मुंबई महानगरीमध्ये मराठा वादळ आले आहे, असे मथळे देऊन मराठी वृत्तपत्रांनी मराठा समाजाच्या आंदोलनाचे वार्तांकन केलेले आहे. वादळ ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया असली तरी त्यातून नाविन्याची निर्मिती होत नाही. वादळाला जे आडवे येते त्याला ते नेस्तनाबूत करून टाकते. पण तशी काही शक्यता या वादळामध्ये दिसत नाही. पण मराठा वादळ का निर्माण झाले आहे आणि त्याचे समाधान कसे करायचे, हे पाहणे मात्र महाराष्ट्राच्या हिताचे आहे.

महाराष्ट्राची स्थापना झाली तेव्हा पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्राकडे खूप वेगळ्या नजरेने पाहिले होते. यासाठी त्यांनी बेरजेचे राजकारण धोरण म्हणून स्वीकारले होते महाराष्ट्र आधुनिक व्हावा, तो उन्नत व्हावा, तो विकसित व्हावा, तो सर्वांना समान न्याय देणारा असावा, अशी धोरणात्मक रचना त्यांनी केली होती. त्यामुळे आत्ताच्या मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर यशवंतराव चव्हाण यांची आठवण येणे स्वाभाविक आहे.

यशवंतराव चव्हाण यांच्या काळात जी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, भाषिक, जातीय अशी परिस्थिती होती, त्याच्याशी आज साधर्म्य वाटावं अशी परिस्थिती नाही हे खरेच मान्य आहे पण त्यांच्या धोरणामध्ये जी ताकद होती, नीतीमतेमध्ये जी दृष्टी होती त्याचीच आज महाराष्ट्राला गरज आहे. त्यांनी त्या काळामध्ये शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या वर्गाची काळजी घेतली होती. मराठवाड्यासारख्या दुर्लक्षित आणि अपेक्षित भागाला न्याय द्यावा म्हणून विभागवार विचार केला होता. तोच न्याय विदर्भालादेखील लावला. तसाच प्रयत्न कोकणाच्याबाबतीत करण्यात आला होता.

शिक्षणाचा प्रसार झाला पाहिजे म्हणून त्यांनी प्रत्येकाला सवलत मिळू शकेल असे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले होते. शेतीमालाच्या उत्पादनाला भाव मिळावा यासाठी सहकार चळवळ हे माध्यम म्हणून वापरता येईल हे अचूक ओळखले होते. त्यासाठी सहकार चळवळीमध्ये सरकारची भागीदारी निर्माण केली. औद्योगिक विकास व्हायचा असेल तर नियोजनबद्ध पद्धतीने पुढे जावे लागेल या विचाराने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची संस्थात्मक उभारणी केली गेली. या महामंडळामुळेच आपल्याला महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये औद्योगिक वसाहती उभ्या राहिल्याचे दिसून येते. शिक्षणाचा विस्तार व्हायचा असेल तर संस्थात्मक उभारणी आवश्यक आहे. म्हणून अनेकांना शाळा, विद्यालये आणि महाविद्यालये काढण्यासाठी सरकारतर्फे मदत केली गेली.

ही 'यशवंत-नीती' महाराष्ट्र स्थापन झाला तेव्हाची आहे. त्यामध्ये कालानुरूप आता बदल करणे आवश्यक आहे, खरेच, पण गेल्या काही वर्षात शहरांचा जो विस्तार होतो आहे, आणि ग्रामीण भागाचा ऱ्हास वेगाने होतो आहे, त्याचे कारण यशवंतनीती आपण सोडून दिली हे आहे.

आपल्याकडे सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून बहुजन समाजातील अनेक घटकांना आरक्षण मिळाले. शिक्षण घेण्यासाठी सवलती मिळाल्या. शिक्षणाचे खाजगीकरण झाले तरीसुद्धा त्या सवलती चालू राहिल्या. शुल्क माफी असेल किंवा शुल्क सवलत असेल; ती चालू राहिली. खाजगी क्षेत्रातील शिक्षण संस्थांमध्ये देखील आरक्षण लागू करण्यात आलं. परिणामी त्या घटकांना काही फारशी झळ बसली नाही. पण मराठा समाज कोणत्याही आरक्षणाच्या कक्षेत येत नाही.

