गेल्या वर्षभराहून अधिक काळ महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी आणि देशात इतरत्रदेखील शरद पवार यांच्या अमृत महोत्सवानिमित्त, त्यांच्या संसदीय कारकिर्दीच्या अर्धशतकानिमित्त आणि एकूण पवारांच्या प्रदीर्घ राजकीय आयुष्याच्या सन्मानाप्रीत्यर्थ अनेक समारंभ झाले. निवडणुकीच्या रिंगणातून आपणहून बाजूला होऊनदेखील अशा प्रकारे सार्वजनिक सत्कार आणि प्रसिद्धी पवारांच्या आगेमागे झुलत राहिलेली दिसते. त्यातच मोदींनी केलेली स्तुती आणि पाठोपाठ मिळालेला पद्मविभूषण सन्मान यांच्यामुळे सक्रिय संसदीय राजकारणात नसताना आणि औपचारिक सत्ता नसतानादेखील पवारांभोवतीचं प्रसिद्धीचं वलय सातत्याने गडद राहिलं. पंतप्रधानपद असो की राष्ट्रपतिपद, पवारांच्या नावाचा मुद्दा पुढे आला की मराठी माणसामध्ये पक्षभेद विसरून त्यांची पाठराखण करण्याची इच्छा उचंबळून येतेच. त्यामुळे पवारांचे सत्कार गडकरींच्या हस्ते झाले किंवा मोदी सरकारने त्यांना पद्मविभूषण सन्मान दिला, या गोष्टी महाराष्ट्राला अजिबात खटकल्या नाहीत; उलट, पवारांच्या मोठेपणाची ती पावती आहे, असंच बहुतेकांना वाटलं.

तरुणपणी राजकारणात उतरल्यावर दीर्घकाळ राज्याच्या आणि देशाच्याही राजकारणात ठसा उमटवणाऱ्या नेत्यांच्या पंगतीत पवारांचा समावेश होतो. दक्षिणेत करुणानिधी किंवा उत्तरेला प्रकाशसिंग बादल यांनी जशी पाच-पाच दशकं गाजवली तशीच पवारांनीही गाजवली आहेत. इतका दीर्घकाळ जनता आणि कार्यकर्ते यांच्यावरची पकड कायम ठेवून सत्तेच्या सारीपाटावर आपली सोंगटी टिकवून ठेवणं ही काही साधीसुधी बाब नाही, आणि त्याचं श्रेय पवारांना द्यायलाच हवं. त्याबरोबरच राज्याच्या-देशाच्या राजकारणात त्यांचा वावर कसा झाला, त्यात कोणत्या राजकीय ऊर्जेचा वापर त्यांनी केला आणि त्यांच्या नेतृत्वाची जातकुळी कोणती, तिचा वारसा काय, यासारख्या प्रश्नांची चर्चादेखील व्हायला हवीच.

पवारांचं वेगळेपण

ग्रामीण आणि शेतकरी कुटुंबाची पार्श्वभूमी घेऊन पवार राजकारणात आले. महाराष्ट्रात या ग्रामीण आणि शेतीविषयक हितसंबंधांचा पाठपुरावा आपल्या राजकारणात त्यांनी नेहमीच केला. केंद्रीय राजकारणात गेल्यानंतरही ते खरे रमले ते शेती खात्यातच, असं म्हटलं जातं. पण शेतीच्या पार्श्वाभूमीमधून पुढे आलेल्या इतर अनेक नेत्यांपेक्षा पवार वेगळे ठरतात, कारण त्यांनी सतत शेतीच्या पलीकडच्या व्यापक सामाजिक चौकटीचं आणि बिगरशेती हितसंबंधांचं भान ठेवलं. महाराष्ट्राच्या राजकारणात वावरतानादेखील आपल्या शेतकरी पार्श्वभूमीमुळे ते अवघडून गेले नाहीत किंवा फक्त त्यातच अडकून राहिले नाहीत. कदाचित त्यांच्या प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्दीचं इंगित या कौशल्यात असेल. शेतकरी नेता अशी त्यांची प्रतिमा तयार झाली नाही, तर शेतीच्या प्रश्नाची जाण असलेला पण शहरी हितसंबंधांचं भान असलेला नेता, अशीच त्यांची प्रतिमा राहिली. त्यांच्या आधीच्या पिढीतील चरणसिंगांच्यासारख्या किंवा थोड्या त्यानंतरच्या देवीलाल यांच्यासारख्या नेत्यापेक्षा त्यामुळेच ते वेगळे ठरतात. त्यांचे समकालीन म्हणता येतील अशा देवेगौडा यांना खुद्द कर्नाटकात बंगळुरू परिसरातील औद्योगिक हितसंबंधांच्या आकांक्षा समजून घेता आल्या नाहीत आणि पंतप्रधान झाल्यावर आपल्या ‘शेतकरी' असण्यावरच त्यांनी भर दिला (त्यातून काहीच निष्पन्न झालं नाही हे अलाहिदा). त्यामुळे पवारांची तुलनाच करायची झाली तर १९९० मध्ये उदयाला आलेल्या चंद्राबाबूंशी करता येईल. अर्थात, चंद्राबाबू हे आर्थिक उदारीकरणाच्या टप्प्यावर साकारलेल्या नेतृत्वाचं उदाहरण आहे. पवारांचं वैशिष्ट्य म्हणजे ते दोन वेगवेगळ्या टप्प्यांवर राजकारणात वावरले आहेत. आधीच्या टप्प्यावर समाजवाद हा राजकारणातला परवलीचा शब्द होता आणि पवारांनी तो नेटकेपणाने पचवला आणि जिभेवर घोळवलासुद्धा होता. पुढे जेव्हा उदारीकरणाची पहिली पावलं दिसायला लागली तेव्हा येऊ घातलेल्या बदलांची दिशा ओळखून शेती, राज्यकारभार आणि राजकारणाची परिभाषा या तिन्ही संदर्भांमध्ये हा बदल अंतर्भूत करण्यात पवार सहजी यशस्वी झाले. या अर्थाने आपले पूर्वसुरी आणि समकालीन यांच्यापेक्षा पवारांचं वेगळेपण उठून दिसतं.

