या नव्या इन्कम टॅक्स कायद्यामध्ये इन्कम टॅक्स अधिकाऱ्यांना धाड टाकल्यावर त्या व्यक्तीचे मोबाईल, कॉम्युटर, वगैरे साधने ताब्यात घेऊन तपास करण्याचे अधिकार दिले आहेत. यात त्या व्यक्तीचे सोशल मीडिया अकाउंट्स सर्च करणे, ई मेल्स पाहणे, त्याच्या मालकीच्या व्हर्च्युअल स्पेसेस बघणे, इत्यादि अधिकार देण्यात आले आहेत.

सोशल मीडिया अकाउंट्समध्ये व्हॉट्स ॲप अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, इन्स्टाग्रॅम अकाउंट वगैरेंचा समावेश आहे. आजकालच्या ‘डिजिटल’ जमान्यात, करचुकवे आपला पैसा व्हरच्युअल स्पेसेसमध्ये लपवतात. या व्हर्च्युअल स्पेसेसमध्ये शोध घेण्यासाठी हे अधिकार इन्कम टॅक्स आधिकाऱ्यांना द्यावे लागत आहेत असे सरकारचे म्हणणे आहे.

व्हर्च्युअल स्पेस म्हणजे काय

नवीन कायद्याने व्हर्च्युअल स्पेस म्हणजे काय याची व्याख्या दिलेली आहे. व्हर्च्युअल स्पेस म्हणजे कॉम्प्युटर्स, सर्व्हर्स आणि नेटवर्क यांच्याद्वारे संपर्कात रहाता येईल अशी डेटा साठवण्याची ‘जागा’. येथे कमाई लपवता येते.

या व्हर्च्युअल स्पेसची उदाहरणे सुद्धा हा कायदा देतो. यातील प्रत्येक ठिकाणी या ना त्या प्रकारे हिशोब लपवता येतात.

१) जी-मेल आणि आऊटलुकसारखे ईमेल्सवाले प्लॅटफॉर्म्स.

२) व्हॉट्स ॲप, फेसबुक, इन्स्टाग्रॅम, लिंक्डइन आणि ट्विटर यांच्यासारखे सोशल मीडियावाले प्लॅटफॉर्म्स.

३) ट्रेडिंग ॲप्स आणि क्रिप्टोकरन्सी वॉलेटस असे प्लॅटफॉर्म्स

४) हिशोब आणि मालकीची व्हर्च्युअल कागदपत्रे साठवणाऱ्या वेबसाइट्स.

५) गूगल ड्राइव्ह, ड्रॉपबॉक्स आणि डेटा साठवणारे इतर क्लाउड प्लॅटफॉर्म्स

६) आर्थिक आणि वैयक्तिक डेटा साठवणारी ॲप्स.

७) क्रिप्टोकरन्सीज, नॉन-फंजिबल टोकन्स आणि इतर ब्लॉक-चेन वाले ॲसेट्स.

करचुकवे हायटेक झाले तर आधिकाऱ्यांनासुद्धा हायटेक व्हावेच लागणार.

आक्षेप काय आणि का?

नवीन परिस्थिती अशी असल्याने कायद्यात बदल करायला आणि व्हर्च्युअल स्पेसेस शोधण्यासाठी नवे आधिकार द्यायला कुणीच आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. परंतु, या अधिकारांच्या व्याप्तीवर चर्चा होऊ शकते. अधिकार देताना त्यावर काही निर्बंध असावेच लागतात. नाहीतर अधिकारी बेलगाम होऊन लोकांना त्रास देऊ लागतात हे इतिहासाने आपल्याला शिकवलेले आहे.

