गरीब रुग्णांना केवळ सरकारी रुग्णालयांवर अवलंबून राहावं लागू नये आणि त्यांना उत्तम आरोग्यसेवा मिळावी यासाठी राज्यभरातील धर्मादाय रुग्णालयांत मोफत किंवा सवलतीच्या दरात उपचार मिळण्याची तरतूद आहे. पण सगळीकडे या योजनेची अंमलबजावणी होते का? रुग्ण आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांशी बोलून, तसंच धर्मादाय रुग्णालयांचा आढावा घेऊन मांडलेलं वास्तव.

“हाताशी होतं तेवढं त्यांच्या आजारपणात घातलं. त्यात दोन महिन्यांपासून ते घरीच. मग हातात कुठला पैसा! फीट आल्याने लगेचच त्यांना दवाखान्यात आणलं, तर हितं म्हणले, आधी १५ हजार भरा, तरच दाखल करणार. शेवटी मैतरणीकडनं उसनं घेतलं आणि भरलं.” सांगलीच्या जत तालुक्यातील सुनंदा वाघमारे सांगत होत्या. सुनंदाताई ३० वर्षांच्या. सांगलीपासून ७०-८० किलोमीटरवरच्या गावात राहतात. त्यांच्या नवऱ्याला यकृताचा आजार आहे. नवऱ्याची प्रकृती बिघडल्याने त्या त्याला सांगलीतील नामांकित धर्मादाय रुग्णालयात उपचारासाठी घेऊन आल्या होत्या. दोन दिवसांतच औषधं, चाचण्या या साऱ्याचा खर्च जवळपास ४० हजारांवर गेला. तोसुद्धा व्याजावर पैसे घेऊन त्यांनी भरला. एके दिवशी रात्री ११ वाजता रुग्णालयाने त्यांना सांगितलं, की तुमच्या नवऱ्याला आयसीयूमध्ये दाखल करायचं आहे, तेव्हा ताबडतोब ११ हजार रुपये भरा. सुनंदाताईंनी खूप विनवण्या केल्या, की आत्ता पैसे नाहीत. तुम्ही उपचार करा, मी पुढच्या काही दिवसांत पैसे भरते; पण रुग्णालय ऐकेचना. “रातीच्या अकरा वाजता कुणाला फोन लावू तेच समजंना. शेवटी मी त्यांना म्हणलं, एक इंजेक्शन त्यांना आणि एक मला द्या. म्हणजे दोगंबी हितंच मरतो. आता कुठून आणू मी पैसा?” सुनंदाताई पुढे सांगत होत्या, “हॉस्पिटलमधल्या एका मॅडम म्हणल्या, तुमची ऐपत नाही तर इथे कशाला आणलं, सरकारीमध्ये जायचं ना... त्या राती मी लय रडले. नवऱ्याचा जीव वाचवायला डॉक्टरांनी जसं सांगितलं तसं केलं आता माझ्याकडे नाय पैसा... मी काय करणार?”

हा प्रश्न भेडसावणाऱ्या सुनंदाताई एकट्या नाहीत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील रुग्णांची अशी दिशाभूल करून त्यांना लुबाडण्याचे प्रकार राज्यातील अनेक धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये सर्रास घडत आहेत.

धर्मादाय रुग्णालय (चॅरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल) म्हणजे मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० (मुंबई पब्लिक ट्रस्ट ॲक्ट) यातील तरतुदींखाली नोंद झालेल्या विश्वस्त संस्थांनी चालवलेली खासगी रुग्णालयं. अधिनियमाच्या कलम ४१ क क या तरतुदीन्वये, या खासगी रुग्णालयांनी निर्धन रुग्ण निधी (इन्डिजन्ट पेशन्ट फन्ड) निर्माण करून यामध्ये रुग्णालयात उपचार घेतलेल्या रुग्णांच्या एकूण देय रक्कमेतील (ग्रॉस बिल) कोणतीही वजावट न करता दोन टक्के रक्कम जमा करणं बंधनकारक केलं आहे. या रक्कमेतून निर्धन गटातील रुग्णांचे मोफत उपचार, तर दुर्बल घटकांतील रुग्णांचे ५० टक्के सवलतीमध्ये उपचार करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. या अधिनियमानुसार धर्मादाय रुग्णालयांना निर्धन आणि दुर्बल गटासाठी प्रत्येकी १० टक्के अशा २० टक्के खाटा राखीव ठेवणं बंधनकारक आहे. राज्यभरात ४०० हून अधिक धर्मादाय रुग्णालयं असून १० हजारांहून अधिक खाटा या दोन्ही गटांसाठी राखीव आहेत.

