बिहारशी संबंधित बातमी दिल्लीतून आलीय पण त्याकडे कुणाचं फारसं लक्ष गेलेलं नाही. खरंतर बिहार आणि उत्तर भारताच्या राजकारणाच्या दृष्टीने ही महत्त्वाची बातमी आहे. अली अन्वर अन्सारी नावाचे मुस्लिम समाजाचे एक नेते काँग्रेस पक्षात येऊन दाखल झाले, अशी ती बातमी आहे. कोण हे अली अन्वर अन्सारी, आणि ते महत्त्वाचे कसे, असा प्रश्न अनेकांना पडणं स्वाभाविक आहे. शिवाय त्यांच्यामुळे बिहार आणि उत्तर भारताच्या राजकारणात असा काय फरक पडणार आहे, असं कुणालाही वाटावं.

भारतात मुस्लिमांची संख्या साधारण १४ टक्के आहे. हा समाज भारतातील सर्वाधिक गरीब समाजामध्ये मोडतो. आर्थिक उत्पन्न, संधीची अुपलब्धता, नोकऱ्या, शिक्षण, आरोग्य, घरांची अवस्था अशा सर्वच बाबतीत त्यांची परिस्थिती बिकट आहे. पण हे प्रश्न या समाजाच्या राजकारणाचे मुद्दे बनू शकलेले नाहीत. मुस्लिमांमध्ये ९० टक्के लोक गरीबीत जगत असताना त्यांचं राजकीय नेतृत्व मात्र उरलेल्या १० टक्के लोकांतून आलेलं आहे. जोपर्यंत ९० टक्के लोकांमधून नेतृत्व उभं राहत नाही, तोपर्यंत मुस्लिमांची आर्थिक-सामाजिक परिस्थिती सुधारणार नाही, ही गोष्ट आयुष्यभर सांगणाऱ्या माणसाचं नाव अली अन्वर अन्सारी असं आहे.

या गरीब, वंचित, मागास मुस्लिम समाजाचं वर्णन ‌‘पसमंदा' या शब्दातून केलं जातं. पसमंदा हा फारसी-उर्दू शब्द आहे. त्याचा अर्थच मुळी मागास-मागे पडलेला असा आहे. हा शब्द अली अन्वर अन्सारी यांनी राजकीय चर्चेत आणला, हे त्यांचं योगदान.

ते एकेकाळी पत्रकार होते आणि त्यांनी ‌‘मसावत की जंग' नावाचं पुस्तक लिहिलं होतं. समतेसाठी संघर्ष असा त्या शीर्षकाचा अर्थ. मुस्लिम हा एकसंध समाज नसून त्यात दलित आणि मागास घटक मोठ्या प्रमाणावर आहेत. पण समाजाच्या म्हणून ज्या संघटना आहेत, नेते आहेत, आणि त्यांचा पक्षांमधे जो वावर आहे, त्यात या घटकांना काहीही स्थान नाही. सर्व सूत्र समाजातील उच्च जातींच्या हातात आहेत, अशी त्यांच्या पुस्तकातील मांडणी होती. या मांडणीला धरून त्यांनी ‌‘पसमंदा मुस्लिम महज' नावाची संघटना बांधली आणि मुस्लिमांतील दलित व मागास समाजाची बांधणी करायला सुरुवात केली.

मुस्लिमांमध्ये तीन प्रकारचे वर्ग आहेत असं मानलं जातं. अश्रफ, अजलफ आणि अरजल. ‌‘अश्रफ' म्हणजे जे स्वत:ला अरबी, तुर्की, इराणी आणि अफगाणी वगैरेंचे वारसदार म्हणवून घेतात, ‘अजलफ' म्हणजे धर्मांतरित मागास व अन्य मागास घटक; आणि ‌‘अरजल' म्हणजे दलित किंबहुना अस्पृश्यतेची वागणूक मिळालेले घटक. यातील अजलफ आणि अरजल हे बहुसंख्येने आहेत. सुन्नी मुस्लिमांमध्ये त्यांची संख्या ९० टक्क्यांपर्यंत आहे. या घटकांनी आपले प्रश्न पुढे रेटणं हे या पसमंदा महजचं ध्येय होतं. हे ध्येय घेऊन अली अन्वर अन्सारी कार्यरत राहिले. त्यांचं हे काम पाहून बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी त्यांना दोन वेळा राज्यसभेवरही पाठवलं. त्यांच्यामुळेच बिहारमध्ये गरीब मुस्लिमांच्या कल्याणासाठी योजना आणल्या गेल्या, सवलती दिल्या गेल्या, आरक्षण दिलं गेलं. पण समाजाची धार्मिक-सामाजिक-आर्थिक सूत्रं अश्रफांकडे असल्यामुळे त्यांच्या सत्तेला हात लावण्यास प्रस्थापित राजकीय पक्ष धजावले नाही. त्यामुळे मुस्लिमांचे गरीबीचे, विषमतेचे, बेरोजगारीचे, शिक्षणाचे वगैरे प्रश्न ऐरणीवर येऊ शकले नाहीत.

