राजकीय दडपशाही चालू असतानादेखील ‘सर्व काही आलबेल आहे’, अशी हास्यास्पद बातमीपत्रं हेही १९७५-७७ च्या आणीबाणीचं वैशिष्ट्य होतं. आज आणीबाणीची आठवण काढताना काय दिसतं, तर ५० वर्षांपूर्वीप्रमाणेच आजही देशात एकाच नेत्याचं नाव आणि प्रतिमा सर्वव्यापी आहे. देशाच्या विकासापासून चित्त्यांच्या कल्याणापर्यंत, सर्व काही त्या एकाच नेत्यामुळे घडल्याचा देखावा उभा केला जात आहे. आणीबाणीच्या ५० व्या वर्धापनदिनी हे साम्य चिंता करायला लावणारं आहे.

इंदिरा गांधींची आणीबाणी मुख्यतः त्यांच्या वैयक्तिक सत्तेसाठी होती. परंतु, आणीबाणीच्या कालखंडाची आठवण काढताना (आठवणं काढणं आवश्यक आहे, यात वाद नाही!) केवळ वैयक्तिक पातळीवर थांबणं चुकीचं ठरेल. लोकशाही अनेकदा वैयक्तिक (राजकीय नेतृत्व) आणि संस्थात्मक यांच्या द्वंद्वात कार्यरत असते. तसंच लोकप्रियता आणि कायदा नावाच्या अमूर्त संकल्पनेत ती झोके घेत असते.

म्हणूनच, ‘आणीबाणीची आठवण’ काढणं ही बाब भूतकाळाबद्दलच्या टीकेपलीकडे नेऊन वर्तमानाबद्दल आत्मपरीक्षण करणारी ठरायला हवी. त्यादृष्टीने काही प्रश्न विचारले जाणं गरजेचं आहे. आणीबाणी लागू करणं कशामुळे शक्य झालं? नागरिकांचा छळ कसा करता आला? त्याबरोबरच लोकशाही पुन्हा निलंबित होण्याची शक्यताही आपण विचारात घेतली पाहिजे: आणीबाणीच्या या अनुभवाने आपली लोकशाही अधिक टिकाऊ बनली आहे का? लोकशाही खच्चीकरणाच्या समकालीन राजकारणाला समजून घेण्यासाठी आपल्याला त्या काळाची मदत होते का?

आणीबाणीच्या विश्लेषणाची सुरुवात १९७१ पासून करावी लागेल. लोकशाहीतील निवडणूक निकाल अनेकदा गूढ असतात. मतदार आणि विजेते या निकालांचे वेगवेगळे अर्थ लावत असतात. १९७१च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी भरघोस मतांनी विजयी झाल्या होत्या. आर्थिक वाढ खुंटलेल्या आणि विकासाची झेप घेण्यात अपयशी ठरलेल्या देशाला ‘गरीबी हटाओ’ या घोषणेने भुरळ पाडली होती. परंतु त्या विजयानंतर आणि विशेषतः बांगलादेश युद्धानंतर मतदार आपल्याला उद्धारक, तारणहार आणि अपरिहार्य मानू लागले आहेत, असा निष्कर्ष इंदिरा गांधींनी काढला असावा. पण त्याचवेळी बिहार आणि गुजरातमध्ये चालू असलेली सरकारविरोधी आंदोलनं या प्रतिमेच्या पूर्ण विसंगत होती. १९७३ नंतर देशावर पसरलेलं सावटही इंदिरा गांधींच्या देशनेता म्हणून असणाऱ्या स्वप्रतिमेशी जुळणारं नव्हतं.

