आफ्रिका हा सर्वांत उपेक्षित, अव्हेरलेला खंड. गेली काही वर्षं तिथे मोठी खळबळ माजली आहे. युक्रेन आणि पॅलेस्टाइन इथे चाललेल्या नरसंहाराच्या गदारोळात जगाचं आफ्रिकेकडे कमी लक्ष जात असलं, तरी तिथल्या सध्याच्या घडामोडी जगाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचं प्रकरण ठरतील असं दिसतंय. एका बाजूला युरोपचा अस्त आणि दुसऱ्या बाजूला युरोपने लुटलेल्या आफ्रिकेचा उदय, हा एक प्रकारचा काव्यात्म न्याय वाटतो. आफ्रिकेत जागृती होत आहे. तिचं रूपांतर क्रांतीत व्हावं ही सर्व हितचिंतकांची इच्छा आहे. पण ती होणार का, हा प्रश्न आहे. ती समूर्त व्हायला अनेक घटकांची आवश्यकता आहे. खंबीर नेतृत्व, सर्वसमावेशी तत्त्वज्ञान, हितकर्ते मित्र आणि भरपूर काही.

चीन शंभर वर्षं अशाच अवस्थेत पडला होता. युरोपियन राष्ट्रांनी त्याचे असेच तुकडे केले होते. पराकोटीचं दारिद्य्र झालं होतं. बंडं व्हायची, पण ती सर्व चिरडली जायची. महायुद्धात वीस कोटी लोक मृत्युमुखी पडले होते. अशा निराशाजनक वातावरणात (चीनमध्ये त्याला ‘मानहानीचं शतक'- सेंच्युरी ऑफ ह्युमिलिएशन म्हणतात.) तिथे क्रांती झाली. या घटनेला जेमतेम ७५ वर्षं झाली, आणि आज चीन सर्व क्षेत्रांत जगाच्या पुढे आहे. तशीच इच्छा हृदयात बाळगलेले नेते आफ्रिकेत उदयाला आले आहेत, ही आफ्रिकेच्या भाग्याची गोष्ट आहे.

आफ्रिका खंड आकाराने प्रचंड आहे. याचं क्षेत्रफळ आहे भारताच्या दहापट, पण वस्ती आहे भारताएवढी, म्हणजे १.४ अब्ज. लोकवस्ती विरळ असण्याचं मुख्य कारण म्हणजे आफ्रिकेच्या उत्तरेला एक तृतीयांश भागात ‘सहारा'नामक जगप्रसिद्ध कडकडीत वाळवंट आहे. या वाळवंटाचा आणखी एक परिणाम म्हणजे तिथल्या प्रतिकूल हवामानामुळे आफ्रिका इतर खंडांपासून आणि तिथल्या प्रगतीपासून अनेक शतकं विलग राहिला होता. त्याला अपवाद म्हणजे मानवी वस्तीसाठी पोषक असलेली भूमध्य समुद्राकाठची सहारातली अरुंद पट्टी. ती रोमन साम्राज्याचा भाग होती. तिला रोमन लोकांनी आफ्रिकानस हे नाव बहाल केलं होतं.

या भागात कार्थीजनामक एक मोठं फिनिशियन व्यापारी लोकांचं राज्य होतं. या कार्थीजियन लोकांचं इतिहासातील महत्त्व म्हणजे त्यांनी जगाला अक्षरमाला (अल्फाबेट) शिकवली. त्यांचं रोमन साम्राज्याबरोबर प्रचंड वैर होतं आणि रोमविरुद्ध त्यांच्या तीन जीवघेण्या लढाया झाल्या. त्यांत ते हरले आणि कार्थीज संपूर्णपणे खाक झालं. चारशे वर्षांनी ही किनारपट्टी रोमबरोबर ख्रिस्ती झाली. सेंट ऑगस्टीन नावाचा ख्रिस्ती धर्माचा प्रचंड प्रभावशाली तत्त्ववेत्ता इथे होऊन गेला. हा हल्लीच्या अल्जिरिया या भागातील आफ्रिकन बर्बर वंशाचा होता. त्यानंतर तीनशे वर्षांनी हा प्रदेश मुस्लिम झाला आणि त्याची भाषा अरबी झाली. हा धर्म थोड्याफार प्रमाणात उर्वरित आफ्रिकेत पसरला.

