दक्षिण भारतात कावेरी नदीच्या पाणीवाटपावरून कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये दीर्घकाळ वाद चालत आला आहे. तेवढा नसला तरी गोदावरी आणि कृष्णा नद्यांच्या पाणी वाटपावरून महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक यांच्यातही ताण राहिलेला आहे. परंतु राज्यांच्या प्रतिनिधींचा लवाद नेमून पाणी वाटपाचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आलेलं आहे.

मात्र सध्या तेलंगण आणि आंध्रप्रदेश या एकेकाळी एकच राज्य असलेल्या, पण आता विभागणी झालेल्या दोन राज्यांमध्ये असा वाद निर्माण झाला आहे, ज्यावर लवादापलीकडचा उपाय काढण्याची गरज पडणार आहे.

गेल्यावर्षी आंध्रप्रदेशात चंद्राबाबू नायडू यांचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या राज्यातून वाहत असलेल्या कृष्णा आणि गोदावरी या नद्यांना जोडण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाद्वारे ८० लाख लोकांना पिण्याचं पाणी उपलब्ध होईल आणि ७.५ लाख एकर जमीन भिजवली जाईल, असं नियोजन आहे. त्यातून रायलसीमा या दुष्काळी भागाला संजीवनी मिळेल, असा दावा नायडू सरकारतर्फे केला जात आहे. या प्रकल्पाला सुमारे ८० हजार कोटी रुपये खर्च येणार असून तो तीन वर्षांत पूर्ण केला जाणार आहे. हा खर्च राज्य आणि केंद्र सरकार मिळून करणार असून राज्य सरकार खासगी मार्गाने निधीची उभारणी करणार आहे.

या नदीजोड प्रकल्पाला शेजारच्या तेलंगण सरकारने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. २०१४च्या राज्यपुनर्रचना कायद्याप्रमाणे दोन्ही राज्यांना काही अटी लागू आहेत. दोन्ही राज्यांतून वाहणाऱ्या नद्यांवर कोणताही प्रकल्प उभारायचा असेल तर त्याची पूर्वसूचना कृष्णा आणि गोदावरी व्यवस्थापन बोर्डांना देणं बंधनकारक आहे. नदीजोड प्रकल्पाची आखणी करताना आंध्र सरकारने या बोर्डांना कोणतीही माहिती दिलेली नाही, असं तेलंगण सरकारचं म्हणणं आहे.

२०१४ मध्ये राज्यांची विभागणी झाली तेव्हापासून या दोन राज्यांमध्ये पाणीवाटपावरून सतत वाद होत आहेत. कृष्णा आणि गोदावरी या दोन्ही नद्या महाराष्ट्रात उगम पावून तेलंगणमार्गे आंध्रप्रदेशात जातात आणि मग समुद्राला मिळतात. कृष्णा नदीवर प्रकल्प उभारून पाणी अडवून वापरण्याचा अधिकार तेलंगणला आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यासाठी पलमुरूरंगारेड्डी इथे लिफ्ट इरिगेशन प्रकल्प उभारण्याचा अधिकार हे राज्य सांगतं. याउलट तेलंगणात पाणी उचललं गेलं तर आंध्रमधील बनाकाचेर्ला प्रकल्प कोरडा पडेल, असं आंध्रचं म्हणणं आहे. हा वाद चालू असतानाच कृष्णा आणि गोदावरी नद्यांना जोडण्याचा वादग्रस्त प्रकल्प आंध्रने रेटायला सुरुवात केली आहे. त्यातून या दोन राज्यांमध्ये ताण निर्माण झाला आहे.

या विषयाला राजकीय संदर्भही आहेत. चंद्राबाबू हे सध्या भाजपसोबत आहेत आणि त्यांच्या पाठिंब्यावर दिल्लीतलं मोदी सरकार टिकून आहे. त्यामुळे नायडूंच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याची भाजपची क्षमता नाही. त्यांना नायडूंच्या पाठीशी उभं राहणं आवश्यक आहे. दुसरीकडे, तेलंगणात काँग्रेसचं सरकार आहे. त्यामुळे भाजपचं झुकतं माप आंध्रच्या बाजूने असेल हे सांगायला कुणा तज्ज्ञाची गरज नाही. त्यामुळेच तेलंगणचे मुख्यमंत्री २०१४ च्या कायद्याची आठवण करून देत आहेत आणि दोन नद्यांच्या बोर्डाकडे न्याय मागत आहेत.

चंद्राबाबू हे चतुर राजकारणी आहेत. हा विषय दोन राज्यांमधील नसून केंद्राच्या अखत्यारीतला आहे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. नद्यांवर धरण प्रकल्प उभारणं, सिंचन योजनांचं जाळं विस्तारणं वगैरे विषय दोन राज्यांच्या वादाचे असू शकतात, पण नदीजोड हा केंद्रीय विषय आहे. त्यामुळे त्यात केंद्राची भूमिकाच निर्णायक असेल, असं म्हणून नायडूंनी आपले हात झटकले आहेत. हा प्रकल्प पूर्ण होईल याचं आश्वासन गृहमंत्री अमित शहांनी दिलेलं असून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशीही आपली चर्चा झाल्याचं नायडू सांगत आहेत. दिल्लीला आपल्या पाठिंब्याची गरज असल्यामुळे केंद्र सरकार आंध्रच्या बाजूने राहील, याची खात्री नायडूंना दिसते आहे.

पण भाजप सरकारने तेलंगणविरोधी भूमिका घेतली तर त्याची किंमत तेलंगणमध्ये भाजपला मोजावी लागेल. आणि तशी व्यवस्था रेवंथ रेड्डी करतील यात शंका बाळगण्याचं कारण नाही. दुसरीकडे आंध्र प्रदेशातील पोलावरम प्रकल्पाचा फटका ओडिशाला बसेल अशी भीती ओडिशात व्यक्त केली जात आहे. तिथे नुकतंच भाजपचं सरकार स्थानापन्न झालं आहे. ते दिल्लीच्या इशाऱ्यावर चालणार हे उघड आहे. त्यामुळे ते गप्प बसून आहेत. पण ही संधी साधून सत्ताच्युत झालेल्या नवीन पटनाईक यांनी हा मुद्दा उचलला असून आंध्रमधील पोलावरम प्रकल्पाला विरोध सुरू केला आहे. या प्रकल्पामुळे पाणीसाठ्याची उंची मूळ नियोजनापेक्षा जास्त होईल आणि त्यामुळे मलकनगिरी भागातील आदिवासी विस्थापित होतील, असा आक्षेप त्यांनी नोंदवला आहे.

दोन शेजारी राज्यांसोबत पाणी वाटपावरून वाद होणं हे चंद्राबाबू नायडूंना राजकीयदृष्ट्या परवडणारं नसेल. नवीन पटनायकांचा बिजू जनता दल हा चंद्राबाबूंचा जुना मित्रपक्ष आहे. शिवाय काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वासोबतही त्यांचे सलोख्याचे संबंध आहेत. त्यामुळे निव्वळ भाजपच्या भरवशावर ते राजकारण करतील असं नाही. राज्याचं हित आणि स्वत:चं व पक्षाचं राजकारण यात ते कसा समतोल साधतात हे येत्या काळात बघण्यासारखं असेल.