३० एप्रिल २०२५ रोजी केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय जाहीर केला. पण ही चर्चा काल परवाची नाही. प्रजासत्ताकाच्या स्थापनेपासून ही मागणी केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर २४ ऑगस्ट १९९८ च्या महाराष्ट्र टाइम्समध्ये सुहास कुलकर्णी यांनी या संदर्भात लिहिलेला लेख इथे पुर्नप्रकाशित करत आहोत. जातीनिहाय जनगणनेकडे त्याकाळी कसं पाहिलं जात होतं, याचा अंदाज वाचकांना या २७ वर्षांपूर्वीच्या लेखातून येईल.

जनगणना आणि तिचे निष्कर्ष हा काही वादग्रस्त विषय नाही. दर दहा वर्षांनी देशव्यापी जनगणना केली जाते आणि भारतीय नागरिकांसंबंधी अधिकृत माहिती गोळा केली जाते. मात्र २००१ सालातील जनगणना स्वातंत्र्योत्तर जनगणनांहून निराळी असण्याची शक्यता आहे. सर्व भारतीय नागरिकांना त्याची जात विचारली जाण्याच्या प्रस्तावावर देशाचे गृहमंत्री आणि प्रमुख जनगणना आयुक्त अनुकूल असल्यामुळे, विशिष्ट वर्तुळात अस्वस्थता निर्माण होत आहे. इंग्रजांच्या काळात जातीच्या उल्लेखासह जनगणना केली जात असे. १९३१ची जनगणना अशा प्रकारची अखेरची होती. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर जनगणनेमध्ये जातीचा उल्लेख नसावा, असा निर्णय राष्ट्रीय नेत्यांनी घेतला आणि इंग्रजांनी सुरू केलेली ही प्रथा थांबवण्यात आली. स्वातंत्र्यानंतर पन्नास वर्षांनी पुन्हा एकदा जातीच्या उल्लेखाची मागणी होऊ लागली आहे आणि त्यामुळे एका नव्या वादास सुरुवात झाली आहे.

नागरिकांना त्यांची जात विचारण्याविषयीचा जो प्रस्ताव पुढे आला आहे, त्या संदर्भातील चर्चा अजून मर्यादित वर्तुळात होत आहे. जातीच्या आधारे राजकारण करू बघणाऱ्या राजकीय पक्षांनी या वादात अजून उडी मारलेली नाही. तज्ज्ञ अभ्यासक, राज्यशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ यांच्यापुरतीच ही चर्चा अजूनपावेतो मर्यादित आहे. त्यामुळे राजकीय अभिनिवेश न बाळगता या विषयाचा ऊहापोह होण्याची आवश्यकता आहे. जनगणनेमध्ये जातीचा उल्लेख असू नये, असे म्हणणाऱ्यांचा एक मतप्रवाह आहे व या बाजूने जे समाजशास्त्रज्ञ वादात उतरले आहेत, त्यांच्या वतीने साधारणपणे दोन मुद्दे मांडले जात आहेत.

उदात्त स्वप्न

पहिला मुद्दा काहीसा भावनिक आवाहन करणारा आहे. भारतीय समाज कोणकोणत्या मुद्यांवर विभागलेला आहे हे जाणून घेण्याची इंग्रजांची पद्धत होती. त्यामुळे जातीचा अभ्यास करण्याच्या नावाखाली इंग्रजांनी भारतीय समाजात फूट पाडली. जातिविषयक माहिती गोळा करण्याचा हा साम्राज्यवादी फूटवादी कार्यक्रम आहे, हे लक्षात आल्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर स्वातंत्र्यसेनानींनी त्याचा पुनर्विचार केला. जातिविरहित समाजाचे स्वप्न डोळ्यासमोर असल्यामुळे त्यांनी हे पाऊल टाकले. आता पुन्हा जातीचा शोध घेण्याची कृती ही स्वातंत्र्यसेनानींच्या दृष्टीचा अधिक्षेप करणारी ठरेल, अशी काहीशी मांडणी केली जात आहे. भारतीय समाज हा जातिमुक्त-जातिविहीन असायला पाहिजे, हे उदात्त आणि रास्त स्वप्न आहे. भारतीय स्वातंत्र्यसेनानींनी ते जसे पाहिले, तसेच ते स्वप्न प्रत्यक्ष आणणाऱ्या अनेक चळवळीही भारतात स्वातंत्र्योत्तर काळात झाल्या आहेत. हरतऱ्हेचे विचारमंथन गेली चाळीस वर्षे चालू आहे. परंतु जातिव्यवस्था हटण्याचे नाव घेत नाही, हे आपल्यापुढचे वास्तव्य आहे. ‌‘जाती विसरा म्हणजे जाती जातील' अशी भूमिका घेऊनही जातीसंस्थेला धक्का बसत नाही. त्यामुळे जातीचे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आणि गतिशास्त्र समजावून न घेता, जातिव्यवस्थेला धक्का लावणे अशक्य आहे, हे भारताच्या दीडशे वर्षांच्या इतिहासावरून लक्षात घ्यायला हवे. जातीची नोंदणी न केल्यामुळे जातीविहीन समाज उत्पन्न होईल, हे स्वप्न १९४७ साली पाहणे समजून घेता येईल, परंतु पन्नास वर्षांनंतरही तीच रट लावणे, ही बाब योग्य ठरणार नाही. सामाजिक प्रश्नांवरील उपाय समजावून घेण्यासाठी प्रश्नाचा सविस्तर- सांगोपांग-खोलवर तपास व्हायला हवा. प्रश्नावर पांघरुण घालून हाती काहीही गवसणार नाही.