आपल्या राज्यघटनेनुसार जो समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षण देण्याचे धोरण आहे. या दोन्ही निकषांवर पातळीवर मराठा समाज पात्र होत नाही, असे वारंवार दिसून आलेले आहे. तरीही मराठा समाजाचे राजकीय महत्त्व लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने दोन वेळा आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. पण ते आरक्षण उच्च न्यायालयामध्ये किंवा सर्वोच्च न्यायालयमध्ये टिकले नाही. असे असूनही मराठा समाजाच्या तरुण-तरुणींना आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे, यासाठी संघर्ष अधिकाधिक तीव्र होतो आहे.

त्याची दोन-तीन कारणे आहेत. मराठा समाज हा मुख्यत: शेतीवर अवलंबून आहे. बहुसंख्य लोक छोटे शेतकरी आहेत. काही जण भूमीहीन शेतमजूर देखील आहेत. शेती संदर्भातील शासनाची धोरणे नकारात्मक आहेत. मात्र शेती कधीही नफ्याची होणार नाही अशा पद्धतीची धोरणे असल्यामुळे त्यातून अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल, त्यातून आपल्या नव्या पिढीला शिक्षण देता येईल किंवा कुटुंबाची आर्थिक उन्नती करता येईल, अशी परिस्थिती निर्माण होता होत नाही. शेती तोट्यात का जाते आणि ती तोट्यात जाऊ नये म्हणून काय करायला हवे यावर उपाय करायलाही कोणतेही सरकार तयार नाही. दिवसेंदिवस हा तोटा वाढतोच आहे. गेल्या वर्षीच्या हंगामात (२०२४- २५) महाराष्ट्रातील सर्व पिकांच्या मालाला केंद्र सरकारने ठरवून दिलेला हमीभाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे पन्नास हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात होणारे नुकसान भरून काढणे शेतकऱ्यांना शक्य नाही किंवा ते सहन करणेही शक्य नाही. यातून शेतकरी कर्जबाजारी तरी होईल किंवा त्याला सावकारांचा आधार तरी घ्यावा लागेल. तो आधार बळ देणारा ठरत नाही आणि उलट तो शेतकऱ्यांना कमकुवतच करतो, हे सर्वश्रुत आहे.

अशा परिस्थितीमध्ये बिगरशेती क्षेत्रामध्ये जाऊन रोजगार मिळवावा तर उच्च शिक्षण इतके महाग झाले आहे की, ते या समाजाच्या आवाक्यात नाही. सर्व प्रकारच्या उच्च शिक्षणाचे मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण केले गेले आहे. सरकारचे अनुदान मिळत नसल्यामुळे या खाजगी शिक्षण संस्थांना मोठ्या प्रमाणात फी घेऊन संस्था चालवाव्या लागतात. या धोरणामुळे ज्याच्याकडे आर्थिक क्षमता नाही तो आपोआपच बाजूला फेकला जातो. म्हणजेच बहुसंख्य गरीब असलेल्या मराठा समाजाला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यास हे धोरण कारणीभूत ठरले आहे.

विषय इथे संपत नाही. धडपड करून कुणी उच्च शिक्षण घेतले तरी नोकरी मिळेल याची कुणीही खात्री देऊ शकत नाही. कारण अलीकडे सरकारने जागा भरण्याचे बंद केले आहे. शिवाय जागा भरल्याच तर त्या कंत्राटी पद्धतीने भरल्या जातात. अनेक शासकीय कामे कंत्राटदारांना देण्यात आलेली आहेत. कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी घेतात; नोकरीची हमी देत नाहीत. त्यांना वेतन किती द्यावे याविषयी शासनाचे स्पष्ट धोरण नाही. त्यामुळे त्यांना कोणतेही लाभ मिळत नाहीत. याऊलट जे शासकीय नोकरीमध्ये आहेत, त्यांना चांगले पगार देण्याचा सातत्याने निर्णय घेतला जात असल्याने स्वाभाविकच शासकीय नोकरीकडे तरुणांचा ओढा अधिक असतो. या कर्मचारऱ्यांना महागाई भत्ता मिळतो, नवी वेतनश्रेणी मिळत राहते, रजा-भत्ता आदी सवलती मिळतात. शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठीच्या आर्थिक संस्था आहेत; त्यातून कमी व्याजाने कर्ज मिळते. अशा सर्व प्रकारच्या सवलतीमुळे शासकीय नोकरी ही अधिक हमी देणारी वाटणे साहजिक आहे. पण नोकऱ्याच उपलब्ध नसल्याने कोंडी झाल्याची भावना समाजामध्ये तयार झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर एक गोष्ट नोंदवायला हवी. ती म्हणजे, मराठा समाजाची एक कमकुवत बाजू अशी आहे की, तो सामाजिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या संकुचित विचार करतो. साहित्य, संस्कृती, कला, गायन, संगीत, अभिनय, लेखन आदि क्षेत्रांकडे संधी असूनही तो फिरकत नाही. त्यामुळे या समाजातून मोठ्या प्रमाणात लेखक घडत नाहीत. अभिनेते घडत नाहीत, कलाकार घडत नाहीत, संगीतकार घडत नाहीत.

