पुणे आणि परिसराला समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वारसा आहे. पुण्याची संस्कृती मुठेकाठी विकसित होत गेली, तर चिंचवडला पवनेकाठी मोरया गोसावींची समाधी आणि गणेश मंदिर आहे. इंद्रायणीकाठची देहू आणि आळंदी ही तीर्थक्षेत्रे सगळ्या महाराष्ट्राला वंदनीय आहेत. पिंपरी-चिंचवडचा काही भाग इंद्रायणीकाठी येतो, काही मुळेकाठी आणि बराचसा पवनेकाठी येतो. ही पवना पुढे मुळेला मिळते. मुळेला रामनदी आणि देवनदी अशा दोन छोट्या नद्याही येऊन मिळतात. नंतर मुळा-मुठेचा संगम होतो. नद्यांचा संगम आपल्या संस्कृतीत पवित्र मानला जातो आणि त्यामुळे या संगमाकाठची वस्ती ती पुण्यनगरी म्हणजेच पुणे. सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमधून येणाऱ्या आणि पुण्याला समृद्धी देणाऱ्या या नद्या आज संकटात आहेत. अनियंत्रित शहरीकरण, प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी, बेबंद बांधकाम आणि विकासाच्या सदोष संकल्पनांमुळे आज या जीवनदायिन्यांऐवजी मैलावाहिन्या झाल्या आहेत.

आपल्या नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याची आवश्यकता आहे याबद्दल वादच नाही, पण रोगापेक्षा इलाज भयंकर असा प्रकार सध्या होतो आहे. अशा वेळी पुणे आणि परिसरात नद्यांच्या प्रश्नावर ‘उपाय' म्हणून महत्त्वाकांक्षी नदीकाठ सुशोभीकरण प्रकल्प होत आहेत. नदीसुधार आणि आर्थिक प्रगतीचे गाजर दाखवले जात आहे. नद्यांची सद्य परिस्थिती, आव्हाने, प्रस्तावित प्रकल्प आणि शाश्वत, आधुनिक पर्याय आपण समजून घेऊ या.

पुणे शहराला धरणांमधून दररोज सुमारे १७० कोटी लिटर पाणी पुरवठा होतो. त्याखेरीज ३० कोटी लिटर एवढे भूजल उपसले जाते. म्हणजेच सुमारे २०० कोटी लिटर पाणी पुणेकर वापरतात. आपल्याला मिळणाऱ्या पाण्याच्या ८० टक्के म्हणजेच रोज १६० कोटी लिटर सांडपाणी तयार होते. या सांडपाण्यावर प्रक्रिया केल्याशिवाय ते कुठेही सोडणे अपेक्षित नाही, पण पुणे मनपाकडे फक्त ४८ कोटी लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचीच क्षमता आहे. ते काम पूर्ण क्षमतेने होते असे गृहीत धरले, तरी बाकीचे सांडपाणी तसेच नदीत सोडून दिले जाते. म्हणजेच फक्त ३० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया होते.

यावर उपाय म्हणून २०१४ साली जायका (जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी)अंतर्गत सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता वाढविण्याचे आणि त्यासाठी नव्या ११ सुविधा (मैलापाणी प्रक्रिया केंद्र) बांधण्याचे ठरले. सुरुवातीला हा प्रकल्प सुमारे १००० कोटी रुपयांचा होता. नंतर त्याचे बजेट वाढून १६०० कोटी रुपये झाले. आज ११ वर्षांनंतर या नव्या अकरामधले एकही मैलापाणी प्रक्रिया केंद्र अजून कार्यान्वित झालेले नाही. या सर्व केंद्रांमधून सुमारे ४० कोटी लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया होणार आहे. म्हणजेच सध्याची प्रक्रिया आणि जायका प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर होणारी प्रक्रिया असे सगळे एकत्रित केले तरीसुद्धा जेमतेम ६० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया होईल. बाकीच्या सांडपाण्याचे काय?