कागदावर ही योजना चांगली वाटत असली तरी गेली अनेक वर्षं रुग्णालयांमार्फत योजनेची अंमलबजावणी योग्य रीतीने केली जात नसल्याच्या कित्येक तक्रारी राज्यभरातून येत आहेत. त्यात पुण्या-मुंबईतल्या धर्मादाय रुग्णालयांचाही समावेश आहे.

मुंबईत एकूण ८३ धर्मादाय रुग्णालयं आहेत. यातील काही रुग्णालयांमध्ये दिसलं,की तिथे निर्धन किंवा दुर्बल रुग्णांना त्यांच्यासाठीच्या आरक्षित खाटांवर दाखल होण्याची प्रक्रिया दिरंगाईची आहे.रुग्णाला झालेला आजार, आवश्यक उपचार याच्या माहितीसह रुग्ण किंवा नातेवाईकांना अर्ज दाखल करावा लागतो. रुग्णालयातील एक समिती या अर्जाची तपासणी करून उपचार द्यायचे का याबाबत निर्णय घेते. यासाठी किमान एक ते दीड महिन्याचा कालावधी लागतो. एका रुग्णाच्या नातेवाईकाने सांगितलं, की ‌‘तुमचा वशिला किंवा रुग्णालयात थेट ओळख असेल तर आठ दिवसांमध्ये अर्ज मंजूर केला जातो.' याबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी रुग्णालयातील समाजसेवकांशी संपर्क साधला. दक्षिण मुंबईतील एका रुग्णालयाच्या समाजसेवकांच्या म्हणण्यानुसार, ‘आरक्षित खाटांवर उपचार घेण्यासाठी अनेक अर्ज येत असतात. उपचारांसाठी अनेक रुग्ण वेटिंग लिस्टवर असतात.' परंतु याच रुग्णालयात आरक्षित खाटांची माहिती प्रदर्शित केलेल्या फलकावर निर्धन रुग्णांसाठी १० खाटा, तर दुर्बल घटकांसाठी १३ खाटा रिक्त असल्याचं दिसलं. रुग्ण वेटिंग लिस्टवर असताना खाटा रिकाम्या कशा राहू शकतात?

या योजनेची वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा लक्षात घेता राज्यात एक मोठा वर्ग या योजनेच्या फायद्यासाठी पात्र आहे; परंतु धर्मादाय रुग्णालयाच्या वेबसाइटवरील दोन्ही गटांतील खाटांच्या संख्येचे आकडे पाहता बहुतांश जिल्ह्यांमधील अनेक खाटा रिक्त असल्याचंच आढळतं. एकीकडे सरकारी रुग्णालयांमध्ये एकेका खाटेवर दोन-दोन रुग्णांना उपचार करावे लागण्याइतपत रांगा लागलेल्या असतात, आणि दुसरीकडे धर्मादाय रुग्णालयातील इतक्या खाटा रिक्त असल्याचं सांगितलं जातं, हे चित्रच खरं तर या योजनेच्या अंमलबजावणीचं वास्तव दाखवतं.

दुर्बल आणि निर्धन गटातल्या रुग्णांना आरक्षित खाटांवर प्रवेश मिळवण्यासाठी रुग्णालयाच्या समितीची परवानगी घेणं बहुतांश रुग्णालयांनी बंधनकारक केलं आहे. त्यामुळे रुग्णालयात या योजनेअंतर्गत आपत्कालीन सेवा दिल्या जात नाहीत. आपत्कालीन सेवा घेण्यासाठी रुग्णांनी आधी पैसे भरून दाखल व्हावं, त्यानंतर योजेनेतून शक्य झाल्यास उपचार केले जातील, असं उत्तर मुंबईतील अनेक रुग्णालयांकडून मिळालं.

