गेल्या काही दिवसांत भारतात दोन घटना विशेष चर्चेत राहिल्या — मेघालयमधील ‘हनीमून मर्डर’ प्रकरण आणि मेरठमधील ‘ड्रम मर्डर’ प्रकरण. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये आरोपी स्त्रिया आहेत. त्यामुळे या घटनांकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिलं जात आहे. या महिलांचे गुन्हे गंभीरच आहेत. त्यांना योग्य ती शिक्षा झालीच पाहिजे. पण या दोन गुन्हेगार स्त्रियांवरून एकंदरीत स्त्रीजातीवरच थेट विधानं केली जात आहेत, चर्चा होत आहेत, जोक्स, मिम्स बनवले जात आहेत. प्राईम टाईम डिबेट्स, ट्रू क्राईम पॉडकास्ट्स, सोशल मीडिया — सर्वत्र जणू एकच वाक्य सतत ऐकायला मिळत आहे, ‘ स्त्रिया आता धोकादायक झाल्यात.’
गेली कित्येक शतकं दररोज हजारो स्त्रिया पुरुषांच्या अन्यायाच्या आणि हिंसाचाराच्या बळी ठरत आल्या आहेत, त्याचं काय? पण व्यवस्था आता त्याकडे गांभीर्याने आणि प्राधान्याने लक्ष देत नाही. कारण समाजव्यवस्थेने आखून दिलेले नियम आणि त्यातून स्त्रियांवर होणारा व्यवस्थात्मक अन्याय ‘नॉर्मल’ होत गेला आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदवही (NCRB) 2022 च्या आकडेवारीनुसार, केवळ एका वर्षात भारतात स्त्रियांविरोधातल्या अत्याचाराचे तब्बल ४,४५,२५६ गुन्हे नोंदवले गेले. यात हुंडाबळी, बलात्कार, घरगुती हिंसाचार, अपहरण अशा प्रकारांचा समावेश आहे. नोंदवल्याच न गेलेल्या गुन्ह्यांची संख्या तर यापेक्षा कितीतरी अधिक असेल.
कधी एखाद्या घटनेविरोधात समाज सामूहिकपणे संतप्त होतो — मेणबत्त्यांचे मोर्चे निघतात, हॅशटॅग्स ट्रेंड होतात, महिला सुरक्षेवर भाषणं केली जातात, ‘आरोपीला फाशी द्या’ असे सल्ले दिले जातात. पण मूळ प्रश्न मात्र तसाच असतो. यामध्येही एक वेगळं सामाजिक आणि राजकीय समीकरण दडलेलं असतं — कोणत्या घटनेला महत्त्व द्यायचं, आणि कोणाच्या वेदनांकडे दुर्लक्ष करायचं, हे फार काळजीपूर्वक आणि नियोजनबद्धपणे ठरवलं जातं.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांमागील शोषण करणारी संपूर्ण व्यवस्था कधीच चर्चेत येत नाही. चर्चा त्या महिलेशी संबंधित बाबींपुरतीच मर्यादित राहते. अनेक वेळा तर तिलाच दोषीही ठरवलं जातं. ‘मार खाणं हे बायकोचं कर्तव्यच आहे’, ‘नवरा मारतो कारण त्याचा बायकोवर हक्क असतो, प्रेम असतं’, ‘नवऱ्याच्या विरोधात बोलू नये’ — असे अलिखित नियम समाज व्यवस्था आखून देत असते. त्या दबावाखाली घडणारे गुन्हे कुठेही नोंदवले जात नाहीत. त्या स्त्रियांच्या रोज होणाऱ्या मानसिक छळाला कुठेच जागा नाही. अनेक महिलांच्या मृत्यूचं सत्य एखाद्या पोलीस स्टेटमेंटमध्ये हरवतं — आणि त्यांना कधीच न्याय मिळत नाही.
आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय प्रेमविवाह केलेल्या जोडप्यांची हत्या होते, तेव्हा त्या खुनाबद्दल दुःख व्यक्त करणाऱ्यांपेक्षा, त्या कृत्याचं समर्थन करणारे आणि मुलीला दोष देणारे अधिक दिसतात. सोशल मीडियावर अशा बातम्यांखालील लोकांच्या प्रतिक्रिया वाचल्या की प्रश्न पडतो की, आपण समाज म्हणून विकृत दिशेने वाटचाल करत आहोत का? संभाजीनगर मधल्या विद्या आणि अमित साळुंखे यांनी आंतरजातीय विवाह केला. विद्याच्या घरच्यांचा या लग्नाला विरोध होता. त्यांनी अमितचा खून केला. ही बातमी सोशल मीडियावर आली तेव्हा त्यावरच्या प्रतिक्रिया सुन्न करणाऱ्या होत्या. जसे की — ‘ प्रेमविवाह करणाऱ्या अशा मुलींमुळेच मुलीला जन्म देण्याची इच्छा होत नाही’, ‘जातीच्या बाहेर, आईवडिलांच्या विरोधात लग्न केल्यास हे असंच फळ मिळणार’, किंवा “अशा मुलींना धडा शिकवण्यासाठी सतीप्रथा पुन्हा सुरू करावी’.