इंग्रजांनी ‌‘फोडा आणि राज्य करा' ही नीती अवलंबिली व त्यास जातीने आतून पोखरलेला समाज बळी पडला, हा इतिहास आहे; परंतु आज भारतात भारतीयांचे लोकनियुक्त सरकार आहे आणि देशाच्या हिताच्या बाबी अमलात आणण्याची त्याची क्षमता आहे. त्यामुळे इंग्रजांनी ज्या माहितीच्या-उपक्रमाचा गैरफायदा घेतला, त्याच माहितीतून उपयुक्त बाबी गवसण्याची शक्यता नाकारणे बरोबर नाही. जातीय तत्त्वावरील माहिती गोळा करण्याला नकार देतानाच देशाचे पहिले गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल यांनी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची मोजणी मात्र कायम ठेवली. सरदार पटेलांच्या या दूरदृष्टीचा दलितांसाठी विशेष कार्यक्रम आखताना निश्चितपणे उपयोग होतो आहे. हाच लाभ दलितेतर उपेक्षितांना मिळण्यासाठी अन्य जातींच्या आर्थिक अवस्थेचा पत्ता लागायला हवा. इंग्रजांनी हिंदूंमध्ये फूट पाडण्यासाठी दलित आणि सवर्ण जाती अशी विभागणी केली होती. मुस्लिम व ख्रिश्चन समाज मात्र एकसंध गृहीत धरले होते. पन्नास वर्षांनंतर हे समाजही जातींनी ग्रस्त असल्याचे पुढे येत आहे. मुस्लिमांमधील मागासलेल्यांचा उल्लेख मंडल आयोगात आहे व मुस्लिम ओबीसींचे संघटन करण्याचे कामही एका बाजूला चालू आहे. त्याचप्रमाणे ख्रिश्चन दलितांचे प्रश्न हे अन्य ख्रिश्चनांपेक्षा वेगळे आहेत. हेही मांडले जाऊ लागले आहे. त्यामुळे देशातील सर्व समाजाचे ‌‘स्कॅनिंग' होण्याची आवश्यक ता आहे. त्याला फूट पाडून कार्यक्रम न समजता, वास्तव समजून घेणारा कार्यक्रम म्हणायला पाहिजे.

सत्तेसाठी स्पर्धा

जनगणनेमध्ये जातीचा शोध घेतल्यास देशात तणाव निर्माण होईल, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. जनगणना ही अधिकृत शासकीय माहिती असते. जो भेद मिटवण्याचे प्रयत्न आपण करत आहोत तो अधिकृतपणे स्वीकारण्याचे कारण नाही, असे मांडले जात आहे. जातीबद्दलची माहिती गोळा करण्याचे कोणतेही खास आणि ग्राह्य कारण नसताना तसा प्रयत्न करण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही, असे म्हटले जात आहे. जनगणनेमार्फत जातीसंबंधाने माहिती एकदा उपलब्ध झाली की, वाढीव दर्जा आणि सत्ता यासाठी जातीजातींत स्पर्धा सुरू होईल. ही स्पर्धा संघर्षापर्यंत पोचण्यास वेळ लागणार नाही, त्यामुळे या भानगडीतच न पडलेले बरे, असा सल्ला दिला जात आहे. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीची घोषणा तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी केल्यानंतर जो आगडोंब उसळला होता, तशी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होण्याचा इशाराही दिला जात आहे.