एवढ्या सगळ्या गोष्टी शोधासाठी उपलब्ध झाल्यावर नागरिकांच्या जीवनात ‘प्रायव्हसी’ नावाची गोष्टच उरणार नाही असे आक्षेप या कायद्याचे विरोधक घेत आहेत. आपण कर चुकवला आहे अशी केवळ शंका आली म्हणून इन्कम टॅक्स अधिकाऱ्याने आपले व्हॉट्स ॲप मेसेजेस पाहिले तर चालेल का, असा विचार आपण हा प्रायव्हसीचा मुद्दा समजून घेताना करायचा आहे. एवढेच नव्हे तर तो आपले ई-मेल्स, आपले गूगल सर्चेच, आपण यू-ट्यूब वर काय बघतो, आपण यूट्यूबवर काय काय सर्च करतो हे सर्व पाहू शकतो याचाही विचार आपण केला तर हा ‘प्रायव्हसी’चा मुद्दा काय आहे याचा अंदाज आपल्याला येतो.

याच बाबतीतला अमेरिकेतील कायदा काय आहे?

अमेरिकेत कर-अधिकाऱ्याला अशी शंका आली तर, ती शंका आपल्याला का आली आहे, याविषयी त्याला कागदपत्रे बनवावी लागतात. शंका का आली आहे याची कारणमीमांसा द्यावी लागते. त्याविषयी पुरावे सादर करावे लागतात. ही सर्व कागदपत्रे न्यायाधिशासमोर सादर करावी लागतात. ती कागदपत्रे बघून आणि ती सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्याला अनेक प्रश्न विचारून ती शंका न्यायाधिशाला रास्त वाटली तरच तो सर्च-वॉरन्ट काढतो. असे वॉरन्ट असेल तरच अमेरिकेतील अधिकाऱ्यांना असा शोध घेता येतो. याला ‘ज्युडिशियल ओव्हरव्ह्यू’ म्हणतात. अगदीच घाई असेल आणि आरोपी पुरावा नष्ट करण्याची शक्यता असेल तर खात्यामधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याची संमती घेऊ धाड टाकता येते आणि नंतर ४८ तासांत न्यायाधिशाला त्याबाबत सविस्तर सांगावे लागते.

भारतात मात्र ‘ज्युडिशियल ओव्हरव्ह्यू’ नाही

भारतात फक्त उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यायची पद्धत आहे. याला ‘ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरव्ह्यू’ म्हणतात. या आधीच्या ‘इन्कम टॅक्स कायदा १९६१’ या जुन्या कायद्यात सुद्धा असा शोध घेताना ‘ज्युडिशियल ओव्हरव्ह्यू’ची तरतूद नव्हती. म्हणजे सध्याचे सरकार काहीतरी नवीन करते आहे अशी गोष्ट नाही.

भारतात पोलिसांनासुद्धा असे आधिकार आहेत. ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ किंवा ‘आय टी अधिनियम २०००’ यांसारखे कायदे असे अधिकार पोलिसांना देतात. येथेही फक्त उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला सांगावे लागते. ‘ज्युडिशियल ओव्हरव्ह्यू’ ची तरतूद इथेही नाही. थोडक्यात, नव्या ‘इन्कम टॅक्स कायद्याने’ नागरिकांच्या ‘प्रायव्हसी’वर नव्याने हे आक्रमण केले आहे अशी गोष्ट नाही. आधीच्या ‘इन्कम टॅक्स कायदा १९६१’ या कायद्याने डिजिटल सर्चचे अधिकार दिलेलेच होते. परंतु आताच्या कायद्याने डिजिटल सर्चमध्ये काय काय अंतर्भूत आहे याची अगदी खोलात जाऊन यादी दिलेली आहे. शिवाय, आता आपली खासगी जीवने खूपच जास्त प्रमाणात डिजिटल झाल्यामुळे हा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. पूर्वी हिशोब डिजिटली ठेवले जात होते आता प्रेमपत्रेसुद्धा डिजिटली लिहिली जातात. लोकांची वैयक्तिक आयुष्ये डिजिटल झाल्यामुळे, या प्रश्नाला नवी धार आली आहे. इन्कम टॅक्स खात्यामधील एखादा ‘घाशीराम कोतवाल’ एखाद्या स्त्रीचे जीवन हे अधिकार वापरून उध्वस्थ करू शकतो. एखाद्या स्त्रीचे संपूर्ण वैयक्तिक जीवन बदमाश अधिकाऱ्याच्या हाती लागले तर अजून दुसरे काय होणार?

