जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाममधील नयनरम्य बैसरण खोऱ्यात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानसोबतचा सिंधू जल करार (Indus Waters Treaty) निलंबित करण्याची घोषणा केली आहे. हा करार जगातील सर्वांत यशस्वी पाणीवाटप करार मानला जातो. भारत-पाकिस्तान या दोन अण्वस्त्रधारी शेजारी देशांतील तीन युद्धांमध्येही खंडित न झालेला हा पाणी वाटप करार पहिल्यांदाच संपुष्टात आला आहे. पाकिस्तानाच्या कृषिक्षेत्रावर आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेवरही या निर्णयाचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात हे खरं असलं तरी प्रत्यक्षात पाकिस्तानचं पाणी थांबवण्यासाठी किंवा आपल्याकडे वळवण्यासाठी लागणारी यंत्रणा आता तरी आपल्याकडे नाही. त्यामुळे हे एकतर्फी निलंबन हे प्रामुख्याने दबाव आणण्यासाठीच वापरलं जात आहे.

काय आहे या कराराचा इतिहास?

१९४७ साली भारताची फाळणी झाली तेव्हा भूभागाबरोबरच सिंधू आणि तिच्या अनेक उपनद्याही दोन देशांमध्ये विभागल्या गेल्या. यातल्या बहुतेक नद्या भारतात उगम पावत असल्या तरी त्या खाली वाहत पाकिस्तानात जातात. पाकिस्तानातल्या शेतीचं मोठं क्षेत्र या नद्यांच्या पाण्यावरच अवलंबून होतं. ब्रिटिश काळात या नद्यांवर काही कालव्यांची रचना देखील झाली होती. त्यामुळे फाळणीनंतर या नद्यांच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न आ वासून उभा राहिला.

या नद्यांच्या बाबतीत डाउनस्ट्रीम देश असल्याने पाकिस्तान पूर्णपणे याबाबतीत असुरक्षित होता. फाळणीनंतर अवघ्या काही महिन्यांत, एप्रिल १९४८ मध्ये भारताने पाकिस्तानच्या शेतीला पोसणाऱ्या कालव्यांमधील पाण्याचा प्रवाह थांबवला. त्यामुळे मे १९४८ मध्ये तात्पुरता उपाय म्हणून घाईघाईने आंतर-डोमिनियन कराराची व्यवस्था करण्यात आली. या कराराद्वारे भारताने कालव्यांद्वारे पाकिस्तानला पुरेसं पाणी पुरवावं आणि त्याबदल्यात पाकिस्तानने भारताला वार्षिक कर द्यावा, असं ठरलं. मात्र एका गुंतागुंतीच्या प्रश्नावरची ही तात्पुरती मलमपट्टी होती.

फाळणीनंतरच्या काळातल्या घडामोडींमुळे दोन्ही देशांमध्ये एकमेकांबद्दल अविश्वास निर्माण झाला गोता. त्यामुळे कायमस्वरूपी वाटाघाटींसाठी पोषक जमीन उपलब्ध नव्हती. दरम्यान, १९५१मध्ये जगभर गाजलेल्या टेनेसी व्हॅली ऑथॉरिटीचे माजी अध्यक्ष डेव्हिड लिलिएन्थल कॉलियर या मासिकात लेख लिहिण्यासाठी भारत-पाकिस्तान सीमा भागात आले होते. या प्रदेशातील पाणी वाटप हा भविष्यात ज्वालाग्रही विषय ठरू शकतो हे लक्षात घेऊन त्यांनी भारत-पाकिस्तानने संयुक्तपणे सिंधू खोऱ्यातील जल संसाधनाचा विकास व व्यवस्थापन केलं पाहिजे, असं सुचवलं.

त्यांच्या या सुचनेने जागतिक बँकेचे तेव्हाचे अध्यक्ष यूजीन ब्लॅक यांचं लक्ष वेधून घेतलं. त्यांना या दोन्ही देशांमध्ये जागतिक बँकेच्या प्रवेशासाठीची चांगली संधी वाटली. पाणीवाटपाच्या वाटाघाटींमध्ये जागतिक बँक मध्यस्थी करेल, अशी ऑफर त्यांनी दोन्ही देशांना दिली. दोन्ही देशांमधल्या तज्ज्ञ इंजिनियर्सनी राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय तांत्रिक तोडगा काढावा, अशी त्यांची अपेक्षा होती. मात्र ताणलेली राजकीय परिस्थिती आड आल्यामुळे तो प्रयत्न सफळ झाला नाही.

