दुष्काळ पाचवीला पूजलेला मराठवाडा यंदा सप्टेंबरमध्ये महापुराच्या तडाख्यात सापडला. पावसाने सगळीकडे अक्षरशः थैमान घातलं. नद्या आपले प्रवाह सोडून वाहू लागल्या आणि गावंच्या गावं पुराखाली गेली. शेतजमिनीची अपरिमित हानी झाली. गावसमाज विस्कळीत झाले. अनेकांच्या कोंबड्या, दुभती जनावरं वाहून गेली. मराठवाड्यातला शेतकरी एरवी आकाशाकडे डोळे लावून पावसाची वाट बघत असे, त्या डोळ्यांत यंदा पुराने पाणी आणलं.

महापुरानंतर मराठवाड्यातल्या लोकांच्या मदतीसाठी गेलेल्या जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय सन्मवयच्या (एनएपीएम) एका गटाने नुकताच महापुराचा प्राथमिक अभ्यास अहवाल सादर केला. छत्रपती संभाजीनगरमधल्या महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठातील माध्यम आणि जनसंज्ञापन या विभागात या अहवालाचं नुकतंच प्रकाशन करण्यात आलं होतं. महापूर आला तेव्हा नेमकं काय झालं, याची गावकऱ्यांनी सांगितलेली ‘आप बीती’ या अहवालात मांडण्यात आली आहे. त्याबरोबरच, या महापुरामागची कारणमीमांसा, पुराचे परिणाम, लोकांपर्यंत पोहोचलेल्या मदतीची स्थिती आणि अशी परिस्थिती पुन्हा येऊ नये यासाठी करायच्या उपाययोजना याबद्दलचीही प्राथमिक माहिती या ४८ पानी अहवालात मांडण्यात आली आहे.

“परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष पाहणीतून काढलेल्या निष्कर्षांवर आधारित हा अहवाल आपल्यापुढे घाईघाईत सादर करत आहोत,” असं या अहवालाच्या संपादिका आणि एनएपीएमच्या राष्ट्रीय समन्वयक सुनीती सु.र. यांनी सांगितलं. शेतकऱ्यांच्या पुर्नवसनासाठी तातडीनं उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं.

गावकऱ्यांची ‘आप बीती’

अहवालाच्या प्रकाशनाआधी मराठवाड्यात काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी महापुराचे आणि मदतकार्य करताना आलेले अनुभव सांगितले. महापुरानंतर सरकारने जाहीर केलेली मदत आतापर्यंत फक्त ३० ते ४० टक्के लोकांनाच मिळाली आहे, हे सतत त्यांच्या बोलण्यात येत होतं.

“रात्री एकनंतर आमच्या तालुक्यातल्या अनेक गावांत महापुराने प्रलय मांडला. पाण्यात अडकून पडलेल्या लोकांना एनडीआरएफचे सदस्य बाहेर काढत होते. पण त्यानंतर त्यांना जगवण्यासाठी पोटाला अन्न नव्हतं की प्यायला स्वच्छ पाणी नव्हतं,” धाराशीवमधील आधार सामाजिक संस्थेचे जुल्फिकार काझी सांगत होते. २२ सप्टेंबरपासून पुढचे आठ दिवस जेवण तयार करून त्यांनी ८ हजार लोकांपर्यंत पोहोचवलं. जवळपास तीनशे कुटुंबांना त्यांनी रेशन किटही वाटले.

आम्ही किट वाटप करत असताना नायब तहसीलदारांची गाडी आमच्या शेजारून जात होती. गाडी थांबवून, ‘तिकडे पुढच्या गावात लोक उपाशी आहेत, तिथेही जेवण द्या’, अशी विनंती त्यांनी केली. खरं तर, लोकांपुढे हात पसरून सरकारचं काम आम्ही करत होतो.’’