मुंबईच्या अंधेरीमध्ये राहणारे कचरावेचक कामगार तय्यप्पा धनगर (वय ४१) यांना हृदयाच्या झडपा बदलण्याची शस्त्रक्रिया करण्यास सांगितलं होतं. मुंबईतील एका धर्मादाय रुग्णालयाने शस्त्रक्रियेसाठी सुमारे १५लाखांचा खर्च सांगितला.‌‘कचरावेचक कामगार असल्याने आपल्याला हा खर्च परवडणारा नाही' असं तय्यप्पा यांनी सांगूनही रुग्णालयाने त्यांना या योजनेबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही. वारंवार विनंती केल्यानंतर रुग्णालयाने ‌‘दोन लाखांपर्यंतची मदत केली जाईल, परंतु उर्वरित १३ लाख मात्र भरावे लागतील,' असं स्पष्ट सांगितलं.

धर्मादाय आयुक्तालयाने प्रत्येक रुग्णालयात या योजनेबाबत केवळ एक फलक लावण्याची सूचना दिलेली आहे. त्याव्यतिरिक्त योजनेच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी इतर कोणतेही प्रयत्न होत नाहीत. त्यामुळे मुंबई,पुण्यासारख्या शहरांमध्येदेखील या योजनेबाबत रुग्णांना माहिती नसल्याचंच दिसतं. इतर जिल्ह्यांमध्ये तर ही स्थिती आणखीनच वाईट आहे. बहुतांश रुग्णालयांमध्ये हा फलक दर्शनी भागात लावलेला नसतो.

आपत्कालीन सेवांसाठी रुग्ण धर्मादाय रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर रुग्णालयामार्फत त्याला या योजनेची माहिती दिली जात नाही, असंदेखील आढळून आलं. सुरुवातीला दिलेलं सुनंदाताईंचं उदाहरण असंच एक. रुग्णालयाने त्यांना या योजनेबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही. यावर रुग्णालयांचा प्रामुख्याने हा दावा असतो,की रुग्णालयातील समाजसेवक याबाबत रुग्णांना मार्गदर्शन करतात,परंतु रुग्ण किंवा त्याच्या नातेवाईकांना समाजसेवकांबाबतही काहीच माहिती नसते. अनेक रुग्णालयांमध्ये समाजसेवकांची कार्यालयं दर्शनी भागात नसतात. मदतीसाठी समाजसेवकांना संपर्क कसा करायचा,याबाबतची माहितीही दर्शनी भागात नमूद केलेली नसते. त्यामुळे नातेवाईकांचा त्यांच्याशी संपर्क होणं दुरापास्त असतं.

धर्मादाय रुग्णालयांना जागा,कर,विविध वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी इत्यादींमध्ये सरकारमार्फत सूट दिली जाते.पण ‌‘सिटिझन अलर्ट फोरम संस्थे'चे निरंजन आहेर सांगतात,“काही मोजकी रुग्णालयं वगळता मुंबईतील धर्मादाय रुग्णालयं ही योजना राबवण्यासाठी फारशी उत्सुक नसतात. त्यामुळे रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना तिथे काहीच माहिती मिळत नाही. मार्गदर्शनाचा अभाव असल्याने मग अनेकदा नातेवाईक नाइलाजाने एक तर रुग्णाला सरकारी रुग्णालयात नेतात किंवा मग कर्ज काढून पैसे भरतात आणि या रुग्णालयांमध्ये उपचार घेतात.”

सांगलीतील मोठमोठ्या रुग्णालयांनी ‌‘वार्षिक उत्पन्न कमी असल्याने या योजनेतून वगळण्याची'मागणी विभागीय धर्मादाय आयुक्तांकडे केलेली आहे. अनेकदा ही रुग्णालयं ‌‘आम्हाला ही योजना परवडत नाही,आम्ही यात उपचार करणार नाही,' असं रुग्णांनाही थेट सांगतात.परंतु धर्मादाय आयुक्तांच्या संकेतस्थळावर तर या रुग्णालयांची नोंदणी दिसत असल्याचं सांगलीचे शाईन शेख हे कार्यकर्ते सांगतात.

अनेकदा रुग्णालयं नातेवाईकांकडे बँक स्टेटमेंट, आधारकार्ड अशा अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करतात. पुण्याचे आरोग्य कार्यकता विनोद शेंड्ये सांगतात,“कागदोपत्री कोणताही एक पुरावा असं योजनेत स्पष्ट म्हटलं असूनही दोन पुरावे मागितले जातात. निर्धन गटामध्ये उपचार घेण्यासाठी दोन लाखांपर्यंतचा उत्पन्नाचा दाखला आणा असं नातेवाईकांना सांगितलं जातं. परंतु प्रत्यक्षात या गटासाठी उत्पन्नाची मर्यादा १ लाख ८० हजार रुपये इतकी आहे. योजनेच्या माहितीचा प्रसार न झाल्याने अशा रीतीने अनेकदा रुग्णालयं नातेवाईकांची दिशाभूल करतात आणि त्यांना योजनेपासून वंचित ठेवतात.”

