डोनल्ड ट्रंप यांनी ग्रीनलँडचा कब्जा करायचं फारच मनावर घेतलेलं दिसतंय. ग्रीनलँडची मागणी ही ट्रंप यांची एक लहर असेल असं काही काळ वाटत होतं. पण तसं दिसत नाहीये.

ग्रीनलँड हा एक स्वायत्त देश आहे. ग्रीनलँडने डेन्मार्ककडून संरक्षण घेतलेलं असलं, तरी तो डेन्मार्कचा भाग नाही. ग्रीनलँडची लोकसंख्या जेमतेम ५७ हजारांची आहे. ग्रीनलँडमध्ये भरपूर खनिजं आहेत, ती खनिजं दुर्मिळ आहेत आणि त्यांना उद्योगात खूप महत्त्व आहे. त्यासाठी ट्रंप यांना तो देश ताब्यात हवाय. रशियाचा आणि चीनचा ग्रीनलँडवर डोळा आहे. दोघांनाही अमेरिकेवर सामरिक दबाव आणण्यासाठी ग्रीनलँड हवंय, आणि त्यातल्या खनिजांसाठीही. चीन आणि रशियावर मात करण्यासाठी ट्रंप यांना ग्रीनलँडवर कब्जा हवाय.

ट्रंप ग्रीनलँड खरेदी करायचं म्हणत आहेत. ग्रीनलँडची जनता त्याला तयार नाहीय. ग्रीनलँड आणि अमेरिकेचे संबंध आजवर सौहार्दाचे होते. अमेरिकेचा लष्करी तळ ग्रीनलँडमध्ये आहे. ग्रीनलँडला अमेरिकेशी चांगले संबंध हवे आहेत. चांगले संबंध असणं आणि मालकी असणं यात फरक आहे. ग्रीनलँडच्या जनतेला अमेरिकन व्हायची इच्छा नाहीये. ग्रीनलँडला आपलं स्वातंत्र्य जपायचं आहे. त्यामुळे खरेदीला त्यांचा पाठिंबा नाही.

खरेदी जमली नाही, तर सैन्य घुसवून ग्रीनलँडवर कब्जा करायची तयारी ट्रंप यांनी चालवलीय. ट्रंप काय करू शकतात याची झलक व्हेनेझुएलात आलीय. ट्रंप विमानं पाठवतील, पंतप्रधान नीलसन आणि मंत्र्यांना पकडून अमेरिकेत नेतील, आपले जावई जेरेड कुश्नर यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रीनलँडचं सरकार तयार करतील. अमेरिकेशी लढण्याची यत्किंचितही ताकद ग्रीनलँडमध्ये नाही.

डेन्मार्कला ग्रीनलँड अमेरिकेकडे जावं, असं वाटत नाही. डेन्मार्क युरोपीय समुदायाचा सदस्य आहे. आपल्यातला एक देश कोणी खरेदी करावा, असं युरोपीय देशांना वाटत नाही. त्यांनी आपला नकार आणि नाराजी ट्रंप यांना कळवली आहे. राहता राहिला प्रश्न लष्करी कारवाईचा. अमेरिकन सेना ग्रीनलँडमध्ये पोहोचलीच, तर तिचा मुकाबला करायचा विचार युरोपीय देश करत आहेत.

युरोपीय देश आणि अमेरिकेत दुरावा निर्माण होणं, याचा अर्थ 'नेटो' ही संघटना मोडणं, असा होतो. सध्या नेटो युक्रेनच्या मागे उभी आहे. आज युक्रेन, उद्या युरोपमधला आणखी एखादा देश; त्याला युरोप घाबरलंय. रशियाच्या आक्रमणाला थोपवण्यासाठी युरोपीय देश आपलं सैन्य युक्रेनमध्ये पाठवायचं म्हणत आहेत. युरोपीय देशांची लष्करी ताकद रशियाशी तुल्यबळ नाही. रशियाशी लढायचं असेल, तर युरोपीय देशांना अमेरिकन मदत आवश्यक आहे.

ग्रीनलँड खरेदीत अडथळा आणला तर युरोपीय मालावरची जकात १० टक्क्यांनी वाढवली जाईल, असं ट्रंप यांनी सांगून टाकलं आहे. ही वाढ फेब्रुवारी महिन्यापासूनच सुरू करायचं ट्रंप म्हणत आहेत. तिथवर न थांबता ते काही महिन्यांत जकात आणखी वाढवतील. युरोपीय देश चांगलेच पेचात सापडले आहेत. युक्रेन हवा असेल तर ग्रीनलँड द्यावं लागेल, अशी रदबदली होऊ पाहतेय.

