आधुनिक राष्ट्रराज्य व्यवस्थेचा पाया ‘वेस्टफालिया करारा’वर (१६४८) आधारित आहे. ‘प्रत्येक राष्ट्राला आपल्या भूभागावर संपूर्ण अधिकार असेल आणि बाह्य हस्तक्षेपाला मर्यादा असतील’, हे तत्व त्या कराराने प्रथमच अधोरेखित केलं. पुढे संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेनंतर हीच संकल्पना अधिक औपचारिक झाली. संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेत राष्ट्रांच्या सार्वभौम समानतेचा स्पष्ट उल्लेख आहे. परंतु या सनदेला आठ दशकं उलटून गेल्यानंतरही प्रत्यक्ष व्यवहारात ही संकल्पना सहजपणे पायदळी तुडवली जाऊ शकते, याचं ताजं उदाहरण म्हणजे व्हेनेझुएलावरील अमेरिकन हल्ला.

खोट्या नैतिकतेचा मुखवटा

या हल्ल्यामागची अमेरिकेची अधिकृत भूमिका परिचित आहे. लोकशाहीचं रक्षण, मानवी हक्कांचं उल्लंघन, प्रादेशिक स्थैर्याला धोका. ही नैतिक भाषा गेल्या काही दशकांत इतक्यांदा वापरली गेली आहे की वृत्तपत्रं आणि समाजमाध्यमं देखील आता कोणत्याही औपचारिक घोषणेची वाट न पाहता स्वतःहूनच ही भूमिका छापत असावीत. इराक, अफगाणिस्तान, लिबिया, सीरिया- प्रत्येक ठिकाणी हस्तक्षेपाचं कारण या आणि अशा निरनिराळ्या तथाकथित नैतिकतेतून मांडलं गेलं, पण परिणाम मात्र दर खेपेला तेच. जीवनहानी, अस्थिरता, संस्थात्मक ढासळण आणि दीर्घकालीन मानवी संकटं!

व्हेनेझुएलाच्या बाबतीतही हेच चित्र पुन्हा दिसतं. जगातील सर्वात मोठ्या तेलसाठ्यांपैकी हा एक देश केवळ राजकीयदृष्ट्या नव्हे, तर आर्थिक आणि सामरिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे. त्याने अमेरिकेच्या दीर्घकालीन प्रभावाला आव्हान देत चीन आणि रशिया यांच्याशी वाढवलेली जवळीक, जागतिक ऊर्जाबाजारातील बदलतं समीकरण आणि लॅटिन अमेरिकेतील स्वायत्त धोरणांचा वाढता कल, या सर्व घटकांच्या पार्श्वभूमीवर हा हल्ला पाहिला, तर अमेरिकेच्या नैतिकतेचं पितळ सहज उघडं पडतं.

व्हेनेझुएलातील राजकीय व्यवस्था निर्दोष आहे की नाही, हा प्रश्न इथे नाहीचय. प्रश्न असा आहे की हे ठरवणार कोण? आणि अमुक देशाची लोकशाही योग्य नसल्याने ती बॉम्ब टाकून सुधारावी हे कोणत्या निकषांवर ठरवलं जाणार? आणि मुळांत असली कोणतीही कारवाई करण्याचा हक्क कोणाकडे आहे?

इथे आणखी एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो. लोकशाही म्हणजे नेमकं काय आणि तिची व्याख्या करण्याचा अधिकार कोणाकडे आहे? कोणत्याही देशाचा सार्वभौमतेचा अधिकार हा निवडणूक, संविधान किंवा स्थानिक निर्णयांच्या मर्यादेपलीकडे कसा अस्तित्वात राहतो अथवा राहू शकतो? एखाद्या राष्ट्राच्या सार्वभौमतेवर हल्ला करून त्याच्या लोकशाही प्रक्रियेवर बाह्य हस्तक्षेप केले गेले, तर आंतरराष्ट्रीय कायदा फक्त औपचारिकतेपुरता उरतो. एखाद्या देशातील लोकशाहीची राजकीय व्यवस्था दोषपूर्ण असू शकते, त्यावर टीका होऊ शकते, पण ती बदलण्याचा अधिकार बाह्य शक्तींना बॉम्ब आणि निर्बंधांच्या माध्यमातून मिळू शकतो का? जर उत्तर ‘होय’ असेल, तर मग आंतरराष्ट्रीय कायद्याची गरजच मुळात पडताळून पहायला हवी.

नैतिक आदर्श आणि कठोर वास्तव - कांट विरुद्ध वास्तववाद

युद्ध किंवा हस्तक्षेप हे अपवाद राहिलेले नाहीत, हे आजचं भयावह वास्तव आहे. ते आता व्यवस्थेचा भाग बनले आहेत. शक्तिशाली राष्ट्रांचं कृत्य रणनीती ठरते, तर दुर्बल राष्ट्रांचा प्रतिकार अस्थिरता म्हणून घोषित केला जातो.

