बांगलादेशमध्ये गेल्या वर्षी शेख हसीना यांच्याविरोधात विद्यार्थ्यांचा उठाव झाला आणि त्यांचं सरकार पदच्युत केलं गेलं. आंदोलक विद्यार्थी आणि राजकीय पक्षांनी हंगामी सरकार स्थापन करण्यास मान्यता दिली.सर्वसंमतीने महंमद युनूस यांच्याकडे हंगामी सरकारची धुरा सोपवली. (तेव्हा ते फ्रान्समध्ये वास्तव्य करून होते.) अपेक्षा अशी होती की, या हंगामी सरकारने देशातील बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था स्थिती सुरळीत करावी, शेख हसीना यांच्या एककल्ली कारभारामुळे देशात निर्माण झालेला राजकीय असंतोष सुदृढ राजकीय प्रक्रिया सुरू करून दूर करावा आणि लवकरात लवकर नि:पक्षपाती वातावरणात निवडणुका घेऊन नव्या निर्वाचित सरकारकडे कारभार सोपावावा.

हंगामी सरकारचे प्रमुख म्हणून महंमद युनूस यांनी सहा महिने ते एक वर्षाच्या अवधीत ही कामगिरी पार पाडावी अशी अपेक्षा होती. पण सत्ता हाती आल्यानंतर युनूस यांची सत्ताकांक्षा जागी झाली व ते त्यांच्या कार्यमर्यादेच्या बाहेर जाऊन निर्णय घेऊ लागले.

त्यातच त्यांनी आधी डिसेंबर २०२५ पर्यंत निवडणुका घेण्याची घोषणा केली आणि काही दिवसांपूर्वी त्यांनी ही मुदत जून २०२६ पर्यंत पुढे ढकलली. निवडणुका घेण्यात काही तांत्रिक अडचणी असत्या तर ही वाढीव मुदत राजकीय पक्ष व जनतेने स्वीकारली असती. पण हंगामी सरकारची सत्ता हाती घेतल्यानंतर युनूस यांनी घटनात्मक अधिकार नसतानाही काही महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यास व बेताल वक्तव्यं करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे देशाचं लष्कर आणि राजकीय पक्ष एकदम सावध झाले आणि त्यांनी जून २६ पर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यास विरोध केला.

लष्कराने तर डिसेंबर २५पर्यंत निवडणुका घेतल्याच पाहिजेत, असा अंतिम इशारा दिला. बांगलादेशचा प्रमुख राजकीय पक्ष बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टीनेही लष्कराच्या सुरात सूर मिसळून डिसेंबर २५ पर्यंत निवडणुका न घेतल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. त्याला अन्य काही राजकीय पक्षांनीही साथ दिली. त्यामुळे महंमद युनूस बिथरले आणि त्यांनी आपली हंगामी सत्ता बळकट व कायम करण्यासाठी एकीकडे आपण राजीनामा देण्यास तयार आहोत असं जाहीर केलं. त्यांनी आपल्या प्रवक्त्यामार्फत असंही विधान केलं, की देशात सध्या युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि त्याला भारत जबाबदार आहे.

दुसरीकडे त्यांनी शेख हसीना आणि त्यांच्या अवामी लीग पक्षाविरुद्ध असलेल्या असंतोषाचा फायदा घेऊन अवामी लीग पक्षावर बंदी घालण्याचा इरादा जाहीर केला. अलीकडेच त्यांनी शेख हसीना यांच्यावर बांगलादेश इंटरनॅशनल क्राइम ट्रायब्युनलमध्ये खटला दाखल करून त्यांना १६ जूनला ट्रायब्युनलसमोर हजर राहण्याचा आदेश दिला. त्यांचे हे दोन्ही निर्णय बांगलादेश लष्कराचे प्रमुख जनरल वकार उझ्झमान यांना रुचलेले नाहीत. त्यांच्या मते हे निर्णय घेण्याचा अधिकार हा फक्त घटनात्मक मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारचा आहे. शेख हसीना यांच्यावर खटला चालवण्यास त्यांची हरकत नाही, परंतु अवामी लीग या पक्षाला निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यास त्यांचा विरोध आहे.