या जगात, करचुकवे विरुद्ध कर अधिकारी, गुन्हेगार विरुद्ध पोलिस, असे युद्ध सतत सुरू असते. परंतु, त्याचबरोबर कायदा विरुद्ध नागरिकांचे स्वातंत्र्य असेही एक सततचे युद्धही या जगात सुरू असते. कडक कायदे करून आपले काम सोपे करण्याकडे आणि आपल्या हातात जास्तीत जास्त सत्ता एकवटण्याकडे कुठल्याही सरकारचा कल असतो. सुव्यवस्था आणि नागरिकांचे स्वातंत्र्य यांच्यात एक समतोल राखला जायला लागतो. तो समतोल ‘ज्युडिशियल ओव्हरव्ह्यू’ नसल्यामुळे बिघडत चालला आहे असे या कायद्याच्या विरोधकांचे म्हणणे आहे. अमेरिकेत ‘ज्युडिशियल ओव्हरव्ह्यू’ आहे, इंग्लंडमध्ये आहे. तिकडे करचुकवेगिरी पकडताना ‘ज्युडिशियल ओव्हरव्ह्यू’ मुळे हयगय होताना दिसत नाही, मग तुम्हीच का ‘ज्युडिशियल ओव्हरव्ह्यू’ बद्दल हात आखडता घेत आहात, असा प्रश्न सरकारला विचारला जात आहे.

यावर, भारत एक अतिशय मोठा देश आहे, इथे अधिकारी लोकसंख्येच्या प्रमाणात खूप कमी आहेत. त्यामुळे, भारतात अधिकाऱ्यांवर कामाचा भार खूप असतो. अशा परिस्थितीत, अधिकाऱ्यांना अशा ‘प्रोसिजर्स’मध्ये किती अडकवायचे, असा प्रश्न ‘ज्युडिशियल ओव्हरव्ह्यू’चे विरोधक विचारताना दिसतात. अधिकारी तर नाहीतच, परंतु भारतात पुरेसे न्यायाधीशही नाहीत. अशा परिस्थितीत ‘ज्युडिशियल ओव्हरव्ह्यू’ आणला तर गुन्हेगारांना आणि करचुकव्यांना लगाम घालायला खूप उशीर होईल असे कारण दिले जाते. या सगळ्याचा विचार करताना आपण लक्षात ठेवायचे आहे की सध्याचे सरकारच नाही तर पूर्वीच्याही सगळ्या सरकारांनी ‘ज्युडिशियल ओव्हरव्ह्यू’ हा प्रकार जाणीवपूर्वक टाळला आहे.

तुम्ही निर्दोष असल्याचे तुम्ही सिद्ध करायचे

या नव्या कायद्यात अजून एक विवादास्पद तरतूद आहे. ती अशी की, या कायद्याप्रमाणे तुमच्याकडे डिजिटल स्वरूपात जे काही सापडेल ते तुमच्या मालकीचे आहे किंवा तुमचे आहे असे समजले जाणार आहे. इतकेच काय, ते खरे आहे असेही समजले जाणार आहे. यावर कडी म्हणजे, त्यातील सह्या आणि हस्ताक्षर तुमचेच आहे असे समजले जाणार आहे. [(सेक्शन २४७ (७) (बी) - इन्कम टॅक्स कायदा २०२५.]

याचा अर्थ असा की तुम्ही एखाद्या व्हॉट्स ॲप् चॅटमध्ये मित्राला गंमतीत म्हणाला असाल की, ‘मला काल ८० लाख बिटकॉइन मिळाले’ तर तुम्हाला ते खरेच मिळाले आहेत असे टॅक्स अधिकारी धरून चालणार. तो पुरावा म्हणून तुमच्या विरुद्ध वापरला जाणार. तुम्ही गंमतीत बोलला होता हे सिद्ध करण्याची जबाबादरी तुमची! इतर कायद्यांमध्ये पुरावे सिद्ध करायची जबाबदारी सरकारची असते. इथे ती नागरिकांवर असणार आहे.