सहारा वाळवंट संपल्यानंतर दक्षिणेकडील पूर्र्व-पश्चिम पसरलेल्या भागात थोडीफार हिरवळ पसरलेला अर्धशुष्क प्रदेश आहे. तो भाग साहेल (अरबी भाषेत किनारा) म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्याच्या दक्षिणेकडील भागात थोडीफार झुडपं आणि प्राणिजीवन आहे. तिथे आफ्रिकन भाषांबरोबर अरबी भाषेचा थोडाफार प्रभाव आहे. साहेलची वाढ उत्तरेकडील किनारपट्टीपेक्षा वेगळी झाली. उत्तरेत उमय्याद, अब्बासाद ही सुन्नी, तर फातिमाद हे शिया अशी मुसलमानी साम्राज्यं होऊन गेली. पश्चिम साहेलमध्ये तेराव्या ते सतराव्या शतकात माली या देशाचं मुसलमानी साम्राज्य पसरलं. तिथले राजे स्वत:ला राजांचा राजा (शहेनशाह) म्हणवून घेत. त्यांच्यापैकी मुसा नावाच्या राजाच्या आख्यायिका प्रसिद्ध आहेत. तो मक्केच्या यात्रेला (हज) जाताना रस्त्यातून सोनं उधळत जात असे असं म्हणतात. त्या काळी तो जगातला सर्वांत श्रीमंत माणूस होता, असंही म्हटलं जातं. ते खरं-खोटं किती हे माहीत नसलं, तरी त्यातून एक गोष्ट समजून येते, की त्या भागात सोनं भरपूर असावं. पाश्चिमात्य सत्ता तिथे शंभर वर्षं मुक्काम ठेवून होत्या, यावरून त्या समजुतीला दुजोरा मिळतो.

एकोणिसाव्या शतकात युरोपियनांचं आगमन होईपर्यंत सहाराच्या दक्षिणेकडील आफ्रिका एक अंधकारमय खंड (डार्क कॉन्टिनेंट) राहिला. इतका, की इस्लाममधील शिया-सुन्नी ही फूटसुद्धा इथे पोचली नाही! पंधराव्या शतकात तुर्की लोकांनी इस्तंबूल जिंकल्यानंतर युरोप आणि आशिया यांच्यामधल्या व्यापाराचा खुष्कीचा मार्ग बंद पडला आणि पाश्चात्त्यांना आशियात समुद्रामार्गे जाणं भाग पडलं. त्यासाठी त्यांना आफ्रिकेला वळसा घालावा लागला. इथे त्यांची प्रथम आफ्रिकेशी तोंडओळख झाली. अर्थात पहिली चारशे वर्षं त्यांचा वावर फक्त समुद्रकिनाऱ्याच्या आसपासच होता. तिथल्या स्त्री-पुरुषांचं अपहरण करून त्यांना गुलाम म्हणून अमेरिका खंडात विकायचं हा धंदा युरोपियनांनी चारशे वर्षं चालवला. आफ्रिकन म्हणजे गुलाम, हा शिक्का त्यांच्या कपाळावर कायमचा मारला गेला आणि त्यांच्याकडून गुरांसारखी कामं करून घेणं ही साहजिकच उपपत्ती झाली.

