‘उत्खनन’ म्हटलं, की आपल्यातील प्रत्येकाच्या स्मृतीत हडप्पा आणि मोहेंजोदडो उभं राहतं. कोणत्याही उत्खननात सापडलेल्या अवशेषांमधून गतकाळात समाज-संस्कृतीचा ढाचा नेमका कसा होता याचा अंदाज लावण्याचा प्रयत्न केला जातो.

भूतकाळ जाणून घेण्याची ऊर्मी आणि भविष्याविषयी जिज्ञासा, हा सहज मानवी स्वभाव आहे. अलीकडच्या काळात धर्मस्थळांच्या ठिकाणी उत्खनन करून भूतकाळात डोकावण्याचा प्रयत्न होतो आहे. परंतु अशा कृतींमागे जिज्ञासा किती आणि अंतःस्थ हेतू किती, हे शोधणं महत्वाचं ठरतं. असं म्हटलं जातं, की इतिहासाचं अज्ञान आणि वृथा अभिमान हा एक सामाजिक दोष आहे. परंतु इतिहासाचं सम्यक आकलन ही प्रत्येक प्रगतशील समाजाची गरज असते.

मार्गारेट मॅकमिलन यांनी एके ठिकाणी खूप समर्पकपणे म्हटलं आहे, की "We can learn from history, but we can also deceive ourselves when we selectively take evidence from the past to justify what we have already made up our minds to do."

इतिहासाची पानं उलटू पाहतानाचे आपले उद्देश नेमके काय आहेत- इतिहासात काय घडलं होतं याचं तटस्थ आकलन? की भूतकाळातील हिशोब चुकते करण्याची योजना? ज्या भूतकाळात आपण जाऊ शकत नाही त्याला वर्तमानातील कृतीतून आकार देण्याचा प्रयत्न काही वेळेला केला जातो.

‘प्रार्थनास्थळ (विशेष तरतुदी) अधिनियम, १९९१’ हा कायदा २०२२ पासून अचानक चर्चेत आला आहे. त्याला निमित्त ठरली एक याचिका. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी या याचिकेद्वारे या कायद्यातील काही तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. (अश्विनी कुमार हे भारतीय जनता पक्षाचे नेते. ते पेशाने वकील आहेत.) डिसेंबर, २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपली भूमिका चार आठवड्यांत स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. याच महिन्यात या याचिकेची पुढची सुनावणी सुरू झाली आहे.

या कायद्यात केवळ आठ तरतुदी आहेत. आपल्यातील अनेकांना हा कायदा ठाऊकही नसेल. इतकंच काय, अभ्यासकांनाही तो काहीसा अपरिचितच आहे. त्यामुळे हा कायदा नेमका काय आहे, तो कुठल्या परिस्थितीत बनवण्यात आला होता, या याचिकेद्वारे कुठल्या मुद्द्यांचा कायदेशीर ऊहापोह न्यायालयात अपेक्षित आहे, या कायद्याला आव्हान देण्याच्या कृतीचे संभाव्य परिणाम काय असू शकतात, या याचिकेची परिणती काय असू शकते, आदी मुद्द्यांकडे बघणं आवश्यक ठरतं.

स्वातंत्र्य आणि सर्वधर्मसमभाव

१९४७ साली आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मोठ्या लोकसंख्येला मूलभूत सोयीसुविधा देणं, गरिबी, विषमता, निरक्षरता दूर करणं, अशी अनेक आव्हानं आपल्या देशासमोर होती. फाळणीमुळे झालेली अपरिमित हानी, धार्मिक संघर्ष यामुळे त्यांत भर पडली होती. कागदावर एक सीमारेषा उमटवल्यामुळे आपला भूप्रदेश दोन देशांत विभागला गेल्याचं सांगितलं गेलं, तरी तिथल्या लोकांना त्याचा स्वीकार करणं सोपं नव्हतं.

पाकिस्तानच्या राज्यकारभारात धर्म हा आधार मानला गेला. पण भारताची वाट खूप अनवट होती. जगभरातील बहुतेक सगळ्या धर्माचे लोक भारतात होते. त्यामुळे भारताला आपली बहुसांस्कृतिक ओळख कायम ठेवून धार्मिक सलोखा राखण्याची काळजी जाणीवपूर्वक घ्यावी लागणार होती. हे करत असताना अल्पसंख्यांकांच्या मनात बहुसंख्यांकांविषयी विश्वास अबाधित राहील याची व्यवस्थात्मक तरतूद करणं निकडीचं होतं. पण त्याबरोबरच अल्पसंख्यांकांना अनावश्यक झुकतं माप मिळतं आहे, त्यांचं लागूंनचालन होतं आहे, असं बहुसंख्यांकांना वाटूनही चालणार नव्हतं. या दोन्हीचा समतोल राखणं मोठं कठीण आव्हान होतं. किंचित तोल ढळला तरी त्याचे केवळ कायदेशीरच नव्हे तर सामाजिक-सांस्कृतिक परिणामही होणार होते. भारताचं संविधान आणि त्यानंतर बनलेल्या अनेक कायद्यांमध्ये याचं प्रतिबिंब पाहायला मिळतं.