व्यावसायिक पद्धतीचं राजकारण

१९६०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात शरद पवार यांनी राजकारणात प्रवेश केला, म्हणजे ते नेहरूंच्या पश्चात राजकारणात आलेल्या नव्या दमाच्या स्वातंत्र्योत्तर' राजकारण्यांच्या पिढीचे शिलेदार म्हणता येतील. ही राजकारण्यांची नवी पिढी सेवा किंवा चळवळ या मार्गांनी राजकारणात आली नव्हती. लोकशाहीत सत्तेत सहभागी होण्याच्या ज्या नव्या शक्यता महत्त्वाकांक्षी आणि साधनसंपत्तीची अनुकूलता असणाऱ्या समाजघटकांना दिसू लागल्या होत्या त्यांच्यातून या काळात नव्या राजकीय श्रेष्ठजनांची निर्मिती होऊ लागली होती. पवार हे या नव्या प्रकारच्या राजकारणी मंडळींपैकी एक होते. या नव्या राजकारण्यांचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचा राजकारणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन होय. एक तर औपचारिक शासकीय सत्ता ही मध्यवर्ती आहे आणि ती मिळवणं हे आपल्या राजकारणाचं मुख्य सूत्र असलं पाहिजे, अशी या मंडळींची स्पष्ट धारणा होती. दुसरं म्हणजे राजकारण करणं म्हणजे क्रमाक्रमाने आपल्या सत्तासंधी वृद्धिंगत करणं, उत्तरोत्तर ‘वरची' पदं प्राप्त करणं, राजकीय सत्तेच्या सोपानाच्या वरच्या पायऱ्या पादाक्रांत करणं, अशी राजकारणाची व्यावसायिक कल्पना ठेवून हे बहुतेक लोक राजकारणाच्या क्षेत्रात आले.

म्हणजे राजकारण हा व्यावसायिक जिद्दीने करण्याचा उपक्रम आहे हे लक्षात घेऊन त्यासाठी लागणारी व्यावसायिक तत्परता ठेवून (करियर म्हणून) राजकारण करणाऱ्या या नव्या राजकीय अभिजनांचे पवार हे एक महत्त्वाचे प्रतिनिधी राहिले आहेत. या ‘व्यावसायिक' दृष्टीच्या बाबतीत ते बहुधा करुणानिधी किंवा बादल यांच्यापेक्षादेखील वेगळे ठरतील. या राजकीय करियरच्या सर्वोच्च पायरीवर प्रत्येकजण काही जाऊ शकत नाही; पण चिकाटीने राजकारणात पुढे सरकण्याचे प्रयत्न सातत्याने करायचे आणि संधी आल्या तर बढती मिळवण्यात कसूर सोडायची नाही, मात्र मिळेल ते पदरात पाडून घेण्यात कमीपणा मानायचा नाही, हे व्यावसायिक राजकारणाचं मध्यवर्ती सूत्र असतं. ते पवारांनी सतत पाळलं. सत्तेत असो, विरोधी पक्षात असो, निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असो- जे सन्मान आणि जी पदं हाती लागतील त्यांचा अव्हेर न करता आहे त्या चौकटीत वावरायचं, हे त्यांच्या व्यावसायिक राजकारणाचं सूत्र राहिलं. आपण पंतप्रधान होऊ शकलो नाही याचा पवारांना विषाद तर नक्कीच असणार, पण आपण त्या पदाच्या जवळपास पोचलो हे आपल्या राजकीय करियरचं यश आहे याचीही त्यांना जाणीव असणारच.

आजघडीला अशा प्रकारे आधी ठरवून एक करियर म्हणून राजकारण निवडणारे राजकारणी, ही जास्त सर्वसामान्य बाब झाली आहे; पण हा कल प्रचलित होण्याच्या जेमतेम सुरुवातीच्या टप्प्यावरचे राजकारणी असूनदेखील पवारांनी स्वतःचं राजकारण घडवलं आणि सतत पन्नास वर्षं ते चिकाटीने चालवलं हे लक्षात घेण्यासारखं आहे.

राष्ट्रीय आणि राज्यपातळीवर

बिगरमराठी माध्यमांमध्ये पवार नेहमीच मराठा स्ट्राँगमन म्हणून ओळखले गेले. त्यातला मराठा शब्द अनेक वेळा जातिसमूहाच्यापेक्षा महाराष्ट्रीय/मराठी म्हणून असायचा. राज्यात खोलवर ताकद असलेला नेता, अशी ही ओळख. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात त्यांचे कार्यकर्ते आहेत, हे तर त्यांचे विरोधकदेखील मान्य करतील. त्याचप्रमाणे, राज्याच्या सगळ्या भागांची त्यांना असणारी माहिती हीदेखील एक दंतकथा बनून राहिलेली बाब आहे. अशा प्रकारे एखाद्या प्रदेशात आपल्या सत्तेची पाळंमुळं असणारे आणि तरीही देशभरात वावर राहिलेले नेते थोडेच सापडतील. दोन दशकांहून अधिक काळ राज्याच्या राजकारणात मध्यवर्ती भूमिका निभावल्यानंतर योग्य क्षण येताच पवार केंद्रीय राजकारणाची वाट धरणार हे काही आश्चर्यकारक नव्हतं. राजीव गांधींच्या खुनानंतर जेव्हा काठावरच्या बहुमताने काँग्रेस पक्ष विजयी झाला, तेव्हा केंद्रात असणारी आघाडीच्या (आणि म्हणून लाग्याबांध्यांच्या) राजकारणाची गरज आणि काँग्रेसमधली नेहरू-गांधी घराण्याच्या नेतृत्वाची अनुपस्थिती या गोष्टी हेरून पवार राज्यातून दिल्लीला गेले.