गुलामगिरीचं युग संपल्यानंतर युरोपियन राष्ट्रांनी आफ्रिकेच्या अंतर्भागात शिरायला सुरुवात केली. १८७४ साली जॉर्ज श्वाइनवर्थ या लेखकाने लिहिलेल्या ‘द हार्ट ऑफ आफ्रिका' या पुस्तकात आफ्रिकेची विभागणी कशी करता येईल याचं वर्णन केलं. त्याचाच आधार घेत इंग्लंड, जर्मनी, फ्रान्स, पोर्तुगाल, हॉलंड आणि बेल्जियम या साम्राज्यवादी सत्तांनी आफ्रिकेची नैसर्गिक संपत्ती लुटण्यासाठी तिचे लचके तोडून गिळायला सुरुवात केली. (बेल्जियमच्या ताब्यातले देश हे त्या देशाच्या मालकीचे नव्हते, तर ती त्यांच्या राजाची वैयक्तिक संपत्ती होती!) याला ‘आफ्रिकेसाठी झोंबाझोंबी' (स्क्रॅम्बल ऑफ आफ्रिका) असं ऐतिहासिक नाव आहे. कालांतराने त्यांच्यात कोणी किती लुबाडायचं यावरून संघर्ष होऊ लागला. त्यातून तोडगा काढण्यासाठी १८८४-८५मध्ये बर्लिनमध्ये या साम्राज्यवाद्यांची बैठक भरली. त्यांनी पाडलेल्या तुकड्यांवर शिक्कामोर्तब झालं, आणि ते पहिल्या महायुद्धापर्यंत टिकलं. त्यात जर्मनी हरल्यानंतर त्यांना मिळालेले तुकडे जेत्या राष्ट्रांनी काढून घेतले. ही सुधारित रचना दुसरं महायुद्ध संपेपर्यंत कायम राहिली.

या साम्राज्यवादी दंडुकेशाहीला योग्य प्रत्युत्तर देणं आफ्रिकी जनतेच्या आवाक्याबाहेर होतं. आपल्या न्यायमूर्ती रानड्यांनी ब्रिटिशांच्या सुरुवातीच्या काळातल्या भारताच्या परिस्थितीचं वर्णन ‘थंड गोळा' असं जे केलं होतं ते आफ्रिकेलाही लागू पडतं. पण आफ्रिका खंडाबाहेरील, विशेषत: इंग्रजी बोलणाऱ्या देशांतील आफ्रिकन वंशाच्या जनतेने मात्र आवाज उठवायला सुरुवात केली. १९०० सालच्या जुलै महिन्यात लंडनमध्ये पहिलं सकल आफ्रिकन संमेलन (पॅन-आफ्रिकन कॉन्फरन्स) भरलं. त्यात डॉ. डब्ल्यू. ई. बी. डुबॉय या सुप्रसिद्ध कृष्णवर्णीय अमेरिकन समाजवादी नेत्याचा पुढाकार होता. डॉ. डुबॉय हे हॉर्वर्ड विद्यापीठातून पीएच.डी. मिळवणारे पहिले कृष्णवर्णीय विद्वान होते आणि त्यांना अमेरिकेतील बौद्धिक जीवनात प्रचंड मान होता.

‘जगातील सर्व देशांना आवाहन' असं पत्रक त्यांनी या संमेलनात सादर केलं. त्यात त्यांनी म्हटलं, की ‘विसाव्या शतकातील सर्वांत मोठी चळवळ ही काळा-गोरा हा भेद नष्ट करण्यासाठी असेल.' (हाच विचार डॉ. डुबॉय यांनी पुढे १९०३ साली त्यांच्या ‘सोल्स ऑफ ब्लॅक फोक' या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत मांडला.) हे पत्रक सर्व देशांच्या प्रमुखांना पाठवलं गेलं. विशेष म्हणजे व्हिक्टोरिया महाराणीने त्याला स्नेहपूर्ण उत्तर पाठवलं! या संमेलनाचं दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे यात भारतातर्फे दादाभाई नौरोजींनी भाग घेतला होता. आपल्याकडे स्वातंत्र्यलढा सुरू असतानाही आफ्रिकेच्या हक्कांना पाठिंबा म्हणून त्यांनी या संमेलनाला उपस्थित राहणं ही गोष्ट आपल्या देशाच्या दृष्टीने खचितच भूषणास्पद आहे.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर समाजवादी देशांचा उदय झाला आणि साम्राज्यवादी देशांना शह मिळाला. हे देश अमेरिकेच्या पंखाखाली एकत्र जमले. साम्राज्यवाद्यांना काही तरी निमित्त पुढे करून आपल्या ताब्यातले आशियाई आणि आफ्रिकी देश सोडायचे नव्हते. ते निमित्त १९५० सालानंतर त्यांना मिळालं. १९४५ साली अर्धा कोरिया, तर १९४९ साली चीन साम्यवादी झाले. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने रशियाविरुद्ध शीतयुद्ध चालू केलं, पाश्चात्त्य देशांबरोबर नेटो नावाची लष्करी संघटना उभी केली. आज जसं कुठेही हस्तक्षेप करायला पाश्चात्त्य देश ‘दहशतवादी' हे कारण पुढे करतात, तसं त्या काळात ‘कम्युनिस्ट' हे कारण पुढे केलं जायचं. त्यांच्याशी सामना करताना कोणताही विधिनिषेध ठेवता कामा नये, असं धोरण तेव्हा स्वीकारलं गेलं.

