बिहार विधानसभा निवडणुकीमध्ये पहिल्या टप्प्यात झालेल्या जोरदार मतदानामुळे सर्वच गणिते बदलत असल्याचे समोर येत आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये खळबळ माजली आहे, तर मुख्यमंत्री नितीश कुमार या सर्व घटनांकडे तटस्थपणे पाहत असल्यामुळे भाजपची चिंता अधिकच वाढली आहे.

बिहारमध्ये गेली वीस वर्षे नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आहे. त्याआधी पंधरा वर्षे लालूप्रसाद यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय जनता दलाचे सरकार होते. देशाच्या राजकारणात अनेक पातळ्यांवर उलथापालथ झाली पण बिहारच्या राजकीय पटलावरून जनता दलाचे वर्चस्व काही कमी झाले नाही. राम मंदिर आणि हिंदुत्वाच्या प्रश्नावर देखील देशाचे राजकारण पालटले तरी बिहारला याचा धक्का लागला नाही. बिहारमध्ये भाजपच्या हिंदुत्ववादाविरुद्ध आघाडी उघडलेल्या जनता दलाने नेहमीच मात केली. त्यामुळे उत्तर भारतातील बिहार हे एकमेव राज्य आहे जिथे भाजपला आपल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री करता आलेला नाही. हीच मोठी सल भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला लागलेली आहे.

या निवडणुकीची सुरुवात झाली तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार कोण असणार, या प्रश्नाचे उत्तर न देता “नव्याने निवडून येणारे आमदार मुख्यमंत्री ठरवतात” असे सांगितले होते. ही भाजपची भूमिका नितीश कुमार यांना अजिबात आवडली नव्हती. कारण नितीश कुमार हे सहजासहजी बिहारची सत्ता सोडायला तयार होणार नाहीत. किंबहुना, काही वेळा त्यांनी आखाड्या बदलल्या, राष्ट्रीय जनता दलाबरोबर देखील समझोता केला आणि काँग्रेससह सरकार स्थापन केले होते. ते सरकार सतरा महिने चालले. उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्याबरोबर झालेल्या मतभेदातून नितीश कुमार यांनी रातोरात आघाडी बदलण्याचा आणि नव्याने शपथविधी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हापासून त्यांना बिहारच्या राजकारणातील 'पलटूराम' म्हटले जाते आहे.

समाजवादी नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या विचार प्रभावाखाली तयार झालेले नितीश कुमार यांना देखील बिगर काँग्रेसवाद आवडतो. त्यामुळे हा समाजवादी नेता भारतीय जनता पक्षाच्या वळचणीलाही आरामात जाऊन बसतो. असे त्यांनी गेली तीन दशके राजकारण केलेले आहे. बिहारच्या राजकारणात परत येण्यापूर्वी ते बाढ आणि नालंदा लोकसभा मतदारसंघातून पाच वेळा निवडून आले होते. शिवाय ते केंद्रीय मंत्री देखील होते. पण त्यांना बिहारच्या राजकारणामध्ये रस असल्याने सातत्याने विधानसभा निवडणुकीत बाजी मारण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी भाजपबरोबर आघाडी करून २००५ मध्ये मुख्यमंत्रीपद मिळवले.

पाच वर्षांपूर्वी ते चौथ्यांदा निवडणुकीला सामोरे जात होते तेव्हा भारतीय जनता पक्षासह सर्वच आघाडीतील घटक पक्षांनी नितीश कुमार यांचे नेतृत्व मान्य केले होते. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि भाजपचे नेते सुशील मोदी यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना “नितीश कुमार आमचे नेते असतील आणि निवडणुकीनंतर देखील तेच आमच्या पक्षाचे मुख्यमंत्री असतील. त्यासाठी संख्येचा काही संबंध असणार नाही.” असे स्पष्ट सांगितले होते. यंदाच्या निवडणुकीत एनडीएचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना केवळ ३० सेकंदात पत्रकार परिषद आटोपती घेतली गेली. यावेळी नितीश कुमार उपस्थित देखील होते पण “एनडीएच्या मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण असेल” हा पत्रकारांचा प्रश्न टाळण्यासाठी फोटो काढण्यापुरता जाहीरनामा प्रकाशन समारंभ करून कोणतीही प्रश्नोत्तरे न करता ते निघून गेले.

नितीश कुमार यांचे यश

नितीश कुमार यांची जमेची बाजू म्हणजे ते कुर्मी समाजाचे असले आणि हा समाज बिहारच्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने अत्यंत कमी असला तरी त्यांनी अति मागास समाजातील जातींना एकत्र करण्यात मोठे यश मिळवले आहे. असा प्रयत्न करणारे बिहारच्या राजकारणातील ते पहिले नेते आहेत. शिवाय त्यांनी या अति मागास समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्यामध्ये राखीव जागा दिल्या. त्याशिवाय महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण दिले. दारूबंदीचा निर्णय घेतल्यामुळे महिला वर्गावरील अत्याचार कमी झाल्याने हा वर्ग देखील त्यांच्यावर खुश आहे. अशा पद्धतीने नितीश कुमार यांनी स्वतःची एक स्वतंत्र वोट बँक तयार केली असल्यामुळे भाजपला त्यांना सोबत घेतल्याशिवाय पुढे जाताच येत नाही.