हेही वाचा - अजित पवारांच्या अकाली जाण्याने महाराष्ट्राचं राजकारण अनिश्चित आणि अनपेक्षित होणार

मात्र, मुंबई-दिल्लीचा हा प्रवास सरळसोट ठरला नाही. राष्ट्रीय राजकारणात पदार्पण करतानाच ‘आपण पंतप्रधान बनू शकू' हा त्यांचा हिशेब फसला. पक्षाबाहेरचे लागेबांधे पक्के असले तरी पक्षातच त्यांना पुरेसा पाठिंबा मिळवता आला नाही. तरीही, १९९१ मध्ये पवारांनी राज्यापेक्षा केंद्राच्या म्हणजे राष्ट्रीय राजकारणात जास्त लक्ष घालण्याचा निर्णय घेतला. १९९१ ते १९९६ या काळात त्यांची राज्य आणि देश यांच्यात सतत ओढाताण होत राहिली. त्यांच्या या ओढाताणीमागे गुंतागुंतीची पार्श्वभूमी होती. १९७७-७८ मध्ये आणीबाणीच्या नंतर इंदिरा गांधींना थेट आव्हान देणारे नेते काँग्रेस पक्षात थोडेच होते आणि ते सगळे संधीसाठी चाचपडत होते. महाराष्ट्रात चव्हाणांच्या मागे असणारे काँग्रेसजन वेगळे झाले होते तरी राज्यात इंदिरा काँग्रेसशी जुळवून घेऊन ते सत्तेत राहिले होते. ती अनिश्चितता संपवण्याची हिम्मत पवारांनी दाखवली आणि स्वतःचा वेगळा काँग्रेस पक्ष स्थापन केला. त्यामुळेच त्यांची स्ट्राँगमन ही प्रतिमा निर्माण व्हायला हातभार लागला. सुमारे एक दशकभर वेगळा पक्ष चालवून आणि राजीव गांधींशी वाटाघाटी करून ते काँग्रेसमध्ये परत आले होते. त्यामुळे खुद्द राज्यात आणि बाहेरही काँग्रेसच्या दृष्टीने ते धोकादायक नेते बनले होते.

शिवाय, राज्यात त्यांचा पक्ष वेगळा असताना ते काही बहुमताने विधानसभा काबीज करू शकले नव्हते. म्हणजे त्यांच्या प्रादेशिक नेतृत्वालादेखील मर्यादा होत्याच. सगळी महाराष्ट्र काँग्रेस एकमुखाने त्यांच्या मागे आहे असं कधीच झालं नाही. ते राज्यातील काँग्रेसच्या एका गटाचे नेते राहिले. त्यातच काँग्रेसमध्ये ते परत आल्यानंतर ज्या निवडणुका झाल्या त्या वेळी एकूण देशभरात काँग्रेसचा बहर ओसरला होता आणि राज्यात सेना-भाजप यांची युती झाल्यामुळे काँग्रेसला टक्कर देणारी आघाडी उदयाला आली होती. १९९० च्या विधानसभा निवडणुकीत पवार सत्तेवर आले खरे, पण ते यश निसटतं असंच होतं. म्हणजे काँग्रेस पक्षातली मर्यादित विश्वासार्हता, स्वबळावर राज्यात मिळणारं मर्यादित यश आणि पक्षात पुनरागमन केल्यानंतरही पक्षाला मोठं यश मिळवून देण्यात आलेलं अपयश, अशा विविध कारणांमुळे पवारांची राष्ट्रीय पातळीवरची पदार्पणाची उडी सर्वोच्च पदाच्या अलीकडेच पडली.

तरीही, आता राष्ट्रीय पातळीवर आपला कस बघायचाच, या व्यावसायिक निश्चयाने पवारांनी १९९१ नंतर वाटचाल केली. राज्यात आपलं स्थान कमकुवत होण्याची शंका आल्याने म्हणा की नरसिंह रावांच्या चातुर्यामुळे म्हणा, पवार राज्यात परत आले खरे; पण आरोप, बदनामी आणि पक्षांतर्गत विरोध या सगळ्यांच्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात प्रथमच काँग्रेसचा दारूण पराभव झाला आणि त्यांचा दिल्लीचा रस्ता जास्तच जिकिरीचा बनला.

राज्यात सत्ता गेल्यावर पवारांचं दिल्लीतील दुसरं पदार्पण झालं. १९९१ पेक्षा या वेळी देशपातळीवर काँग्रेस जास्त रोडावली होती आणि १९९८च्या निवडणुकीत पवारांनी राज्यातून पक्षाला भरघोस यश मिळवून दिलं होतं. त्यामुळे काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वात त्यांची प्रतिष्ठा वाढली होती. पण याही वेळी राष्ट्रीय नेतृत्वाशी-सोनिया गांधींशी- जुळवून घेण्यात ते अपयशी ठरले, कारण क्षीण नेतृत्वाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला संधी मिळण्यापेक्षा गांधी घराण्याचा वारसा जास्त महत्त्वाचा ठरणार याचा त्यांना अंदाज आला. सोनिया गांधींच्या मूळ नागरिकत्वाचा प्रश्न काढून पवार यांनी वेगळा पक्ष काढणं पसंत केलं. तांत्रिकपणे अर्थातच काँग्रेसने त्यांना काढून टाकलं, असं त्यांचे समर्थक दाखवून देतील; पण त्यांच्यासारख्या मातब्बर नेत्याचा सोनिया गांधी मूळ परकीय असण्याबद्दल लोकमत काय असेल याचा अंदाज आश्चर्यकारकपणे चुकला हे खरंच. पण खरी गफलत वेगळीच होती.

देशात आलेलं आघाड्यांच्या राजकारणाचं युग लक्षात घेता १९९९ च्या निवडणुकांमध्ये-किंवा त्यानंतर- आपण आघाडीचं स्वीकारार्ह नेतृत्व ठरू शकतो, हा पवारांचा तेव्हाचा मुख्य हिशेब असणार. पण एक तर वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालची आघाडी निवडून आलीच; पण झपाट्याने भाजपप्रणीत आघाडी आणि भाजपविरोधी (काँग्रेसप्रणीत) आघाडी अशी द्विधृवीय विभागणी झाली आणि त्यामुळे पवारांची देशाचं नेतृत्व करण्याची आशा अचानक मागे पडली. वेगळ्या भाषेत सांगायचं तर छोट्या पक्षांबद्दलचा पवारांचा हिशेब बरोबर होता पण कृतीचा क्षण चुकला. त्याला तत्कालीन राजकारणाची प्रवाही अनिश्चितता जास्त कारणीभूत होती. त्यामुळे वेगळा पक्ष स्थापन करूनही हाती काही लागलं नाही. १९९९ नंतरची जवळपास पंधरा वर्षं ही पवारांना राज्यात परत येणं तर शोभत नाही आणि केंद्रात फार काही हातपाय हलवता येत नाहीत अशा कुचंबणेत काढावी लागली. त्यांच्या पक्षाच्या अति मर्यादित ताकदीमुळे आणि महाराष्ट्रात मोठा वाटा मिळवण्याच्या गरजेमुळे पवार तब्बल दहा वर्षं केंद्रात फार मोठ्या मागण्या न करता वावरले.