या टप्प्यावर हा प्रश्न केवळ राजकीय न राहता तात्त्विक बनतो. इमॅन्युएल कांटने मांडलेली ‘आंतरराष्ट्रीय नैतिकता’ ही कल्पना ‘राष्ट्रांमधील संबंध, कायदे, विवेक आणि परस्पर सन्मानावर आधारित असावेत’, असं सांगते. कांटच्या मते, युद्ध हे अपयशाचं लक्षण आहे आणि हे अपयश केवळ राजकारणाचं नसून मानवतेचं देखील आहे.

याच्या नेमक्या विरुद्ध ध्रुवावर उभा आहे राजकीय वास्तववाद. यानुसार राष्ट्रं ही नैतिकतेने नव्हे, तर शक्ती, हितसंबंध आणि सुरक्षा धोरणाच्या दृष्टिकोनांतून चालवली जातात. मोठी राष्ट्रं नियम बनवतात, लहान राष्ट्रं ते सहन करतात. व्हेनेझुएलावरचा हल्ला हा याच वास्तववादी विचारसरणीचा उघड पुरावा आहे, जिथे नैतिक भाष्य हे केवळ महासत्तेचं आवरण म्हणून वापरलं जातं.

आजची जागतिक व्यवस्था कांटच्या आदर्शवादाला केव्हाच मागे टाकून वास्तववादाच्या निर्दयी गणितांवर उभी आहे. प्रश्न असा आहे की ही व्यवस्था आपण अजूनही ‘नैतिक’ म्हणू शकतो का?

सार्वभौमत्व ही संकल्पना आज सशर्त होत चालली आहे. मोठ्या शक्तींशी संरेखित असाल, तर तुमचं सार्वभौमत्व मान्य, अन्यथा ते प्रश्नांकित. ही तफावत आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या नैतिक अधिष्ठानालाच पोखरणारी आहे. कायदे सर्वांसाठी समान न राहता ते सत्तेचं साधन बनले आहेत.

जग काय म्हणतं?

या घटनेनंतर जागतिक शक्ती संतुलनाचं भविष्य याच प्रश्नावर अवलंबून असणार आहे की, ‘जग काय म्हणतं?’ इतर राष्ट्रं (नेहमीच अमेरिकेचा उघड विरोध करणारी राष्ट्रं वगळून), या अमेरिकन ‘साहसा’ ला कसा आणि काय प्रतिसाद देतांत यावरून जागतिक अग्रक्रम आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं व्यावहारिक मूल्य ठरेल. अमेरिकेच्या या कृत्याकडे ‘उदार’तेच्या आशयांतून पाहिल्यास किंवा रणनीतिक कार्यकुशलता म्हणून गौरवल्यास भविष्यात अशाच हस्तक्षेपांची प्रतिष्ठा वाढेल. परंतु जर या हल्ल्याकडे जागतिक व्यवस्थेवरील धोका म्हणून पाहिलं तर परिणाम वेगळे होतील. जागतिक व्यवस्थेतील बदलत्या परिस्थितीला अनुसरून धोरणं बदलण्याऐवजी जागतिक शांतता आणि सार्वभौमतेसाठी जोखीम पत्करून नैतिक आणि राजकीय दृष्टिकोनातून स्पष्टपणे विरोध करण्याचं साहस इतर महत्वाच्या राष्ट्रांकडे आहे का? मिलियन डॉलर क्वेश्चन!

व्हेनेझुएलावरचा हा हल्ला केवळ एका देशाचा प्रश्न नाही. तो आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील सर्वच राष्ट्रांसाठी एक सूचक इशारा आहे. आज सार्वभौमत्व हा जन्मसिद्ध हक्क राहिलेला नसून, तो जागतिक सत्ताकेंद्रांच्या मौन संमतीवर अवलंबून असलेली सवलत बनला आहे.

शेवटी

शेवटी प्रश्न साधा, पण अस्वस्थ करणारा आहे. जर सार्वभौमत्वाचं रक्षण करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्था निष्प्रभ ठरल्या असतील, तर आजच्या जागतिक व्यवस्थेचा नैतिक पाया नेमका कशावर उभा आहे?

आज व्हेनेझुएला आहे. उद्या नाव बदलेल, भूगोल बदलेल, प्रश्न मात्र तोच राहील. कारण इतिहास वारंवार हेच दर्शवतो की जग बहुतेक वेळा अन्यायाला विरोध करत नाही, उलट, बदलत्या परिस्थितीला स्वीकारण्यासाठीचे संमत मार्ग शोधून काढतं आणि ते सर्रासपणे अवलंबतं. जेव्हा अशा प्रकारचा स्वीकार हीच सवय बनते, तेव्हा सार्वभौमत्व ही संकल्पना धोक्यात येणारच.