गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेली वांशिक खदखद आणि मुख्यमंत्री बिरेन सिंग यांनी राजीनामा दिल्यानंतर लागू झालेली राष्ट्रपती राजवट यामुळे मणिपूर सध्या चर्चेत आहे. पण मणिपूरबरोबरच मिझोराम आणि नागालँड या दोन राज्यांशी संबंधित एका बातमीकडे मात्र कुणाचं फारसं लक्ष गेलेलं नाही. आंतरराष्ट्रीय सीमेलगत असणाऱ्या या तीन राज्यांमध्ये केंद्रीय गृह खात्याने १३ वर्षांनंतर प्रोटेक्टेड एरिया रेजीम (पीएआर) म्हणजे संरक्षक क्षेत्र शासन पुन्हा लागू केलं आहे. सीमेजवळील संवेदनशील भागात परदेशी लोकांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही व्यवस्था असते. मणिपूरमधील वांशिक हिंसाचार आणि म्यानमारमधल्या अनागोंदीमुळे भारतात वाढतं स्थलांतर ही पीएआर लागू करण्याची कारणं आहेत. परदेशी नागरिकांना या राज्यांत पर्यटनाला जाण्यासाठी स्वतंत्रपणे परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे साहजिकच या राज्यांच्या पर्यटनावर आणि रोजगारावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारत आणि म्यानमार दरम्यान १ हजार ६४३ किलोमीटरची सीमा आहे. २०२१च्या फेब्रुवारीमध्ये म्यानमारमध्ये लष्करी उठाव झाला आणि त्याने प्रभावित झालेल्या ४० हजारहून अधिक लोकांनी भारतात मिझोराममध्ये आश्रय घेतला. त्यापैकी ४ हजारांवर लोक मणिपूरमध्ये दाखल झाले. यात कुकी-चिन-झो जमातीचे लोक बहुसंख्य आहेत. मणिपूर आणि मिझोराममधल्या जमातींशी त्यांचं वांशिक सख्य आहे. २०२३च्या मेपासून मणिपूरमध्ये कुकी-झो आणि मैतई लोकांमध्ये वांशिक हिंसाचाराचा उडालेला भडका अद्याप आटोक्यात आलेला नाही. स्थलांतरित कुकी-चिन-झो यांच्यामुळे या हिंसाचारात वाढ होऊ नये यासाठी पीएआर पुनर्लागू करण्यात आला आहे.
२०१० पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड या संपूर्ण राज्यांमध्ये, तसंच जम्मू आणि काश्मीर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांमधल्या काही भागांत पीएआर ही व्यवस्था लागू होती. पण या राज्यांमधली सुरक्षिततेबाबतची सुधारित परिस्थिती पाहून पर्यटन आणि पर्यायाने रोजगार वाढावा यासाठी डिसेंबर २०१०पासून पीएआर शिथील करण्यात आलं होतं. त्याचबरोबर सीमावर्ती भागातील १६ किलोमीटर परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना ‘फ्री मुव्हमेंट रेजीम’ या नियमानुसार मुक्त संचाराची परवानगी देण्यात आली होती. ही परवानगी देखील आता रद्द करण्यात आली आहे. ‘पीआरए’ मुळे सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन आणि परदेशी हालचालींवर कडक नियंत्रण या दोन्ही बाबी भक्कम करता येतील. भारताच्या हद्दीत बेकायदा प्रवेश करणाऱ्यांवर यामुळे प्रतिबंध लागेल.