एकूणच देश आणि देशातली जनता म्हणजे दुकानात विकायला काढलेली वस्तू झाल्यासारखं दिसतंय. ट्रंप हा व्यापारी माणूस आहे हे जगाला माहीत आहे, पण तो देशाचं रूपांतर वस्तूंमध्ये करेल, असं वाटलं नव्हतं. उद्या श्रीमंत चीनने समजा अमेरिकेसाठी बोली लावली, अमूक इतके ट्रिलियन डॉलरची किंमत ठरवली, तर ट्रंप अमेरिका चीनला विकतीलही. देश म्हणजे जमीन, देश म्हणजे झाडं आणि भूगर्भातली माती; देश म्हणजे माणसं नव्हेत, त्यामुळे माणसांना काय वाटतं हा प्रश्न येत नाही.

महाराष्ट्रात काय घडलंय ते ट्रंप यांना माहीत नाहीय. दरडोई पाच हजार ते दहा हजार रुपये किंमत ठरवून माणसं खरेदी करता येतात, हा महाराष्ट्राने घालून दिलेला धडा अजून ट्रंप यांच्याकडे पोहोचलेला दिसत नाही. अन्यथा ग्रीनलँडच्या सत्तावन हजार माणसांना खरेदी करण्याचीही योजना ट्रंप यांनी आखली असती.

१८०३मध्ये आजच्या अमेरिकेत असलेल्या मिसिसिपी राज्याचा मोठा भाग फ्रेंचांचा होता. तेव्हा नेपोलियन बोनापार्ट फ्रान्सचा (त्यामुळे अमेरिकेच्या त्या भागाचाही) राजा होता. युद्धं खेळण्याच्या हौसेपोटी त्याने फार पैसा उडवला होता, तिजोरी रिकामी होत चालली होती, ब्रिटनचं युद्ध तोंडावर आलं होतं, पैसे उभे करण्याची आवश्यकता होती. नेपोलियनने मिसिसिपीच्या खोऱ्याचा मोठा भाग अमेरिकेला विकला.

१८१९मध्ये अमेरिकेने फ्लोरिडा स्पॅनिश राजाकडून विकत घेतला; फक्त ५० लाख डॉलरला. रशियाकडून १८६७मध्ये अमेरिकेने अलास्का विकत घेतला. रशियन राजा कर्जबाजारी झाला होता, कर्जफेडीसाठी त्याच्याकडे पैसे नव्हते, क्रीमिया युद्धात तो बुडाला होता. अलास्का रशियापासून दूरच्या अंतरावर होता, दुरून त्याचा कारभार करणं जड जात होतं. अलास्कावर ब्रिटनचा डोळा होता, ब्रिटन रशियाचा शत्रू होता. कधीतरी ब्रिटन अलास्कावर स्वारी करू शकत होता. तसं घडलं असतं, तर रशियाला अलास्का फुकटफाकट सोडावा लागला असता. त्याऐवजी तो अमेरिकेला विकण्यात अनेक फायदे होते. ७२ लाख डॉलर्समध्ये सौदा झाला. आजच्या किमतीत १३ कोटी डॉलर्स; किती स्वस्त! एकराला काही सेंट इतका स्वस्त सौदा.

ग्रीनलँड विकत घेण्याचा विचार पूर्वीही एकदा झाला होता, पण राहून गेलं. ट्रंप ही एक व्यक्तीच नव्हे, तर एकूणच अमेरिकेच्या रक्तातच व्यापारी वृत्ती असावी. एकोणिसाव्या शतकात अशा खरेदीत काही वावगं आहे, असं कोणाला वाटलं नाही. त्या काळात माणसांना किंमत नव्हती, माणसांना स्वातंत्र्य नव्हतं. गुलामांचा घाऊक व्यापार केला जात होता. आफ्रिकेत माणसं विकत घ्यायची, अमेरिकेत विकायची, असं चालायचं.

विसाव्या शतकात ‘माणूस सार्वभौम असतो’ ही कल्पना प्रस्थापित झालेली असल्याने ही देश खरेदी मनाला पटत नाही. पण ट्रंप तर पेटले आहेत. आता पुढे ट्रंप आणि युरोपातले देश काय हालचाल करतात बघायचं.