राज्यात सध्या पोलीस भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. २०२५ मध्ये निघालेल्या जाहिरातीत एकूण १५ हजार ६३१ पदांसाठी राज्यभरातील १६ लाख ५० हजारांहून अधिक जणांनी अर्ज केले आहेत. त्यात १८ ते ३३ या वयोगटातील मुलं, मुली आणि तृतीयपंथीयांचा, तसंच बारावी पास मुला-मुलींपासून डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, एमबीए आणि बँकिंग क्षेत्रातल्या उच्चशिक्षित तरुण-तरुणींचाही समावेश आहे. त्यातही मुंबईतल्या अवघ्या २००० जागांसाठी तब्बल ४ लाख ४५ अर्ज आले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य गृह निर्माण खात्याच्या अंतर्गत पोलीस शिपाई, चालक शिपाई, सशस्त्र पोलीस शिपाई (राज्य राखीव पोलीस दल), बॅण्ड्समन आणि कारागृह शिपाई अशा एकूण पाच प्रकारांतील १५ हजार ६३१ पदांची भरती प्रक्रिया ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू झाली. १६ लाख ५० हजार अर्जांपैकी मुलांची संख्या साडेअकरा ते बारा लाख, तर मुलींची संख्या साडेचार ते पाच लाखांच्या दरम्यान आहे. यंदा पोलिस भरतीसाठी २३२ तृतीयपंथीयांनी अर्ज भरले असून त्यापैकी १३० अर्ज मुंबईतले आहेत. बाकीचे अर्ज प्रामुख्याने नागपूर, पुणे, चंद्रपूर आणि ठाणे या भागातले आहेत.
भरतीसाठी पात्र ठरलेल्या मुलांना १६०० आणि १०० मीटर धावणे, तसंच गोळाफेक या एकूण तीन प्रकारात ५० गुणांची परीक्षा द्यावी लागते. मुली आणि तृतीयपंथीयांना ८०० आणि १०० मीटर धावण्यासोबतच गोळाफेक या तीन प्रकारांसाठी ५० गुणांची परीक्षा द्यावी लागते. शारीरिक चाचणी परीक्षेत ५० टक्के आणि त्यापेक्षा अधिक गुण मिळवलेले अव्वल उमेदवार लेखी परीक्षेसाठी पात्र ठरतात. लेखी परीक्षेत १०० पैकी ८० हून अधिक गुण मिळवणं अनिवार्य असून त्यानंतरच उमेदवाराचा विचार अंतिम गुणवत्ता यादीसाठी केला जातो. सशस्त्र पोलीस शिपाई पदासाठी मैदानी चाचणी आणि लेखी अशा दोन्ही परीक्षा १०० गुणांच्या असतात. या सर्व पदांसाठी शिक्षणाची अट बारावी पास आहे, तर नक्षलप्रभावित भागात ही अट सातवी पास आहे.
हेही वाचा - १५ ते २९ वयोगटातील १३ टक्के मनुष्यबळ बेरोजगार
राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये जागांच्या तुलनेत अर्जांची संख्या खूप जास्त आहे.