सरकारी मदतीचा विषय छेडला असता ते म्हणाले, ‘‘मोठमोठ्या कारखानदारांनी सरकारला धान्य पाठवलं होतं. त्या किट्सचं दोनच दिवसच वाटप झालं. आजही त्यातली काही किट्स सरकारकडे असू शकतात. त्यांचं वाटप का झालं नसेल, हा मोठा प्रश्न आहे.” काझी यांच्यासकट अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरची माती पुराच्या पाण्यात वाहून गेली आहे. जमीन दुरूस्त होत नाही, तोपर्यंत तिथे पीक घेणं शक्य नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

जालना जिल्ह्यातल्या परतूर तालुक्यातलं नितीन कसाब यांचं घोळेगाव दोन वेळा पाण्याखाली गेलं. सरकारपर्यंत त्याची खबर पोहोचलीच नाही, असं नितीनदादा सांगत होते. पहिल्यांदा २४ तारखेला रात्री बाराच्या सुमारास घराघरांत पाणी शिरू लागलं. धोक्याची घंटा वाजताच गावकरी गावाबाहेर आले. त्यांनी दोन दिवस रस्त्यावर बसून काढले. सारं काही सुरळीत होत आहे, असं वाटत असतानाच २९ तारखेला गावाच्या शेजारून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीने पुन्हा गावात प्रवेश केला आणि घरंदारं, शेतशिवाराचं रूपच पुरतं जलमय करून टाकलं. ते सांगत होते, “शेतजमिनींची पूर्णपणे नासाडी झाल्याने पिकाचं नुकसान झालंय. शाळेच्या इमारतीची पडझड झाली आहे. पुराचं कळवल्यावर पाच ते दहा दिवसांत मदत मिळेल, असं शासनाकडून सांगण्यात आलं होतं. आज दोन महिने झाले तरी काहीही मिळालेलं नाही.”

यावेळी एनएपीएमची कार्यकर्ती वैभवीनेही आपला अनुभव सांगितला, ‘‘काही गावांना जोडणारे पूल तुटून पडल्याने तिथं तातडीची मदत पोहोचवणं शक्य नव्हतंच, पण जिथं पूल, पक्के रस्ते आहेत, तिथेही सरकारची मदत पोहोचली नसल्याचं दिसत होतं.’’

पूर कशामुळे आला?

महापूर फक्त अतिवृष्टीमुळे आला नाही, हेच अहवालातल्या निरीक्षणांवरून दिसतं.

मराठवाड्यात केलेल्या एकूण चार पाहण्यांच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. पहिली पाहणी पुरानंतर दोन दिवसांत करण्यात आली होती. दुसरी पाहणी आठ-दहा दिवसांत झाली होती. तिसरी त्यानंतर महिन्याभराने आणि चौथी दीड महिन्यानंतर करण्यात आली होती.

त्यातून लक्षात आलं, की अनेक ठिकाणी कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे घातल्याने त्यात पाणी तुंबलं. पावसाचा अंदाज घेऊन या बंधाऱ्यांचे दरवाजे उघडायला हवे होते, पण दुरुस्ती नसल्याने ते सहज उघडता आले नाहीत. परिणामी, काही ठिकाणी पाझर तलाव फुटून वाहू लागले, तर कुठे पाण्याने शेतातून वाट काढल्याने पूर परिस्थिती निर्माण झाली.

गावकऱ्यांशी केलेल्या चर्चेतून धरण व्यवस्थापनातल्या त्रुटीही दिसून आल्या. उन्हाळ्यातच धरण भरून ठेवण्यात आलं असल्यामुळे पावसाळ्यात अतिरिक्त पाण्यासाठी जागाच शिल्लक राहिली नाही. त्यामुळे अतिवृष्टीनंतर धरणाचं पाणी सोडावं लागलं आणि पूर आला. आधीच पाणी सोडलं गेलं असतं तर कदाचित ही वेळ आली नसती.

बीड जिल्ह्यातल्या केज तालुक्यात बोरगाव बुद्रुक इथे नदीने प्रवाह बदलल्याने पूर आला असं म्हटलं जातंय, पण प्रत्यक्षात नदीपात्रात विहिरी असल्याचं एनएपीएमच्या अहवालात लिहिलंय. नदीच्या काठावरची, नदीपात्रातलीही अतिक्रमणं याला कारणीभूत असल्याचं स्पष्ट झालंय.

बीड जिल्ह्यातल्या दैठण गावात नदीतला गाळ गेल्या कित्येक वर्षांत काढलेला नसल्याने नदीची जलग्रहण क्षमता कमी झाली आणि पूर आला.