धर्मनिरपेक्षता : तत्वज्ञान की व्यावहारिक गरज ?

धर्मनिरपेक्षता हे केवळ तत्वज्ञान म्हणून नाही तर एक व्यावहारिक गरज म्हणूनही देशाला आवश्यक असं धोरण होतं, ते आपण स्वीकारलं. देशाचं संविधान बनत असताना, भारताने पाकिस्तानप्रमाणे स्वतःला धर्मराष्ट्र म्हणून घोषित करावं, बहुसंख्यांकांच्या हिताला प्राधान्य देऊन अल्पसंख्यांकांनी दुय्यम नागरिक बनून मुकाटपणे राहावं, असं काही सदस्यांनी सुचवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र भारत एक धर्मनिरपेक्ष, सर्वधर्मसमानतेचं तत्व मानणारा आणि अल्पसंख्यांकांच्या अधिकारांचा आदर राखणारा देश असेल, अशी व्यवस्था बहुसंख्य सदस्यांनी स्वीकारली.

आज जगातील एक महत्वाचा देश म्हणून भारताची गणना होत असते याचं एक महत्वाचं कारण म्हणजे भारताने भूतकाळात निवडलेला हा समतोल पर्याय. धर्माच्या विखारी प्रकटीकरणावर मूठभर धर्मांधांची गर्दी अल्पकाळ जमवता येतेही. परंतु, राष्ट्राच्या दीर्घकालीन वाटचालीत त्याच्या मर्यादा स्पष्टपणे जाणवतात आणि त्यातील फोलपणाही लक्षात येतो, हा जागतिक इतिहास आहे. धार्मिक सौहार्दपूर्ण सहजीवन ही केवळ एक आकर्षक घोषणा नाही, तर एका समंजस समाजाने आपल्या दीर्घकालीन सर्वांगीण विकासासाठी निवडलेला व्यावहारिक पर्याय देखील आहे.

प्रार्थनास्थळ (विशेष तरतुदी) अधिनियम, १९९१ : पार्श्वभूमी

१२ जुलै १९९१ रोजी पश्चिम बंगालमधील जहांगीरपूरचे खासदार झैनल आबेदिन यांनी संसदेत एक ठराव मांडला- १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी भारतातील धार्मिक स्थळं ज्या स्थितीत होती ती स्थिती कायम ठेवावी, यासाठी पावलं उचलण्यासंदर्भात कायदा करण्याची त्यात मागणी केली गेली. समाजात धार्मिक सलोखा कायम राखणं, विशेषतः अयोध्या येथील राम जन्मभूमीसंदर्भातील तत्कालीन वादावर सामोपचाराने मार्ग काढणं, हा या प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश होता. त्याच दिवशी तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी याच धर्तीवर कायदा बनवण्यासाठी ठराव मांडला. धार्मिक स्थळांमध्ये काही बदल करण्यासंदर्भात समाजात होणार्या चर्चांमुळे धार्मिक सलोखा धोक्यात येतो, ते रोखण्यासाठी हा कायदा प्रस्तावित केला आहे, असं निवेदन त्यांनी संसदेत केलं. त्या ठरावाला १० सप्टेंबर १९९१ रोजी लोकसभेने मंजुरी दिली आणि १२ सप्टेंबर १९९१ रोजी राज्यसभेने मंजुरी दिली. त्यानंतर खासदार झैनल आबेदिन यांनी आपला प्रस्तावित कायद्याचा ठराव मागे घेतला. १८ सप्टेंबर १९९१ रोजी राष्ट्रपती आर. वेंकटरमण यांनी ‘प्रार्थनास्थळ (विशेष तरतुदी) अधिनियम, १९९१’ या कायद्याला मंजुरी दिली.

रामजन्मभूमी आंदोलन ऐन भरात असताना हा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. आंदोलनं व लोकभावना यांचा हवाला देऊन धर्मस्थळांमध्ये बदल करण्याच्या चर्चांमुळे समाजमन ढवळून निघालं होतं. या नव्या कायद्यान्वये, अस्तित्वात असलेल्या धर्मस्थळांमध्ये कुठलेही बदल करणं, त्यांचं इतर धर्मस्थळांमध्ये रूपांतर करणं, म्हणजे गुन्हा ठरवला गेला. धर्मांध गटांकडून धर्मस्थळांवर कुठल्याही प्रकारे अतिक्रमण झाल्याने धार्मिक सलोखा धोक्यात येऊ नये म्हणून या कायद्यात विशेष काळजी घेण्यात आली होती.