जवळजवळ दोन वर्षांच्या निष्फळ वाटाघाटीनंतर १९५४ मध्ये जागतिक बँकेने त्यात हस्तक्षेप करून स्वतःच उपाय सुचवला. तो उपाय होता नद्यांच्या विभाजनाचा. पूर्वेकडील नद्यांचं (रावी, बियास आणि सतलज) पाणी भारताला मिळेल, तर पश्चिमेकडील नद्यांच्या (सिंधू, झेलम आणि चिनाब) पाण्यावर पाकिस्तानचा हक्क असेल, असं सुचवण्यात आलं. सुरुवातीला पकिस्तानने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला, मात्र दोन्ही देशांचं अर्थकारण या नद्यांच्या पाण्यावर अवलंबून असल्याने कुणालाच या वाटाघाटी फार काळ टाळणं शक्य नव्हतं. नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील भारत या नद्यांवर सिंचन प्रकल्प उभे करण्यास उत्सुक होता, तर पाकिस्तानला आपल्या अस्तित्वासाठी आवश्यक असलेलं पाणी भारताने अडवू नये, अशी भीती होती.

अखेर सहा वर्षांच्या जटिल वाटाघाटीनंतर १९ सप्टेंबर १९६० रोजी कराची येथे भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष फील्ड मार्शल अयुब खान यांनी सिंधू जल करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारान्वये पूर्वेकडील रावी, बियास आणि सतलज या नद्यांच्या पाण्यावर भारताचा ‘अप्रतिबंधित’ हक्क असेल, तर पश्चिमेकडील सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांचं पाणी पाकिस्तानला मिळेल, असं ठरलं. भारतालाही पश्चिमेकडील या तीन नद्यांच्या पाण्याचा वापर करण्याचे मर्यादित अधिकार मिळाले. त्या नद्यांच्या ‘रन ऑफ द रिव्हर्स’ प्रकल्प उभे करता येऊ शकतात. म्हणजेच त्या पाण्यावर आपण विद्युत निर्मिती करू शकतो, पण त्यानंतर पाणी पुन्हा पाकिस्तानातच सोडलं जायला पाहिजे.

या करारामुळे सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांमधील ८० टक्के पाणी पाकिस्तानला, तर २० टक्के पाणी भारताला मिळालं. एवढंच नव्हे, तर या नद्यांवर कालवे आणि इतर जलसंधारण प्रकल्पांची बांधणी करण्यासाठी भारतासह अनेक देशांनी पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणावर कर्जनिधीही देऊ केला. पाकिस्तानमध्ये वाहत येणाऱ्या पूर्वेकडील नद्यांवरचा हक्क सोडण्याची ती किंमत होती. भारताने पाकिस्तानला ६,२०,६०,००० पौंड एवढी रक्कम (त्यावेळी 125 मेट्रिक टन सोन्याच्या समतुल्य) दहा वार्षिक हप्त्यांमध्ये देण्याचं मान्य केलं. याव्यतिरिक्त, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, पश्चिम जर्मनी, न्यूझीलंड, युनायटेड किंगडम, अमेरिका आणि जागतिक बँक यांच्या योगदानाने सिंधू खोरे विकास निधीची स्थापना करण्यात आली. त्याद्वारे पाकिस्तानला जल व्यवस्थापनसाठीच्या पायाभूत सुविधा (धरणे,कालवे) निर्माण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला.

या कराराने पाकिस्तानच्या शेतीला पाण्याच्या सुरक्षिततेची हमी दिली, तर भारताला पूर्वेकडील नद्यांवर प्रकल्प विकसित करण्याचं स्वातंत्र्य मिळालं. हा करार झाल्यानंतर पं. नेहरू संसदेत बोलताना म्हणाले होते, ‘‘भारताने पाकिस्तानला आर्थिक भरपाई देऊन हा समझोता खरेदी केला आहे.’’

