नॉर्वेजियन रेफ्युजी कौन्सिल या स्वयंसेवी संस्थेने जगातल्या ३४ देशांमधील सर्वांत दुर्लक्षित संकटग्रस्त देशांचा अभ्यास करून नुकताच एक अहवाल तयार केला आहे. ज्या देशात दोन लाखांहून अधिक लोक विस्थापित झाले आहेत आणि हिंसाचार किंवा उपसमारीचा सामना करत आहेत अशा देशांचा या अभ्यासात समावेश होता. त्यात पहिल्या आठ क्रमांकांवर आफ्रिकेतले देश आहेत. विस्थापन, वांशिक हिंसाचार आणि उपासमार अशा तिहेरी संकटांना सामोरं जात असलेल्या या देशांना त्यांच्या गरजेच्या तुलनेत अत्यल्प मदत मिळते आहे. या देशांमध्ये कॅमेरून, मोझाम्बिक, इथिओपिया, बुर्किना फासो, माली, युगांडा, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, सोमालिया या देशांचा समावेश आहे.

२०२४ मध्ये संकटात सापडलेल्या या गरजू देशांना आवश्यकतेच्या अर्धीच मदत मिळाली होती. प्रत्यक्ष गरज आणि मिळणारी मदत यात तब्बल २५ बिलियन डॉलर्सची तफावत होती. आता २०२५ मध्ये मदत आणखी रोडावेल, असा अंदाज आहे. उदा. अमेरिका हा जगातला सर्वात मोठा दाता देश. पण जानेवारीमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी अमेरिकेकडून दिला जाणारा निधी ९० टक्क्यांनी कमी करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. एकुणातच गेल्या काही वर्षांमध्ये जगातील श्रीमंत आणि पारंपरिक दात्या देशांकडून आफ्रिकेत जाणारा निधी आटला आहे. या देशांची धोरणं अधिकाधिक उजव्या राष्ट्रवादाकडे वळू लागली असल्यामुळे हे घडत असल्याचं बोललं जातंय.

हेही वाचा - अमेरिकाच रडतेय, तर आफ्रिकेने काय करावं?

त्याशिवाय या दात्यांपासून आफ्रिकी देश बरेच लांब आहेत, हेही इथली संकटं दुर्लक्षिली जाण्यामागचं कारण आहे. रेफ्युजींचं संकट युरोपच्या दारावर दस्तक देत नाही तोवर या देशांना समस्येचं गांभीर्य जाणवत नाही. ज्या देशांच्या विस्थापनाची थेट झळ युरोप अमेरिकेला बसत नाही, त्या देशांना तातडीने मदत मिळत नाही. केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर पेच सोडवण्यासाठी मध्यस्थी करण्याचे प्रयत्नही या देशांमध्ये तुलनेने कमी होतात असं नॉर्वेजियन रेफ्युजी कौन्सिलमधील आफ्रिकेशी संबंधित अधिकारी ख्रिस्टेल ह्युर नोंदवतात.

या देशांपैकी कॅमेरून या देशाचं उदाहरण घेऊ. मध्य आफ्रिकेतील हा देश गेली सलग सात वर्षं जगातील सर्वाधिक दुर्लक्षित संकटग्रस्त देशांच्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. या देशावर सुरुवातीला जर्मन आणि नंतर फ्रेंच आणि ब्रिटिशांचं राज्य होतं. १९६० आणि ६१ मध्ये या देशाने अनुक्रमे फ्रेंच आणि ब्रिटिश वसाहतींपासून स्वातंत्र्य मिळवलं. देशाच्या पश्चिमेकडील उभा चिंचोळा भाग ब्रिटिशांच्या ताब्यात होता, तर उर्वरित मोठा भाग फ्रेंचांच्या. तेव्हापासूनच देशात फ्रेंचभाषक जनतेचं बाहुल्य आहे. या दोन भागांमध्ये कुरबुरी-चकमकी चालत आल्या आहेत. २०१६-१७ मध्ये अँग्लोफोन (इंग्लिशभाषक) जनतेने फ्रँकोफोन (फ्रेंचभाषक) सत्ताधाऱ्यांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शनं करायला सुरुवात केली. ही निदर्शनं सरकारने बळाचा वापर करून मोडून काढल्यामुळे त्यातून अँग्लोफोन प्रांताला स्वातंत्र्य मिळालं पाहिजे अशी मागणी करणाऱ्या अतिरेकी गटाचा उदय झाला. या गटाला अँबाझोनिया नावाचा स्वतंत्र देश हवा आहे. तेव्हापासून फ्रँकोफोन सरकार आणि हे फुटीरतावादी गट यांच्यात नागरी युद्ध सुरू आहे. त्यात सामान्य जनतेला मोठ्या प्रमाणावर झळ बसत आहे. तीन कोटीहून कमी लोकसंख्या असलेल्या या देशात ११ लाख लोक विस्थापित झाले आहेत. २८ लाख लोक अन्नाच्या टंचाईचा सामना करताहेत. जवळपास अडीच लाख मुलं शाळाबाह्य आहेत. याशिवाय सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक आणि नायजेरिया या देशांमधील निर्वासितही कॅमेरूनमध्ये आसरा घेऊन आहेत. त्यांचाही ताण या देशावर येतो आहे.

पूर्व आफ्रिकेतील मोझांबिक देशही तिहेरी संकटाचा सामना करत आहे. अंतर्गत संघर्ष, हवामान बदल आणि अन्न तुटवडा यामुळे तब्बल ५० लाख नागरिक प्रभावित झाले आहेत. त्यातही नऊ लाख लोक उपासमारीच्या जवळ जाऊन पोहोचले आहेत. आधीच संकटग्रस्त असलेल्या मोझांबिकमध्ये डिसेंबर २०२४ पासून तीन महिन्य़ांमध्ये तीन मोठी चक्रीवादळं धडकली आहेत. त्याचा फटका जवळपास १५ लाख लोकांना बसला आहे. घरं, रस्ते, शाळा, दवाखाने यांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. मात्र त्या तुलनेत या देशाला मिळणारी आंतरराष्ट्रीय मदत अत्यल्प आहे, असं नॉर्वेजियन रेफ्युजी कौन्सिलच्या अहवालात म्हटलं आहे.

अहवालातल्या यादीतील इतर देशांमध्येही हीच परिस्थिती असल्याचं कौन्सिलमधील अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. या देशांचे इतिहास बघता तिथल्या संघर्षाचं आणि गरिबीचं मूळ वसाहतकालीन अन्यायामध्येच असल्याचं लक्षात येतं. आज या देशांकडे सोईस्कररीत्या पाठ फिरवून युरोप-अमेरिका पुन्हा तोच इतिहास गिरवत असल्याचा आरोप होत असतो. तर दुसरीकडे बाहेरून कितीही पैसा ओतला तरी धुमसता संघर्ष, वाईट प्रशासन आणि लोकशाहीच्या नावाखाली चालणारी हुकुमशहांची दंडेलशाही यामुळे आफ्रिकेचं गाडं रूळावर येणं अशक्य आहे, असाही एक जोरकस मतप्रवाह आहे.