काही रुग्णालयांनाही आवश्यक कागपत्रांबाबत योग्य माहिती नसल्याचं आढळलं. त्यामुळे अनेकदा रुग्ण पात्र असूनही ‌‘तुम्ही या योजनेत बसत नाही'असं त्यांना सर्रास सांगून पैसे भरायला लावतात,असे शाईन शेख नमूद करतात. सुनंदाताईंनाही योग्य कागदपत्रं जवळ असूनही रुग्णालयाने ‌‘तुम्ही या योजनेत बसत नाही' असं सांगत जवळपास ४० हजार रुपये भरायला लावले.

सोलापूरचे भीमराव कदम (वय ६९) यांना अपघातामध्ये दुखापत झाल्याने कमरेच्या हाडाची शस्त्रक्रिया करण्यासाठी तातडीने पुण्यातील नामांकित धर्मादाय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. कदम शेतकरी असून घरची परिस्थिती फारशी बरी नसल्याने कुटुंबीयांनी योजनेमध्ये उपचार करण्याची मागणी केली; परंतु कोणत्याही योजनेमध्ये उपचार होऊ शकत नाहीत, असं कारण देत रुग्णालयाने लगेचच दोन लाख रुपये भरण्यास सांगितले. नाइलाज म्हणून त्यांच्या कुटुंबीयांनी पैसे गोळा करून भरले. त्यानंतर पुण्यातील धर्मादाय आयुक्तालयाकडे तक्रारदेखील केली. यावर ‌‘निधी संपल्याने आम्ही काही करू शकणार नाही' असं उत्तर त्यांना मिळालं. हा खर्च परवडणारा नसल्याचं वारंवार सांगितल्यावर धर्मादाय आयुक्तालयाने रुग्णालयाला पत्र दिलं. तेव्हा रुग्णालयाने साडेचार लाख रुपयांतील निम्मं बिल कमी केलं. निर्धन गटासाठी पात्र असूनही कदम कुटुंबीयांना जवळपास दोन लाखांहून अधिक रक्कम भरून उपचार घ्यावे लागले.‘निधी उपलब्ध नव्हता तर हे निम्मे पैसे कसे कमी केले?' हा कदम कुटुंबीयांचा प्रश्न रास्त आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक रुग्णालयं ‌‘आमचा निर्धन रुग्ण निधी संपला' असं कारण देऊन रुग्ण घेण्यास नकार देत असल्याचं निरंजन आहेर नोंदवतात. रुग्णालयं दर महिन्याला धर्मादाय आयुक्तालयाला या निधीच्या वापराची माहिती पाठवतात. जिल्हास्तरीय देखरेख समितीने याची पडताळणी करणं अपेक्षित असतं; परंतु समिती कोणत्याही प्रकारची पडताळणी करत नसल्याचं आढळलं आहे. शासनाच्या आदेशानंतर गेल्या काही महिन्यांमध्ये काही रुग्णालयांमध्ये ही पडताळणी करण्यात आली आहे. बहुतांश रुग्णालयं अंतिम बिलामध्ये रुग्णालयातील इतर रुग्णांसाठीचेच दर आकारत असल्याची माहिती औरंगाबादच्या आरोग्य कार्यकत्याने दिली. या निधीच्या वापराबाबत पारदर्शकता आणण्यासाठी रुग्णालयाचे ताळेबंद ऑनलाइन प्रसिद्ध करावेत, अशी मागणी अनेक आरोग्यसंस्था करत आहेत.

नाशिकच्या लोकनिर्णय सामाजिक संस्थेचे संतोष जाधव सांगतात, “योजनेमध्ये निर्धन गटातील रुग्णाला औषधांसह इतर सर्व बाबीही मोफत देणं बंधनकारक आहे. काही रुग्णालयं शस्त्रक्रिया मोफत करतात, पण औषधं आणि इतर साहित्याचा खर्च रुग्णांकडून घेतात. दुर्बल घटकांतील व्यक्तीसाठीही औषधं, इम्प्लांट आणि इतर सेवांचे दर इतर रुग्णांच्या दराप्रमाणेच लावले जातात. रुग्णालयात कोठेही या दराबाबत माहिती नमूद केलेली नसते, त्यामुळे रुग्ण किंवा नातेवाईकाची मोठी लुबाडणूक होते.”