मुंबई – १९२३ जागांसाठी ४ लाख ४५ हजार, पुणे - १६३३ जागांसाठी १ लाख ३९ हजार, पिंपरी चिंचवड – ४६२ जागांसाठी १४ हजार ७७९, संभाजीनगर – २०७ जागांसाठी १९ हजार ५०० हून अधिक, सोलापूर – १७४ जागांसाठी १० हजार, रत्नागिरी – १०८ जागांसाठी ६ हजार ४७९, हिंगोली – ६४ जागांसाठी १३ हजार ६००, अमरावती – २१४ जागांसाठी २२ हजार, वाशीम – ४८ जागांसाठी ९ हजार ९२६, यवतमाळ – १६१ जागांसाठी १३ हजार ५००, धुळे – १३३ जागांसाठी ९ हजार, जळगाव – १७१ जागांसाठी १२ हजार, बीड – १७४ जागांसाठी ८ हजार १३४, ठाणे - ८२१ जागांसाठी ३० हजार ५०० हून अधिक, सातारा – २३५ जागांसाठी १९ हजार ८०० हून अधिक, कोल्हापूर – ८८ जागांसाठी ८ हजार १००, सांगली – ५९ जागांसाठी ३ हजार १७१, रायगड – ९७ जागांसाठी ५ हजार ३७३, सिंधुदुर्ग – ८७ जागांसाठी ६ हजार २०० हून अधिक, बुलडाणा – १६२ जागांसाठी १४ हजार २५३, अहिल्यानगर – ७३ जागांसाठी ४१४८, लातूर – ४६ जागांसाठी ६ हजारांहून अधिक, पालघर – १६५ जागांसाठी ९ हजार १०९, परभणी – ९७ जागांसाठी १० हजार ६७९, नांदेड – १९९ जागांसाठी १८ हजार ५०० हून अधिक, भंडारा – ५९ जागांसाठी ३ हजार ७५८, गोंदिया – ५९ जागांसाठी ४ हजार १६६, धाराशिव – १४८ जागांसाठी १५ हजार २०२, नाशिक – ३८० जागांसाठी ४५ हजारांहून अधिक, नंदुरबार – १५१ जागांसाठी ८ हजारहून अधिक, चंद्रपूर – २१५ जागांसाठी २० हजारांहून अधिक, गडचिरोली – ७४४ जागांसाठी १७ हजारांहून अधिक, वर्धा – १३४ जागांसाठी ७ हजार ३१३, जालना – १५६ जागांसाठी १२ हजार ५०० हून अधिक, नवी मुंबई – ५२७ जागांसाठी ३० हज्रांहून अधिक, अकोला – १६१ जागांसाठी ११ हजार ७८४, नागपूर – ९४३ जागांसाठी ६७ हजार ५०० हून अधिक.
हेही वाचा - आपल्या लोकप्रतिनिधींना तरुणांच्या रोजगाराची पडली आहे की नाही?
गडचिरोलीत एका जागेसाठी २१ उमेदवारांचे अर्ज आले आहेत, तर मुंबईत हाच आकडा एका जागेमागे २३१ अर्ज असा आहे. इतर जिल्ह्यांमधील एका जागेसाठी स्पर्धा करणाऱ्यांचं प्रमाण ५० पासून ११० पर्यंत आहे. बॅण्ड्समन आणि चालक शिपाई पदाच्या एका जागेसाठी काही ठिकाणी ३०० ते ४०० अर्ज दाखल झालेले आहेत.
या सर्व अर्जदारांमध्ये उच्चशिक्षित तरुण-तरुणींचं प्रमाण मोठं आहे. अहिल्यानगरमध्ये पोलीस शिपाई पदाच्या ७३ जागांसाठी १,४०९ पदवीधर, तर २०८ पदव्युत्तर शिक्षण झालेल्या तरुण-तरुणींनी अर्ज केला आहे. छत्रपती संभाजीनगरच्या ग्रामीण भागातील पोलीस भरतीसाठी अर्ज केलेल्या ४,३४१ जणांपैकी १,२२१ उच्चशिक्षित आहेत. आर्ट्स, कॉमर्स आणि सायन्स विषयातील पदवीधरांची संख्या जवळपास ७०० हून अधिक आहे. त्याशिवाय इंजिनिअरिंग झालेले २७, एमबीए झालेले १४, फार्मसी झालेले ९, एमकॉम झालेले ४३, एमएससी झालेले २६, बीएससी एग्री झालेले २५ आणि कायद्याचं शिक्षण घेतलेले २ उमेदवार आहेत. नागपूरमधल्या ३६ हजार २२२ अर्जदारांपैकी ९,७७५ पदवीधर, तर १,७२९ पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले आहेत. यामध्ये इंजिनिअरिंग केलेले ५०४, एमबीए केलेले १२७, तर कायद्याचं शिक्षण घेतलेले १३ जण आहेत. बीडमधील १७४ जागांसाठी ८,१३४ अर्जदार असून त्यापैकी २,६५३ पदवीधर आहेत. पिंपरी चिंचवडमधील ४६२ जागांसाठी १४ हजार ७७९ अर्ज आलेले असून त्यापैकी ५,४२३ जण पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले आहेत. यामध्ये इंजिनिअरिंग केलेले १५६, एमबीए केलेले ५९, बीकॉम केलेले ९६५, एमएससी केलेले ९३, एमकॉम केलेले १३९ जण आहेत.
