‘‘ती सगळी झाडं जाणार? मग तपोवन या शब्दाला अर्थ काय राहिला?’’

एक आजोबा तळमळीने बोलत होते.

कारण होतं तपोवनातील वृक्षतोडीचं. २०२७साली नाशिकमध्ये भरणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी अंदाजे पाच लाख साधू, महंत येण्याची शक्यता गृहीत धरून प्रशासनाने तपोवन परिसरात साधुग्राम उभारण्यासाठी झाडं तोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने नाशिकबरोबरच देशभरातील पर्यावरणवादी आणि विरोधी पक्षांमध्ये संतापाची लाट उसळली आणि त्यांनी वृक्षतोडीच्या निषेधार्थ आवाज उठवला. त्यांच्या तक्रारींना उत्तरं देण्यासाठी नुकतीच तपोवनात सुनावणी झाली, ती चर्चेपेक्षा गदारोळानेच जास्त गाजली.

नाशिकमध्ये १९८० सालापासून दर बारा वर्षांनी सिंहस्थकुंभमेळा भरतो. त्याला युनेस्कोच्या जागतिक वारशाचा दर्जा लाभला आहे. त्या धर्तीवर केंद्र सरकारच्या पर्यटन विभागाने शहराचा आयकॉनिक स्थळात समावेश केला आहे. त्यामुळे त्यादृष्टीने नाशिक शहरांत अनेक विकासकामांना वेग आला आहे.

मुंबई-आग्रा महामार्ग (एनएच-३) अगदी दोन कुंभमेळ्यांआधी नाशिकच्या बाहेर होता, पण अलीकडच्या पंधरा-वीस वर्षात तो शहरातूनच जातोय. नाशिकचा प्रसिद्ध १७ किलोमीटर लांबीचा उड्डाणपूल याच परिसरात आहे. द्वारका चौकातून कन्नमवार पूल ओलांडल्यावर उजवीकडे अनेक मंदिरं-मठांचे कळस दिसतात. तेच प्रसिद्ध तपोवन. या परिसरातच कपिला आणि गोदावरीचा संगम आहे., ज्यांचं पाणी सांडपाण्याचे पाईप सोडल्यानं प्रदूषित झालं आहे. २०००च्या आसपास या परिसरात मोजून तीन-चार इमारती, शेतकऱ्यांची घरं आणि एक-दोन मठ-महंतांचे आश्रम होते. २००३च्या कुंभमेळ्याच्या वेळी इथे रस्त्यांपासून अनेक पायाभूत सोयी-सुविधा उभारल्या गेल्या. २०१५च्या कुंभमेळ्यात साधुग्राम ३५० एकरवर होतं आणि २.५ लाख साधूंसाठी ते पुरेसं होतं. नाशिक-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना, मुख्य तपोवनाकडे जाताना राहुट्या उभारण्यात आल्या होत्या. आता २०२७ च्या कुंभमेळ्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नाशिकच्या सर्व विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची मुंबईत बैठक झाली. यावेळी नाशिक विभागीय अधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी ७ हजार ७६७ कोटी रुपयांच्या आराखड्याचं सादरीकरण केलं. या सादरीकरणात, साधूंची संध्या गेल्यावेळपेक्षा चार पटींनी वाढणार असल्याने साधुग्रामसाठी अधिक जागा लागणार असल्याचं स्पष्ट झालं.

साधुग्रामसाठी ज्या वृक्षतोडीची चर्चा आहे ते तपोवनातील लक्ष्मीनारायण मंदिराच्या समोरील महापालिकेच्या जागेत आहेत. येथील १८२५ झाडांवर फुल्या मारण्यात आल्या आणि पर्यावरणप्रेमी नाशिककर संतप्त झाले. ‘वन’ हीच तपो‘वना’ची ओळख असून झाडांशिवाय या शब्दालाही अर्थ नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे. पूर्वी इथे पेरूच्या बागा होत्या. मागील कुंभमेळ्याच्यावेळी रस्तारुंदीकरण तसंच काही इतर कारणांसाठी त्यांची संख्या खूपच कमी झाली. आता आहेत त्याही झाडांवर विकासाच्या नावाखाली घाला घालणार असल्याने नाशिककरांचं आंदोलन सुरू झालं. मानव उत्थान मंचसारख्या पर्यावरणवादी संघटना तसंच विरोधी पक्ष पुढे सरसावले आणि त्यांनी झाडांना मिठ्या मारत चिपको आंदोलन सुरू केलं.