रामजन्मभूमी संदर्भातील प्रलंबित खटल्याला मात्र या कायद्याच्या कार्यकक्षेतून वगळलं गेलं होतं. त्या खटल्यात न्यायालय जो काही निकाल देईल त्यानुसार अंमलबजावणी करण्यासाठी त्या विवादित स्थळी काही बदल करावे लागले तर त्याला या नव्या कायद्याने मुभा दिली होती.

जनहित याचिका : जनतेचं हित की.. ?

२०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या ‘अश्विनीकुमार उपाध्याय विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ या जनहित याचिकेत वरील कायद्यातील कलम २, ३ व ४ ला आव्हान देण्यात आलं. ‘या तरतुदी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४, १५ , २१, २५, २९ व धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाला बाधा आणत असल्याने त्या घटनाबाह्य घोषित करण्यात याव्यात,’ अशी मागणी करण्यात आली. त्याची पुष्टी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयासमोर काही मुद्दे मांडण्यात आले-

१) १९९१ च्या कायद्याने १५ ऑगस्ट १९४७ ही तारीख धर्मस्थळांच्या स्थितीसाठी निर्णायक मानली आहे. मात्र हे अन्यायाचं आहे. कारण, बाराव्या शतकापासून वेगवेगळ्या आक्रमकांनी, विशेषतः महम्मद घोरी याने आपल्या राजसत्तेचा गैरवापर करून हिंदू, बौद्ध, शीख, जैन धर्मस्थळं उद्ध्वस्त केली आणि त्याजागी मुस्लिम धर्मस्थळं उभी केली. त्यानंतर देशात इंग्रजांचा अंमल होता. धार्मिक दुही माजवून आपली सत्ता राबवण्याच्या इंग्रजांच्या धोरणामुळे अशा धर्मस्थळांना त्यांच्या मूळ स्वरूपात पुनर्स्थापित करण्याचे कसलेही प्रयत्न त्यांच्या सत्ताकाळात झाले नाहीत. देश स्वतंत्र झाला तेव्हाही धर्मस्थळांचं रूपांतर तसंच असताना त्या दिवसाची स्थिती कायम करणं म्हणजे आक्रमकांच्या चुकीच्या कृतीला कायदेशीर कोंदण प्राप्त करून देण्यासारखंच आहे. १९९१ चा कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करणं अन्यायाचं आहे.

२) १९९१ च्या कायद्यातील कलम २,३ व ४ नुसार, १५ ऑगस्ट १९४७ नंतर परंतु सप्टेंबर, १९९१ पूर्वी एखाद्या धर्मस्थळाचं बेकायदेशीर अतिक्रमण वा रूपांतर केलं गेलं असेल तर तो खटला निकाली काढण्याची तरतूद आहे. वरवर पाहता ही तरतूद कायदेशीर वाटणारी असली तरी तशी नाही. कारण, सर्वसाधारणपणे कोणत्याही व्यक्तीचे मूलभूत अधिकार किंवा कायदेशीर अधिकार यांत बाधा आल्यास ती व्यक्ती उच्च न्यायालयात कलम २२६ अन्वये याचिका दाखल करू शकते. परंतु, १९९१ च्या कायद्यातील कलम ४ मुळे व्यक्तीच्या सर्वसाधारणपणे दाद मागण्याच्या अधिकारात बाधा येत आहे. कायदा करण्याचा अधिकार वापरून संसद सर्वसामान्यांसाठी न्यायालयाचे दरवाजे बंद करू शकत नाही. न्यायालयात दाद मागणं व न्यायिक पुनरावलोकन म्हणजे राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीचा भाग असल्याने त्यात बदल करण्याचा संसदेला अधिकार नाही.

३) हिंदू धर्मपरंपरेनुसार एखाद्या मंदिरात देवाच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना केल्यानंतर प्रत्यक्ष राजादेखील यात बदल करू शकत नाही. ती मूर्ती त्या मंदिरात नसताना देखील देवाचं त्या मंदिरातील अस्तित्व अबाधित राहतं. त्या मंदिराचं दुसऱ्या धर्माच्या धर्मस्थळामध्ये रूपांतर केल्यानंतरही तिथे देवाचं अस्तित्व निरंतर राहतं.

४) कलम २५ व २६ नुसार धर्मयात्रा हा व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार असून त्यात कुठलाही कायदा करून बाधा आणता येत नाही. तसंच तीर्थयात्रा व धर्मस्थळं या राज्याच्या अखत्यारीतील विषयांवर संसद कायदा करू शकत नाही.