बिहारच्या समाज रचनेत सवर्ण वर्ग केवळ दहा टक्के आहे. फक्त त्यांच्या पाठिंब्याच्या जीवावर भाजप सत्तेपर्यंत पोहोचू शकत नाही. हा समाज सोडला तर भारतीय जनता पक्षाबरोबर जाण्यास कोणी तयार नसल्याने नितीश कुमार यांची मदत घेण्याशिवाय भाजपला पर्याय नाही. २०१० मध्ये, २०१५ मध्ये तसेच २०२० मध्येही नितीश कुमार यांच्याच नेतृत्वाखाली निवडणुका लढवल्या गेल्या आणि तेच भावी मुख्यमंत्री असतील असेही आधीच जाहीर करण्यात आले होते. नेमकी इथेच यावेळी चूक झालेली आहे. अमित शाह यांनी “भावी मुख्यमंत्री नव्याने निवडून येणारे आमदार ठरवतील” असे सांगून जणू काही ही लोकशाही परंपरा नेहमी पाळली जाते, असे सांगण्याचा आव आणला आहे. वास्तविक काँग्रेस असो किंवा भाजप असो वरून मुख्यमंत्री लादला जातो, आमदारातून निवड करण्याची फक्त औपचारिकता केली जाते हे उघड गुपित आहे.

यावेळी नितीश कुमार मुख्यमंत्री होतीलच असे स्पष्ट केले नसल्यामुळे त्यांचे समर्थन करणाऱ्या समाज घटकात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. शिवाय नितीश कुमार यांच्या वयामुळे प्रकृतीच्या तक्रारी सुरू झालेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्याशिवाय राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन होणे त्यांना मानणाऱ्या वर्गाला मान्य होत नाही. परिणामी नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त जनता दल आणि भाजपमध्ये अंतर्गत तणाव निर्माण झालेला आहे. हे सर्व जिल्ह्यांमध्ये दिसते आहे.

छटपूजेनंतर

अशा पार्श्वभूमीवर महागठबंधनचे मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार तेजस्वी यादव असतील, असे स्पष्ट केल्यामुळे त्यांना प्रचारात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदान ६५.०८ टक्के झाल्याने सर्वच गणित बदलत आहे, अशी चर्चा बिहारच्या राजकारणात सुरू झाली. वाढलेल्या मतांच्या टक्केवारीमुळे काय होणार याचा अंदाज बांधणे कठीण झाले असले तरी यावेळी सरकार बदलाच्या दिशेने मतदान होईल किंबहुना त्याच अपेक्षेने मतदान वाढलेले आहे, असे राजकीय निरीक्षण आहे. बिहारमधील पुरुष वर्ग मोठ्या संख्येने कामाच्या शोधात परराज्यात जातो. यावेळी निवडणुकीच्या तोंडावर छटपूजा आल्यामुळे तो मतदान करूनच परत जाईल, असा अंदाज आहे आणि त्याच प्रमाणे घडते आहे. हा स्थलांतरीत होणारा मोठा वर्ग मतदानासाठी थांबला हे मतदानाची टक्केवारी वाढण्याचे प्रमुख कारण आहे. अन्यथा बिहारमध्ये पुरुषांपेक्षा महिलांचे मतदान दीड ते दोन टक्क्यांनी अधिक होत आलेले आहे. यावेळी हे मतदान सुमारे आठ टक्क्यांनी वाढले आहे आणि त्याच्यामध्ये पुरुषांचे प्रमाण मोठ्या संख्येने वाढलेले आढळून येते आहे.

तेजस्वी यादव यांनी प्रचाराच्या सुरुवातीपासूनच धुमधडाका लावला होता. त्यांनी एका दिवसात १८ ते २० सभा घेण्याचा चंग बांधला आणि त्या पूर्ण केल्या. रोजगार हा सर्वात कळीचा मुद्दा असल्यामुळे दोन्ही आघाड्यांनी सरकारी रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तेजस्वी यादव यांनी तर अति मागास समाजातील प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीस सरकारी नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने येत्या पाच वर्षात एक कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

तेजस्वी यादव यांनी मध्यंतरीच्या काळात नितीश कुमार यांच्याबरोबर हातमिळवणी करून सरकार स्थापन केले होते. तेव्हा ते उपमुख्यमंत्री होते आणि त्यांच्या सरकारला केवळ सतरा महिनेच मिळाली होती. या कालावधीत त्यांनी पाच लाख तरुणांना सरकारी नोकऱ्या देण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याप्रमाणे नोकऱ्या दिल्या देखील..! त्यामुळे तेजस्वी यादव सरकारी नोकरी देण्यास प्राधान्य देतात, असा एक समज तरुण वर्गामध्ये तयार झाला आहे. त्याचा आता त्यांना लाभ मिळतो आहे. तेजस्वी यादव यांनी अखेरच्या टप्प्यात प्रचारात आघाडी घेतलेली आहे.