“शनिवार-रविवार किंवा जोडून सुट्ट्या पाहून या गटातील रुग्णांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्याचे प्रकारही सर्रास घडतात, जेणेकरून नातेवाईकांना तक्रार करता येऊ नये,” असं शाईन शेख सांगतात. आम्ही धर्मादाय आयुक्तालयाकडे योजनेच्या उल्लंघनाबाबत पुराव्यासह तक्रारी केलेल्या आहेत. यावर चौकशी होऊन काही रुग्णांना पैसे परत मिळाले आहेत आणि रुग्णालयांची चौकशीदेखील सुरू झाली आहे; परंतु या तक्रारींवर वेळीच कार्यवाही होत नाही,असंही शाईन शेख यांनी सांगितलं. ते पुढे म्हणतात-“धर्मादाय रुग्णालयांवर राजकीय दबावही मोठ्या प्रमाणावर असल्याचं आढळतं. त्यामुळे राजकीय पक्षाच्या या योजनेसाठी अपात्र असलेल्या कार्यकर्त्यांचे उपचारही या योजनेअंतर्गत केले जातात.”

सुनंदाताईंनीही योजनेबाबत समजल्यावर शाईन शेख यांच्या मदतीने सांगलीच्या धर्मादाय आयुक्तालयात तक्रार केली. तक्रारीवर कार्यवाही होण्याआधीच रुग्णालयाने त्यांना ‌‘तुमचे पैसे परत देऊ,परंतु तक्रार मागे घ्या'असं सांगितलं. रुग्णालयाने त्यांच्याकडून आत्तापर्यंतची सगळी बिलं, कागदपत्रं जमा करून घेतली आहेत. सुनंदाताईदेखील पैसे परत घेण्यास तयार झाल्या आहेत. त्या म्हणतात,“या मोठ्या रुग्णालयांसमोर मी काय करणार,ताई? मला पैसे मिळाले तर कर्ज फेडून टाकीन.” परंतु अजून त्यांच्या खात्यात पैसे जमा झालेले नाहीत. आता त्यांच्या हातात कागदपत्रंही नाहीत. तेव्हा रुग्णालय आपल्याला पैसे देईल ना,अशी धाकधूक त्यांच्या मनात आहे.

सुनंदाताईंसारखे अनेक रुग्ण आहेत, ज्यांच्यावर रुग्णालयं दबाव आणून तक्रार मागे घ्यायला लावतात. शाईन शेख सांगतात, “रुग्ण आमच्यापर्यंत आल्यावर आम्ही रीतसर तक्रार करतो. रुग्णालयं तक्रारदाराला बोलावून घेतात. काही केसेसमध्ये तर खर्चाच्या तिप्पट पैसे देऊन केस मागे घेण्यासाठीही रुग्णालयांनी दबाव आणला आहे. काहींना जिवे मारण्याच्या धमक्याही दिल्या जातात. रुग्णांनीच केस मागे घेतल्यानंतर आमच्या हातात काहीच राहत नाही.” सांगलीमध्ये या केसेसची किमान दखल घेतली जाते आणि सामाजिक संस्था याचा पाठपुरावा करतात. परंतु मुंबई,पुण्यासह इतर जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक धर्मादाय आयुक्तालयं दुर्लक्ष करत असल्याने रुग्णालयं मनमानी कारभार करत असल्याचं प्रकर्षाने दिसून येतं.