पवारांच्या या टप्प्यावरच्या राजकारणाचा वाहक म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष. पण राष्ट्रीय राजकारणात हस्तक्षेप करण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने काढलेल्या या पक्षासाठी त्यांना इतर राज्यांमध्ये ना मातब्बर सहकारी मिळवता आले ना दमदार संघटना बांधता आली. तांत्रिक अर्थाने राष्ट्रीय असलेल्या या पक्षाचं सगळं राजकारण महाराष्ट्र शाखेपुरतंच राहिलं. जर येती दोन वर्षं हा पक्ष वेगळा राहिलाच तर त्याला वीस वर्षं होतील, पण दोन दशकांचा त्याचा हिशेब बव्हंशी आतबट्ट्याचा असेल. देशात तर फारसा विस्तार झाला नाहीच, पण महाराष्ट्रातसुद्धा काँग्रेसशी टक्कर घेण्यात त्याची सगळी ताकद खर्ची पडत राहिली. काँग्रेसपेक्षा सामाजिक आधारांच्या बाबतीत किंवा कार्यक्रमाच्या बाबतीत पक्ष कोठे वेगळा आहे हे कधीच उलगडलेलं नाही. त्यामुळे काँग्रेसबरोबर युती करून किंवा न करून पक्षाच्या जनाधारात काही फरक पडत नाही, अशी त्याची अवस्था आहे.

हे सगळं होत असताना अर्थातच देशाचं राजकारण झपाट्याने बदलत होतं आणि ‘काँग्रेस' चौकटीचा ऱ्हास होत होता. त्यामुळे या सगळ्या मर्यादांना फक्त पवार जबाबदार होते असं म्हणता येणार नाही; पण राष्ट्रीय पातळीवर राजकारण करण्याच्या आणि ते करताना स्वीकारण्याच्या पक्षीय चौकटीच्या निर्णयांमुळे (म्हणजे राष्ट्रीय पक्ष काढण्याच्या निर्णयामुळे) पवारांची कोंडी झाली का, असा प्रश्न शिल्लक राहतोच. गत राजकारणाबद्दल जर-तरचे पतंग उडवणं फारसं उपयोगाचं नाही हे खरंच. पण उदाहरणार्थ, पवारांनी १९९९ मध्ये काँग्रेस सोडली नसती तर? किंवा १९९९ नंतर स्पष्टपणे प्रादेशिक पक्ष चालवला असता तर? किंवा यथावकाश १९८७ प्रमाणे पुन्हा काँग्रेसच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचं ठरवलं असतं तर? हे आणि असे प्रश्न, गतकाळाची चिरफाड म्हणून नव्हे, तर आता इथून पुढच्या त्यांच्या वाटचालीच्या संदर्भात त्यांना आणि त्यांच्या अनुयायांना विचारात घ्यावेच लागतील.

पवारांच्या राजकारणाचा स्वभाव

स्वतः पवारांच्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल बरंच लिहिलं गेलं आहे; पण त्यांच्या राजकारणाचं व्यक्तिमत्त्व काय आहे हे लक्षात घेणं जास्त महत्त्वाचं ठरावं. त्यांच्यावर सरसकट टीका करणारे किंवा त्यांचे स्तुतिपाठक या दोघांनीही भारतातील लोकशाही राजकारणातील विभिन्न शैलींच्या संदर्भात आपले नेते कसं राजकारण करतात आणि त्यात (तुम्हाला आवडत असोत किंवा नसोत) पवार कुठे बसतात याचा फारसा विचार केला नसावा.

१९६०च्या दशकात राजकारण करायचं म्हणजे आपल्या स्वार्थाला सुस्पष्ट अशी सार्वजनिकतेची किनार मिळवून त्याप्रमाणे सरकारी धोरण साकारण्यासाठी आणि राबवण्यासाठी लोकांमध्ये जायचं, अशीच कल्पना प्रचलित होऊ लागली होती. सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे स्वातंत्र्याची चळवळ आता मागे पडली होती आणि त्यामुळे सेवाकार्य किंवा जन-आंदोलनं यांचा जमाना काँग्रेसमध्ये तरी मागे पडला होता. ‘राजकारण' करायचं म्हणजे औपचारिक सत्तेच्या मागे धावताना लोक जोडायचे, सरकारी यंत्रणेद्वारे आणि सरकारी धोरणांच्या माध्यमातून घडून येणाऱ्या थोड्याफार बदलाचं श्रेय घेत सत्तेवरची मांड पक्की करायची, हा शिरस्ता पडू लागला होता. लोकसंग्रह कसा करायचा याचा वस्तुपाठ तेव्हाच्या राजकारणात अनायासे उपलब्ध होताच. ज्या काळात पवार राजकारणात प्रविष्ट झाले तो काळ देशात नेहरू आणि महाराष्ट्रात चव्हाण या दोघा दिग्गजांच्या प्रभावाचा होता. नेहरू आणि यशवंतराव चव्हाण यांच्या राजकीय व्यक्तिमत्त्वाचा पवारांवर जो प्रभाव पडला त्यातून आणि राजकारणाबद्दलच्या औपचारिक सत्ताकेंद्रित दृष्टिकोनाच्या स्वीकारातून त्यांच्या राजकारणाचा स्वभाव साकारला असणार.