साम्राज्यवादी देशांना नाइलाजास्तव त्यांच्या अमलाखाली असलेल्या देशांना हळूहळू स्वातंत्र्य देणं भाग पडलं. त्यात आशिया खंडाने आघाडी घेतली. आफ्रिका खंड १९६०पर्यंत थांबला. ब्रिटिश त्यातल्या त्यात समजुतदार आणि काळाची पावलं ओळखणारे होते. त्यामुळे त्यांनी फारसा रक्तपात न होता (मलेशियाचा अपवाद सोडून) स्वातंत्र्य दिलं. याउलट, फ्रान्स, पोर्तुगाल, बेल्जियम या देशांना आपल्या वसाहती सोडवेनात. फ्रान्सचा दुसऱ्या महायुद्धात दणदणीत पराभव होऊनही फ्रेंच राज्यकर्त्यांनी आपल्या वसाहती सोडल्या नाहीत. (दुसरं महायुद्ध चालू असताना त्या जर्मनीच्या ताब्यात गेल्या होत्या.) गंमत म्हणजे फ्रान्सच्या दृष्टीने त्या वसाहतींना स्वतंत्र अस्तित्वच नव्हतं. या देशांना फ्रान्स आपला अविभाज्य भाग (ओव्हरसीज फ्रान्स) समजत असे.

इंडोचायना (व्हिएतनाम, कंबोडिया, लाओेस यांचं पूर्वीचं एकत्रित नाव) या भागात सशस्त्र साम्यवादी क्रांती झाली आणि त्या लढाईत १९५४ साली फ्रान्स दाती तृण घेऊन शरण गेला. त्या देशांपासून स्फूर्ती घेऊन उत्तर आफ्रिका खंडातील अल्जिरिया या देशात क्रांतीला जोर चढला. या देशात तर फ्रेंच लोक लाखांनी घुसले होते आणि स्थायिक झाले होते. या स्वातंत्र्ययुद्धात प्रचंड रक्तपात झाला. दीड कोटी लोकसंख्येपैकी १०-१५ लाख लोकांनी प्राण गमावले. पोर्तुगालने तर तिथला हुकूमशहा सालाझार मरेपर्यंत (१९७०) वसाहती घट्ट धरून ठेवल्या होत्या. आपला गोवासुद्धा आपल्याला १९६१ साली लष्करी कारवाई करूनच सोडवावा लागला. (या कारणामुळे भारताविरुद्ध कारवाई करावी, असा ठराव अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन केनेडी यांनी यूनोमध्ये आणला होता, पण तो फसला हे फारच थोड्या लोकांच्या लक्षात असेल!)

