भारतासंबंधीची गांधीजींची दूरदृष्टी (व्हिजन) काय होती याचा विचार करताना एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. गांधीजींची दृष्टी आणि त्यांच्या योजना या सर्वांत देशाच्या सीमारेषा फारच पुसट असत. ते जे विचार मांडीत ते जगभर अनेक देशांना लागू होऊ शकणारे असत. कारण त्यांचा आधार शाश्वत मानवी मूल्ये हा असे. गांधीजींच्या या विशाल दृष्टीचे सर्वांत मोठे उदाहरण म्हणजे दक्षिण आफ्रिकेत त्यांनी उभारलेला लढा. हा लढा तेथील भारतीयांपुरता मर्यादित नव्हता. माणसाला समान अधिकार आहेत व त्याला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, या मूलभूत विचाराच्या आधारावर आफ्रिकेतल्या सगळ्याच काळ्या लोकांच्या बाजूने गांधीजी उभे राहिले होते. या लढ्यात त्यांनी अनेक धर्मांच्या आणि अनेक देशांच्या लोकांना सहानुभूतिदार म्हणून आणि प्रत्यक्ष सहभागी म्हणूनही सामील करून घेतले. त्यांना हा लढा मानवतेचा लढा वाटत होता. आपल्या देशाबद्दलचे ममत्व त्यांच्या व्यापक ममत्वतेचा भाग असे. दुःखितांचे अश्रू पुसताना आणि हिंसेविरुद्ध उभे राहताना देशाच्या सीमांचा विचार त्यांच्या मनात नसे.

स्वतंत्र भारत कसा असावा याबद्दलचे आपल्या मनातील चित्र गांधीजींनी निदान तीन वेळा रेखाटलेले दिसते. १९०९ साली गांधीजींनी ‘हिंद स्वराज’ या नावाची एक पुस्तिका गुजरातीत लिहून काढली होती. तिचे पुढे अनेक भाषांत भाषांतर झाले. ‘हिंद स्वराज’ ही एकच विषयासंबंधी सलगपणे मांडणी करणारी पुस्तिका नाही. तिचे स्वरूप थोडेसे स्वैर टिपणासारखे आहे. ‘ब्रिटिशांचे राज्य त्यांनीच वाढवून ठेवलेल्या गरजा आणि सुखसोयी यामुळे अधिक पक्के होत आहे. यंत्रे आणि वाढलेल्या गरजा यामुळे आपण पारतंत्र्यात राहणे सहन करीत आहोत’, असे त्यांचे प्रतिपादन होते. वकील किंवा डॉक्टर यांची व्यावसायिक समृद्धी भांडणे आणि रोग वाढण्यावर अवलंबून असू नये आणि त्यांनाही इतर श्रमिकांएवढेच वेतन मिळावे, अशीही त्यांची कल्पना होती. पोषाखासारख्या किंवा सुखसोयीसाठी जमा केलेल्या बाह्य वस्तूंवर सभ्यता (सिव्हिलायझेशन) मोजली जाऊ नये, असे गांधीजींचे मत होते. ज्या गोष्टी आपल्या कर्तव्याचा मार्ग दाखवितात त्या गोष्टी याच आपल्या सभ्यतेच्या निदर्शक मानल्या पाहिजेत, असे त्यांनी लिहिले होते. पाश्चात्त्य संस्कृती, यंत्रे आणि वाढवून ठेवलेल्या गरजा या सर्वांचे नाते गांधीजींच्या मनात अगदी घट्ट बसले होते. त्यांच्या या भूमिकेचे सर्वांत प्रमुख विरोधक जवाहरलाल नेहरू होते. नेहरूंनी गांधीजींना लिहिलेल्या एका पत्रात स्पष्टपणे लिहिले होते : ‘पश्चिमेच्या संस्कृतीबद्दल तुमची चुकीची समजूत झालेली आहे. तुम्ही असेही काही ठिकाणी म्हणालेले आहात, की आता पश्चिमेकडून आपल्याला शिकण्यासारखे काही राहिलेले नाही. तुमच्या या मताशी मी पूर्णतः असहमत आहे. वीस वर्षांपूर्वी मी ‘हिंद स्वराज्य’ वाचले, त्या वेळीही मला त्यातील चित्र वास्तव नाही असेच वाटले होते,’ असे नेहरूंनी लिहिले होते.