मात्र तेथील नागरिकांच्या रोजगारावर यामुळे टाच येणार आहे. मुळात मणिपूर व मिझोराम येथील मूळ समस्या रोजगार हीच आहे. या राज्यातील पहाडी प्रदेश फळबागांसाठी अक्षरश: नंदनवन आहे. शिवाय अख्ख्या ईशान्येचं पोट भरेल इतका तांदूळ तिथे होतो. पण रस्ते नाहीत, वाहतूक नाही. साठवण सुविधा नाहीत. त्यामुळे पर्यायी रोजगार निर्माण होत नाही. २०१० नंतर कुठे याबाबत विचार सुरू झाला होता. आता पीएआरमुळे पुन्हा ‘जैसे थे’ होऊन रोजगार निर्मितीचे प्रकल्प बंद होतील. परदेशी पर्यटन तर पीएआरमध्ये अशक्यच होईल. ‘होम स्टे’ ‘ॲग्रो-टुरिझम’वगैरे पर्यटनाच्या प्रकारांना अलीकडे चांगला प्रतिसाद मिळत होता, तो आता थांबेल. शिवाय ‘पीएआर’मुळे लष्करी दडपशाही वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात येते आहे. मणिपूर तर याबाबत फारच संवेदनशील आहे.
ईशान्य भारत हा कायम कुठल्या ना कुठल्या कडीकुलुपातच राहिला आहे. १८७३ मध्ये ब्रिटिशांनी फ्रंटिअर रेग्युलेशन कायदा आणला. आपल्या व्यापारी आणि व्यावसायिक मतलबासाठी त्यांनी ‘इनर लाईन’ आखली. म्हणजे काय केलं तर, पहाडावर राहणाऱ्या स्वतंत्र बाण्याच्या आदिवासी जमातींपासून सीमावर्ती प्रदेशाचं रक्षण करण्यासाठी एक ‘आतली’ सीमारेषा बनवली गेली. मुळात चहा, तेल आणि हत्तींचा व्यापार बिनबोभाट चालावा म्हणून अडथळा आणणारे घटक रोखण्यासाठी ‘इनर लाईन’ अस्तित्वात आली. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने ईशान्य भारतातील वैविध्यपूर्ण आदिवासी संस्कृतीचं रक्षण करण्याच्या उद्देशाने, नियमात फेरफार करून ‘इनर लाईन परमिट’ ही व्यवस्था लागू केली. या अंतर्गत देशातील इतर राज्यांतील नागरिकांना मर्यादित कालावधीसाठी संरक्षित क्षेत्रामध्ये प्रवास करण्यासाठी परवाना घेणं बंधनकारक करण्यात आलं. यात अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोराम, मणिपूर या राज्यांत प्रवास करण्यासाठी इनर लाईन परमिट बंधनकारक आहे. या ‘इनर लाईन’चे दोन प्रकार आहेत. एक-पर्यटन करण्यासाठीचा मर्यादित परवाना आणि दुसरा, दीर्घकाळ नोकरी-व्यवसाय करण्यासाठीचा.
खरंतर भारतीय घटनेप्रमाणे कुठल्याही राज्याचा किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचा नागरिक देशात कुठेही राहू शकतो आणि काम करू शकतो. हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे, असं संविधान मानतं. मात्र ‘इनर लाईन परमिट’ या अधिकाराआड येतं, अशी टीका कायम होत आली आहे. दुसरीकडे इतर राज्यांतील लोकांचा मुक्त संचार मर्यादित करण्यासाठी आम्हालाही ‘इनर लाईन परमिट’ वापरण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी मेघालय या ईशान्येकडच्या राज्याकडून आणि एवढंच नव्हे, तर तमिळनाडूकडूनही करण्यात आली होती. त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
मुकुंद कुलकर्णी | mukund59@gmail.com
मुकुंद कुलकर्णी हे प्रदीर्घ पत्रकारी अनुभव असलेले माजी संपादक आहेत. मध्य भारतातील आदिवासी समाजाचे आणि त्यांच्या प्रश्नांचे ते अभ्यासक आहेत. शिवाय ईशान्य भारतातील समाज, तसंच विविध धर्म आणि त्यांचं तत्त्वज्ञान हे त्यांच्या जिव्हाळ्याचे विषय आहे.