‌‘पिवळ्या रंगाचं रेशनकार्ड असेल तरच निर्धन गटांतर्गत मोफत उपचार देणार,' असं अनेक रुग्णालयं सांगतात. योजनेच्या उत्पन्नाच्या सुधारित मर्यादेनुसार एक लाख ८० हजार रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेली व्यक्ती निर्धन गटामध्ये उपचार घेण्यास पात्र आहे. ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न १५ हजारांच्या आत असतं त्यांना पिवळ्या रंगाचं म्हणजे दारिद्यरेषेखालील कार्ड मिळतं. दुसरी बाब म्हणजे दुर्बल घटकांतर्गत सवलतीच्या दरामध्ये उपचार घेण्यासाठीची वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा तीन लाख ६० हजार रुपये आहे. रुग्णालयं या गटामध्ये उपचार घेण्यासाठी केशरी कार्डची मागणी करतात. वार्षिक उत्पन्न १५ हजारांपेक्षा जास्त आणि एक लाखापेक्षा कमी असणारे केशरी कार्डचे लाभार्थी असतात. “सुधारित वार्षिक उत्पन्नानुसार पिवळ्या कार्डसह केशरी कार्डधारक निर्धन गटामध्ये,तर पांढरे कार्डधारक दुर्बल घटकांमध्ये उपचार घेण्यास पात्र आहेत; परंतु यातील तांत्रिक अडचणीकडे धर्मादाय आयुक्तालयाने दुर्लक्ष केल्याने प्रत्यक्ष रुग्णालयात रुग्णांना याचा फटका बसत आहे”, असं ‌‘वसई रुग्ण मित्र'चे राजेंद्र ढगे सांगतात.

उपचारांपैकी कोणत्या बाबींसाठी दर लावावेत आणि कोणत्या बाबींसाठी लावू नयेत हे मूळ योजनेमध्ये स्पष्ट केलं असलं तरी काळानुसार यामध्ये अधिक स्पष्टता येणं गरजेचं आहे. रुग्णालयातील इतर सेवांचे सर्वांत खालचे दर लावावेत असं योजनेत म्हटलं आहे, परंतु सर्वांत खालचे दर म्हणजे किती याबाबत स्पष्टता दिलेली नाही. त्यामुळे रुग्णालयं याचा गैरफायदा घेतात. अशा तांत्रिक बाबींच्या बाबतीत धर्मादाय आयुक्तालयाने आवश्यकतेनुसार योजनेमध्ये वेळोवेळी बदल करणं गरजेचं आहे; परंतु याकडे आयुक्तालयाकडून दुर्लक्ष केलं जातं, असंही आरोग्य कार्यकर्ता विनोद शेंड्ये सांगतात.

धर्मादाय आयुक्त महेंद्र महाजन यांच्या म्हणण्यानुसार ‌‘पात्र रुग्ण आणि धर्मादाय आयुक्त यांना जोडणाऱ्या व्यवस्थेचा अभाव आहे. धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना योजनेचे लाभ देण्यासाठी आणि निर्धन रुग्ण निधीचा योग्य वापर करण्यासाठी सरकारने समाजसेवक नियुक्त करणं गरजेचं आहे. याची मागणीदेखील आम्ही सरकारकडे केलेली आहे.'

प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये धर्मादाय आयुक्तालयाचं कार्यालय असून इथे देखरेख समिती कार्यरत असते. तसंच प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिल्हा निरीक्षक नियुक्त केलेले असतात. जिल्हा निरीक्षक आणि देखरेख समितीकडे धर्मादाय रुग्णालयांविरोधात तक्रार करता येते; परंतु या माहितीबाबत जनजागृतीच झालेली नाही. त्यामुळे नातेवाईकांना पैसे भरण्याशिवाय इलाज नसतो, असं विनोद शेंड्ये सांगतात.

निरंजन आहेर म्हणतात, “यासाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन असल्यास रुग्णांना योग्य माहिती मिळणं सोपं होईल. तसंच योजनेचा प्रचार आणि प्रसारही होईल.” “खासगी रुग्णालयाविरोधात तक्रारींसाठी टोल फ्री क्रमांकाची सेवा सुरू करण्याबद्दल सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेचं कौतुक केलं जातं; परंतु धर्मादाय रुग्णलयाविरोधात तक्रार केल्यावर मात्र दुर्लक्ष केलं जातं,” असं शाईन शेख नमूद करतात.

राज्य सरकार मागील दहा वर्षांपासून या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी समित्या नियुक्त करण्याचा उपक्रम राबवत आहे. विधी व न्याय विभागाने योजनेच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी २०१० मध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या. दर तीन महिन्यांनी संबंधित विभागीय आयुक्तांना आणि शासनाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश यात देण्यात आले होते.