भारताचे पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू आणि इंडोनेशियाचे अध्यक्ष सुकार्णो यांच्या पुढाकाराने इंडोनेशियातील बांडुंग येथे १९५५ साली पहिलं आफ्रो-एशियन संमेलन भरलं. त्यात भारत आणि पाकिस्तानबरोबर पाश्चात्त्यांच्या बंधनातून नुकत्याच मुक्त झालेल्या इंडोनेशिया, इजिप्त, ब्रह्मदेश, चीनसारख्या बारा देशांनी भाग घेतला. या संमेलनात पाश्चात्त्य सत्तांविरुद्ध चाललेल्या लढ्यात आफ्रिकन आणि आशियाई जनतेला सर्वतोपरी मदत करायचं ठरलं. त्याप्रमाणे त्या वेळी चालू असलेल्या अल्जिरियाच्या स्वातंत्र्यलढ्याला पाठिंबा द्यायचा ठराव मंजूर झाला. तसंच १९५७ साली जेव्हा ब्रिटन, फ्रान्स आणि इस्राइल या त्रिकुटाने सुएझ कालवा ताब्यात ठेवण्यासाठी इजिप्तवर हल्ला केला, तेव्हा नेहरूंनी पाश्चात्त्य राष्ट्रांना ‘चालते व्हा' असा इशारा दिला, आणि त्याचा परिणाम म्हणून त्या वेळी द्विधा मन:स्थितीत असलेले अमेरिकेचे अध्यक्ष आयसेनहॉवर यांनी ब्रिटनला हग्या दम दिला. तेव्हा त्रिकुटाने फौजा मागे घेतल्या आणि सुएझ स्वतंत्र झाला.

१९६० साली काँगो (या देशाचं पुढे नाव झालं झायर आणि आता काँगोचं लोकशाही प्रजासत्ताक राष्ट्र ऊर्फ डीआरसी) या देशाने लढा देऊन बेल्जियम या देशापासून स्वातंत्र्य मिळवलं. पॅट्रिस लुमुंबा हा स्वातंत्र्ययोद्धा निवडणुकीनंतर पंतप्रधान झाला. तीन महिने झाले आणि बेल्जियमने अमेरिकेच्या साहाय्याने कॉंगोत बंडाळी चालू केली. कठपुतळी सरकार आणलं. लुमुंबांना पकडलं, त्यांचे हाल हाल केले आणि खून केला. त्यांचं शरीर ॲसिडमध्ये टाकून संपवून टाकलं. फक्त एक दात शिल्लक राहिला. (तो चाळीस वर्षांनी त्यांच्या मुलाच्या ताब्यात दिला. २००५ साली बेल्जियमने याबाबत माफी मागितली. ते हुतात्मा झाल्यानंतर काही वर्षांतच सोव्हिएट युनियनने त्यांच्या नावाची युनिव्हर्सिटी काढली. ती अजूनही कार्यरत आहे.)

१९८० सालापर्यंत नेहरू, सुकार्णो, चीनचे चौ-एन् लाय, इजिप्तचे नासेर, घानाचे अंक्रुमा हे विकसनशील देशांतील रथीमहारथी काळाच्या पडद्याआड गेले. १९६३ साली अंक्रुमा, नासर या पुरोगामी नेत्यांनी आफ्रिकन एकी संघटना (ऑर्गनायझेशन ऑफ आफ्रिकन युनिटी) स्थापन केली होती, ती कालांतराने पाश्चिमात्यधार्जिणी झाली. पॅलेस्टिनी जनतेच्या हिताला तिलांजली देऊन इजिप्तचे अध्यक्ष सदात यांनी इस्राइल आणि अमेरिकेबरोबर स्वतंत्र करार केला. हळूहळू आफ्रिकन आणि एशियन देशांमधलं सहकार्य संपुष्टात आलं. बऱ्याचशा नव्या-जुन्या नेत्यांनी देशहितापेक्षा वैयक्तिक स्वार्थ जपला.

(संपूर्ण लेख वाचा, यंदाच्या अनुभव मासिकाच्या दिवाळी अंकात..)

अंक पुढील संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे-

१. इंस्टामोजो 

२. बुकगंगा

३. ॲमेझॉन