त्या दिवशी एस. पी. ओसवाल हे नेमके काय करत होते, कोणत्या मन:स्थितीत होते हे सांगता येणं कठीण. लुधियानातल्या त्यांच्या हवेलीत एकटेच होते ते. ‘वर्धमान समूहा’सारख्या वस्त्रोद्योग साम्राज्याचे ते प्रमुख. ४६ हजार ५९४ कोटी रुपये ‘एकूण मूल्य’ असलेले. २०१० साली ‘पद्मभूषण’ सन्मानाने गौरवण्यात आलेले. पण आता वय झालं होतं. ८२वं वर्ष सुरू होतं त्यांना. त्यांनी दैनंदिन कारभारात खोल लक्ष घालणं सोडून दिलं होतं. एकुलत्या एका जावयाकडे उद्योगाची जबाबदारी सोपवून ते निवांत आयुष्य जगत होते. त्यामुळे मोजके नोकर-चाकर वगळता सोबत कोणी सचिव, सल्लागार वगैरे नव्हते.

त्या दिवशी, नेमकं सांगायचं, तर बुधवार तारीख २८ ऑगस्ट २०२४ रोजीही ते एकटेच होते. अचानक त्यांच्या वैयक्तिक मोबाइलची घंटी वाजली. अनोळखी नंबर. असा कॉल घ्यायला नको होता, पण त्यांनी तो घेतला. समोरून कंपन्यांचे ग्राहक सहायता संदेश असतात, त्या प्रकारचा ‘प्री-रेकॉर्डेड मेसेज’ वाजत होता. संदेश ‘ट्राय’चा म्हणजे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाचा होता : -‘आपला मोबाइल क्रमांक पुढील दोन तासांत बंद करण्यात येणार आहे. अधिक माहितीसाठी कृपया ९ नंबर दाबा.’ त्यांनी तो क्रमांक दाबला. पलीकडच्याने तो कॉल दुसरीकडे वळवला. आता फोनवर सीबीआयचे कुलाबा कार्यालयातील अधिकारी होते. ते सांगू लागले, ‘सीबीआयच्या मुंबईतील अधिकाऱ्यांनी एक पार्सल जप्त केलं आहे. त्याचा ‘मनी लाँडरिंग’शी- धनसफेदीशी संबंध आहे. ओसवाल यांच्या कॅनरा बँकेतील खात्यात नरेश गोयल यांनी केलेल्या घोटाळ्यातील काही पैसे वळवण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या नावाने सर्वोच्च न्यायालयाने अटक वॉरंट काढण्याचा आदेश दिलेला आहे.’

ओसवाल यांना काही समजेनाच. कोणतं पार्सल? कुणी पाठवलं? आपलं तर त्या बँकेत खातंही नाही. आणि हा अधिकारी सांगतोय, त्यांच्या आधार कार्डाचा वापर करून खातं काढलं आहे. भांबावून गेले ते. त्या अधिकाऱ्याने अटक वॉरंटची प्रत ओसवाल यांच्या मोबाइलवर पाठवली. ती पाहून तर त्यांच्या पायाखालची फरशीच सरकली.

नरेश गोयल हे ‘जेट एअरवेज’चे संस्थापक. ५३८ कोटी रुपयांच्या कॅनरा बँक घोटाळ्यात अंमलबजावणी संचालनालयाने-ईडीने अटक केली आहे त्यांना. तीही ‘धनसफेदी प्रतिबंधक कायदा’ म्हणजे ‘पीएमएलए’खाली. त्यात जामीन मिळणं कठीण. खटल्याची प्रक्रिया हीच शिक्षा. आपण तर कधी भेटलोही नाही त्यांना. आपला संबंधच काय याच्याशी? पण ईडी, सीबीआय, पीएमएलए नाव ऐकताच भल्याभल्यांना घाम फुटतो. या ८२ वर्षांच्या वृद्धाचीही हीच गत झाली.