स्वातंत्र्योत्तर जनगणनांमध्ये धर्म-भाषा-प्रदेश-लिंग यासंबंधाने माहिती गोळा केली जाते. कोणत्या धर्माचे किती स्त्री-पुरुष कोणती भाषा बोलतात व कोणत्या प्रदेशात राहतात ही माहिती त्यातून उपलब्ध होते. ही माहिती असल्यामुळे कोणत्या प्रकारचे तणावाचे प्रसंग निर्माण झाले आहेत? देशात विविध धर्मीयांची संख्या किती आहे या मुद्द्यांवर दंगली पेटल्या आहेत का? स्त्री-पुरुष लोकसंख्येचे प्रमाण कळल्यामुळे स्त्रियांवरील अत्याचारात वाढ झाली आहे का? विविध राज्यांची लोकसंख्या कळल्यामुळे अथवा भाषिकांची संख्या कळण्यामुळे भाषिक वाद झाले आहेत का? त्याशिवाय असाही प्रश्न विचारता येईल की, जे धार्मिक-भाषिक वाद-दंगे झाले त्याला जनगणनेतील माहिती कारणीभूत होती की अन्य राजकीय-सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक घटक कारणीभूत होते? असे असताना जातींची माहिती उपलब्ध झाल्याने तणाव निर्माण होईल, असे कसे म्हणता येईल? जातीच्या अनुषंगाने जर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींची माहिती उपलब्ध होते व ती हाती येऊनही तणाव निर्माण होत नसेल, तर मग अन्य जातींची संख्या माहीत होऊन परिस्थितीत काय गुणात्मक फरक पडणार आहे?

खरे पाहता, आजघडीला जातीनिहाय माहिती उपलब्ध होणे ही अत्यंत निकडीची बाब ठरत आहे. भारतीय राज्यघटनेने सामाजिक न्यायाचे तत्त्व स्वीकारले आहे. त्यानुसार केंद्रातील विविध सरकारांनी अनुसूचित जाती-जमातींना राखीव जागा देऊ केल्या आहेत. नंतरच्या काळात ओबीसी जातींसाठीही आरक्षण लागू केलेले आहे. भारतात जात हीच शोषणाची व्यवस्था आहे व ती नष्ट झाल्याशिवाय समताधिष्ठित समाजाची स्थापना होणार नाही, असे मानणाऱ्या राजकीय-सामाजिक शक्ती आहेत. या शक्ती सातत्याने निम्नवर्गीय समाज हा निम्न जातीय आहे असे सांगत असतात. हा सिद्धान्त किती खरा आहे, हे जनगणनेतील जातीनिहाय माहितीतून निश्चितपणे कळू शकेल. शिवाय स्वातंत्र्योत्तर काळात पंचवार्षिक योजनांमार्फत जे हजारो कोटी रुपये देशातील गरीबांसाठी खर्च झाले आहेत, त्याचाही लाभ कुणाला किती मिळाला हेही यानिमित्ताने कळू शकेल. माहिती उपलब्ध नाही म्हणून योजनेअंतर्गत लाभ कुणाला मिळेल हे नेमकेपणाने ठरवता येत नाही, असा पूर्वानुभव आहे. म्हणूनच या संधीचा लाभ घ्यायला हवा. राज्यशास्त्रज्ञांच्या मते, ज्या राज्यात ज्या जातीच्या अथवा जाती समूहांच्या हाती सत्ता असते, त्यांनाच प्रामुख्याने शासकीय योजनांचा लाभ मिळतो. तसे असल्यास, ज्या जातींच्या हाती सत्ता आलेली नाही. त्या जाती शासकीय योजनांपासून वंचित राहिलेल्या आहेत, असे सिद्ध होऊ शकते. ही अनुमाने- अंदाज जनगणनेनिमित्ताने स्पष्ट होऊ शकतील. जातीबद्ध भारतीय समाजात नेमके वंचित कोण आहेत, हे या निमित्ताने कळू शकेल, हेच जातीविशिष्ट माहिती गोळा करण्यामागील विशेष आणि ग्राह्य कारण मानायला हवे.