कराराच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि विवादांचे निराकरण करण्यासाठी, दोन्ही देशांतील आयुक्तांचा समावेश असलेला स्थायी ‘सिंधू आयोग’ स्थापन करण्यात आला. या करारामध्ये तटस्थ तज्ज्ञ किंवा लवादाच्या न्यायालयाद्वारे विवादांचे निराकरण करण्यासाठी यंत्रणा देखील समाविष्ट करण्यात आली.

विशेष म्हणजे, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये १९६५, १९७१ आणि १९९९ मध्ये झालेल्या युद्धांदरम्यानही हा करार अबाधित राहिला. एकीकडे संघर्ष सुरू असताना पाणी मात्र शांतपणे वाहत राहिलं. कराराची विवाद निराकरण यंत्रणा इतरही अनेक वेळा प्रभावी ठरली. १९८० च्या दशकात जम्मू-काश्मीरमध्ये चिनाब नदीवरील सलाल धरण प्रकल्पाचा प्रश्न द्विपक्षीय वाटाघाटीतून सोडवण्यात आला. त्याचप्रमाणे त्यानंतर नव्वदच्या दशकात चिनाबवरच बांधल्या गेलेल्या बगलीहार पॉवर प्लांटचा वाद तटस्थ तज्ज्ञांच्या मदतीने सोडवला गेला. किशनगंगा हायड्रोइलेक्ट्रिक प्लांटचा वाद लवादाच्या न्यायालयात गेला. तिथे या प्रकल्पामध्ये काही बदल सुचवून भारताला हिरवा कंदिल दाखवला गेला.

विरोधाचे आवाज आणि कुरबुरी

अर्थात, सुरुवातीपासूनच या करारावर टीकेची झोड देखील उठवली गेली. या करारामुळे राज्याच्या विकासात खोडा घातला गेल्याची भावना जम्मू आणि काश्मीरमध्ये तयार झाली होती. जम्मू-काश्मीर विधानसभेत २००३ मध्ये, तसंच पुढे २०१६मध्येही हा करार रद्द करण्याची, किंवा त्यात सुधारणा करण्याची मागणी करणारे ठराव मंजूर केले गेले. या करारामुळे जम्मू-काश्मीरला ‘नॉन-एनटीटी’ म्हणून वागणूक दिली असल्याचा, तसंच या करारामुळे सिंचन आणि जलविद्युत प्रकल्पांसाठी जलस्रोतांचा वापर करण्याची राज्याची क्षमता मर्यादित केली असल्याचा या राज्यातील नेत्यांचा आरोप कायमच राहिला आहे. तर दुसरीकडे कराराबाबत तक्रार करण्यासाठी औपचारिक माध्यम असतानाही पाकिस्तान कायमच प्रसारमाध्यमांमधून भारतावर या कराराचं उल्लंघन करत असल्याचे आरोप करत आला आहे.

दरम्यान, करारानंतरच्या ६५ वर्षांमध्ये पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं आहे. कराराचा मसुदा तयार करण्यात आला तेव्हा हवामानातील बदलांमुळे होणाऱ्या परिणामांचा विचार केला गेला नव्हता. पण हवामान बदलामुळे गेल्या काही वर्षांत हिमालयातील नद्यांच्या प्रवाहाचं स्वरूप पालटू लागलं आहे. शिवाय दोन्ही देशांतील लोकसंख्या वाढीमुळे पाण्याची मागणी दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. त्यातच भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंधही कायमच ताणाचे राहिले आहेत. त्यामुळे अलीकडच्या काळात हा करार सातत्याने धोक्याच्या टप्प्यात आहे.

२०१६मध्ये झालेल्या उरी हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही,’ असं वक्तव्य करत भारत कराराचा पुनर्विचार करू शकतो याबाबत सूतोवाच केलं होतं. त्यानंतर करारासंबंधी थेट भाष्य न करता पाकिस्तानच्या आक्षेपांमुळे स्थगित करण्यात आलेला झेलम नदीवरील तुलबुल प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला गेला.

२०१९च्या पुलवामा हल्ल्यानंतर,केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पाकिस्तानकडे वाहणारं पाणी भारतीय राज्यांकडे वळवलं जाईल, अशी घोषणा केली. तर केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री रतन लाल कटारिया यांनीही पूर्वेकडील नद्यांच्या पाण्याचा प्रवाह थांबवण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले जातील, असं वक्तव्य केलं. प्रत्यक्षात करार अबाधित राहिला. पण त्यानंतर सिंधू आयोगाच्या वार्षिक बैठका अनियमित होत गेल्या आणि त्यातून तणाव वाढीस लागला.