अशा सर्व परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शासनाने मराठा समाजाची सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक परिस्थिती काय आहे, याचा सूक्ष्म अभ्यास करणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात विशेषत: शेतीमध्ये पैसा येत नसल्यामुळे शेती विकसित होत नाही. वारसा हक्काच्या कायद्यामुळे त्याचे तुकडे होत गेले आहेत. तुकडे झालेली शेती अधिकच तोट्यात जाते, हा अनुभव आहे.

अशा सर्व समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी शासनाने गंभीरपणे काही निर्णय घेणे आवश्यक आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांना अधिक मदत कशी करता येईल याची आखणी करायला पाहिजे. त्यासाठी शेती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. शेतमालाची मोठ्या प्रमाणात आवक जेव्हा होते तेव्हा ती खरेदी करून साठवून ठेवणे आणि शेतकऱ्याला पैसे देऊन त्याला तोटा होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. शेती करण्यासाठी जो काही खर्च येतो तो कमीत कमी असावा, यासाठी त्याच्यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे. शेती करण्यासाठी लागणारी साधने उपलब्ध करण्याची आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची व्यापक यंत्रणा राबवणे आवश्यक आहे. आज खाजगीकरणातून रस्ते करणे किंवा मोठे पूल बांधणे, मेट्रो सारख्या प्रोजेक्टची अंमलबजावणी करणे याला प्राधान्य देण्याकडे सरकारचा कल आहे. तो दिला पाहिजे पण त्याच वेळी जिथे निम्मा समाज ज्या शेतीवर अवलंबून आहे, त्या शेतीमधील पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. ती का केली जात नाही हा मोठा प्रश्न आहे.

थोडक्यात, शेतीचा प्रश्न सोडवल्याशिवाय मराठ्यांचा आणि महाराष्ट्राचा प्रश्न सुटणारा नाही. पण तिकडे काही हाती लागत नाही, असे पाहून सरकारी नोकरीसाठी मराठा समाज संघटीत होतो आहे. परंतु, मराठा समाजाला काही टक्के आरक्षण मिळाले तर प्रश्न सुटणार आहे का, हा कळीचा प्रश्न आहे. कारण नोकऱ्या मागणाऱ्यांची संख्या आणि प्रत्यक्षात आरक्षण लागू असलेल्या नोकऱ्या याचे प्रमाण फार व्यस्त आहे. आरक्षण लागू असणाऱ्या सर्व शासकीय नोकऱ्या केवळ मराठा समाजासाठीच राखून ठेवल्या, तरी देखील मराठा समाजातल्या प्रत्येक शिक्षित तरुण-तरुणीला नोकरी देता येणे शक्य नाही. याचा अर्थ आरक्षणाच्या मागणीला खूपच मर्यादा आहेत.

दुसरीकडे, आरक्षण नसलेल्या क्षेत्रात नोकऱ्या मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होत असतात. पण त्या मिळवण्यासाठी तरुण-तरुणींना उच्च शिक्षण घेऊन कौशल्य आत्मसात केलेले असले पाहिजे. पण त्यासाठी जेवढा पैसा लागतो, तो त्यांच्या आर्थिक आवाक्याबाहेर आहे. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रातल्या नोकऱ्या पटकावण्यातही अडचण येते आहे.