राजकारणाचा पोत बदलेल?

जनगणनेमध्ये जातीची चौकशी करणारे एक कलम घालणे ही वादविवादानंतर अगदी सोपी बाब वाटत असली, तरी जातिनिहाय जी माहिती उपलब्ध होईल तिचे विश्लेषण करणे व निष्कर्षाची उपयुक्तता वाढविणे ही सर्वात अवघड बाब आहे. त्या माहितीचा समाजहितासाठी उपयोग कसा करून घेता येईल, यावर खरे तर चर्चा व्हायला पाहिजे. कोणतीही नवी माहिती आपले ज्ञान वाढवणार आहे आणि ज्ञान नाकारणे हे आगामी शतकाचे मूल्य निश्चितच नाही. म्हणूनच उगाच हळवे न बनता, भारताच्या नव्वद कोटी लोकांचा ‌‘खरा चेहरा' समजून घेण्याचे धाडस अंगी बाणवायला पाहिजे. भारतात एकूण ६,३२५ जाती आहेत. त्या जातींमध्ये उपजाती आणि उप-उप जाती आहेत. त्याशिवाय जात न मानणारे, आडनाव न लावणारे, आईवडिलांच्या नावांचा आग्रह धरणारे असेही शेकडो प्रकार भारतात उपस्थित आहेत. त्यामुळे त्या सर्वांची संगतवार माहिती मिळविणे, हे खूपच जिकिरीचे काम आहे. पण हे काम अंगावर घेण्याची आवश्यकता आहे, हे मनोमन स्वीकारायला हवे. कारण जातिनिहाय मिळालेल्या माहितीचा सर्वाधिक उपयोग कदाचित भारतीय राजकारणाचा पोत बदलण्यासाठी होऊ शकेल.

कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत याचे अंदाज बांधून राजकीय पक्ष आपले राजकारण रेटत आहेत. कुणा नेत्याभोवती विशिष्ट जातीची गर्दी जमा होऊ लागली की त्या जातीचा राजकारणावरील प्रभाव वाढू लागतो. मात्र कोणतीही अधिकृत आकडेवारी नसल्यामुळे, हे राजकारण कितपत वास्तवदर्शी आहे, याबद्दल शंका वाटते. अशी जनगणना झाल्यास भारतीय राजकारणातील अनेक समीकरणे कोसळून पडतील व आर्थिक हितसंबंधांप्रमाणे जाती आपले नैसर्गिक व राजकीय मित्र शोधू शकतील. त्यातून भारताचे राजकारण अधिक प्रामाणिक बनण्यास मदत होऊ शकेल. आज कुण्या पक्षाच्या नेतृत्वाखाली दलित, ओबीसी व उच्च जाती एकत्र येत असतील, तर त्यांच्यातील आर्थिक हितसंबंध वेगवेगळे आहेत हे कळून चुकल्यामुळे गरीब-मागासलेल्यांचे पक्ष व आघाड्या नव्याने तयार होण्याची प्रक्रिया कदाचित सुरू होऊ शकेल. आज देशात जातीच्या नावाने राजकारण तेजीत आहे. परंतु ते पोकळ आणि अस्मितावादी आहे. त्यामुळे गरीब जातींच्या झुंडी या राजकारणामध्ये वापरून घेतल्या जात आहेत. जातींचा आर्थिक चेहरा कळला, तरच देशातील विविध पक्षांच्या नेतृत्वावर दाब निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जातींचे राजकारण आर्थिक मागण्यांसाठी उभे राहण्याचीही क्षमता जनगणनेमधून हाती येणाऱ्या माहितीमध्ये असू शकते. ज्या पक्षांना तळागाळातील समाजांमधून नेतृत्व उभे करून प्रामाणिक राजकारण करण्याची इच्छा आहे, त्यांनी जातीच्या जनगणनेचे स्वागत करायला हवे. कारण पोकळ अस्मितावादी लोकानुरंजनवादी-व्यक्तिकेंद्री आणि स्वार्थाचे राजकारण त्यातून मागे पडू शकते.

एवढा मोठा बदल घडवून आणणारी शक्ती आजघडीला अन्य कोणत्या कार्यक्रमात दिसते काय?

(महाराष्ट्र टाइम्स, 24 ऑगस्ट 1998)