याबाबत जलतज्ज्ञ प्रा. प्रदीप पुरंदरे म्हणतात,“मोठ्या प्रमाणात नद्यांच्या पात्रात अतिक्रमण होत असून ते हटवण्याची जबाबदारी कोणाची? नदीची अधिसूचना काढणं, कालवा अधिकाऱ्यांची नेमणूक होणं गरजेचं आहे. सिंचनासाठी नऊ कायदे केले गेले आहेत, पण त्यापैकी आठ कायद्यांचे नियम लिहिले गेले नाहीत. पाणी हा राज्याचा विषय आहे. खरं तर १३ योजना एकत्रित करून जलयुक्त शिवार ही योजना राबवून नदीवर हजारो बंधारे बांधले गेले, पण उलट या जलशिवार योजनेचाच चुकीचा परिणाम अनेक ठिकाणी झाला आहे.”

सोलापूर जिल्ह्यातल्या शिंगोली परिसरात महामार्गावरील फ्लायओव्हरच्या भिंती धरणासारख्या बांधल्या गेल्यात. त्यामुळे पाणी अडलं आणि काही तासांतच गावांत शिरलं. दोनशेहून अधिक घरं पूर्णपणे पाण्यात बुडाली होती. थोडक्यात, अतिवृष्टीबरोबरच, नद्या, जमीन, टेकड्या, वृक्षतोड, पर्यावरणावर झालेली आक्रमणं… त्याकडे प्रशासनाने केलेलं दुर्लक्ष आणि पर्यावरणपूरक नियोजन-धोरणांचा अभाव यामुळे पूर परिस्थिती निर्माण झाल्याचं स्पष्ट होतं.

निसर्गाची काळजी जिथं व्यवस्थित घेतली गेली, तिथं भरपूर पाऊस पडूनही गावं पाण्याखाली गेली नाहीत, हेही समोर आलं. उदारणार्थ, ‘मानवलोक‘ संस्थेने केज तालुक्यात होळना नदीचं लोकसहभागातून केलेलं पुनरुज्जीवन असो वा सांगोला, माळशिरस आणि पंढरपूर तालुक्यांतून वाहणाऱ्या कासाळगंगा या नदीचंही लोकसहभागातून झालेलं पुनरुज्जीवन असो, यांचं नियोजन उत्तम पद्धतीने झाल्यानेच दिवसाला शंभर मिलीपेक्षा जास्त पाऊस पडूनही या भागात पूरस्थिती निर्माण झाली नाही, हेही या अहवालात नोंदवलं गेलं आहे.

पुनर्वसनाचं काय झालं?

पुरामुळे शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालं, पण ते फक्त खरीप हंगामापुरतं मर्यादित नाही; अनेकांना माती वाहून गेल्याने आता रब्बीची पेरणीही करता येणार नाही. बांधापर्यंत माती परत आणून दिली नाही, तर ही जमीन कायमची नापीक होण्याचा धोका आहे.

शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालेलं असतानाही प्रशासकीय पातळीवर पंचनामे आणि सर्वेक्षणाची प्रक्रिया संथ गतीने चालू आहे. नुकसानीचं मूल्यमापन सरकारकडून वस्तुनिष्ठपणे होत नसल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून पाहणीसाठी वेगवेगळी पथकं पाठवली जातात. ही पथकं फक्त वरचेवर पाहणी करून आपत्तीनंतर सहा महिन्यांनी तुटपुंजी नुकसान भरपाई जाहीर करतात. ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्र राज्य सरकारने ३१,६२८ कोटी रुपये एवढ्या मदतीची घोषणा जाहीर केली. पण त्याच्या तपशीलात गेलो तर त्यातला फोलपणा दिसून येतो.

“कोरडवाहू जमिनीला हेक्टरी १८,५०० रुपये आणि बागायती जमिनीला हेक्टरी २७ हजार, अशी मदत सरकारने जाहीर केली आहे, पण त्याने शेतकऱ्यांचं नुकसान भरून निघणार नाहीये. एकरी ५० हजार रुपयांचं नुकसान झाल्याचं शेतकरी सांगत आहेत. या सगळ्याचा आम्ही हिशोबही काढला. एका एकरात किती क्विंटल उत्पादन होतं आणि त्यासाठी आता सरकार देऊ करत असलेला भाव याची आकडेमोड केली तर त्यात तथ्य असल्याचं दिसून येतं,” असं मत सुनीती सु. र. यांनी व्यक्त केलं.