गांधीजींनी काँग्रेसचे नेतृत्व लोकशाही पद्धतीने केले. बहुमताचा कौल मानून पक्षातील एका गटाला आपल्या मताविरुद्ध कौन्सिल प्रवेशाची मुभा दिली. जवाहरलाल नेहरू यांनी देशाचे राजकीय नेतृत्व करावे, हा निर्णय गांधीजींनीच घेतला होता. तो जाहीर केल्यानंतर त्यांनी नेहरूंना त्यांच्या मतानुसार धोरणे आखू दिली. १९२८ सालीच नेहरूंच्या मनातला स्वातंत्र्योत्तर भारत आपल्या कल्पनेपेक्षा वेगळा आहे, हे कळूनही त्यांनी नेहरूंना बाजूला सारून दुसऱ्याला राजकीय वारस करण्याचा प्रयत्न केला नाही. घटना समितीत गेलेले आपले बहुतेक प्रमुख सहकारी स्वायत्त खेड्यांची आणि अप्रत्यक्ष निवडणुकांची तरतूद राज्यघटनेत करावयास तयार नाहीत, हे पाहून घटनानिर्मितीच्या प्रक्रियेपासून ते बाजूला झाले. त्याबद्दल मत व्यक्त करणेसुद्धा ते टाळू लागले. काँग्रेेस हा एकच निश्चित राजकीय विचारांचा पक्ष नाही, स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी निर्माण झालेली ती सैल आघाडी आहे. स्वातंत्र्यानंतर राजकीय पक्ष म्हणून या आघाडीचे अस्तित्व संपवावे, असे गांधीजींचे म्हणणे होते. मात्र, हे मत ते काँग्रेसच्या नेत्यांच्या गळी उतरवण्यात अपयशी ठरले. त्यांच्या पक्ष सहकाऱ्यांना विधायक काम मान्य होते, पण विधायक कामातून पर्यायी राजकीय शक्ती उभी राहू शकते, याच्यावर त्यांचा विश्वास नव्हता. ग्रामस्वराज्य व विकेंद्रित लोकशाहीचा गांधीजींचा कार्यक्रम काँग्रेसने कधीच अधिकृतपणे स्वीकारला नव्हता.

९ ऑक्टोबर १९४५ रोजी जवाहरलाल नेहरूंनी गांधीजींना लिहिलेल्या पत्रात याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. ‘तुम्हाला हे माहीत आहे, की तुमच्या मनातील या समाजचित्राचा काँग्रेसने कधीही विचार केला नाही आणि त्याला मान्यता तर दिलेलीच नाही. गांधीजी आणि नेहरू यांच्यात मूलभूत मतभेदांचे दोन-तीन मुद्दे दिसतात. एक तर राज्यव्यवस्थेचे स्वतंत्र आणि स्वायत्त एकक म्हणून खेडे धरण्याला नेहरूंचा विरोध होता. दुसरे म्हणजे औद्योगिकीकरण हे देशहिताच्या विरुद्ध नाही असे नेहरूंना वाटत होते. आपल्या दोघांतील हे मतभेद आपण जाहीरपणे कार्यकर्त्यांसमोर मांडू (व त्यांना चर्चा करू देऊ), अशी गांधीजींची सूचना होती. नेहरूंनी ती अमान्य केली. आपले मतभेद जाहीरपणे पुढे आले तर कार्यकर्त्यांत गोंधळ माजेल, असा त्यांचा आक्षेप होता.

गांधीजींनी १९०९ साली ‘हिंद स्वराज’ लिहिले त्या वेळी ते काँग्रेस संघटनेचे भाग नव्हते. त्यामुळे ‘हिंद स्वराज’मधील मतांना काँग्रेसमध्ये मर्यादित अर्थाने महत्त्व होते. पण मार्च १९३१ मध्ये कराची येथे झालेल्या काँग्रेसच्या खुल्या अधिवेशनात स्वतंत्र भारताची राज्यघटना कशी असावी याबद्दलचा एक महत्त्वाचा ठराव मंजूर झाला. तो गांधीजी आणि नेहरू यांनी बऱ्याच चर्चेनंतर तयार केला होता व स्वतः गांधीजींनीच मांडला होता. आज भारताच्या राज्यघटनेत असलेले बहुतेक मूलभूत हक्क आणि राज्याची काही मार्गदर्शके तत्त्वे यांचा या ठरावात समावेश आहे. स्वदेशी कापडाला संरक्षण देण्यासाठी परदेशी कापडाच्या आयातीवर बंदी आणि दारू व इतर मादक पदार्थांवर संपूर्ण बंदी, अशा काही गांधीजींच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या कलमांनाही त्यात स्थान मिळालेले आहे. पण त्या ठरावात खेडे हा स्वायत्त व स्वयंपूर्ण घटक असेल व आपली लोकशाही विकेंद्रित असेल अशी तरतूद करण्याचा आग्रह गांधीजींनी धरलेला नाही.