हा धागा पकडून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांनी या मुस्लिम घटकांसोबत संवादाची सुरुवात केली. सुमारे दहा वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१४ मध्ये राष्ट्रीय अल्पसंख्याक मोर्चावर अब्दुल रशीद अन्सारी यांची नेमणूक केली आणि त्यांच्यामार्फत पसमंदा घटकांमध्ये चंचुप्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. तीन वर्षांपूर्वी साबीर अली यांची या मोर्चावर नेमणूक केली गेली आणि त्यांच्यावर ‌‘आइसब्रेकिंग'ची जबाबदारी सोपवण्यात आली. वर्षभरात त्यांनी पसमंदा घटकातील बुद्धीजीवी, अभ्यासक, सुशिक्षित, विचारी लोकांना गाठलं आणि २०२२ साली एक मोठा मेळावा भरवला. त्याला मोदींनी संबोधित केलं. जमाते हिंद, जमाते इस्लामी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या बिगर सरकारी आणि अलिगड मुस्लिम विद्यापीठ, जामिया मिलिया विद्यापीठ, मौलाना आझाद उर्दू अकॅडमी वगैरे सरकारी संस्थामध्ये अश्रफांनी कसा कब्जा मिळवला आहे, याचे पाढे तिथे वाचले गेले. पसमंदा घटकांना भाजपच न्याय मिळवून देईल, असं तिथे सांगितलं गेलं.

त्याच दरम्यान उत्तर प्रदेशच्या मंत्रिमंडळात दानिश आझाद अन्सारी या पसमंदा समाजातील नेत्याला मंत्रिपद दिलं गेलं. पसमंदांसोबत संवाद व्हावा यासाठी स्नेहयात्रा काढल्या गेल्या. पाठोपाठ उत्तर प्रदेशात पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतही पसमंदा मंडळींना भाजपने तिकीटं दिली आणि त्यांना निवडूनही आणलं. नगर पालिका, पंचायतींच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत १९९ पैकी ३२ उमेदवार पसमंदा होते आणि त्यातील ५ निवडूनही आले. नगरपालिकेत एकूण जागा पाच ५ हजाराच्या वर होत्या व संख्येच्या मानाने मुस्लिम प्रतिनिधित्व अगदीच कमी होतं. तरीही एरवी भाजपपासून दूर राहणाऱ्या मुस्लिमांनी भाजपला मतदान केलं, ही गोष्ट कमी महत्त्वाची नाही. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष वगैरे मुस्लिमांना कमी तिकीटं देत असल्याची खदखद मुस्लिम मतदारांमध्ये आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप पसमंदांना प्रतिनिधित्व देऊ इच्छिते, हा संदेश त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. भाजपसोबत आलात तर राजकीय प्रतिनिधित्व मिळेल, अशी ऑफर भाजपकडून त्यांना दिली जात आहे, असा या घडामोडीचा अर्थ.

भारतातील एकूण मुस्लिम समाजांतील साधारण ६ ते १० टक्के मतदार भाजपला मतदान करत आले आहेत, असं एक निरीक्षण आहे. त्यात मुख्य भरणा हा शिया मुस्लिमांचा असतो. भारतीय मुस्लिमांमध्ये शिया हे साधारण १३ टक्के आहेत. सुन्नी ८५ टक्के आहेत. पसमंदा घटक सुन्नी मुस्लिमांमध्ये आहे. या पसमंदांमधील १०-१२ टक्के मतं जरी भाजपला मिळाली, तरी अटीतटीच्या लढतींमध्ये भाजपच्या दृष्टीने ती महत्त्वाची असणार आहेत. मुस्लिमांचं भारतातील लोकसंख्येचं प्रमाण १४ टक्के असलं, तरी उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम या उत्तरेकडील राज्यांमध्ये ते सरासरीपेक्षा बरंच जास्त आहे. या राज्यांमध्ये पसमंदांना अश्रफांच्या प्रभावापासून मुक्त केल्यास मतांची बेगमी होऊ शकणार आहे. त्यादृष्टीने उत्तर प्रदेशात मुस्लिमबहुल ६००० बूथ्सवर पसमंदा प्रतिनिधी नेमण्याचा प्रयोग भाजपतर्फे हाती घेण्यात आला आहे.

भाजपतर्फे हे प्रयत्न चालू असताना मुस्लिम मतदार ज्या पक्षाला स्वत:हून मतं देतात, तो काँग्रेस पक्ष निष्क्रीयपणे हे सारं केवळ पाहत होता. पण उशीराने का होईना काँग्रेसजनांना शहाणपण सुचलं असून त्यांनी पसमंदा मुस्लिमांच्या नेत्याला आपल्या पक्षात दाखल करून घेतलं आहे. त्यांना कामाची संधी दिली तर भावनिक होऊन एकगठ्ठा मतदान होण्याऐवजी बिहारसह उत्तर भारतात मुस्लिमांचं नवंं अर्थकेंद्री आणि प्रागतिक राजकारण आकाराला येण्याची शक्यता आहे.