५) १९९१ च्या कायद्यातून अयोध्या येथील राम मंदिराचा खटला वगळला गेला. मात्र मथुरेच्या श्रीकृष्ण मंदिराचा वाद यातून वगळलेला नाही. ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येत श्रीरामाचं मंदिर बांधण्यास परवानगी दिली. ५०० वर्षांनंतर तिथे पुन्हा एकदा मंदिर बांधलं गेलं व श्रीरामाच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली गेली. हिंदू धर्मशास्त्रानुसार श्रीकृष्ण हा रामाप्रमाणेच विष्णूचा अवतार आहे. त्यामुळे या दोन मंदिरांना वेगवेगळा न्याय लावणं अन्यायकारक आहे.

६) व्यक्तिगत कायद्याच्या नियमानुसार वा धर्मशास्त्रानुसार स्थापन झालेल्या धर्मस्थळांनाच १९९१ च्या कायद्याचं संरक्षण मिळेल. जी धर्मस्थळं त्या त्या धर्मशास्त्राच्या विपरीत वा वैयक्तिक कायद्याच्या नियमाला अनुसरून स्थापन झालेली नाहीत त्यांना या कायद्याचं संरक्षण देण्यात येऊ नये.

७) अनेक आंतरराष्ट्रीय करार तसंच आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या तत्वानुसार नागरिकांना आपल्या धर्मस्थळांचं पुनरुत्थान करण्याचा अधिकार मान्य करण्यात आलेला असताना १९९१ चा कायदा त्यात बाधा उत्पन्न करतो.

८) मुस्लिम धर्मतत्वांनुसार मशिद केवळ वक्फच्या जागेवरच बांधता येते. त्यामुळे इतर धर्माच्या धर्मस्थळांवर अतिक्रमण करून बांधलेली वास्तू मशिद ठरू शकत नाही. त्यामुळे त्या वास्तूला १९९१ च्या कायद्याचं संरक्षण लाभू शकत नाही.

९) संसदेला कायदा करून न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार हिरावून घेता येईल का ?

१०) बेकायदेशीररीत्या झालेल्या अतिक्रमणाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार १९९१ च्या कायद्याने काढून घेता येईल का ?

११) १९९१ च्या कायद्यान्वये हिंदू, बौद्ध, शीख यांना न्यायालयात दाद मागण्यापासून रोखून अन्याय केला गेला आहे का ?

१२) हिंदू कायदा हा राज्यघटनेच्या कलम ३७२ नुसार ‘कायदा’ या व्याख्येत बसतो का ?

इतिहास? की भविष्यासाठी कच्चा माल ?

या याचिकेच्या माध्यमातून समोर आलेल्या प्रश्नांकडे ना दुर्लक्ष करणं शक्य आहे, ना त्यांचं निवारण सुलभ आहे. या प्रश्नांच्या माध्यमातून समाजमन (पुन्हा एकदा) ढवळून निघणार आहे. यातून निर्माण होणाऱ्या ताणातून देशाची बहुपदरी वीण उसवण्याचा धोकाही निर्माण होऊ शकतो.

विद्यमान सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती संजय खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. विश्वनाथ यांच्या खंडपीठाने या जनहित याचिकेसंदर्भात २४ डिसेंबर २०२४ रोजी एक अंतरिम आदेश दिला आहे. ‘प्रार्थनास्थळ (विशेष तरतुदी) अधिनियम, १९९१’ या कायद्यासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांमध्ये उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवरील उत्तरादाखल केंद्र सरकारकडून एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले गेले होते; परंतु ते प्रतिज्ञापत्र अद्याप प्राप्त झालं नसल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं. या अंतरिम आदेशानुसार या संदर्भात नवीन याचिका वा खटले दाखल करून घेण्यास मनाई केली गेलेली नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीपर्यंत देशातील इतर न्यायालयांना या संदर्भात अंतरिम वा अंतिम आदेश देण्यास मनाई केली गेली आहे. त्यात धर्मस्थळांच्या सर्वेक्षणाच्या आदेशाचाही समावेश आहे.

या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणी १७ फेब्रुवारी २०२५ पासून सुरू झाली आहे.

एका धर्मस्थळासाठी झालेल्या आंदोलनाने देशाच्या राजकारणाला कलाटणी दिली होती. आता तर एकाच वेळी अनेक मंदिरांसाठी आणि धर्मस्थळांसाठी आंदोलनं सुरू होण्याची रुजवात होते आहे. देशाच्या इतिहासात याची दखल कशी घेतली जाईल हे येणारा काळच ठरवेल. इतिहास म्हणजे काहींसाठी केवळ सनावळ्यांची जंत्री असते, काहींसाठी भूतकाळात घडलेल्या घटनांवरील ते कोरडं भाष्य असतं, तर काहींसाठी तो भविष्यासाठीचा कच्चा माल असतो!