हेही वाचा - घटनासमितीचा कौल

१९४६ साली श्रीमन्नारायण अग्रवाल यांच्या ‘स्वतंत्र भारतासाठी गांधीवादी घटना’ या पुस्तकाचा उल्लेख वर आला आहे. हे पुस्तक प्रसिद्ध होण्याच्या सुमारास घटना समितीच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या. घटनेच्या ज्या मसुद्यावर घटना समिती चर्चा करीत होती, त्यातही स्वायत्त खेड्यांचा आणि अप्रत्यक्ष निवडणुकांचा उल्लेख नव्हता. घटना समितीत काँग्रेसचे प्रचंड बहुमत असले, तरी ते बहुमत नेहरू-पटेलांच्या विचारांचे, संसदीय लोकशाहीचा पुरस्कार करणाऱ्यांचे होते. हे बहुमत गांधीजींना राष्ट्रपिता म्हणत असले, तरी त्यांच्या मनातील स्वायत्त आणि स्वयंपूर्ण खेड्याची कल्पना त्यांना मान्य नव्हती. गांधीजींच्या मनातले खेडे आज शिल्लकच नाही. आजचे खेडे हे स्पर्धा, द्वेष, मत्सर यांनी दूषित केलेले आहे, असे नेहरूंपासून आंबेडकरांपर्यंत सर्वांचे एकमत होते. शंकरराव देवांसारखा एखादा क्षीण आवाज फक्त कामकाजातील नोंदीपुरता उरला होता.

एके काळी गांधीजी हे काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते होते. त्या काळात गांधीजींनी आपल्या घटनाविषयक मताला सर्व काँग्रेस संघटनेला अनुकूल करून घेण्याचा प्रयत्न का केला नाही, असा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होता. कदाचित असा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही, याची त्यांना कल्पना असावी. गांधीजी पूर्णपणे लोकशाही पद्धतीने नेतृत्व करीत होते. जवाहरलाल नेहरूंना आपला राजकीय वारस जाहीर केल्यानंतर नेहरू आणि त्यांचे प्रमुख सहकारी यांच्यावर आपली मते लादण्याचा त्यांनी कधीही प्रयत्न केला नाही. घटनेच्या मसुद्यात आपल्या मनातले नवभारताचे चित्र नाही, हे गांधीजींच्या कानावर येत होते; पण आता त्या प्रक्रियेत आपण हस्तक्षेप करू शकणार नाही हेही त्यांना कळत होते. अतिशय निराश मनाने त्यांनी आपल्या मनातील राज्यघटनानिर्मितीचा प्रश्न बाजूस काढून टाकला, आणि या प्रक्रियेपासून स्वतःला अलग करून घेतले. १ एप्रिल १९४७ रोजी प्रार्थनासभेतील आपल्या भाषणात गांधीजी म्हणाले, “(आता) काँग्रेस ठरवील तेच केले जाईल. मी जे म्हणेन त्याप्रमाणे काहीही होणार नाही. माझा आदेश यापुढे चालणार नाही. तसे असते तर पंजाब, बिहार आणि नौखाली यांत जे घडले तेे घडलेच नसते; परंतु आता माझे कोणी ऐकतच नाही.”

गांधीजींच्या वरील उद्गारांचा अर्थ असा, की त्यांच्या मनातील भारत प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आवश्यक राजकीय संघटना नंतर त्यांच्यासोबत राहिलेली नाही, हे त्यांना कळले होते. १९४० च्या सुमारास स्वातंत्र्य जवळ आल्याची चिन्हे दिसू लागली, तेव्हा काँग्रेस संघटनेमध्ये सत्तालोलुपांची गर्दी होईल, हेही त्यांना उघड दिसत होते. १९४० साली रामगडला भरलेल्या काँग्रेस अधिवेशनात १८ मार्चच्या रात्री सुमारे वीस हजार प्रतिनिधी आणि प्रेक्षकांसमोर गांधीजींनी केलेले भाषण भवितव्याची स्पष्ट जाणीव देणारे होते. ते म्हणाले, “काँग्रेसमध्ये जाणे म्हणजेच सत्तेत जाणे, हे माहीत असलेल्या बोगस सभासदांनी काँग्रेस सभासदत्वाची रजिस्टरे भरून गेली आहेत. ज्यांनी कधी काँग्रेसमध्ये येण्याचा विचारच केला नव्हता त्यांनीसुद्धा संघटनेत दाखल होऊन तिला भ्रष्ट केले आहे. एखाद्या लोकशाही संघटनेत स्वार्थप्रेरित माणसे गर्दी करतात, तेव्हा त्यांना कसे थांबविता येईल? त्यासाठी आवश्यक असणारी कडक शिस्त संघटनेत लागते आणि अशा स्वार्थी नवागतांविरुद्ध लोकमत उभे करण्याची शक्तीही संघटनेमध्ये असावी लागते. दुर्दैवाने ते दोन्ही नाही.” गांधीजींना भविष्य दिसत होते आणि त्याबद्दल ते जाहीरपणे बोलूही शकत होते.