जळगाव जिल्ह्यात एका वडिलांनी मुलीने त्यांच्या मनाविरुद्ध लग्न केल्यामुळे तिच्यावर गोळ्या झाडल्या. यावरदेखील अनेक लोकांनी वडिलांचं समर्थन करत मुलीलाच दोष दिला. नुकतीच साताऱ्यात एक घटना घडली. नीटच्या सराव परीक्षेत कमी गुण आले म्हणून वडिलांनी मुलीला अमानुष मारहाण केली. त्यात तिचा मृत्यू झाला. अशा नियंत्रित वातावरणात वाढताना स्त्रिया स्वतःचं आयुष्य जगणं विसरून जातात. त्यांना स्वतःचं संपूर्ण जीवन दुसऱ्यांसाठी समर्पित करावं लागतं.
या सगळ्या प्रकरणांमध्ये मारणारा वडील, भाऊ ‘बिचारा’ ठरतो, तर निर्णय घेणारी मुलगी मात्र ‘खलनायक’. ‘पोरींनी हाताबाहेर जाऊन वागू नये’, ‘थोडं नियंत्रणात राहावं’, अशा भावना प्रत्येक दुसऱ्या व्यक्तीच्या बोलण्यात, वागण्यातून प्रकर्षानं जाणवतात.— ‘रात्री बाहेर जाऊ नकोस’, ‘कपडे नीट घाल’, ‘लोकेशन शेअर कर’ हे सगळं अगदी सहजपणे, सल्ल्याच्या स्वरूपात सांगितलं जातं. म्हणजे विचारसरणी तीच आहे फक्त भाषेला अधिक 'सुसंस्कृत' रूप दिलं गेलं आहे इतकंच.
‘जोडीदार निवडण्याचा अधिकार’ हा मुलभूत अधिकार आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा पुन्हा घोषित केलेलं आहे. तरीही मुलींच्या निर्णयाचा आणि स्वातंत्र्याचा आदर केला जात नाही. अजूनही त्यांच्या शरीरावर आणि निर्णयांवर कुटुंब, समाज आणि जात-पंथ आधारित व्यवस्थेचा मालकीहक्क चालतो. आपण ‘माणूस" होण्याच्या प्रक्रियेपासून अजून किती दूर आहोत, हेच यातून स्पष्ट होतं.
समाजाने स्त्री-पुरुष समानतेची व्याख्या फारच मर्यादित करून ठेवलेली आहे. ‘आम्ही मुलासोबत मुलीलाही शिक्षण देतो’, ‘मुलगी आता मुलाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करते’ हीच समानतेची परिभाषा समाजात रूढ झालेली आहे. पण ही खरी समानता नाही. कारण या बदलांमुळे बाह्य स्थितीत काही प्रमाणात बदल झाला असला, तरी महिलांवर अन्याय करणारी मूळ व्यवस्था तशीच टिकून आहे. उलट, या 'समानतेच्या' नावाखाली महिलांवर दुप्पट जबाबदाऱ्या लादल्या गेल्या आहे. एकीकडे त्यांना कामाच्या ठिकाणी स्वतःला सिद्ध करावं लागतं, तर दुसरीकडे घरातील परंपरागत जबाबदाऱ्याही पेलाव्या लागतात.
पितृसत्ताक व्यवस्था केवळ स्त्रियांनाच नव्हे तर पुरुषांनाही मानसिक, भावनिक आणि सामाजिक पातळीवर त्रासदायक ठरत असते. स्त्रियांवर बंधनं घालणाऱ्या या व्यवस्थेत स्त्रियाही सक्रिय सहभाग घेतात.
मात्र या सगळ्या अन्यायपूर्ण वातावरणात जगताना एखादी स्त्री बंड करते, स्वतःसाठी उभी राहते, आपल्या हक्कासाठी आवाज उठवते, समाजाने आखून दिलेल्या चौकटीबाहेर जाऊन काम करते, स्वतंत्र होण्याचा प्रयत्न करते, व्यवसाय करते, राजकारणात प्रवेश करते — तेव्हा मात्र तोच समाज म्हणतो, ‘स्त्रिया आता अनियंत्रित झाल्यात. ’ महिला अन्याय सहन करट असेल तर तिच्या सहनशक्तीचं कौतुक होतं. पण तेच जर का त्या बंड करत असतील, विरोध करत असतील — तर मात्र त्या ‘धोकादायक’ ठरतात.
‘हनीमून मर्डर’, ‘ड्रम मर्डर’ प्रकरणांवरून संपूर्ण स्त्रीजातीविषयी सरधोपट विधानं करताना अनेक मुद्दे लक्षातच घेतले जात नाहीत. यात दोष संपूर्ण व्यवस्थेचा आहे — जी स्त्रियांना एकतर नियंत्रणात असलेली ‘पवित्र देवी’ म्हणून पाहू इच्छिते किंवा ‘राक्षसी खलनायिका’ म्हणून रंगवू बघते. या दोन टोकांमध्ये एक माणूस म्हणून आपण स्त्रीला स्वीकार होत नाही. तो व्हायला हवा.
गार्गी सपकाळ | sapkalgargi@gmail.com
डॉ. गार्गी सपकाळ या बुलढाणा जिल्ह्यात मानसिक आरोग्यावर काम करणाऱ्या ‘दवा-दुवा ’प्रकल्पाच्या संयोजक असून, सध्या त्या ब्रिटिश सरकारच्या ‘शेवनिंग ’ शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून ‘लंडन स्कूल ऑफ हायजीन अँड ट्रॉपिकल मेडिसिन ’ येथे पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत. sapkalgargi@gmail.com