त्यामुळे आपण (चांगल्या-वाईट दोन्ही अर्थांनी) मध्यस्थ आहोत, महात्मा-मसीहा किंवा देवदूत नव्हे, याची जाणीव त्यांच्या राजकारणात स्पष्टपणे दिसते. म्हणूनच लोकांना पटवत, त्यांच्या भावना कौशल्याने वापरून घेत, संवादातून आणि देवाणघेवाणीतून त्यांनी आपलं राजकारण घडवलं. दणदणाटी भाषणं करण्यावर पवारांचं राजकारण बेतलेलं नाही. किंबहुना, ज्या नेतृत्वाला भाषणबाज (वशारसेसळल) नेतृत्व म्हणतात तसं त्यांचं नेतृत्व नाही. आणि आपण उच्च नैतिक उच्च भूमिका घ्यायची पण औपचारिक सत्तेची जबाबदारी टाळायची, असा त्यांच्या राजकारणाचा मसीहावादी स्वभाव नाही. मात्र, स्वतःकडे राजकीय स्थान यावं यासाठी प्रयत्न करताना राजकारणात बहुकेंद्रितता असते आणि इतर अनेक सत्ताधारी आणि सत्ताकांक्षी मंडळींच्या बरोबर स्पर्धा (आणि सहकार्यसुद्धा) करणं लोकशाहीत स्वाभाविक असतं याचं भान पवारांच्या राजकारणात राहिलं आहे. या अर्थाने पवारांच्या राजकारणाचा स्वभाव लोकानुरंजनप्रधान राजकारणापेक्षा वेगळा राहिला आहे.

छोट्या छोट्या अनुग्रहांच्या (patronage)द्वारे कार्यकर्ते आपलेसे करायचे, लाग्याबांध्यांची साखळी रचत जायचं आणि त्यातून अनुयायी, कार्यकर्ते, सहानुभूतिदार, पाठीराखे, (सौम्य टीकाकार आणि प्रेमळ विरोधकसुद्धा!) इत्यादी जमवत जायचे, ही त्यांच्या राजकारणाची धाटणी राहिली. पाठीराखे स्वपक्षात असोत की इतर पक्षांत असोत, त्याची फार फिकीर न करता संपर्कजाल विस्तारत राहायचं, या शिरस्त्याने त्यांनी राजकारण केलं. १९७८चा पुलोद प्रयोग यशस्वी होण्यात हीच पद्धती महत्त्वाची ठरली. पवारांच्या याच राजकीय स्वभावामुळे पुढे आघाड्यांच्या युगात आपल्याला राष्ट्रीय राजकारणात फायदा होईल असा त्यांना भरवसा वाटला. संपर्काच्या अशा जाळ्यामुळेच ते गणपतराव देशमुखांपासून नितीन गडकरींपर्यंत सर्वांच्या सत्काराला जातात आणि दिग्विजय सिंगांपासून मोदींपर्यंत कोणालाही आपलेपणे बारामतीला घेऊन जातात आणि त्यांच्या सर्वांच्या कौतुकाचे आणि निरीक्षकांच्या संशयाचे धनी बनतात! मात्र, याच राजकीय स्वभावामुळे १९८०च्या दशकात ते विरोधी पक्षनेते म्हणून यशस्वी झाले आणि या राजकीय स्वभावामुळेच १९९९च्या जून महिन्यात सोनियांच्या परकीयपणाच्या मुद्द्यावरून वेगळा पक्ष काढल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांत महाराष्ट्रात त्यांच्याच पक्षाशी जुळवून घेऊन सरकार स्थापन करायला तयार झाले. इतकंच नाही, तर २००४ आणि २००९ च्या निवडणुकांमध्ये सोनिया गांधींच्या पक्षाबरोबर प्रचार करून आणि केंद्रात सरकार स्थापन करून त्या सरकारचं एक महत्त्वाचं मंत्रिपददेखील त्यांनी घेतलं. हा लवचिकपणा सत्तेच्या हंगामी स्वरूपाचं भान असल्यामुळे आणि आपल्यासारखेच सत्तेवर दावा सांगणारे इतरही अनेक आहेत आणि त्यांचा दावादेखील रास्त आहे, याच्या जाणिवेतून येत असणार.

नव्वदच्या दशकात राज्यात त्यांचा सामना झाला तो बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी. त्या सामन्यात ठाकरे यांची सरशी झाली. ती सरशी राज्यातील राजकारण बदलत असल्याची नांदी होती. बहुकेंद्रित आणि ‘नेटवर्किंग'वर आधारित राजकारणाच्याऐवजी व्यक्तिकेंद्रित आणि लोकानुरंजनप्रधान राजकारणाची ती सरशी होती. पवारांची त्यात पीछेहाट झाली याचं कारण खरं तर जास्त गुंतागुंतीचं आहे. तो काही फक्त सरळ सरळ दोन भिन्न राजकीय शैलींच्यामधला संघर्ष नव्हता. शैलीपेक्षाही पवार ज्या तात्कालिकतेच्या राजकारणाचा आणि दूरदृष्टीपेक्षा हातचलाखीवर- तात्पुरत्या आणि मलमपट्टीच्या राजकारणावर त्या टप्प्यावर गुजराण करू पाहत होते त्याच्या मर्यादांची झळ त्यांना तेव्हा पोहोचत होती. त्यामधून चित्र मात्र असं निर्माण झालं, की भावनिक आवाहनाच्या आणि जमातवादी आधारावर होणाऱ्या राजकरणाची सरशी झाली.

म्हणजे, देशपातळीवरचा वावर आणि राज्यातील भक्कम आधार यांचा मेळ राखण्यात पवार बव्हंशी अपयशी ठरले आणि बहुकेंद्रित जातकुळीच्या राजकारणाचं अव्वल स्थान राखण्यातदेखील त्यांना अपयश आलं. मग पन्नास वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीची श्रीशिल्लक काय?

वारसा

राजकारणात आपले ‘वारस' आपल्याच आयुष्यात सुरक्षितपणे प्रतिष्ठापित करायचे, हा देशात शिरस्ता आहे. पवारही त्याला अपवाद नाहीत. पण त्यांचे (दोन) वारस पुढे काय करतील यापेक्षा प्रदीर्घ राजकारणाचा वारसा मागे राहणार तो कोणता आणि आता निवडणुकीच्या राजकारणातून बाजूला झाल्यावर पवार आणि त्यांचा पक्ष याचं राजकारण कुठे जाणार, हे प्रश्न जास्त महत्त्वाचे ठरावेत.