भाजपमध्ये चिंता

पहिल्या टप्प्याचे मतदान झाल्यानंतर जे मताधिक्य वाढून दिसले ते पाहून भाजपमध्ये चिंतेची छटा दिसू लागली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून सर्व सूत्रे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्याकडे घेतली आहेत. त्यांनी अनेक मतदारसंघांचा आढावा घेऊन डावपेच आखले आहेत. "वाढलेले मतदान हे महागठबंधनचा पराभव करण्यासाठीच आहे” असा सूर त्यांनी आता लावला आहे. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यात होणाऱ्या निवडणुकीत एनडीएचे मतदान वाढावे, अशी त्यांना अपेक्षा आहे. शिवाय त्यांनी शनिवारी झालेल्या सीतामढीच्या जाहीरसभेत बोलताना हिंदुत्वापेक्षा अयोध्येच्या राम मंदिराची आठवण करून देऊन सीतामढी हे सीतेचे माहेर आहे, इथे सीतेचे भव्य मंदिर बांधले जाईल, असे आश्वासन द्यायला सुरुवात केली.

नितीश कुमार यांच्याच नेतृत्वाखाली एनडीए निवडणुका लढवीत आहे, असे फक्त सांगितले जात आहे. मात्र एनडीएचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर नितीश कुमारच मुख्यमंत्री असतील असे सांगायला भारतीय जनता पक्ष तयार नाही. त्यातून संयुक्त जनता दलात असंतोष पसरलेला आहे. तो वारंवार प्रगट होत आहे. नितीश कुमार यांनी दि. २४ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या समस्तीपूर येथील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभेत भाग घेतला होता. त्यानंतर नरेंद्र मोदी यांच्या डझनभर झालेल्या सभा आणि पाटणा शहरात झालेल्या रोडशोमध्ये मात्र त्यांनी भाग घेतला नाही. ते स्वतंत्रपणे प्रचार करू लागलेले आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी आतापर्यंत एक डझनावर सभा घेतल्या आहेत. याशिवाय अनेक केंद्रीय मंत्री आणि पक्षाध्यक्ष यांच्या सभा झाल्या. पण नरेंद्र मोदी यांची एक सभा वगळता नितीश कुमार यांनी भाजपच्या कोणत्याही प्रचार सभेत भाग घेतला नाही. ही त्यांची अप्रत्यक्षपणे दाखवलेली नापसंतीच आहे. येत्या दि. ११ नोव्हेंबर रोजी दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान होईल आणि १४ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी देखील होऊन जाईल. नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्री करण्यास भाजप तयार नसल्याने ही निवडणूक तेजस्वी यादव यांच्या बाजूने जात आहे असे सर्वत्र चित्र दिसते आहे.

बिहारमधील तरुण रोजगारासाठी यावेळेला मतदान करेल कारण त्याची ही एकमेव मागणी आहे. याच मुद्द्यावरून तेजस्वी यादव यांनी अखेरच्या टप्प्यात जोरदार मुसंडी मारली आहे. त्याच वेळी अंतर्गत गटबाजीने अस्वस्थ झालेल्या भाजप आणि संयुक्त जनता दलाने ही निवडणूक आपल्या हातून जाते आहे का, अशी चर्चा खासगीत करायला सुरुवात केली आहे.

प्रशांत किशोर

निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी सुरुवातीपासूनच सत्तारूढ आघाडीला मुख्य स्पर्धक ठरवून त्यांच्यावर टीका चालू केली आहे. प्रशांत किशोर यांच्या पक्षाला पहिल्याच निवडणुकीत किमान आठ ते दहा टक्के मते मिळाली तर त्याचा मोठा फटका भाजपला बसू शकतो, हे आता स्पष्ट झालेले आहे. बिहारच्या राजकारणात त्रिशंकू अवस्था निर्माण व्हावी आणि आपल्या पक्षाचे महत्त्व वाढावे असा प्रशांत किशोर यांचा प्रयत्न आहे. त्यांना यश कमी, पण मते चांगली मिळतील असे वातावरण आहे. त्यांना जितकी अधिक मते मिळतील तेवढा भाजपचा तोटा होणार आहे आणि तेजस्वी यादव यांना त्याचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे ही निवडणूक आता रंगतदार अवस्थेत आलेली आहे. बिहारने प्रथमच ६५ टक्क्याहून अधिक मतदान करून एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. त्याचे राजकीय परिणाम काय असू शकतात हे येत्या १४ नोव्हेंबर रोजी स्पष्ट होणार आहे.