या कायद्यामधील नागरिकांची प्रायव्हसी धोक्यात आणणाऱ्या तरतुदी घटनेच्या २१ व्या कलमाच्या विरोधात आहे का?

घटनेचे २१ वे कलम भारतीय नागरिकांना जीवनाचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क देते. हा मूलभूत हक्क आहे. या कायद्यामधील तरतुदींच्या विरोधकांनी ही चर्चा सुरू केली आहे. कारण, सुप्रीम कोर्ट म्हणाले की या कायद्यामुळे २१ व्या कलमाचा भंग होतो आहे तर हा कायदाच घटनाबाह्य म्हणून रद्दबातल ठरेल. कारण मूलभूत हक्कांच्या विरोधात जाणारा कुठलाही कायदा रद्दबातल ठरवला जातो. सगळे कायदे मूलतः मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्यासाठीच असतात.

इथे, पुढे विचार करताना आपल्याला प्रायव्हसी आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांच्यात नक्की काय नाते आहे याचा अंदाज घ्यावा लागतो.

सुप्रीम कोर्टात ही चर्चा गेली सत्तर वर्षे सुरू होती. प्रायव्हसी आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य याबात सुप्रीम कोर्टाने १२ निर्णय दिलेले आहेत. त्यातील मुख्य पाच निर्णय आपण थोडक्यात पाहू.

सुरुवात १९५४ सालच्या एम. पी. शर्मा केसने झाली. यात सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला की, सरकारचा सर्च घेण्याचा अधिकार घटनेने दिलेल्या कुठल्याही मूलभूत हक्काच्या विरोधात जात नाही. १९६३च्या खरक सिंग केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला की, प्रायव्हसी आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य एकमेकांशी निगडित आहेत, परंतु, फक्त प्रायव्हसीचा विचार केला तर तो मूलभूत हक्क नाही. १९७८च्या मनेका गांधी केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने वैयक्तिक स्वातंत्र्य या संकल्पनेच्या मर्यादा वाढवल्या आणि सांगितलं की, कुणाच्या खासगी जीवनाला स्पर्श करायचा असेल तर सरकारकडून काळजी घेतली गेली पाहिजे. अत्यंत कडक ‘प्रोसिजर्स’ आखून घेऊन त्या मर्यादांमध्येच सरकारी अधिकाऱ्यांनी रहायला पाहिजे. २००५च्या कॅनरा बँक केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला की कुणाचे बँक खाते प्रोसिजर्स पाळल्याशिवाय सरकारी अधिकाऱ्यांना पाहता येणार नाही. म्हणजे नागरिकांचे आर्थिक व्यवहार ही त्यांची खाजगी गोष्ट आहे हे या निर्णयाने स्पष्ट केले. या सगळ्या चर्चेची सांगता ‘पुट्टूस्वामी विरुद्ध भारत सरकार’ या केसने झाली. यात व्यक्तीची प्रायव्हसी हा मूलभूत हक्क असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले. म्हणजे आता या वादावर पडदा पडला आहे. हा निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या नऊ न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने दिला असल्याने आता हा निर्णय उलटवायचा असेल तर नऊपेक्षा जास्त न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने तसा निर्णय द्यायला हवा.

या निर्णयात सुप्रीम कोर्टाने प्रायव्हसी म्हणजे काय हे विशद केले आहे. प्रायव्हसीमध्ये व्यक्तिगत स्वायत्तता, शरीराची संपूर्ण सुरक्षितता, व्यक्तिगत माहितीची सुरक्षितता, आणि व्यक्तिगत आवडी-निवडींचे स्वातंत्र्य यांचा अंतर्भाव आहे.

(Personal autonomy, Bodily integrity and Right to make choices)

हे सांगून झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की प्रायव्हसी ही गोष्ट अनिर्बंध नाही. तिच्यावर काही परिस्थितींमध्ये निर्बंध घातले जाऊ शकतात. परंतु कुणाही व्यक्तीच्या प्रायव्हसीला हात लावायचा असेल तर काही गोष्टी सरकानेही पाळल्या पाहिजेत असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

या नंतर पुट्टूस्वामी केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिलेले आहेत की कुणाच्याही प्रायव्हसीला हात लावायाचा असेल तर तीन गोष्टी पाळल्या गेल्या पाहिजेत.