याची दखल स्थानिक प्रशासन आणि सरकारला घ्यावीच लागली. त्यावेळी नागरिक, आंदोलनकर्ते यांच्यासमोर आपली भूमिका व्यक्त करण्यासाठी कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन तपोवनात गेले. पण त्यांच्या वक्तव्याने पर्यावरणप्रेमींच्या जखमेवर मीठ चोळलं गेलं. ‘साधुग्रामसाठी झाडं काढावीच लागणार’, असं वक्तव्य त्यांनी केलं.

त्यामुळे वृक्षप्रेमींनी आपलं आंदोलन अधिक तीव्र केलं. सोशल मीडिया, बातम्यांमधून हे चित्र सोर आल्याने सर्वसामान्य नागरिकांचाही त्यांना पाठिंबा मिळतो आहे. ‘एकही झाड तोडू देणार नाही’, झाडांसाठी नाशिककर जीव द्यायलाही तयार आहेत, अशी भूमिका घेतली गेली. अभिनेते सयाजी शिंदे यांनीही एका झाडाच्या बदल्यात शंभर माणसे जीव देतील, अशा प्रकारचं वक्तव्य केलं. २००३च्या कुंभेळ्याच्या काळात नाशिकचे जिल्हाधिकारी असलेले प्रशासकीय अधिकारी महेश झगडे यांनी सरकारला प्रश्न विचारला, की तीन महिन्यांच्या कुंभमेळ्यासाठी शेकडो झाडांची कायमस्वरूपी कत्तल करणं कितपत सयुक्तिक आहे?

याबाबतची सुनावणी पंचवटीतील पलुस्कर सांस्कृतिक भवनात पार पडली. याबाबत महापालिकेच्या उद्यान विभागाचे अधीक्षक विवेक भदाणे, पंचवटीचे विभागीय अधिकारी मदन हरीश्चंद्र यांनी स्पष्ट केलं, की खुणा केलेल्या १८२४ झाडांपैकी २५० झाडे तोडू नयेत असा बांधकाम विभागाचा अर्ज आहे. त्यापैकी किती झाडं वाचणार आहेत, किती बाधित होणार आहेत, याचा निर्णय व्हायचाय. त्यासाठी बांधकाम विभागामार्फत मोजणी सुरू आहे.

या वाक्यावरून गदारोळ सुरू झाला. तिथे जमलेल्या निरंजन टकले, राजू देसले, भारती जाधव यांसह पर्यावरणप्रेमी नागरिकांनी ‘एकही झाड तोडू देणार नाही,’ अशी भूमिका घेतली. स्थानिक प्रशासनाच्या वक्तव्यावर सभागृहातील कार्यकर्ते इतके चिडले, की त्यांनी मोठ्या आवाजात निषेध व्यक्त केला. इतका की कुणाचंच बोलणं कुणाला ऐकू जात नव्हतं. सुनावणी पूर्ण होतेय का नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. ही परिस्थिती पाहून ‘तीन दिवसांत निर्णय देऊ’ असं आश्वासन उद्यान अधीक्षकांनी दिलंय.

त्यानंतर, आपण पूर्ण न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच ठेवणार असल्याचं पर्यावरण रक्षकांनी जाहीर केलंय. आपली भूमिका सोशल मीडियावरून ठामपणे मांडताना ते दिसत आहेत.

पर्यावरणप्रेमींनी वृक्षतोड रोखण्यासाठी काही पर्यायही मांडले. उदा. बस स्टँड मोकळं करून साधूंसाठी वापरता येऊ शकतं. पर्यायी जागा उपलब्ध करून देऊ, पण एकाही झाडाची कत्तल करू नका,’ अशी विनवणीही अनेकांनी केली. भारती जाधव म्हणाल्या, की ‘एका झाडावर कोट्यवधी जीव राहत असतात. ती झाडं उद्ध्वस्त करण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही. मार्किंग केल्यानंतर झाडांवर नोटिस लावली गेली होती की, वृक्षतोडीबाबत हरकत असेल तर सुनावणीआधी तक्रार करा. प्रत्येकाला लेखी तक्रार करायला जाणं शक्य नसतं. आम्ही ऑनलाईन तक्रारी केल्या, त्या घेतल्या गेल्या नाहीत. याबाबतही आमची तक्रार आहे.’’ यावर, ‘झाडं न तोडता या ठिकाणी राहुट्या उभ्या राहू शकतात, साधू-संतांनाही झाडं तोडलेली आवडणार नाहीत.’ अशी कोपरखळी एका नागरिकाने मारली.