वकार उझ्झमान यांनी आंदोलक विद्यार्थी नेत्यांची एक बैठक नुकतीच बोलावली. अवामी लीगवर बंदी घालण्याऐवजी शेख हसीना यांना वगळून उरलेल्या अवामी लीगला निवडणुकीत भाग घेऊ द्यावा, असं त्यांनी बैठकीत सुचवलं. त्याबद्दल त्यांच्यावर काही विद्यार्थी नेत्यांनी ‘जुन्या हुकूमशाही व्यवस्थेचे अवशेष’ अशी टीकाही केली. पण बांगलादेशच्या राजकारणात उझ्झमान व लष्कर यांना डावलणं अवघड आहे. उझ्झमान यांचं म्हणणं आहे, कीदेशाच्या दैनंदिन प्रशासनात भाग घेण्याची लष्कराची इच्छा नाही व ते लष्कराचं कामही नाही, पण महंमद युनूस हे देशाच्या सुरक्षेला धोका पोहचेल असे निर्णय लष्कराला विश्वासात न घेता घेत आहेत, तसा अधिकार त्यांना नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर निवडणुका घ्याव्यात. नवं घटनात्मक सरकार सत्तेवर आलं, कीलष्कर बराकीत परत जाईल.

महंमद युनूस यांनी नुकतीच बांगलादेश आणि म्यानमार यांच्यात ह्युमॅनेटेरियन कॉरीडॉर स्थापण्याची घोषणा केली. त्याला लष्कराने तीव्र आक्षेप घेतला. हा निर्णय देशाच्या सुरक्षेसाठी धोका निर्माण करणारा आहे, असं लष्कराचं म्हणणं आहे.

युनूस यांनी भारताच्या सिलिगुडी कॉरीडॉरनजिकचा लालमोनीहार हवाईतळ पुनरुज्जीवित करून तो चीनला देण्याची घोषणा केली. ही घोषणा त्यांनी लष्कराला न विचारताच केली. हा हवाईएतळ पुनरुज्जीवित करण्याचा बांगलादेश लष्कर व सरकारला हक्क आहे, पण तो चीनला देण्याचा हक्क युनूस सरकारला कुणी दिला, असा प्रश्न लष्करात विचारला जात आहे.

महंमद युनूस यांनी आपल्या चीन दौऱ्यात केलेल्या भारतविरोधी विधानांबद्दल बांगलादेशातील राजकीय व लष्करी वर्तुळात नापसंती व्यक्त केली जात आहे. बांगलादेशात सध्या भारतविरोधी वातावरण आहे, हे खरं असलं तरी महंमद युनूस यांच्यासारख्या हंगामी कारभाऱ्याने अशा महत्त्वाच्या व वादग्रस्त धोरणविषयक घोषणा कराव्यात व आपण बांगलादेशचे सर्वेसर्वा आहोत अशा थाटात वावरावं, हे तिथे अनेकांना मंजूर नाही. यामुळे सर्व राजकीय पक्ष व लष्करयुनूस यांच्या हेतूविषयी शंका घेऊ लागले आहेत.

मध्यंतरी युनूस यांनी लष्कर प्रमुखांना विश्वासात न घेताच डॉ. खलिलूर रहमान यांची राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून नेमणूक केली. ते भारतविरोधी मानले जातात.

जनरल उझ्झमान हे युनूस यांना सतत अडवत असल्यामुळे मध्यंतरी युनूस यांनी रशियाच्या दौऱ्यावर असताना जनरल उझ्झमान यांना पदच्युत करता येतं का याची चाचपणी केल्याचं सांगण्यात येतं. उझ्झमान यांनी लष्करातील युनूस समर्थकांना आवर घालून महत्त्वाच्या जागी आपल्या विश्वासातील माणसं नेमली आहेत, त्यांना हवाईदल व नौदल प्रमुखांचा पाठिंबा आहे, असंहीसांगितलं जातं.