घटनेतील संदिग्धतेमुळे ‘आणीबाणी’ औपचारिकपणे जाहीर करणं इंदिरा गांधींना शक्य झालं. तेव्हाची त्यांची ‘नवी’ काँग्रेस संघटनात्मकदृष्ट्या दुबळी होती आणि पंतप्रधान कार्यालयात सत्तेचं केंद्रीकरण झालं होतं. त्यामुळेही हा निर्णय घेण्याचा मार्ग सुलभ झाला असावा. त्यावेळच्या माध्यमांनी सत्तेसमोर लोटांगण घातलं यावर आजवर बरीच चर्चा झाली आहे. पण नोकरशाही आणि पोलिस यंत्रणाही कायद्याचं राज्य नाकारून लोकप्रिय नेत्याच्या हुकुमशाहीला कशा शरण गेल्या याकडे मात्र आपण पुरेसं लक्ष दिलेलं नाही. एवढंच नव्हे, तर संविधानाच्या तरतुदींचे सत्ताधाऱ्यांनी लावलेले अर्थ स्वीकारण्यात सर्वोच्च न्यायालयानेही धन्यता मानली. लोकशाहीपासून ढळण्याचा तो एक उत्तम नमुनाच होता.

पुढे इंदिरा गांधींचा पराभव आणि त्यानंतर घटनेत केल्या गेलेल्या आणीबाणीशी संबंधित दुरुस्तीमुळे ‘लोकशाही’ जिंकली, असा अर्थ काढला गेला. तसंच आता पुन्हा कोणीही लोकशाहीला धक्का लावू शकणार नाही, असं आपण आपलं समाधानही करून घेतलं. लोकशाहीच्या घसरणीचा तितका अपरिपक्व प्रयत्न देशाला पुन्हा अनुभवावा लागला नाही, हे खरंच.

थोडक्यात, आणीबाणी लादण्याचा तयार झालेला साचा मोडीत काढला गेला. पण खरंच तसं घडलं का? पक्षीय हितसंबंधांची राष्ट्रीय हितसंबंधांशी जोडणी, न्यायपालिकेला सत्तेशी जुळतं घेण्यासाठी भाग पाडणं आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे पोलिस आणि नोकरशाहीला नागरिकांविरुद्धचं शस्त्र बनवणं हे १९७५ च्या आणीबाणीच्या साच्यातून उचललेलेच मार्ग आहेत.

त्या आणि आताच्या काळामध्ये काही आश्चर्यकारक साम्यं आहेत. निवडणूक निकालांना दिलं जाणारं अतिमहत्त्व हे त्यापैकी एक. केवळ २०१४मध्येच नव्हे, तर त्यानंतरही निवडणुका किती महत्त्वाच्या बनल्या आहेत, आपण बघतोच आहोत. २०१४च्या निकालात लोकांनी काँग्रेसला स्पष्टपणे नाकारलं होतं. २०१४ पासूनच्या प्रत्येक निवडणुकीत, विशेषतः २०१४ मध्ये, नरेंद्र मोदींना प्रचंड विजय मिळाला, यात दुमत नाही. पण या गोष्टीकडे दुसऱ्या स्वातंत्र्याचा जन्म म्हणून बघितलं जातं किंवा तशी मांडणी केली जाते. अमृतकालाचा प्रारंभ म्हणून हे इतिहासात नोंदवण्याचा प्रयत्न केला जातो. सत्तेची हाव हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी त्याखेरीज देशातल्या राजकारणाचा आणि सार्वजनिक चर्चाविश्वाचा पोतच २०१४नंतर बदलून गेला आहे. कोणतीही आंदोलनं राष्ट्रविरोधी किंवा शहरी नक्षलवादी ठरवली जाताहेत. १९७५च्या आणीबाणीमध्ये जसा ‘परदेशी हात’ असल्याचा आरोप केला गेला होता, तसाच आज विरोधी मत असलेल्या कोणाबद्दलही बोलताना अमेरिकेच्या ‘जॉर्ज सोरोसचा हात’ आणला जातो आहे. विशेषतः यूएपीएसारख्या कायद्यांची कलमं लागू करण्यासाठी अशा शिक्क्यांचा मुक्तहस्ताने वापर केला जातो आहे. आणीबाणीच्या वेळी घडलं त्याप्रमाणे आजही नोकरशाही आणि पोलिस यंत्रणा सत्तेच्या बाजूने आनंदाने या लढाईत उतरल्या आहेत. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे न्यायपालिका आणीबाणीपेक्षाही जास्त प्रमाणात सत्ताधाऱ्यांच्या तर्काची तळी उचलून धरत आहे.