‘झाडांवरची फुलीची खूण ही झाडं तोडा या अर्थाने असते, हे न कळण्याइतकी आम्ही दूधखुळे नाही आहोत, असंही मत अनेकजणांनी व्यक्त केलं. ‘‘नाशिकमध्ये याआधीच्या कुंभमेळ्यांसाठी कधीच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वृक्षांवर कुऱ्हाड चालवली गेली नाही. आता वृक्षतोड का? कुंभमेळ्यासाठी विरोध नाही. पण, त्यासाठी शंभर वर्षांपूर्वीची मोठी झाडं तोडण्यात येणार असतील तर नक्की विरोध असेल,’’ असे नागरिक व्यक्त होत होते.

‘‘दहा वर्षांपेक्षा कमी वयाचे वृक्ष तोडले जाणार असून नियमानुसार त्याच संख्येनं त्याच वयाची नवीन झाडं लावली जाणार आहेत. साधुग्रामसाठी जनार्दन स्वामी आश्रम ते बटुक हनुमान मंदिरापर्यंतच्या परिसरातील वृक्षांची मोजणी करत असताना प्रत्येक झाडावर मोजणीचं चिन्ह म्हणून फुली मारली असून पूर्ण माहिती न घेता पर्यावरणवादी सोशल मीडियावरून गैरसमज पसरवत आहेत. साधुग्रामसाठी ही ५४ एकर जागा संरक्षित करणं हे आव्हान होतं. इथे तुरळक झाडं होती, उरलेली जागा मोकळी राहून त्यावर अतिक्रमण होऊ नये म्हणून २०१५-१६च्या दरम्यान त्यावर भरभर वाढणारी विदेशी प्रजातीची झाडं लावली होती. त्यामध्ये देशी प्रजातीची वड, पिंपळ, चिंच, उंबर यांसारखी २१५ झाडं सोडून काशीद, पर्जन्यवृक्ष, चेरी, ग्लिरिसिडिया, काटेरी बाभूळ यांसारखी विदेशी प्रजातीची पर्यावरणपूरक नसलेली झाडं (४० टक्के) हीच आहेत,’’ असं स्पष्टीकरण उद्यान विभागाने दिलं आहे.

‘या झाडांचं पुनर्रोपण करू,’ असं आश्वासन महाजन यांनी दिलं असलं तरी खरी परिस्थिती अशी आहे, की सुमारे बारा वर्षांपूर्वी पैठण रस्त्याच्या रुंदीकरणात महानुभव आश्रमापासून मोठ्या वटवृक्षांची सावली देणारी रांग तोडली, तेव्हा यातील काही वृक्षांचं पैठणच्या ज्ञानेश्वर उद्यानात पुनर्रोपण केलं, पण ती झाडं जगली नाहीत. या पार्श्वभूमीवर वृक्षांच्या पूनर्रोपणाचा मुद्दा वादग्रस्त झालाय.

सामान्य माणसापासून कॉ. भालचंद्र कांगो यांच्यासारख्या विचारवंतांपर्यंत अनेक जण या झाडांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिलेले दिसताहेत. काही पर्यावरणवादी संस्थांचं मत थोडं वेगळ असल्याचं दिसतंय. पर्यावरणवाद्यांचे दोन प्रवाह पाहायला मिळताहेत. "आपलं' पर्यावरण संस्थेच्या मते, ‘तोडली जाणारी झाडं कमी वयाची, पर्यावरणास घातकच आहेत. पर्याय म्हणून तिथल्या रस्त्यांच्या, पायवाटांच्या कडेला देशी झाडं, वेली यांची लागवड करण्यात यावी,. नक्षत्रवन, ऑक्सिजन पार्कसारख्या उपक्रमांसाठी लोकांनी आयुक्तांशी चर्चा करायला हवी. कारण विदेशी प्रजातीच्या झाडांपाशी चिटपाखरू सुद्धा फिरकत नाही. झाडं कोणती आहेत आणि शहरात वनोद्यानं कशी उभी करायची याचा आराखडा विचारपूर्वक व्हायला हवा.’’

सगळे मतप्रवाह वेगवेगळे असले तरी कुंभमेळा ‘हरित’ असला पाहिजे, याबाबत आंदलनकर्त्यांचं एकमतच आहे. प्रश्न आहे तो सरकारचा. साधू आणि पर्यावरणप्रेमी नाशिककरांची नाराजी ओढवण्याची दुहेरी नामुष्की सध्या सरकारपुढे आहे. कारण अद्याप ठोस निर्णय कोणताच झालेला नाही.