याचा परिणाम म्हणजे मुळा-मुठेतून माशांच्या स्थानिक प्रजाती जवळजवळ नामशेष झाल्या आहेत. धूनमधून शेकडो-हजारो मासे मेल्याची बातमी येत असते. नदीजवळ गेले तरी घाण वास येतो. बऱ्याच ठिकाणी मिथेनचे बुडबुडे दिसतात. पाण्यावर मोठ्या प्रमाणात फेस तरंगताना दिसतो. जलपर्णी तर असतेच. अपवना आणि इंद्रायणीची परिस्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. ज्या इंद्रायणीचे पाणी वारकरी तीर्थ म्हणून पितात, तिथेही मासे मरून पडल्याच्या घटना घडत असतात, इतके ते दूषित आहे. पुण्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची उदासीनता आणि सुसाक्षर नागरिकांची (सुजाण किंवा सुशिक्षित नाही.) नद्या तसेच पर्यावरणाबद्दलची बेफिकीर, अविचारी वृत्ती यामुळे साहजिकच नदीकाठी कचरा टाकणे, उकिरडे तयार होणे, बांधकामाचा राडारोडा टाकणे, अशा घटना वाढत गेल्या आणि अजूनही वाढत आहेत.

नदीकाठ सुशोभीकरण प्रकल्प

जायका प्रकल्प तातडीने पूर्ण करणे व त्यानंतरही शिल्लक राहणाऱ्या सांडपाण्याच्या प्रक्रियेसाठी नियोजन करणे, या प्रकल्पांचे नेमके काय झाले? तर हे प्रकल्प बाजूला ठेवून २०१६ साली पुणे मनपाने एक वेगळाच प्रकल्प जाहीर केला. या प्रकल्पाची वेळोवेळी बारशी झाली आहेत आणि कधी त्याला ‘नदीसुधार', कधी ‘नदी पुनरुज्जीवन' तर कधी ‘नदीकाठ सुशोभीकरण' प्रकल्प म्हटले गेले आहे. सन २०१८मध्ये या प्रकल्पाचे बजेट सुमारे २६०० कोटी रुपये होते. ते नंतर वाढवून ४७०० कोटी रुपये झाले. हा प्रकल्प मुळा, मुठा आणि मुळा-मुठा (म्हणजे संगमानंतरची नदी) यांच्या काठी होत आहे.

करदात्यांचे हजारो कोटी ज्यासाठी खर्च होणार आहेत, त्या प्रकल्पात नेमके काय आहे?

नदीकाठी ४४ किमी (दोन्ही काठ धरून ८८ किमी) तटबंध बांधणार आहेत. भराव टाकून नदीची रुंदी सुमारे ४० टक्क्यांनी कमी करणार आहेत. १५४४ एकर नवीन जमीन तयार होणार आहे. (म्हणजे काय, हे सुज्ञांस अधिक सांगणे न लगे.) रेस्टॉरंट्स, वाहनतळ, फुडकोर्ट, जॉगिंग ट्रॅक इ. व्यावसायिक जागा बांधणार आहेत. चार पूल आणि एक रस्ता पाडून ७ पुलांची उंची वाढवणार आहेत.

या प्रकल्पासाठी साहजिकच हजारो वृक्षांची तोड करणे; पाणथळ जागा, नैसर्गिक परिसंस्था आणि उरलीसुरली जैवविविधता नष्ट करणे हे असेलच. (हे अर्थातच सांगितलेले नाही, पण प्रत्यक्षात चालू आहे.)

या प्रकल्पासाठी सुरुवातीला जेव्हा पर्यावरणीय मंजुरी घेतली तेव्हा धादांत खोटी माहिती देण्यात आली होती. त्यानुसार एकही झाड तोडणे अपेक्षित नव्हते. प्रत्यक्षात मात्र प्रकल्पाच्या ११पैकी पहिल्या ३ भागांसाठी मनपाने हजारो झाडे तोडण्यासाठी झाडांचे टॅगिंग केले आणि त्याला विरोध करण्यासाठी एप्रिल २०२३मध्ये हजारो पुणेकर रस्त्यावर उतरले. ही लढाई हरित न्यायाधिकरणातसुद्धा गेली. न्यायालयाने पुणे मनपाची माहिती खोटी असल्याचे मान्य केले आणि मनपाला सुधारित पर्यावरण मंजुरी घेण्याचे आदेश दिले. पण ना त्यांना काही शिक्षा केली, ना कामाला स्थगिती दिली. आता मनपाने जी नवी मंजुरी मिळवली आहे, त्यात ११ हजार झाडे तोडणार आणि ११,१५० पुनर्रोपित करणार असल्याचे नमूद केले आहे. न्यायालयात निकाल मिळतो, न्याय मिळेलच असे नसते.