रुग्णालयांनी दिलेल्या उपचारांची गुणवत्ता, दर्जा आणि आजाराप्रमाणे अपेक्षित चाचण्या व उपचार केल्याची तपासणी करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने नोव्हेंबर २०१२ मध्ये सह-धर्मादाय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तपासणी समिती स्थापन केली. रुग्णालयांचा निर्धन रुग्ण निधी आणि त्यातून झालेला खर्च यांचीही तपासणी या समितीने करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी योग्य रीतीने केली जात आहे का, उपचारांची गुणवत्ता चांगली आहे का, आकारण्यात आलेले दर, औषधांचे दर कसे आहेत यांची तपासणी करण्यासाठी विधी व न्याय विभागाने २८ मे २०१४ या दिवशी सहा तज्ज्ञ डॉक्टरांची समिती स्थापन केली.

२०२०-२१ या वर्षामध्ये धर्मादाय खासगी रुग्णालयांच्या तपासणीसाठी तत्कालीन विधी व न्याय राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली २५ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली. यामध्ये २० सदस्य विधानसभेचे तर पाचजण विधानपरिषदेचे सदस्य होते.

या सर्व समित्या नियुक्त झाल्यानंतरही योजनेची अंमलबजावणी योग्य रीतीने होत नसल्याचं कबूल करत राज्य सरकारने गेल्या वर्षी पुन्हा आणखी तीन समित्या स्थापन केल्या आहेत. धर्मादाय रुग्णालयातील खाटा पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याची स्वतंत्र ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यासाठी जुलै २०२३मध्ये वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध द्रव्य विभागाने विधी व न्याय विभागाच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आठजणांची समिती स्थापन केली आहे. जुलैमध्येच सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सुधारित जिल्हास्तरीय तपासणी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या समितीच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. तसंच राज्यस्तरीय विशेष मदत कक्षाला साहाय्य करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आठजणांची समिती ३१ ऑक्टोबर २०२३ला स्थापन करण्यात आली आहे.

समित्या स्थापन करून थातुरमातुर मलमपट्टी लावण्यापेक्षा रुग्णालयांवर वचक आणणारा वैद्यकीय आस्थापना कायदा लागू करणं अत्यंत महत्त्वाचं असल्याचं मत डॉ. अनंत फडके यांनी व्यक्त केलं. झारखंडसारख्या छोट्या राज्याने हा कायदा लागू करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. महाराष्ट्रात तज्ज्ञ समितीने या कायद्यासाठीचा सुधारित मसुदा सादर करूनही आता १०वर्षं उलटली आहेत. प्रत्यक्षात राज्य सरकारने ही सुधारणा अजूनही लागू केलेली नाही, अशी खंत या तज्ज्ञ समितीचे सदस्य असलेल्या डॉ. फडके यांनी व्यक्त केली.

हे चित्र पाहता खासगी रुग्णालयं कायदा धाब्यावर बसवून केवळ नफ्यासाठी काम करतात असा सर्वसामान्य रुग्णांचा समज झाल्यास त्यांची चूक म्हणता येत नाही. कोविड काळात अनेकांना खासगी रुग्णालयांचा चांगला अनुभव आला; पण कोविडसारखी मोठी साथ हा अपवाद झाला. एरवीही उत्तम उपचार हा प्रत्येक रुग्णाचा हक्क आहे. रुग्णांसाठीच्या कोणत्याही योजना शहरांपुरत्याच मर्यादित राहतात, त्यातही त्यांची अंमलबजावणी नीट होण्याची खात्री नसते. तेव्हा खासगी रुग्णालयांना पाठबळ न देता सार्वजनिक रुग्णालयं सक्षम करणं आवश्यक असल्याचं वारंवार अधोरेखित होत आहे.

‌‘कॅग'चा अहवाल आणि योजनेतील त्रुटी
‌‘कॅग'च्या २०१७ च्या अहवालामध्ये राज्यातील दहा धर्मादाय रुग्णालयांची पडताळणी केली गेली. या रुग्णालयांनी या योजनेअंतर्गत खाटा राखीव ठेवल्या होत्या; परंतु योजनेअंतर्गत खाटांवर उपचार घेणाऱ्यांची प्रत्यक्ष संख्या अत्यल्प असल्याचं आढळलं. सहा रुग्णालयांनी उपचार केलेल्या एकूण रुग्णांमध्ये ०.४१ ते २.७९ टक्केच रुग्ण दुर्बल घटकांमधील होते. रुग्णालयांनी ओपीडीसारख्या सेवांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी केलेली नसल्याचं ‌‘कॅग'ने स्पष्ट म्हटलं आहे. तसंच काही रुग्णालयांनी निर्धन रुग्ण निधीही निर्माण केला नसल्याचं दिसून आलं.