महाराष्ट्रातील त्यांच्या राजकारणाचा विचार केला तर काही ठळक बाबी सहजगत्या नोंदवता येतील. निवडणुकीचं राजकारण करताना राज्यकारभार ढिला होऊ द्यायचा नाही, हे सूत्र पवारांनी महाराष्ट्रात राबवून दाखवलं. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामंतरविरोधातील हिंसा असो, भूकंपानंतरच्या व्यवस्थापनाचा प्रश्न असो की मुंबईतील दंगली आणि बॉम्बस्फोटांच्या नंतर घडी बसवण्याचं आव्हान असो, या सर्व प्रसंगी हे कौशल्य प्रकटलेलं दिसलं. ऐंशीच्या दशकात महाराष्ट्राचं प्रशासन ढेपाळलं ते पवार मुख्यमंत्री झाले नसते तर सत्तरीच्या मध्यावर घडलं असतं, किंवा १९९५ ते ९९ या काळात जी घसरण राज्याने अनुभवली ती पवार राज्यात नसल्यामुळे नंतर पुरेशी सावरली गेली नाही, असं म्हणणं शक्य आहे. शिवाय, १९९०नंतर महाराष्ट्रात शेतीत, उद्योगात आणि प्रशासनात जे उदारीकरणाचे प्रयोग झाले त्याचं श्रेय पवारांकडेच जातं (त्याबद्दल त्यांचे विरोधक पवारांना दोषदेखील देतात आणि दाभोळ वीज प्रकल्पातली परकीय गुंतवणूक ते त्याचं सर्वांत वादग्रस्त उदाहरण ठरेल). देशातील आर्थिक धोरणाची चौकट बदलण्याच्या त्या कालखंडात महाराष्ट्र थेट परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत अग्रेसर राहू शकला त्याचं कारण सुरुवातीच्या काळातला पवारांचा पुढाकार हेच दाखवता येईल. शेतीच्या हितसंबंधांच्या राजकारणातून पुढे आलेल्या कोणा नेत्याला क्वचितच अर्थ आणि उद्योगविश्वाचं एवढं अचूक भान असल्याचं आढळेल. हे सर्व करताना महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेतील मध्यवर्ती विपर्यास ते दूर करू शकले नाहीत, ‘जनकेंद्री' धोरणं राबवू शकले नाहीत, प्रस्थापित आर्थिक हितसंबंध निग्रहाने आटोक्यात ठेवू शकले नाहीत, ही त्यांची मर्यादा किती आणि प्रचलित राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या चौकटीची मर्यादा किती, यासारखे प्रश्न शिल्लक राहतीलच.

पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा या भागांमधील मराठा समाज आपल्या मागे उभा करण्यात पवार मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी झाले. त्यांनी १९७८चं बंड केलं तेव्हा आणि पुढे दहा वर्षं विरोधी पक्षांचं राजकारण केलं तेव्हा महाराष्ट्रातील मराठा समाजातील तरुण कार्यकर्ते सैरभैर व्हायला सुरुवात झाली होती; पण पवारांच्या नेतृत्वकौशल्यामुळे या सैरभैर कार्यकर्त्यांच्या राजकारणाला जातकेंद्री स्वरूप येण्याची प्रक्रिया लांबणीवर पडली. मात्र, पवारांच्या राजकारणाची मुख्य चौकट समावेशक राहिली, त्यामुळे बिगरमराठा जातींमधली राजकीय ऊर्जा त्यांनी नेमकी सामावून घेतली. त्याचबरोबर मंडलवादी राजकारणाचे महाराष्ट्रात पडणारे पडसाद तीव्र न राहता इथल्या राजकीय चौकटीत सामावून गेले. देशपातळीवर काँग्रेस पक्ष १९९६च्या पराभवानंतरसुद्धा ओबीसी राजकारणाकडे काहीसा दुराव्यानेच पाहत होता; पण महाराष्ट्रात तर पवारांनी ती चूक टाळलीच, पण १९९९ मध्ये काँग्रेसमधून बाहेर पडण्यापूर्वी पक्षाला त्यांनी ही मोठी राजकीय ताकद आणि सामाजिक न्यायाचा प्रश्न आपलासा करण्याचा आग्रही सल्ला दिला होता. मात्र, असं असूनही पवारांच्या राजकारणाच्या आजच्या टप्प्यावर मराठा समाजाचं आक्रमक आणि जातकेंद्री राजकारण साकारण्याचं टळू शकलेलं नाही. इतकंच नाही, तर मराठा अभिजन आणि सामान्य मराठा समाज यांच्यात अंतर पडून समाजाला नेत्यांचा भरवसा न उरण्याची बलामतदेखील टळलेली नाही, उलट जास्त तीव्र झाली आहे.

शेती आणि उद्योग किंवा मराठे आणि बिगरमराठे अशा अंतरायांकडे पाहण्याचा पवारांचा दृष्टिकोन त्यांच्या सत्तावादी आणि व्यावसायिक राजकीय दृष्टीमुळे आपोआपच संतुलन आणि समन्वय यांच्यावर भर देणारा राहिला आणि त्या अर्थाने वर उल्लेख केलेल्या त्यांच्या राजकीय स्वभावामुळे त्यांच्या राजकारणाची दिशा आणि त्यातील मर्यादांचं स्वरूप या दोन्ही बाबींना आकार मिळाला. पण वेळोवेळी राज्यकर्ते या नात्याने त्यांनी घेतलेले निर्णय आणि पार पाडलेली कामं हा काही त्यांचा कळीचा वारसा नाही. पन्नास-पन्नास वर्षं राज्याचं आणि देशाचं राजकारण चालवणाऱ्या नेत्यांचं मूल्यमापन त्यांच्या केवळ कारभारविषयक कामगिरीवर नाही तर जास्त टिकाऊ अशा वारशावर अवलंबून असतं.