संकल्पनात्मक दृष्टिकोनातून पाहिलं तर, १९७५-७७ चा छोटा काळ आणि सध्याचा लांबलचक काळ यामध्ये हक्कांचं अवमूल्यन, संघराज्यीय राजकारणाचा तिरस्कार, निदर्शनांबद्दल तुच्छता आणि संस्थांचं विद्रुपीकरण या गोष्टी समान आढळतात. थोडक्यात, लोकशाहीलाच लोकविरोधी सत्तेचं साधन बनवण्याची ही रीत आहे. त्यातून घटना आणि तिच्या मूलभूत तत्त्वांची मुख्यत: हानी झाली आहे. त्यामुळे ५० वर्षांपूर्वीप्रमाणे आजही राज्यघटनेपेक्षा संसदच सार्वभौम आहे, असं उच्चरवात ठसवण्याचा प्रयत्न होतो आहे.

पण आणीबाणी आणि आजचा काळ यात एक भयावह आणि चिंताजनक फरकही आहे. भयावह आहे ते स्वयंघोषित नैतिक उपटसुंभांचं राजकारण. कुठल्याही एका संकल्पनेवर दावा सांगायचा आणि त्याविरोधातील लोकांना शिक्षा करण्याचा अधिकारही आपल्याकडे असल्याचं जाहीर करायचं, असा हा प्रकार आहे. ‘चूक’ करणाऱ्यांना ओळखून त्यांना ‘शिक्षा’ करण्याच्या या समांतर व्यवस्थेलाही जवळपास संस्थात्मक रूप आलं आहे. व्यक्तीकेंद्रित सत्ता, सूडबुद्धीने प्रेरित राज्य आणि स्वयंघोषित उपटसुंभ हे आजच्या राजकारण आणि प्रशासनाला व्यापत आहेत.

आणीबाणीवेळी अस्तित्त्वात नसलेली अधिक चिंतेची बाब म्हणजे सध्याचा काळ एका व्यापक उद्देशाने प्ररित आहे. तो म्हणजे राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या वारशाचं खच्चीकरण करणं आणि राज्यघटनेमागचा मूळ विचार किंवा तिचा आत्माच नाकारणं. राज्य चालवतानाचे घोळ संस्थात्मक प्रयत्नांद्वारे दुरुस्त केले जाऊ शकतात, परंतु राज्यघटनेच्या मूळ मूल्यांपासून एकदा का ढळायला सुरुवात झाली आणि त्याचाच गौरव केला जाऊ लागला, तर मागे फिरणं कठीण असतं. हिंदुत्वाला वैधता देण्यासाठी देशातली माध्यमं सत्ताधारी पक्षाच्या पाठीशी उभी राहतात आणि विरोधी आवाज अवैध ठरवण्यासाठी झुंडी मोकाट सोडल्या जातात, तेव्हा सरकार, राजकारण आणि लोकप्रिय भावना यांना नियंत्रित करण्याचा, थोडक्यात आणीबाणीचा पूर्णपणे नवा साचा, नवा नमुना तयार होतो.

सत्ता टिकवण्यासाठी लोकशाहीला वाकवण्याच्या इंदिरा गांधींच्या काहीशा तात्पुरत्या प्रयत्नांपासून, आज भारत एका वेगळ्या वळणाकडे सरकत आहे. इथे औपचारिक लोकशाही यंत्रणांचा उपयोग लोकशाही आणि भारतीयत्वाचं खच्चीकरण करण्यासाठी होत आहे. १९७५-७७चा काळ हा लोकशाहीच्या दृष्टीने एक काळा क्षण असेल, तर आज आणीबाणी ‘न्यू नॉर्मल’ बनून हातपाय पसरत चालली आहे.

(इंडियन एक्सप्रेसमधील लेखाचा लेखकाच्या परवानगीने केलेला अनुवाद.)