ही झाली नुकसान भरपाईची गोष्ट. पीक विम्याची मदत कधी मिळणार, हेही निश्चित नाही. ३० ते ३५ टक्के लोक शेतमजुरी करतात. पण या शेतमजूर आणि खंडकरी शेतकऱ्यांना कोणत्याच प्रकारची मदत मिळताना दिसत नाहीये. एका वृत्तपत्राच्या दाव्यानुसार मराठवाड्यात दररोज तीन शेतकरी आत्महत्या करतात आणि गेल्या दोन महिन्यांत हा आकडा वाढला असल्याचं चित्र आहे. सुनीतीताईंच्या मते याचा सरळ संबंध महापुराशी आहे. पूरग्रस्त भागातील काही कुटुंबं अजूनही पालं बांधून राहत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी तात्पुरती निवाऱ्याची व्यवस्था करणं, त्यांना जीवनावश्यक किराणा पोहोचवणं, पाणीपुरवठा पूर्ववत करणं, आरोग्य सेवा पोहोचवणं याबरोबरच पूरग्रस्तांचं लवकरात लवकर कायमस्वरूपी पुनर्वसन करणंही गरजेचं आहे.

लोकल’ पुराचा ‘ग्लोबल’ प्रश्न

अहवाल प्रकाशनानंतर एनएपीएमचे राष्ट्रीय सन्मवयक संजय मं.गो. यांनी सांगितलं, ‘‘२०२५ हे वर्ष महापूरमय असेल, असा इशारा जागतिक हवामान संस्थेने एप्रिलमध्येच दिला होता. त्यामुळे मराठवाड्यात आलेला पूर आकस्मात नव्हता. नैसर्गिक आपत्ती ओढवल्यावर ‘आभाळ फाटलं तर कुणाला सांगायचं’, असे असहाय उद्गार आपण काढतो. पण खरंतर त्याएवजी आभाळ आता नेहमीच का फाटतं, आणि आभाळ फाटलं तर त्याला सामोरं जाण्यासाठी आपली तयारी आहे का, हे प्रश्न विचारण्याची गरज आहे.’’

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उद्घाटनावेळी, ‘विमानतळ बांधण्यासाठी डोंगर फोडावा लागला, विमानतळासाठी आवश्यक असलेल्या ना-हरकत दाखल्यांपैकी आठपैकी सात दाखले, पंतप्रधानांच्या पहिल्याच आढावा बैठकीत मिळाले’, असं महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अभिमानाने सांगतात. यावरून पर्यावरणीय संरक्षणाला वारंवार बगल दिली जाते, हेच दिसतं. त्याचे दूरगामी परिणाम पर्यावरणाबरोबरच समाजावरही होत आहेत.

‘‘हवामान बदलाचं संकट फक्त मराठवाडा किंवा भारतापुरतं मर्यादित नसून त्याचे पडसाद जगभरात उमटत आहेत. सगळीकडे या आपत्तीचा सर्वाधिक फटका कष्टकरी आणि निसर्गावर अवलंबून असलेल्या समुदायांना बसतो. नदीकाठचे मच्छिमार, पशुपालक, शेतकरी, शेतमजूर आणि स्वावलंबनावर आधारित जीवनप्रणाली असणारे समूदाय या संकटांचे खरे बळी ठरतात. यावर उपाय म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी देण्याची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यातील बाधित व्यक्तींपर्यंत मदत तात्काळ पोहोचवण्याची गरज आहे.’’ असं मत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणातून मांडलं.

एनएपीएमच्या अहवालातून स्पष्ट होतंय, की आताचं मराठवाड्यावरचं संकट हे दीर्घकालीन परिणाम करणारं असून त्या परिसराला त्यातून सावरण्यासाठी तातडीने आणि नियोजनपूर्वक काम करणं गरजेचं आहे. त्याबरोबरीने ‘अस्मानी’ कमी आणि ‘सुलतानी’ जास्त असलेल्या या संकटावर मात करण्यासाठी शाश्वत सुधारणेची जास्त आवश्यकता आहे.