सीबीआयच्या अधिकाऱ्याने त्यांना आता स्काइपवरून व्हिडिओ कॉलवर घेतलं होतं. त्यात दिसणारं सीबीआयचं कार्यालय, ते साध्या वेशातील रुबाबदार अधिकारी, त्यांची बोलण्याची पद्धत कोणीही गर्भगळीत होईल. तिथे बसलेला दुसरा एक वरिष्ठ अधिकारी त्यांना सांगत होता, ‘हे प्रकरण राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहे. त्यामुळे तुम्हाला डिजिटल कस्टडीत घेण्यात येत आहे.’ या कस्टडीची एक नियमावली ‘२४७ सर्व्हेलन्स रूल्स अँड रेग्युलेशन्स’ त्यांना रीतसर पाठवण्यात आली. त्यात म्हटलं होतं- तुमच्या हालचाली २४ तास ‘मॉनिटर’ करण्यात येतील. तुम्हाला कोणाशीही परवानगीशिवाय बोलता येणार नाही, कुणाला फोन किंवा संदेश पाठवता येणार नाही. तसे केल्यास त्या व्यक्तीवरही राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला जाईल. तुम्ही जेवण्यास, स्नानास, अगदी शौचालयात गेलात तरी सर्व्हेलन्स कायम राहील. त्याकरता व्हिडिओ कॉल सुरू असलेला फोन तुम्हाला सतत जवळ बाळगावा लागेल... असे एकूण ७० नियम. ते मान्य करण्याखेरीज ओसवाल यांना गत्यंतर नव्हतं. प्रचंड घाबरले होते ते. कधी एकदा यातून सुटू असं त्यांना झालं होतं.

त्यांची अशी अवस्था पाहून त्या अधिकाऱ्याने त्यांना सुचवलं, की या प्रकरणाची अग्रक्रमाने चौकशी करावी, असा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात करा. त्यासाठी त्याने ‘प्रायॉरिटी इन्व्हेस्टिगेशन’चा एक फॉर्म पाठवला. ओसवाल यांनी तो भरून दिला. मग चौकशी सुरू झाली. तुमचं बालपण कुठे गेलं? तुमच्यासोबत कोण असतं? तुमची प्रॉपर्टी किती? बँकेत किती खाती आहेत? किती पैसे आहेत?... सीबीआय अधिकारी माहिती काढून घेत होते.

आता दुसरा दिवस उजाडला. सीबीआय अधिकारी विजय खन्ना यांनी सांगितलं, ‘आज सर्वोच्च न्यायालयासमोर तुमची ‘पेशी’ आहे.’ एव्हाना त्यांच्या मोबाइलवर ‘न्या. धनंजय चंद्रचूड वि. श्री एस. पी. ओसवाल’ या खटल्याचा उल्लेख असलेली काही कागदपत्रं, सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार कौन्सिलची कागदपत्रं, अशी बरीच कागदपत्रं आलेली होती. काही वेळाने मोबाइलच्या पडद्यावर दोन खिडक्या दिसू लागल्या. एकीत सीबीआयचे अधिकारी, दुसऱ्या खिडकीत साक्षात ‘सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड’. त्यांचा चेहरा नीट दिसत नव्हता, पण आवाज मात्र नीट ऐकू येत होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने केस ऐकली. निर्देश दिले- तुमच्या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत तुमच्या बँक खात्यांतील संशयित सात कोटी रुपये केंद्र सरकारच्या ‘सिक्रेट सुपरव्हिजन अकाऊंट’ (एसएसए)मध्ये जमा करावेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहीशिक्क्यानिशी ती ‘ऑर्डर’ही ओसवाल यांच्या मोबाइलमध्ये येऊन पडली. त्यात नमूद केलेल्या खात्यात त्यांनी सात कोटी रुपये पाठवले तेव्हा कुठे ओसवाल यांची सुटका झाली.

२८ आणि २९ ऑगस्ट असे दोन दिवस हा सर्व प्रकार सुरू होता. त्यांना हे दोन दिवस डिजिटल कैदेत काढावे लागले होते. कसून चौकशी, न्यायालयात पेशी आणि सात कोटी रुपये भरल्यावर कुठे त्यांची सुटका झाली. पण ओसवाल यांच्या मनाला संशयाची बारीक सुई टोचत होती. ३० तारखेला त्यांनी त्यांच्या एका जवळच्या व्यक्तीला हा सारा प्रकार सांगितला आणि मग उलगडा झाला. ओसवाल हे मोठ्या सायबर फ्रॉडची शिकार झाले होते. त्या प्रकाराचे नाव होते- ‘डिजिटल ॲरेस्ट’.

 ०००

या प्रकारे ठकले गेलेले ओसवाल हे एकटेच नाहीत. मुळात डिजिटल ॲरेस्ट नावाचा प्रकारच अस्तित्वात नाही. ते सर्वोच्च न्यायालयाचं अटक वॉरंट, ते ‘सर्व्हेलन्स रूल्स’, ते ‘सिक्रेट सुपरव्हिजन अकाऊंट’ हे सारंच फेक. पण अनेक उच्चशिक्षित नागरिक बळी पडलेले आहेत त्यास. त्यात डॉक्टर आहेत, प्राध्यापक आहेत, निवृत्त सरकारी अधिकारी आहेत. निवृत्त, ज्येष्ठ नागरिक हा तर या ठगांसाठी कोवळा लुसलशीत घास. कच्चं खातात ते त्यांना.