महाराष्ट्राच्या आणि पर्यायाने देशाच्याही राजकारणात दोन मुद्द्यांच्या संदर्भात पवारांच्या राजकारणातून मागे राहणाऱ्या घटकांचा उल्लेख करता येईल. एक, वर उल्लेख केल्याप्रमाणे त्यांनी आपला राजकीय स्वभाव स्थिर ठेवला. लोकानुरंजनप्रधान राजकारणापेक्षा बहुकेंद्रित राजकारणावर भर ठेवला. त्यामुळे दीर्घकाळ महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं स्वरूप बहुकेंद्रित राहिलं, ही बाब उदारमतवादी लोकशाही राजकारणात महत्त्वाची आहे. ठाकऱ्यांच्या क्षणिक आकर्षणानंतरसुद्धा महाराष्ट्राच्या राजकारणाची ही बहुकेंद्रित चौकट शिल्लक राहिली. कारण ठाकऱ्यांच्या लोकानुरंजनी राजकारणाला इथे तसल्याच राजकारणाचा पर्याय निर्माण झाला नाही. प्रबळ प्रतिपक्षाच्या विरोधाचं राजकारण त्या प्रतिपक्षाच्या ठळक अवगुणांचं अनुकरण करतं असा अनुभव अनेक राज्यांमध्ये येतो. उदाहरणार्थ, तमिळनाडूमधला स्पर्धात्मक लोकवाद, किंवा डाव्यांच्या विरोधात ममतांचं हिंसेचं आणि रस्त्यावरच्या धाकाचं राजकारण, किंवा ईशान्येतील किंवा काश्मीरमधील स्पर्धात्मक फुटीरतेचं राजकारण, इत्यादी. महाराष्ट्रात ठाकऱ्यांच्या शिवसेनेला तसा पर्याय निर्माण झाला नाही. त्याऐवजी पवारांचं समावेशनाचं आणि लाग्याबांध्यांचं राजकारण शिवसेनेला आत्मसात करावं लागलं. त्या अर्थाने बहुकेंद्रित राजकारणाचा चिवटपणा हा पवारांच्या (आणि एकूण ‘काँग्रेसी') राजकारणाचा वारसा आहे.

दुसरा आणि कदाचित त्याहून महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राजकीय अर्थकारणाचा पवारांना असलेला आवाका. लेखाच्या सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे पवार स्वतः कृषी हितसंबंधांमधून आलेले नेते. पण त्यांनी बिगरशेती हितसंबंधांशी केवळ आपल्या व्यावसायिक राजकारणासाठी जुळवून घेतलं असं नाही. कृषी हितसंबंधांच्या सामाजिक पार्श्वभूमीमधून येऊनदेखील भांडवलशाहीच्या वाटचालीचं आकलन असणारा (कदाचित एकमेव) नेता, हे पवारांचं कळीचं वैशिष्ट्य दाखवता येईल. या बाबतीत ते फक्त महाराष्ट्रातील वेगळे नेते नाहीत, तर देशात अन्यत्रसुद्धा या दोन क्षेत्रांच्या परस्परसंबंधांच्या गुंत्याची जाणीव, खास करून कृषी हितसंबंधांच्या नेत्यांना सहसा नसल्याचा अनुभव येतो. भांडवलशाहीच्या हाताळणीबद्दल त्याचं जे धोरण आहे त्याबद्दल वैचारिक मतभिन्नता असू शकेल; पण भारतासारख्या श्रमिकांच्या संदर्भात कृषिप्रधान आणि गुंतवणुकीच्या संदर्भात भांडवलप्रधान देशात राजकारण करणारे जर फक्त कृषिहिताची किंवा फक्त भांडवलाच्या गतिकीची जाण असलेले असतील तर अनेक विपर्यास आणि धोके संभवतात. किमानपक्षी त्यांच्या पिढीतील पवार हे असे नेते दाखवता येतील, की ज्यांना या दोन्ही विश्वांचं आकलन तर आहेच, पण त्या दोहोंवर स्वार होण्याची ईर्ष्यादेखील आहे. विशेषतः आता, गेल्या पाव शतकात वित्तीय भांडवलाच्या आणि सेवा क्षेत्राच्या झगमगाटात वाहून जाणारे आणि जनतेलादेखील त्याच्यातच आकंठ बुडवून राजकारण करणारे नेते उगवत असताना पवारांचं हे वैशिष्ट्य उल्लेखनीय ठरावं.

आपल्या या वेगळेपणाचा फायदा त्यांनी स्वतः करून घेतला का आणि त्या वेगळेपणाची प्रचिती त्यांच्या धोरणांमध्ये कशा प्रकारे येते, हे प्रश्न अर्थातच जास्त वादग्रस्त आहेत. १९८०च्या दशकाच्या अखेरीस जेव्हा पवार काँग्रेसमध्ये परतले तेव्हापासून त्यांनी शेतीसह एकूणच अर्थव्यवस्थेत उदारीकरणाचा आणि नवउदारमतवादी आर्थिक धोरणांचा पाठपुरावा केला. एके काळी समाजवादाची भाषा बोलणारे आणि शेतीच्या हितसंबंधांचा पुरेसा परिचय असणारे पवार बड्या उद्योगांच्या आणि खासगी क्षेत्राच्या पक्षपाती धोरणांचा पाठपुरावा कसा करतात, असा प्रश्न त्यांच्या टीकाकारांना त्यामुळेच पडलेला असतो. परंतु हा धोरणात्मक बदलदेखील भांडवली अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीचा आवाका असल्याचंच लक्षण आहे. बदलेल्या आर्थिक संदर्भात शेती आणि बिगरशेती अशा दोन्ही क्षेत्रांवर आपलं राजकीय प्रभुत्व कसं ठेवता येईल यावर त्यांनी भर दिला. आर्थिक निर्णय आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेची वाटचाल ही राजकीय अभिजनांच्या वर्चस्वामधून दूर होण्याच्या या कालखंडात अर्थव्यवस्थेवर आपलं राजकीय नियंत्रण ठेवण्याच्या आणि बदलेल्या संदर्भात आपलं लाग्याबांध्यांचं आणि अनुग्रहाचं राजकारण चालू ठेवण्याच्या प्रयत्नांमधून पवारांसारखे अनेक राजकारणी नवउदार अर्थव्यवस्थेचे समर्थक बनले.

पुढे काय?