या प्रकल्पाने पुराचा धोका कमी होईल, असा प्रचार मनपा करते आहे, पण त्यांच्या अहवालात ‘ही पूर नियंत्रण योजना नाही' असा स्पष्ट उल्लेख आहे. नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भराव टाकून तिच्या पात्राची रुंदी कमी करणे, तिचा कालवा करणे, हा या प्रकल्पाचा मोठा भाग आहे. त्यातून पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्यास जबाबदारी कुणाची हे स्पष्ट त्यात झालेले नाही.

अहमदाबादचे रोल मॉडेल

पुण्यातल्या नदीकाठ प्रकल्पाच्या चर्चेत अहमदाबादचा ‘साबरमती नदीकाठ प्रकल्प' हा विषय हमखास निघतो. साबरमती नदीकाठचा प्रकल्प चांगला आहे का, वेगळ्या प्रकारे करता आला असता का, हा स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. परंतु पुणे आणि अहमदाबाद यांची भौगोलिक परिस्थितीच वेगळी आहे, याचा विचार न करता त्याचे अंधानुकरण करणे कितपत योग्य आहे? हा प्रकल्प काय आहे हे समजून घेऊ या.

अहमदाबादच्या वर कमी उताराचे पाणलोट क्षेत्र आहे आणि त्यामुळे पृष्ठभागावरचा प्रवाह संथ आहे. तिथे शहरात साबरमती ही एकच नदी येते आणि तिच्यात पुरेसे पाणी नसल्यामुळे नर्मदेचे पाणी त्यात सोडले जाते. साबरमतीवर अहमदाबादच्या आधी एकच धरोई नावाचे धरण आहे. ते अहमदाबादपासून १३० किमी अंतरावर आहे. त्याउलट, पुणे हे सह्याद्रीच्या पायथ्याशी वसलेले, ओढ्या-झऱ्यांचे घनदाट जाळे असलेले शहर आहे. तीव्र उताराचे पाणलोट क्षेत्र, जोरात प्रवाह, अचानक पूर ही इथल्या भागाची वैशिष्ट्ये आहेत. या शहरात पाच नद्या येतात- मुळा, मुठा, पवना, रामनदी आणि देवनदी. पुण्याच्या वरच्या बाजूला जवळच ७ मोठी धरणे आहेत- खडकवासला, पानशेत, टेमघर, वरसगाव, मुळशी, पवना आणि कासारसाई. त्याखेरीज सरकारी संस्थेनेच असा अहवाल दिला आहे, की बदलत्या हवामानात पुण्यातल्या पावसाचे प्रमाण वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत कुठलाही विचार न करता ‘अहमदाबादसारखा' प्रकल्प पुण्यात करावा का? शिवाय ‘ही पूरनियंत्रण योजना नाही' असा स्पष्ट उल्लेख असलेला प्रकल्प हाती घ्यावा का?

वृक्षतोड नव्हे, निर्वनीकरण

नद्या आणि नदीकाठ ह्याबद्दल प्रशासनाने दशकानुदशके पराकोटीची अनास्था दाखवलेली आहे आणि तरीही आज बऱ्याच ठिकाणी, विशेषतः मुळेकाठी अतिशय समृद्ध झाड-झाडोरा, जिवंत झरे आणि पाणथळ जागा आहेत. शेकडो वर्षांचे जुने वृक्ष आहेत, महावेली आहेत. मोर, धनेश, चित्रबलाक असे शंभराहून जास्त प्रजातींचे पक्षी आणि साप, मुंगूस, कासव असे अनेक प्राणी आहेत. इंडियन फ्लॅपशेल कासव, नदी सुरय (रिव्हर टर्न)सारख्या अनुसूची-१मधल्या (दुर्मिळ) प्रजातीसुद्धा इथे आढळल्या आहेत. त्यामुळे हा अधिवास नष्ट करणे म्हणजे केवळ वृक्षतोड नाही, तर हे निर्वनीकरण आहे.