अशा परिस्थितीत सत्याग्रहाचे आंदोलन सुरू करणे म्हणजे या संधिसाधूंना पवित्र होण्याची संधी देण्यासारखे होते. गांधीजींनी त्यातही उपाय शोधला. त्यांनी सार्वत्रिक सत्याग्रह सुरू न करता वैयक्तिक सत्याग्रहाला परवानगी देण्याचे ठरविले. प्रत्येक इच्छुक सत्याग्रहीला विचारले जाई, ‘तुमची अहिंसेवर जीवननिष्ठा आहे की केवळ धोरण म्हणून तुम्ही अहिंसेचा स्वीकार केला आहे?’ सत्याग्रह करू इच्छिणाऱ्यांचा राजकीय प्रामाणिकपणा तपासण्याचा हा एक प्रयत्न होता. गांधीजींसमोर खोटे बोलणे अवघड होते.

काँग्रेस संघटना लोकशाही तत्त्वानुसार चालत होती, आणि ती गोष्ट गांधीजींनाही मान्य होती. अनेक वेळा काँग्रेस अधिवेशनात गांधीजींच्या सूचनांचा पराभव झाला होता आणि काही गोष्टींना त्यांना आपल्या मनाविरुद्ध परवानगीही द्यावी लागली होती. कौन्सिल प्रवेश करू इच्छिणाऱ्यांना त्यांनी दिलेली परवानगी हे याचेच उदाहरण आहे. स्वातंत्र्य चळवळीच्या उत्तरकाळात गांधीजींची काँग्रेसवरील पकड सैल झालेली दिसते. राजकीय सत्ता दिसू लागल्यावर हे परिवर्तन घडून आले. गांधीजींनी सांगितलेला कार्यक्रम ठरावात मान्य होई; पण सर्वच काँग्रेस कार्यकर्त्यांना त्यात रस वाटत नसे. जेव्हा चळवळ चालू नसे तेव्हा विधायक कार्यक्रमात लक्ष घाला असे गांधीजी सांगत. खुद्द काँग्रेसनेच त्यासाठी काही संघटनाही स्थापन केल्या होत्या. १९४६ साली हंगामी सरकार अस्तित्वात आले होते आणि बरीचशी सत्ता काँग्रेसच्या हातात आली होती. मात्र, आलेली सत्ता काँग्रेसची असली तरी ती गांधीजींच्या उद्दिष्टांना कितपत साथ देईल याची शंका देशभर पसरलेल्या गांधीवादी विचारांच्या विधायक कार्यकर्त्यांना वाटू लागली होती. स्वातंत्र्यानंतर तर झपाट्याने यंत्रोद्योगांना सरकार परवानगी देऊ लागले. शिक्षण क्षेत्रातही गांधीविचारांना कितपत स्थान राहील, याबद्दल शंका उत्पन्न झाली.

डिसेंबर १९४७ मध्ये विधायक कार्यकर्त्यांचे दिल्लीमध्ये एकापाठोपाठ दोन मेळावे झाले. या दोन्हीला गांधीजी हजर होते. एक मेळावा होता झाकीर हुसेन यांच्या नेतृत्वाखाली हिंदुस्थानी तालिमी संघाने बोलाविलेला आणि दुसरा आचार्य कृपलानी, शंकरराव देव आणि रंगराव दिवाकर यांच्या विधायक कार्यसमितीने बोलाविलेला. सत्तेवर आलेली आपली मित्रमंडळी आपल्या विधायक कामाला कितपत साह्य करतील, याबद्दल आपल्या मनातील शंका या मेळाव्यात खुलेपणाने मांडण्यात आल्या. सर्व विधायक संघटनांची एकच संघटना केली म्हणजे आपली शक्ती वाढेल, असाही विचार मांडण्यात आला. आपली शक्ती वाढली तर आपणच सत्ता काबीज करू शकतो, असेही काहींनी ध्वनित केले. आपल्या उत्तरात गांधीजींनी स्पष्टपणे सांगितले, “ज्या क्षणी आपण सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न करू, त्याच क्षणी आपल्या भ्रष्टतेला सुरुवात होईल आणि मग सध्याची काँग्रेस आणि आपण यात काय फरक राहील? त्या वेळी गांधीजींनी एक महत्त्वाचा विचार सांगितला, की ‘विधायक कार्यकर्ते आणि त्यांच्या संघटना यांनी सत्तेपासून दूर राहून काम केले पाहिजे, तरच त्यांची प्रतिष्ठा आणि शक्ती वाढेल. सत्तेत कोणीही असले तरी त्यांच्यावर अशा शक्तीचा वचक असेल. आपण या दृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत.’

