अशा अपघाती मृत्यूसारख्या शोकांतिकेतून राजकारणाची दिशा ठरू नये. परंतु, गेल्या तीन दशकांमध्ये आणि विशेषतः मागच्या काही वर्षांमध्ये अजित पवारांनी राजकारणात स्वतःचं इतकं महत्त्वपूर्ण स्थान निर्माण केलं होतं की, त्यांच्या अकाली निधनामुळे शोकसागरात बुडालेल्या त्यांच्या समर्थकांनाही या दुःखाच्या क्षणीही एका प्रश्नाचा सामना करावाच लागणार आहे: तो प्रश्न म्हणजे, आता पुढे काय?

'दादा' म्हणून लोकप्रिय असणाऱ्या अजित पवारांना साध्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांच्या प्रचारासाठी एवढं पहाटेच्या वेळी बारामतीला जायला लागण्याचं तसं काही कारण नव्हतं. परंतु, आधुनिक स्पर्धात्मक राजकारणाच्या मागण्याच अशा आहेत की, नेत्यांना त्या पूर्ण करण्यासाठी स्वतःचं आरोग्य किंवा खासगी आयुष्य तर पणाला लावावं लागतंच पण प्रसंगी आपला जीवही धोक्यात घालावा लागतो.

एका अर्थाने, त्यांचा हा मृत्यू त्यांच्या आणि इतरही सर्व पक्षांवर भाष्य करणारा आहे; कारण साध्या स्थानिक निवडणुकीसाठी सुद्धा हे सर्व पक्ष आपल्या सर्वोच्च नेत्यांवर कशा प्रकारे अवलंबून असतात, हेच यातून अधोरेखित होतंय.

अजित पवारांच्या अशा अचानक जाण्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट पेचात पडले आहेत. राज्याच्या राजकारणातील अनेक समीकरणंही बदलणार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीत, गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर, अजित पवारांचा गट अधिक लोकप्रिय म्हणून समोर आला. त्यामुळे शरद पवार यांचा गट अस्तित्व टिकवण्याच्या संकटात सापडला. राज्यातील अलीकडच्या महानगरपालिका निवडणुकांदरम्यान, या दोन्ही गटांनी पुन्हा एकत्र येण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यातून भाजपची डोकेदुखी वाढण्याचे आणि विरोधकांची झोप उडण्याचे संकेत मिळत होते.

या पार्श्वभूमीवर, आता अजित पवारांच्या नसण्याने त्यांचा गट विस्कळीत होईल. त्यांचे अनेक अनुयायी आणि त्यांच्या गटातील प्रमुख नेते भावनिकदृष्ट्या 'पवार साहेबांशी' जोडलेले असले, तरी त्यांचं पुन्हा एकत्र येणं इतकं सोपं असेलच याची खात्री देता येत नाही. कारण निष्ठा आणि वैयक्तिक ओढ ही मूल्यं महाराष्ट्राच्या सध्याच्या नव्या राजकारणात फारशी जपली जात नाहीत. सत्तेतला वाटा निश्चित करण्याची निकड हाच आजच्या राजकीय निवडींचा सर्वात महत्त्वाचा निकष ठरतो. अजितदादा अशाच पद्धतीच्या राजकारणाचा भाग राहिलेले होते.

त्यांच्या गटातील लोकांसमोर आता तीन पर्याय आहेत,

१. पक्ष स्वतंत्रपणे चालवायचा आणि स्वतःची, आपल्या पक्षाची जागा निर्माण करायची;

२. शरद पवार यांच्याकडे आपले नेते म्हणून परत जायचं; किंवा

३. भाजपच्या छत्राखाली आश्रय घ्यायचा.

सामान्यतः, एखाद्या प्रबळ पक्षाचं वर्चस्व असतं, तेव्हा त्याला पहिला संभाव्य प्रतिकार प्रादेशिक पक्षांकडून होतो. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्या वाताहतीनंतर जे चार गट निर्माण झाले, ते ही जागा व्यापण्यासाठी धडपडत आहेत. अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे या दोघांनीही मोदींच्या नेतृत्वाखालील ‘विकासाचा’ अजेंडा स्वीकारलेला असला तरी आपली स्वतंत्र ओळख जपण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात तरीही, त्यांना उघडपणे प्रादेशिक अस्मितेची भूमिका घेता आलेली नव्हती.

दोघेही राज्याच्या राजकारणात महत्त्वाच्या असलेल्या मराठा मतांवर पकड मिळवण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र, राज्यात भाजपचं वर्चस्व असल्याने त्यांना यातही मर्यादित यश मिळालं. अजित पवार यांनी अल्पसंख्याकविरोधी भूमिकेत रस नसल्याचं वारंवार सूचित करून आपली वैचारिक स्वायत्तता जपण्याचा प्रयत्न केला होता; या बाबतीत ते भाजपपेक्षा निराळे होते. एकूणच, महायुतीत सामील झाल्यानंतर अजित पवारांची रणनीती ही 'सत्ता आणि भूमिकेची स्वायत्तता या दोन्ही डगरींवर पाय ठेवण्याची कसरत करायची', अशी राहिली होती. त्यांना भाजपबरोबर सत्तेत वाटा तर हवा होता पण भाजपच्या सगळ्या भूमिका शिरसावंद्य मानायच्या नव्हत्या.

