‘नेट झीरो' ही संकल्पना पर्यावरणाच्या बाबतीत अनेक वेळा समोर येते. सोप्या शब्दांत सांगायचं, तर वातावरणातली कार्बनची एकूण भर शून्य असेल ती स्थिती म्हणजे नेट झीरो. अशा स्थितीत वातावरणात मिसळला जाणारा आणि वातावरणातून दूर होणारा कार्बन-डाय-ऑक्साइड समान असावा लागतो.

नेट झीरो स्थितीत जागतिक तापमान स्थिर असेल अशी अपेक्षा असते. गेली काही वर्षं विकासाच्या नावाखाली माणूस कार्बन उत्सर्जन वाढवत चालला असताना नेट झीरो स्थिती खरोखरच प्रत्यक्षात येऊ शकते का, अशी शंका वाटेल. मात्र, काही देशांनी हे करून दाखवलेलं आहे. अपेक्षेप्रमाणे त्यात भूतानचं नाव आहे. हा देश कार्बन-निगेटिव्ह आहे. म्हणजे तो जेवढा कार्बन उत्सर्जित करतो त्याहून अधिक कार्बन वातावरणातून शोषून घेतो. भूतानच्या चाळीस टक्के भूभागात जंगलं जोपासलेली आहेत. शाश्वत विकास हा मूलमंत्र या देशाने यशस्वी करून दाखवला आहे.

कोमोरोस, गॅबॉन, गयाना, मादागास्कर, पनामा, सुरीनाम आणि नियू हे इतर नेट झीरो देश. हे सर्वच देश कमी लोकवस्तीचे आणि भरपूर निसर्गसंपदा लाभलेले आहेत. तिथे मोठे उद्योग नाहीत की वाहनांची सतत ये-जा नाही. शेती, मासेमारी, पशुपालन अशा व्यवसायांवर तिथे भर आहे. यांपैकी पनामा आणि सुरीनाम हे दोन देशसुद्धा कार्बन-निगेटिव्ह आहेत. ही आशादायक प्रगती पाहिल्यावर २०५० पर्यंत जग नेट झीरो होऊ शकतं अशी इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीला खात्री वाटते.

नेट झीरो होण्यासाठी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने एक त्रिसूत्री जाहीर केलेली आहे- ग्राहक आणि पुरवठादार यांनी एकत्र येऊन पर्यावरणस्नेही वस्तूंवर भर द्यावा, उद्योगांनी आपल्या स्पर्धकांबरोबर एकत्र काम करून सर्वांचं कार्बन उत्सर्जन कमी होईल असे प्रयत्न करावे, आणि समाजाचा या सर्वांत मोठ्या प्रमाणावर सहभाग असावा. ही त्रिसूत्री तत्त्वत: मान्य झाली तरी ती प्रत्यक्षात यायला वेळ लागू शकतो. आपले कारखाने विकसनशील देशांमध्ये हलवून आपला देश नेट झीरो दाखवणं, अशा क्ऌप्त्या निघू शकतात. पण शेती किंवा वीजनिर्मिती मात्र स्थानिक पातळीवर करावी लागत असल्याने बहुतांश देश आपलं लक्ष तिथे केंद्रित करत आहेत.

गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, युनिलिव्हर अशा कंपन्यांनी आपली ऊर्जेची गरज पूर्णपणे रिन्युएबल स्रोतांनी भागवून चांगला पायंडा पाडला आहे. आता त्यांना वातावरणातील कार्बन कमी करणाऱ्या तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करायची आहे. सीमेन्स, फोर्ड अशा ग्लोबल कंपन्यांनी २०३० पर्यंत नेट झीरो लक्ष्य ठेवलं आहे. जागरूकता आहे, इच्छा आहे पण हाताशी वेळ पुरेसा आहे का, हा मोठा प्रश्न आहे. वातावरणातील कार्बन कमी करणारं तंत्रज्ञान खर्चिक आहे. त्याचा थेट परिणाम वस्तू आणि सेवांच्या किमतीवर होणार आहे. तो सर्वांना झेपेल का याचाही विचार होतो आहे.

भारताने २०७० सालापर्यंत नेट झीरो होण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. क्लायमेट ॲक्शन ट्रॅकर (climateactiontracker.org/)या वेबसाइटवर दिलेल्या विश्लेषणावरून हे लक्ष्य गाठण्यासाठी आपल्याकडे पुरेसं नियोजन नाही. संबंधित माहिती जाहीर करण्यात पारदर्शकता नाही. भारताची लोकसंख्या पाहता केवळ धोरण असून उपयोग नाही, तर जनतेचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र, त्या दृष्टीने कोणतीही योजना आखलेली दिसत नाही. जागरूकता, ठाशीव उपाय, त्याच्यासाठी आर्थिक मदत, त्याच्यावर देखरेख, जबाबदारी पार न पाडल्यास दंड, अशी सर्व बाजूंनी विचार केलेली आखणी नाही. नेट झीरोसाठी वातावरणातील कार्बनचं प्रमाण घटवणं आवश्यक आहे. त्यासाठी जंगलं, खारफुटी आणि पाणथळ जागा विपुल प्रमाणात राखणं हा एक मार्ग आहे. याबाबत आपल्याकडची दुरवस्था जाहीर आहे. दुसरीकडे, वातावरणातील कार्बन शोषून घेण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणारे प्रकल्प हवेत. त्याबाबत फारशी माहिती उपलब्ध नाही, गुंतवणुकीचे आकडे नाहीत. अशा परिस्थितीत भारत २०७० पर्यंत खरोखरच नेट झीरो होईल का याचा कोणताही अंदाज बांधणं अवघड आहे. हवामानबदलाने जगात प्रचंड उलथापालथ होत असताना हे लक्ष्य आणखी जवळ आणण्याचा विचार तर त्याहूनही दूर आहे.