उझ्झमान यांना विरोध करण्यासाठी युनूस यांनी आपल्या समर्थकांना जमवून देशभर आंदोलन व मोर्चे आयोजित केले आहेत. या आंदोलनात सामील झालेल्या लोकांची मागणी आहे, की युनूस यांनी पाच वर्षं सत्तेवर रहावं, देश सुरळीत करावा आणि मगच निवडणुका घ्याव्यात. याचा अर्थ युनूस यांनी लष्कराशी संघर्षाचा पवित्रा घेतला आहे.

जनरल उझ्झमान यांनी आतापर्यंत तरी संयम बाळगलेला दिसत आहे, पण युनूस यांनी डिसेंबरपर्यंत निवडणुका न घेता सत्तेवरच राहण्याचा पवित्रा घेतला तर त्यांचा लष्कराशी संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. तशा स्थितीत तिथे यादवी सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. युनूस यांना चीन आणि अमेरिकेचा पाठिंबा आहे. त्याकडे उझ्झमान यांना दुर्लक्ष करता येणार नाही, पण ते डिसेंबरपर्यंत निवडणुका घेण्याची मागणी लावून धरतील, त्यामुळे देशातील सर्व राजकीय पक्ष त्यांना पाठिंबा देतील व अमेरिकेलाही या मागणीला पाठिंबा द्यावा लागेल.

भारताने बांगलादेशातील घटनांवर कोणतंही भाष्य करण्याचं टाळलं आहे. तेथील हंगामी सरकारचा कार्यकाळ कधी संपतो याकडे भारत सरकारचं लक्ष आहे. युनूस यांनी सतत भारतविरोधी विधानं केल्यावर युनूस यांना फार महत्त्व देऊ नये असा विचार भारत करत होता. बँकॉकमध्ये एप्रिल महिन्यात झालेल्या ब्रिमस्टेक परिषदेत पंतप्रधान मोदी यांनी महंमद युनूस यांची भेट घेऊन त्यांना अकारण महत्त्व देऊ नये असाही विचार पुढे आला होता. पण बांगलादेश हा भारताचा निकट शेजारी आहे व युनूस यांचं सरकार लोकआंदोलनानंतर स्थापन झालं आहे, त्यामुळे तेथील लोकभावनेचा आदर करण्यासाठी मोदी यांनी युनूस यांची भेट घेतली. पण त्यातून दोन्ही नेत्यांच्या संबंधात फारशी सुधारणा झाली नाही.

सध्या भारत बांगलादेशातील प्रमुख विरोधी पक्ष बांगलादेश नॅशनल पार्टीच्या संपर्कात आहे. (निवडणुकीनंतर हा पक्ष सत्तेवरही येण्याची शक्यता आहे). खरं तर हा भारतविरोधी पक्ष मानला जातो, पण पक्षाच्या नेत्या खालिदा झिया यांचं नेतृत्व आता अस्तंगत होत असताना या पक्षाने भारताशी संबंध सुरळीत केले आहेत. भारतानेही त्याला योग्य प्रतिसाद दिला आहे. निवडणुकीनंतर हा पक्ष सत्तेवर आला तर अवामी लिगच्या शेख हसीना यांचं बांगलादेशच्या राजकारणातील महत्त्व कमी होईल का, हा एक मोठा प्रश्न आहे. कारण बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टीलाही शेख हसीना यांच्यावर खटला चालवावा लागेल. तशा अवस्थेत भारत फार काळ शेख हसीना यांच्या पाठीशी राहू शकणार नाही. शिवाय अवामी लीगमध्येही नवं नेतृत्व उदयाला येऊ शकतं. या बदलत्या परिस्थितीशी भारताला जुळवून घ्यावं लागेल.