मार्च २०२५ मध्ये दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार देशातील सर्व वनक्षेत्रे (त्यांची अधिकृत वर्गवारी काहीही असो) माहीत करून घेऊन नोंदवली जायला हवीत आणि त्यांचे संरक्षण करायला हवे. भारतातील वनसंपदा आणि जैवविविधतेचे जतन करण्याच्या महत्त्वावर त्यात भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे या वनराईला धक्का लावताना ‘वृक्षतोड' म्हणून नोटिस काढणे आणि सुनावणी घेणे हेच मुळात अयोग्य आहे. जी काही प्रक्रिया करायची ती वन अधिनियमाखाली करायला हवी.

महापालिका वृक्षतोडीचे थातुरमातुर समर्थन करत असते. जी झाडे तोडणार ती परदेशी, आक्रमक आहेत असे सांगितले जाते, परंतु त्यातले सुबाभूळसारखे वृक्ष बाहेरचे असले तरी बाभूळसारखे स्थानिक वृक्षही काढून टाकले जाणार आहेत. ‘बऱ्याच वृक्षांचे पुनर्रोपण करणार' हे अजून एक लाडके समर्थन आहे. वृक्षांचे पुनर्रोपण होऊ शकते; परंतु पक्ष्यांची घरटी, प्राण्यांची घरे एकीकडून दुसरीकडे हलवता येत नाहीत, हा झाला पहिला मुद्दा. दुसरे म्हणजे आपल्याकडे पुनर्रोपण झालेली झाडे किती टक्के जगतात त्याचा इतिहास फारच वाईट आहे. फार फार तर ३०-४० टक्के पुनर्रोपित झाडे जगतात.

नागरिकांचा विरोध

संयुक्त राष्ट्रसंघाने निरोगी शहरी जीवनासाठी माणशी दहा झाडे असावीत, असे म्हटले आहे. भारतीय शहरांमध्ये माणशी निदान ७-८ तरी झाडे आवश्यक आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये माणशी दीड झाडसुद्धा नाही! शहरातील हिरव्या जागा दिवसेंदिवस कमी होत आहेत. हवा, तापमान व पाण्याची गुणवत्ता या सर्वांवर याचा विपरीत परिणाम होत आहे. असे असूनही नदीकाठी हजारो झाडांचा बळी दिला जात आहे. त्यामुळे नागरिकांचा त्याला विरोध आहे आणि तो दाखविण्यासाठी वेळोवेळी नागरिक रस्त्यावर उतरलेले आहेत. मुळेकाठची वनराई वाचविण्यासाठी बाणेरमध्ये ९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी ५ हजार नागरिकांनी पुणे रिव्हर रिव्हायव्हलने आयोजित केलेल्या चिपको पदयात्रेत भाग घेतला. त्यानंतर २७ एप्रिल २०२५ला पिंपरी-चिंचवडमध्ये ३ हजार नागरिक मुळेकाठी जमले आणि नदी सुशोभीकरण प्रकल्पात मृत्युमुखी पडलेल्या वृक्ष व पशुपक्ष्यांना त्यांनी श्रद्धांजली वाहिली. या वेळी त्यांनी नदीसंरक्षणाचीही शपथ घेतली.

पिंपरी-चिंचवडमध्येही लागण

लोकांचा विरोध असूनही मुळे-मुठेकाठी विकासाच्या नावाखाली नदीकाठांचे उद्ध्वस्तीकरण रेटून पुढे नेले जात आहे. आता हा असाच ‘विकास' पवनेकाठी आणि इंद्रायणीकाठीसुद्धा होणार आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला त्यासाठी मंजुरी मिळाली आहे. इंद्रायणीच्या काठावर २०.६ किमी लांबीचा (म्हणजे दोन्ही काठ धरून सुमारे ४१ किमी), तर पवनेच्या काठावर २४.४ किमी लांबीचा (म्हणजे दोन्ही काठ धरून सुमारे ४९ किमी) प्रकल्प होणार आहे. त्यांच्याच अहवालानुसार दोन्ही प्रकल्पांचा ८० टक्के खर्च बांधकामाचा असणार आहे. मुळा-मुठेप्रमाणेच इथेही नाव नदीचे आणि प्रकल्प बांधकामाचा आहे. 