याचं एक उदाहरण आहे दक्षिण मुंबईतलं. ८६ वर्षांच्या एका वृद्ध महिलेला सायबर ठगांनी एक-दोन दिवस नव्हे, तर सुमारे दोन महिने डिजिटल ॲरेस्ट केलं होतं. २६ डिसेंबर २०२४पासून ३ मार्च २०२५ या काळात तिच्यावर सातत्याने व्हॉट्सॲपवरून पाळत ठेवली जात होती. दर तीन तासांनी ते तिचं लोकेशन तपासून पाहत असत. ती महिला इतकी घाबरली होती, की ती तिच्या शयनगृहातूनही बाहेर येत नसे. घरकाम करणाऱ्या महिलेस शंका आली. तिने त्या वृद्धेच्या मुलीस बोलावलं तेव्हा कुठे ते प्रकरण उघडकीस आलं. तोवर या महिलेने त्या डिजिटल भामट्यांना २० कोटी २६ हजार रुपये दिले होते.

त्याच महिन्यात मुंबईतील एका ७७ वर्षीय महिलेला त्यांनी तीन कोटी आठ लाख रुपयांना लुटलं. तिलाही अशीच महिनाभर अटक केली होती. तिला कोणत्या प्रकारचं भय घातलं होतं, तर तिच्या नावावर तैवानला पाठवण्यात आलेल्या पार्सलमध्ये ‘एमडीएमए’ नावाचा अमली पदार्थ, काही पासपोर्ट आणि बँकेची कार्डं होती. नाशिकच्या एका व्यक्तीला गेल्या जूनमध्ये अशाच प्रकारे १० लाखांना लुटलं. तिच्याकडे एवढे पैसे नव्हते. तर या ठगांनी त्या व्यक्तीच्या खात्याची माहिती तिच्याकडूनच घेऊन तिला १० लाखांचं वैयक्तिक कर्ज काढायला लावलं. ही सीबीआय आणि पोलिसांच्या नावाखाली केली गेलेली फसवणूक.

कोल्हापूरमध्ये गेल्या सप्टेंबरमध्ये एका माजी नगरसेवकाला डिजिटल ॲरेस्ट करण्यात आलं होतं ते एनआयएच्या नावाखाली. दहशतवाद्यांना १२२ कोटी रुपयांच्या निधीपुरवठा प्रकरणातील आरोपी म्हणून त्यांच्याकडून ८१ लाख उकळण्यात आले होते.

हा डिजिटल ॲरेस्टचा प्रकार सध्या सायबर गुन्हेगारीच्या यादीत पहिल्या स्थानी आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार २०२२मध्ये डिजिटल ॲरेस्ट आणि त्यासंबंधी गुन्ह्यांची ३९ हजार ९२५ प्रकरणं घडली. त्यात ९१.१४ कोटी रुपये लुटले गेले. पुढे दोन वर्षांत लुटीच्या रकमेत २१ पटीने वाढ झाली. २०२४मध्ये अशा एक लाख २३ हजार ६७२ घटना नोंदवल्या गेल्या आणि लुटलं गेलं. १९३५.५१ कोटी रुपये. थोडीथोडकी रक्कम नाही ही. आणि ही केवळ डिजिटल ॲरेस्ट या एका गुन्हेप्रकाराची आकडेवारी आहे. सायबर गुन्हेगारी याहून किती तरी मोठी आहे. त्यात ‘हॅकिंग’ आहे, ‘रॅन्समवेअर हल्ले’ म्हणजे संगणकावर, डेटावर पूर्णतः नियंत्रण मिळवून केलेली खंडणीखोरी आहे. त्यात ‘सायबर बुलिइंग आणि स्टॉकिंग’, ‘सायबर दहशतवाद’, ‘सॉफ्टवेअर पायरसी’ हे आहे. आणि अर्थातच ऑनलाइन फ्रॉड आणि ‘स्कॅम’ आहेत. ‘फिशिंग’, ‘व्हिशिंग’, ‘स्मिशिंग’ हे या फ्रॉडचे काही प्रकार.

(संपूर्ण लेख वाचा, यंदाच्या अनुभव मासिकाच्या दिवाळी अंकात..)

अंक पुढील संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे-

१. इंस्टामोजो

२. बुकगंगा

३. ॲमेझॉन