या मेळाव्यानंतर गांधीजी महिनाभरच जगले. त्यांच्या निधनानंतर गांधीजींबद्दल आदर राखणारी सरकारेच दीर्घकाळ सत्तेवर राहिली; पण चित्र अधिकाधिक वाईट होत गेले. तडजोडी आणि भ्रष्टता यांच्या घसरगुंडीवरून सरकारे सत्तेचा खेळ करू लागली. कोणतेही सार्वजनिक काम स्वायत्त असूच नये, अशी इच्छा सत्ताधारी बाळगू लागले.

न्या. महादेव गोविंद रानडे यांनी ज्या उद्देशाने सत्तेपासून वेगळ्या असलेल्या स्वायत्त संस्था महाराष्ट्रात सुरू केल्या, त्याच मार्गाने पण अधिक व्यापक हेतूने गांधीजींनी विधायक कार्यसंस्थांचे जाळे उभारले होते. शासनाने अनुदान देताना किंवा इतर मदत करताना ती अलिप्तपणे करावी, हा राजकीय सभ्यतेचा संकेत आहे. तोच कुणी पाळेनासे झाले. गांधीजींच्या पिढीतले आणि सहवासातले कार्यकर्ते पुढे हळूहळू कमी झाले. आणि सत्तेपासून अलिप्त राहून काम करण्याची परंपरा क्षीण होत गेली.

अनपेक्षितपणे नियतीने घडविलेल्या आपल्या मृत्यूपूर्वी अवघा एक दिवस अगोदर गांधीजींनी अखिल भारतीय काँग्रेससाठी एक नवी घटना लिहून काढली. सध्याची काँग्रेस संघटना विसर्जित करून त्या जागी ‘लोकसेवक संघ’ स्थापन करावा, असे त्या घटनेचे प्रास्ताविकच होते. प्रत्येक पंचायतीमध्ये पाच व्यक्तींची एक समिती असावी, प्रत्येक कार्यकर्ता हा खादीधारी असावा आणि त्याचबरोबर तो मद्यपान करीत नसावा, स्वच्छता आणि आरोग्य याबद्दलचे शिक्षण आपल्या खेड्यात करण्याचे काम कार्यकर्त्यांनी करावे अशी अपेक्षा त्यात करण्यात आली होती. लोकसेवक संघाशी अखिल भारतीय विणकर संघ, अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ, हिंदुस्थानी तालिमी संघ, हरिजन सेवक संघ आणि गोसेवा संघ या स्वायत्त संघटना संलग्न असणार होत्या. ही घटना संक्षिप्त असली तरी त्यात दोन महत्त्वाच्या गोष्टी होत्या. एक म्हणजे सत्ताकारणात भाग घेणाऱ्या काँग्रेस संघटनेचे विसर्जन आणि दुसरी म्हणजे गावपातळीवरील समितीला कार्यप्राधान्य. गांधीजींचा संघटनात्मक पुनर्रचनेचा हा एक महत्त्वाचा प्रयत्न होता. दुर्दैवाने तो कधीच प्रत्यक्षात आला नाही.

महत्त्वाच्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी सत्तेत न जाता विधायक कार्याला वाहून घ्यावे, ही गांधीजींची अपेक्षा पूर्ण होऊ शकली नाही हे खरे; पण स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ज्यांनी सत्ता सोडली नाही त्या काँग्रेसनेत्यांना सत्तालोलूप म्हणता येईल का? नेहरू, वल्लभभाई, राजाजी, राजेंद्र प्रसाद असे सगळेच लोक त्या वेळी काँग्रेस सोडून विधायक कामात सामील झाले असते, तर अनवस्था प्रसंग ओढवला नसता काय? स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस सत्ता सांभाळील आणि सत्तेद्वारे तुमची सेवा करीत, हे तर काँग्रेसने दिलेले जाहीर आश्वासन होते. त्याच्या पूर्ततेची जबाबदारी काँग्रेसनेत्यांवर होतीच. त्यामुळे सत्ता स्वीकारण्यात कर्तव्यपूर्तीचाही भाग होता याची आठवण ठेवली पाहिजे.