परदेश आमच्या आवडीचा!

पुण्यातल्या नद्यांचा तथाकथित ‘विकास' करताना आपल्या विकसकांसमोर आणखी एक रोल मॉडेल आहे, ते म्हणजे परदेशातील ‘विकासा'चे! पाश्चात्त्य देशांमध्ये काही ठिकाणी नद्यांना तटबंध बांधून काठाने फिरायची सोय, व्यावसायिक जागा असे मोठमोठे प्रकल्प केलेले आढळतात. पण यातले लंडन, पॅरिस असे बरेचसे प्रकल्प शंभर-दीडशे वर्षांपूर्वीचे आहेत, पण आज त्या प्रकल्पांचे गुण-दोष दोन्ही बघायला मिळताहेत. त्यातून खरे तर बरेच काही शिकायला मिळाले आहे. अशा तटबंधांमुळे तेथील नदीकाठचा झाड-झाडोरा, पाणथळ जागा आणि अधिवास पूर्णपणे नष्ट झालेला आहे. माशांची आणि पक्ष्यांची संख्या कमी झालेली आहे, नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता खालावलेली आहे. त्याखेरीज भूजलाचे भरण न झाल्यामुळे त्याच्या पातळीवरही परिणाम झाला आहे. शिवाय, तटबंध घातलेल्या शहराच्या खालच्या अंगाला (तटबंध संपल्यावर) पुराचा धोका वाढला आहे. कारण तटबंध बांधून कालव्यासारखी रचना केल्यामुळे पाण्याची पातळी आणि गती वाढलेली असते. अर्थात, ह्यातले बरेचसे परिणाम दृश्य नाहीत, त्यामुळे सामान्य माणसाच्या लगेच लक्षात येत नाहीत. काही काळानंतर मा हे दुष्परिणाम मान्य करून सुधारणा केल्या आणि बदल केले, अशीही उदाहरणे पाश्चात्त्य देशांत बरीच आहेत.

सन २००६मध्ये ऑस्ट्रियाच्या वाकाऊ भागातले डॅन्यूब नदीचे ३ किमी लांबीचे तटबंध काढून टाकले आणि नदीला तिच्या पूरमैदानांशी जोडली जाण्याची वाट मोकळी करून दिली. नेदरलँड्समध्येही राईन आणि इतर नद्यांसाठी अशाच प्रकारचा Ruimte voor de Rivier म्हणजेच रूम फॉर द रिव्हर हा प्रकल्प केला गेला. त्यामुळे पाण्याचा वेग आणि पातळी नैसर्गिकरीत्या नियंत्रित झाली. सन २०१५मध्ये जिनिव्हामधल्या एअर नदीचे तटबंध काढून तिला मोकळे करण्यात आले. नदीकाठचे जंगल व जैवविविधता पुन्हा फुलली, तसेच नैसर्गिक पूरनियंत्रण व स्वच्छ वातावरण मिळाले. सन २०१९मध्ये त्यांना त्यासाठी युरोपातला पुरस्कारही मिळाला. युरोप आणि अमेरिकेत ठिकठिकाणी अशा प्रकारचे काम सुरू आहे. पाण्याला धरून-बांधून काही उपयोग नाही, तर त्याला त्याची जागा देऊनच प्रश्न सुटणार आहेत आणि समतोल राखला जाणार आहे, हे मान्य होऊ लागले आहे. विकास हा ‘पाण्याविरुद्ध नाही, तर पाण्यासह' असे नवे धोरण येऊ लागले आहे. माणूस आणि अर्थव्यवस्था सुरक्षित ठेवत नदीचेही रक्षण, पूरनियंत्रण करून जैवविविधता राखता येते, हे त्यांच्या लक्षात आले आहे.

आपल्याला काय हवे?