२०२३मध्ये भारताने पाकिस्तान वारंवार कराराच्या उद्दिष्टाविरुद्ध वागत असल्याचा आरोप करून नव्याने वाटाघाटी करण्याबाबत सूचन केलं. त्याला पाकिस्ताननेदेखील सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता.

दुसरीकडे, कराराद्वारे भारताला वापरासाठी मिळालेल्या रावी आणि सतलज या दोन नद्यांमधील सुमारे ९.३ अब्ज घनमीटर एवढं हक्काचं पाणी अडवण्याची व्यवस्था नसल्याने पाकिस्तानात वाहून जात होतं. अर्थात भारतातली भौगोलिक परिस्थितीही असे प्रकल्प उभे करण्यासाठी अनुकूल नव्हती. पण आता त्यापैकी रावी नदीवरील शाहपूरकंडी हा धरण प्रकल्प २०२४ मध्ये पूर्ण झाला. त्यानंतर याच नदीवरील उझ धरण प्रकल्पही पूर्णत्वास आला आहे. तसंच जानेवारी २०२५ मध्य़े जम्मू आणि काश्मीरमधल्या किशनगंगा प्रकल्पाचंही नियोजन सुरू झालं आहे. ४० मेगावॅटच्या या जलविद्युत प्रकल्पाला पाकिस्तानने कराराच्या तरतुदींच्या आधारे आक्षेप घेतला होता.

पुढे काय?

सिंधू जल कराराचं निलंबन ही पाकिस्तानसाठी चिंतेची बाब आहे. त्यांचं कृषि क्षेत्र जीडीपीच्या सुमारे २० टक्के असून देशातील जवळजवळ निम्मी श्रमशक्ती त्यात गुंतलेली आहे. ही कृषिव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांवरच अवलंबून आहे. तसंच पाकिस्तान सध्या मोठ्या प्रमाणावर पाणीटंचाईलाही तोंड देत आहे. पाकिस्तानने कराराद्वारे हमी मिळालेल्या पाण्याच्या वाटपावर आधारित मोठे पायाभूत प्रकल्प उभारले आहेत. तारबेला आणि मंगला अशा धरणांचा त्यात समावेश आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन विचार करता हे निलंबन पाकिस्तानला महागात पडू शकतं. पण पाकिस्तानकडे वाहणाऱ्या पाण्याचं नियंत्रण करण्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा आपल्याकडे नाही. सध्या आपण पाकिस्तानचं जास्तीत जास्त ५ ते १० टक्के पाणी रोखू शकतो, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. याशिवाय धरणांमधून होणाऱ्या विसर्गाबाबतची माहिती खालच्या बाजूला असलेल्या पाकिस्तानला देणं आपल्यासाठी कराराने बंधनकारक होतं. ते बंधन न पाळण्याचं ठरवलं तरीही पाकिस्तानला फटका बसू शकतो. सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांवरील भारतातील प्रकल्पांना भेटी देण्याचे अधिकार पाकिस्तानला आहेत. त्यावरही भारताला बंधन घालता येऊ शकतं.

दुसरीकडे या निलंबनानंतर भारताला सिंधू, झेलम आणि चिनाबवर पाणी साठवणुकीसाठी धरणं बांधता येऊ शकतात. तो पाकिस्तानसाठी सर्वांत मोठा फटका ठरू शकतो. पण अर्थातच असे प्रकल्प काही झटक्यात बांधून होणं शक्य नसल्यामुळे पाकिस्तानला या निलंबनाचा तातडीने धोका नाही, असंही म्हटलं जातंय.

एकतर्फी निलंबन शक्य आहे?

आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार या कराराचं एकतर्फी निलंबन वैध आहे का, याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या करारात तिसरी स्वाक्षरी जागतिक बँकेची आहे, त्यामुळे त्यांची भूमिका महत्वाची ठरेल. ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन ऑन द लॉ ऑफ ट्रिटीज’ नुसार काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये, एका देशाने नियमांचं उल्लंघन केल्यास दुसऱ्या देशाला निलंबनाची परवानगी मिळू शकते. पण अटींचं उल्लंघन झालं आहे की नाही, यावर विवाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.