ग्रामीण भागातली शेतकरी-कष्टकरी बांधवांची लाखो मुलं-मुली वर्षानुवर्षं पोलीस भरतीच्या तयारीत गुंतलेली असतात. किमान तीन ते आठ वर्षं आणि हजारो रुपये खर्चून ही तयारी चालते. बारावी पास झालेल्यांसाठीही संधी असल्यामुळे ग्रामीण भागात या परीक्षेकडे वळण्याचं प्रमाण मोठं आहे. पण जागा आणि अर्ज यांच्या व्यस्त प्रमाणामुळे त्यातल्या अनेकांच्या पदरी निराशाच पडते.
हेही वाचा - रोजगार गळतीच्या खांब खांब खांबोळ्या
अशा परिस्थितीत उच्चशिक्षित तरुण याकडे का वळताहेत? २५ वर्षांपासून बारामतीत विद्याप्रबोधिनी करियर अकॅडमी चालवणारे अविनाश घाडगे सांगतात, ‘‘शिक्षण घेऊनही विशेष कौशल्य नसल्यामुळे चांगला जॉब मिळत नाही. त्यामुळे कमी पगार असलेली नोकरी करण्यापेक्षा पोलीस भरती करू, असा विचार करणारे तरुण-तरुणी वाढलेत. घरची परिस्थिती बेताची असेल तर तीन-चार वर्षांत हमखास निकाल देणारा पर्याय म्हणून पोलीस भरतीकडे पाहिलं जातं. पोलीस भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आहे. तुम्ही कष्ट घेतलेत तर यश मिळू शकतं. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबातील मुलं इकडे गर्दी करतायत. उच्चशिक्षित तरुणांना ही परीक्षा सोपी जाते, असं काही नाही. शारीरिक चाचणीत प्रत्येकाचाच कस लागतो. भरतीमध्ये यश मिळालं नाही तर होमगार्ड किंवा महाराष्ट्र सुरक्षा बलात कंत्राटी पद्धतीने काम करण्याचाही विचार ते करतात.’’
पोलीस भरतीसाठी लाखोंच्या संख्येने अर्ज करणाऱ्या तरुणांच्या भवितव्याविषयी निवृत्त सनदी अधिकारी महेश झगडेदेखील चिंता व्यक्त करतात. आपला देश सध्या बेरोजगारीच्या ज्वालामुखीवर उभा असून इंटरनॅशनल लेबर लॉच्या अहवालात भारतातील १५ ते २९ वर्षं वयोगटातील तब्बल ८० टक्के युवक-युवती बेरोजगार असल्याचं निरीक्षण ते नोंदवतात. ‘‘अलीकडे रोजगारनिर्मिती कमी झाली आहे. तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या प्रभावामुळे माणसांच्या नोकऱ्यांवर परिणाम होऊ लागला आहे. त्यामुळे लोकांकडे शिक्षण असलं, तरी त्यांना नोकरी मिळेलच याची शाश्वती नाही. त्यामुळे भारतातील बेरोजगारांच्या संख्येत दरवर्षी एक ते दीड कोटींची वाढ होतच राहणार. राज्य आणि केंद्र सरकारने देशभरात किती नोकऱ्या उपलब्ध आहेत ते जाहीर करायला हवं. त्या नसतील तर उगाच तरुणांची दिशाभूल करू नये. सरकार सर्वांनाच नोकरी देऊ शकत नाही हे वास्तव तरुणांनीही स्वीकारायला हवं. त्यांना उद्योग-व्यवसायासाठी प्रशिक्षण देणं, परदेशातल्या विविध संधींची माहिती आणि त्यादृष्टीने प्रशिक्षण देणं यावर भर द्यायला हवा. अन्यथा ही तरुण पिढी नैराश्याच्या खाईत लोटली जाण्याची शक्यताच अधिक आहे,’’ असं झगडे म्हणतात.