१) कुणाच्याही प्रायव्हसीवर निर्बंध घालायचे असतील तर ते संपूर्णपणे कायद्याच्या कक्षेत राहूनच घातले गेले पाहिजेत.

२) हे निर्बंध घालण्याचे ध्येय संपूर्णपणे कायदेशीर असले पाहिजे.

आणि

३) हे निर्बंध ध्येयाच्या योग्य प्रमाणात घातले गेले पाहिजेत.

(Ligality, Legitimate aim and Proportionality).

आता, नवीन इन्कम टॅक्स कायद्याच्या कलम २४७च्या विरोधात कुणी कोर्टात गेले तर वरील निर्णयाच्या प्रकाशात सुप्रीम कोर्ट विचार करेल. या बिलात सरकारने इन्कम टॅक्स अधिकाऱ्यांना काय काय बघता येईल याची यादी पहिल्यांदाच दिलेली आहे. एखाद्या व्यक्तीचे डिजिटल जीवन एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उघडे करणे योग्य आहे का, यावर सुप्रीम कोर्ट विचार करेल. असे करणे ‘रीझनेबल’ म्हणजे ‘वाजवी’ आहे का याचा विचार करेल, आणि सगळ्यात मुख्य म्हणजे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अधिकार दिल्यामुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर घाला पडतो आहे का याचासुद्धा विचार करेल आणि निर्णय देईल.

राष्ट्राचे हित, समाजाचे हित आणि व्यक्तीचे स्वातंत्र्य यांचा तोल सांभाळत सुप्रीम कोर्ट असे निर्णय करते.

या कायद्यामागचा राजकीय हेतू काय असू शकतो?

कुठल्याही प्रश्नाला राजकीय बाजू असतेच. या बिलाचे राजकीय विरोधक म्हणत आहेत की मोदी सरकारने यापूर्वी, आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी ईडी आणि सीबीआय यांचा यथेच्छ वापर केला आहे. यावर नुसते विरोधकच नाहीत तर सुप्रीम कोर्टानेही वेळोवेळी टिप्पणी केली आहे. आता विरोधक म्हणत आहेत की, ईडी वगैरे वापरायचे असतील तर मोठे आर्थिक व्यवहार असायला लागतात. ही ईडी आणि सीबीआयसारखी मोठी शस्त्रं लेखक, यू ट्यूबवर विरोध करणारे पत्रकार, समाजात आंदोलनांचे नेतृत्व करणारे मध्यमवर्गीय वकील डॉक्टर आणि प्राध्यापक वगैरे मंडळींवर वापरता येत नाही, कारण त्यांच्या आर्थिक उलाढाली अत्यंत मर्यादित असतात. इन्कम टॅक्स चोरीचा आरोप मात्र सगळ्यांवर करता येतो. अशा लोकांना जेरीस आणण्यासाठी नवीन इन्कम टॅक्स बिलामधील या २४७ कलमाचा वापर करून देशात भीतीचे वातावरण तयार करायचा सरकारचा बेत आहे.

यावर, या तरतूदी ही काळाची गरज आहे आणि या तरतुदी कायद्याच्या कक्षेत राहूनच वापरण्यात येतील, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या आहेत.

‘ज्युडिशियल ओव्हरव्ह्यू’ हा एक चांगला उपाय या प्रश्नावर आहे. परंतु, सुप्रीम कोर्टाने त्याबद्दल आग्रह केल्याशिवाय तो अमलात आणला जाणार नाही. तो अमलात आणायचा असता तर गेल्या तीस वर्षात इतकी सरकारे झाली, कुणीतरी तो आणला असता! सगळ्याच राजकीय पक्षांना जेवढी अनिर्बंध सत्ता मिळेल तेवढी हवी असते हेच खरे.