एका बाजूला भाजपचा दबाव असताना त्यातच आपली पक्षयंत्रणा विकसित करण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू होती आणि त्याच वेळी राष्ट्रवादीच्या दुसऱ्या गटाशी सलोखा वाढवण्याचे प्रयत्नही चालू होते. महायुतीमधल्या दोन्ही मित्रपक्षांमध्ये सर्वकाही आलबेल नसल्याचंच हे लक्षण होतं. भाजप प्रादेशिक अवकाश इतक्या सहजासहजी सोडणार नाही किंवा पारंपारिक व्होट बँकेमध्ये मजबूत पकड मिळवू देणार नाही, हे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेप्रमाणेच, अजितदादांच्या राष्ट्रवादीलाही उमजत होतं.

अशावेळी राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांचं एकत्र येणं फायद्याचं ठरलं असतं. पण आता मात्र सगळं एकीकडे भावनेच्या आणि दुसरीकडे कठोर राजकीय गणितांच्या अनिश्चिततेत अडकून पडेल. त्यातून अनुभवी नेते असलेले खुद्द शरद पवारही सत्तेचा भाग होणं आणि स्वतंत्र पक्ष म्हणून पाय रोवून उभं राहणं या दोन टोकांच्या आव्हानांमध्ये हेलकावे खाताना दिसतील, ही या क्षणाची शोकांतिका आणि विरोधाभास आहे.

अजितदादांनी महायुतीत सामील होण्याचा निर्णय घेतला, तो भाजपच्या फायद्याचा होता असं मानलं गेलं. तरीही, अजितदादांच्या पक्षाचं स्वतंत्र अस्तित्व, विधानसभा निवडणुकीमधली त्यांची चांगली कामगिरी आणि अलीकडच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांदरम्यान अजितदादा आणि भाजप यांच्यात झालेला कडू वाद यातून एक गोष्ट स्पष्ट होती. ती म्हणजे, विरोधी पक्ष जवळपास उरलेला नसताना किमान सत्तेत असं एक केंद्र शिल्लक आहे जे अधूनमधून सरकारच्या आतून बलाढ्य भाजपला विरोध करू शकतं. आता अजित पवारांच्या जाण्यामुळे, महायुतीमधील हा 'संतुलन राखणारा गट' म्हणजेच एक अर्थाने सत्ताधारी आघाडीतील एक अंतर्गत विरोधी पक्ष, स्वतःचं अस्तित्व टिकवून ठेवेल की विरून जाईल, हे अनिश्चित आहे.

काही समाज घटकांमध्ये अजितदादांनी आपली पकड कायम ठेवली होती हे गेल्या विधानसभा निवडणुकीत सिद्ध झालं. अनेक संस्था, व्यासपीठं आणि विशेषतः मराठा मतदारांशी असलेले त्यांचे निकटचे संबंध ही त्यांची मोठी जमेची बाजू होती. शिवाय, स्थानिक पातळीवर आता असे अनेक शक्तिशाली नेते आहेत, जे स्वतंत्रपणे स्वतःचे निर्णय घेऊ शकतील. त्यांच्या स्थानिक गणितांप्रमाणे त्यांचं पुढचं राजकारण ठरेल. अजितदादांच्या मागे अशा महत्त्वाकांक्षी तरुणांचा एक मोठा गट आहे, ज्यांना कोणत्याही विचारधारेपेक्षा सार्वजनिक जीवनात "यशस्वी" होण्यात जास्त रस आहे. या अफाट राजकीय साधनसामग्रीला आणि समर्थकांना आता आपल्याकडे खेचण्यासाठी सर्वच पक्षांकडून स्पर्धा लागेल, मनधरणी केली जाईल. मात्र, ही सर्व शक्ती सहजपणे भाजपकडे सरकण्याची दाट शक्यता आहे.

गेल्या १० वर्षांपासून महाराष्ट्राचं राजकारण एका वळणावर आहे. या टप्प्यावर भाजप एकमेव प्रबळ सत्ताकेंद्र म्हणून उदयाला येण्याच्या मागे आहे. त्यात त्याने आपला राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी असलेल्या काँग्रेसला निष्प्रभ केलं आहेच. सोबत प्रादेशिक पक्षांची जागाही पुसून टाकायला सुरुवात केली आहे. पण अनेक घडामोडींनी वेळोवेळी राजकारणाच्या या वळणावर वारंवार विरामचिन्हं लावली आहेत.

अजित पवारांच्या दुःखद निधनामुळे राज्यातील राजकारण किमान काही काळासाठी तरी या अनिश्चिततेच्या वळणावर आणखी विसावेल, लटकून राहील आणि राज्यातील अनिश्चितता आणि तात्कालिकता आणखी गडद बनेल, एवढं नक्की.

(अनुवाद : मृदगंधा दीक्षित)