जगभरात लोकांनी ज्या ठेचा खाल्ल्या त्यातून शहाणपण न शिकता त्यांनी शंभर-दीडशे वर्षांपूर्वी जे केले, त्याला आजच्या काळात विकास म्हणून आपण मिरवायचे आणि नदी, पाणी, निसर्ग आणि शहररचनेची दैना करायची, असे आपल्याकडे सुरू आहे. त्यामुळे परदेशातील प्रकल्पांचे अंधानुकरण न करता त्यांचा आपल्या येथील लोकसंख्येचे आरोग्य, जलाशये, भौगोलिक परिस्थिती, वृक्ष, जैवविविधता यावर काय परिणाम होईल, याचा अभ्यास करून आखणी करायला हवी. त्यासाठी पक्षपातीपणा न करता तज्ञांचे मार्गदर्शन घ्यायला हवे. फक्त पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच नव्हे, तर देशांत ठिकठिकाणी शंभराहून जास्त ठिकाणी असे नदीकाठ सुधार प्रकल्प सुरू केलेले आहेत, त्यात काय बदल करायला हवेत, हे भविष्याचा विचार करून ठरवायला हवे.

सामान्य माणसाला सर्वप्रथम कचरा आणि मैला नसलेल्या, स्वच्छ पाण्याच्या नद्या हव्या आहेत आणि पुराचा धोका कमी व्हावा, अशी त्याची मागणी आहे. पाणी जमिनीत जिरून भूजलाचे पुनर्भरण व्हायला हवे आहे. मासे, पक्षी आणि इतर जीव जगवणाऱ्या वाहत्या, स्वच्छ, जिवंत नद्या आणि काठावर डेरेदार वृक्षांच्या सावल्या हव्या आहेत. अशा ठिकाणी पक्षी निरीक्षण, पदभ्रमण, झाडांचा अभ्यास व शैक्षणिक सहली नेता येतात आणि माणूस नदीशी जोडला जातो. लहानपणीच मुलांना स्वच्छ, निर्मळ नद्यांचे महत्त्वही कळते. अशा वेळी नदीकाठी कचरा टाकण्याचा ती विचारही करणार नाहीत. म्हणूनच नदीविकासाच्या वेगळ्या, शाश्वत पर्यायांचा विचार आवश्यक आहे. वेगवेगळ्या तज्ज्ञांनी आणि संस्थांनी ते महापालिकेला सादर केलेले आहेत, पण ‘विकास म्हणजे बांधकाम' या मानसिकतेतून बाहेर येण्याचे प्रशासन आणि राज्यकर्ते अजून तरी नाव घेत नाहीत. त्यांनी खरंच या पर्यायांचा विचार करायला हवा. शाश्वत विकासासाठी आपण जास्तीत जास्त संख्येने आपले मुद्दे, आपल्या आरोग्याशी आणि भविष्याशी संबंधित विषय ऐरणीवर सातत्याने आणत राहायला पाहिजे.

नद्या आणि नदीकाठ याबद्दल प्रशासनाने दशकानुदशके पराकोटीची अनास्था दाखवलेली आहे आणि तरीही आज बऱ्याच ठिकाणी, विशेषतः मुळेकाठी अतिशय समृद्ध झाड-झाडोरा, जिवंत झरे आणि पाणथळ जागा आहेत. शेकडो वर्षांचे जुने वृक्ष, महावेली आहेत. मोर, धनेश, चित्रबलाक असे शंभराहून जास्त प्रजातींचे पक्षी आणि साप, मुंगूस, कासव असे अनेक प्राणी आहेत. त्यांचा आधीवास कायम ठेवण्यासाठी वृक्षतोडरूपी निर्वनीकरणाचा विचार सोडून आता तरी इतर शाश्वत पर्यायांचा विचार व्हायला हवा. वृक्षांचे पुनर्रोपण होऊ शकते; परंतु पक्ष्यांची घरटी, प्राण्यांची घरे एकीकडून दुसरीकडे हलवता येत नाहीत. आपल्याकडे पुनर्रोपण झालेली झाडे किती टक्के जगतात त्याचा इतिहास फारच वाईट आहे. फार फार तर ३०-४० टक्के पुनर्रोपित झाडे जगतात.