२०१४च्या निवडणुकीत पवार स्वतः लढले नाहीत. एका अर्थाने ही सुनियोजित निवृत्ती म्हणता येईल. पण तेव्हापासून सतत ते राजकीय बातम्यांमध्ये आणि चर्चेमध्ये आहेतच. त्यांचा कार्यक्रम झाला नाही किंवा त्यांनी पत्रकारांना बातमी दिली नाही असा आठवडा क्वचितच जात असेल. त्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष राज्यात नामोहरम झाला आहे, पण अजूनही त्याचे कार्यकर्ते गावोगाव आहेत. पवार त्यांचे नेते आहेत. त्यामुळे पवार राष्ट्रपती होणार, या वावड्या एका टप्प्यावर उठल्या. ते भाजपाशी जुळवून घेऊन एनडीएवासी होणार असं तर नित्यनेमाने म्हटलं जातंय. आपलं स्वतःचं राजकीय हित, पक्षाचा आणि कार्यकर्त्यांचा विचार आणि आपल्या दोन वारसदारांच्या भवितव्याची चिंता हे सगळं लक्षात घेऊन पवारांना इथून पुढची वाटचाल करायची आहे. राजकारण इतकं गतिमान आणि अनिश्चित आहे की हा लेख छापून प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच पवारांनी पुढची खेळी खेळली असेलसुद्धा!

पण तरीही ते काय करतील किंवा त्यांनी ( हा लेख प्रसिद्ध होण्याच्या दरम्यान) जे केलं असेल त्याची त्यांच्या आतापर्यंतच्या राजकीय वाटचालीच्या चौकटीत संगती लावायची तर काय म्हणता येईल?

पवार आणि त्यांचा पक्ष यांच्यापुढे सध्या तरी दोन पर्याय आहेत. एक म्हणजे काँग्रेसमध्ये सामील होऊन किंवा त्या पक्षाशी जास्त घनिष्ठ संबंध निर्माण करून देशातील भाजपाविरोधी आघाडीचा एक आधारस्तंभ बनणं. दुसरा म्हणजे भाजपशी जवळीक साधून आपल्या काही नेत्यांवरचे किटाळ टाळायचे आणि सत्तेचे दोन-पाच हजारी मनसबदार बनायचं. पहिला पर्याय त्यांच्या मूलतः काँग्रेस धाटणीच्या राजकारणाशी सुसंगत आहे. शिवाय, काँग्रेसची क्षीण अवस्था पाहता पवारांच्या शिलेदारांना तिथे आता जास्त महत्त्व मिळू शकेल आणि एकूण विरोधी पक्षांच्या पोकळीत जास्त अवकाश प्राप्त होईल. याउलट, भाजपबरोबर संगनमत करण्यात अर्थातच तातडीचे फायदे जास्त आहेत. वर म्हटल्याप्रमाणे पवारांचे भलत्याच कर्तृत्वाचे अनेक साथीदार मोदीशहाचरणस्पर्शाने पावन आणि सुरक्षित होतील आणि पवारांना नवा भारत घडवायला संधी मिळेल. या दुसऱ्या पर्यायाचं आणखी एका कारणासाठी पवारांना आकर्षण वाटू शकेल.

लोकमताच्या कलाने गोष्टी करायच्या हे पवारांच्या राजकारणाच्या प्रकृतीला मानवणारं असं असतं. मराठवाडा विद्यापीठाचं नामांतर किंवा महाराष्ट्राचं पहिलं महिला धोरण या धाडसी गोष्टी त्यांच्या नावावर असल्या, तरी त्या केल्या तेव्हा जनमताचा एक व्यापक हिस्सा अशा उपक्रमांना अनुकूल असा होता- तो माहोल ‘पुरोगामी' महाराष्ट्राचा होता. तो महाराष्ट्र आता लुप्त झाला आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाज संख्येने मोठा, सत्तेने वरचढ; पण तरी चव्हाण आणि पवार ओळखले गेले ते बहुजनांचे नेते म्हणून. तोही माहोल लयाला गेला. आता एकेका जातीने, एकेका समुदायाने जातीच्या आणि धर्माच्या नावाने संघटित होऊन स्पर्धात्मक लोकशाहीत आपली पोळी भाजून घ्यायची, आपली प्रतीकात्मक स्मृती जागवायची, असा जमाना आहे. त्याला विरोध करायचा का, प्रवाहाविरुद्ध पोहायचं का, हा पवारांच्या सारखे राजकारण करणाऱ्यांच्यापुढचा पेच आहे. पवारांनी आपल्या विचारांची दिशा याआधी सूचित केली आहेच. मराठा संघटनाला त्यांनी एका टप्प्यावर क्षीण विरोध केला खरा, पण नंतर अप्रत्यक्षपणे त्याला खतपाणी घातल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला जातो. त्यामागे असणारा तर्क हाच राहिला, की लोकांच्या, लोकभावनेच्या फार विरोधात जायचं नाही.

‘लोक माझे सांगाती' या भूमिकेत दोन भिन्न अर्थांचं सूचन होतं. एक म्हणजे लोकांच्या- ढोबळमानाने ‘बहु' जनांच्या-हिताचा धागा कायम ठेवायचा. दुसरा म्हणजे लोकांबरोबर राहायचं. या दुसऱ्या अर्थाने पाहिलं तर लोकांना शिकवणं, त्यांना वळण लावणं, राजकारणाला कलाटणी देण्यासाठी अप्रिय भूमिका घेणं या सगळ्याला मर्यादा पडतात. लोकांसाठी राजकारण करायचं असं म्हटलं तर पवारांना काँग्रेसबरोबर समझोता करावा लागेल. ती त्यांची ऐतिहासिक जबाबदारी असेल. पण लोकांमध्ये कसंही करून राहण्याचं राजकारण करायचं म्हटलं तर पवारांना सध्याचे भाग्यविधाते मोदी यांच्या सत्तेच्या महालाचे दरवाजे अर्थातच उघडे असतील.

पवारांनी अनेक वादळांना तोंड दिलं आहे, अनेक आक्षेप पचवले आहेत, अनेक धोके पत्करून राजकारण केलं आहे. त्यांच्या पन्नास वर्षांच्या प्रदीर्घ राजकीय खेळीमध्ये अनेक अपयशं सामावली आहेत. आपल्या राजकीय कारकिर्दीतील बहुतेक शेवटची खेळी त्यांना आता खेळायची आहे; आणि तिची निवड करून कदाचित त्यांना यशापयशाच्या पलीकडे जाऊन आपल्या राजकारणाच्या गाभ्याचं वैशिष्ट्य प्रकट करण्याची एक संधी मिळणार आहे.

त्यांचा निर्णय काहीही होवो, त्यामधून पवार नावाचं प्रकरण आणखी गहिरं आणि गुंतागुंतीचं होईल एवढं नक्की.

(अनुभव दिवाळी, २०१७च्या अंकातून साभार)