अशी सर्व बाजूने कोंडी होत असल्यामुळे अनेक सामाजिक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. नोकरी नसलेल्या आणि शेतीवर पुरेशी गुजराण करू न शकणाऱ्या तरुणांचे विवाह होण्यात मोठी अडचण तयार झाली आहे. परिणामी खेड्यापाड्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तरुण अविवाहित असल्याचे आपल्याला दिसते. इतरही अनेक प्रश्न तयार झाले आहेत. त्यामुळेच त्यावर आरक्षण हाच एक उपाय आहे, असे वाटू लागले आहे. वास्तविक तो मार्ग खूपच मर्यादित आहे. त्यामुळे प्रश्न सुटणार नाही हे उघड आहे.

प्रश्न सोडवायचा तर त्यासाठी नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. उदा. मराठा समाजाला आर्थिक मागासलेपणाचे निकष लावून शिक्षणाच्या सवलती देणे आवश्यक आहे. त्यांना पैश्याअभावी खाजगी शिक्षण संस्थांमधून शिक्षण घेता येत नसेल, तर शासकीय शिक्षण संस्थांचा विस्तार वाढवला पाहिजे. लाडक्या बहिणींसाठी कारण नसताना ४५ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. तेवढी तरतूद उच्च शिक्षण देण्यासाठी केली गेली तर उच्च शिक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. मात्र हे केले नाही तर समाजाचा सामाजिक, आर्थिक आणि परिणामी राजकीय समतोल ढळून जाईल. त्याचेच प्रतिबिंब मुंबईतील आझाद मैदानावर दिसते आहे.

महाराष्ट्राची झालेली ही कोंडी फोडण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण यांनी जी नीती वापरली होती, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी जी धोरणे स्वीकारली होती, तिकडेच आपल्याला वळावे लागणार आहे. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्यासारखा कर्मयोग्याने जो आदर्श घालून दिलेला होता, त्यांच्यापासून प्रेरणा घ्यावी लागणार आहे. आपले राज्यकर्ते या महामानवांच्या पुतळ्यांना हार घालण्यापुरते स्मरण करतात आणि प्रत्यक्षात त्यांनी केलेल्या कार्याचा आपल्या राज्यकारभारामध्ये कोठेही आदर्श पाळत नाहीत. त्यामुळेच महाराष्ट्राची ही कोंडी झालेली आहे. ही कोंडी फोडली नाही, तर तरुणांचे लोंढे अंगावर येणार आहेत. त्यामुळे त्यांनी गळपट्टी धरण्यापूर्वीच उपाय शोधले तर महाराष्ट्र वाचणार आहे आणि महाराष्ट्राचे कल्याण होणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने जातीपातीची भांडणे लावून देण्यापेक्षा सर्व जातीपातींना एकत्र घेऊन सर्वांना समान न्याय मिळेल यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

मुंबईत वादळ घेऊन गेलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनीही प्रश्नाकडे समग्र रीतीने पाहून व्यापक उपायाकडे पाहणे गरजेचे आहे. केवळ काही टक्के शासकीय नोकऱ्यांचे आरक्षण मिळवून मराठा समाजाचे प्रश्न संपणार नसून शेती, शेतकरी, शिक्षण, आरोग्य आणि शहरात जाणाऱ्या माणसाला आधार मिळेल अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी घेऊनच लढावे लागेल हे समजून घेण्याची गरज आहे. मराठा समाजामधून मोठ्या प्रमाणात सैन्यात तरुण जातात. तरुणी देखील जातात. त्यांना अग्निवीरसारख्या योजनांमार्फत फसवले जात आहे. अशा योजना फेकून दिल्या पाहिजेत, या मागणीचा देखील समावेश या आंदोलनामध्ये असला पाहिजे.

एकूणात, हा लढा व्यापक आहे आणि तो कसा लढावा आणि त्यासाठी कोणती धोरणं घ्यावीत याचा मोठा इतिहास महाराष्ट्राने लिहिलेला आहे. या इतिहासातून प्रेरणा घेऊन नव्याने मांडणी करण्याची गरज आहे.

Key highlights- The "Maratha Storm" in Mumbai, led by Manoj Jarange Patil, shows the struggles of the Maratha community. Their problems come from a decline in agriculture and a lack of education and jobs. The article suggests that to find a lasting solution, the government should create policies that include everyone, like those of Yashwantrao Chavan and Chhatrapati Shahu Maharaj. These policies should focus on improving rural areas, providing quality education, and creating skill-based jobs, instead of just offering reservations.