर्धेतील ओलीस म्हणून न वापरता सत्याचा एक रस्ता म्हणून मान्यता देणं. तिसरं म्हणजे धर्म-जात-पंथ-संप्रदाय यांच्या अस्मितांचा सार्वजनिक वावर मर्यादित ठेवणं. आणि चौथं, सर्वांत महत्त्वाचं पथ्य म्हणजे ऐक्य, राष्ट्रउभारणी, विकास, प्रगती यांपैकी कशाहीसाठी बहुसंख्य समाजाच्या धार्मिक भावना या आधार म्हणून न वापरणं. गेल्या पाव शतकात सगळ्याच पक्षांनी, अनेक वेळा विविधतेचा नारा लावणाऱ्या उत्साही पुरोगाम्यांनी आणि समाज म्हणून आपण सर्वांनी यातली अनेक पथ्यं मोडली आणि मुळात विविधतेचा हा प्रकल्प सतत चालवण्याचं भान ठेवलं नाही.

पाव शतकभराच्या या सगळ्या गुंत्यामुळे नव्या, संकुचित आणि म्हणूनच संशयी अशा सार्वजनिक स्वभावाला पोषक अशी सामाजिक भूमी तयार होत होती. त्यात अलीकडच्या काळातील राजकारणाने ड्रायव्हरची भूमिका बजावून अनेक बदल वेगाने पुढे आणले, अनेकांना नवं टोक मिळवून दिलं, आणि या नव्या स्वभावाचे नवे कंगोरे बोचतील, टोचतील, खुपतील आणि खोल घुसतील अशा प्रकारे उच्च रवाने व्यक्त करण्याची रीत घालून दिली. लेखाच्या सुरुवातीला नोंदवलेल्या रागीट वर्तनाला नव्या भारताची नवी सार्वजनिक संस्कृती म्हणून राजमान्यता मिळालेली आहेच. आपण आपल्या वागण्या-बोलण्यातून तिला लोकमान्यतादेखील मिळवून देतो आहोत.

(अनुभव, दिवाळी २०१८च्या अंकातून साभार)