जागतिक बँकेने काही दिवसांपूर्वी ‘Poverty, Prosperity, and Planet: Pathways out of the Polycrisis’ हा अहवाल जाहीर केला. त्या अहवालानुसार गेल्या दहा वर्षांत भारतातील सुमारे २६.९ कोटी लोक अत्यंत दारिद्र्यातून वर आले आहेत आणि देशात आता फक्त पाच टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. पण दुसरीकडे आजही तब्बल ८० कोटी लोकांना अन्नसुरक्षा योजनेमधून अन्नधान्य पुरवतो आहोत. मग हा विरोधाभास कसा काय?

वर्ल्ड बँकेची आकडेवारी आणि तिची फसवी बाजू

1. दारिद्र्यरेषाच कमी: वर्ल्ड बँकेची अंदाजे ₹५,२००/महिना ही दारिद्र्य रेषाच मुळात अत्यंत कमी आहे. ही रेषा भारतातील मूलभूत गरजा (अन्न, निवारा, शिक्षण, आरोग्य) पूर्ण करण्यासाठी अपुरी आहे, असं अर्थतज्ज्ञ एस. सुब्रमण्यम यांचं म्हणणं आहे.

2. उपभोग-आधारित मोजमाप: वर्ल्ड बँकेचं मोजमाप अन्न, वस्त्र आणि निवारा यांच्यापुरतं मर्यादित आहे. प्रा. अमर्त्य सेन यांच्या मते, दारिद्र्य केवळ उत्पन्न किंवा उपभोगाच्या अभावाने मोजलं जाऊ शकत नाही, तर शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक स्वातंत्र्य आणि संधी यांचा अभावही विचारात घ्यावा लागतो. वर्ल्ड बँकेची पद्धत असं बहुआयामी दारिद्र्य (Multidimensional Poverty) मोजणारी नाही.

3. मर्यादित डेटा: भारताचा डेटा मुख्यतः HCES (Household Consumption Expenditure Survey) मधून घेतलेला आहे. HCES चा डेटा विश्वसनीय आहे पण कोविड-१९ नंतरच्या आर्थिक संकटाचे आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांच्या नुकसानीचे परिणाम त्यात पूर्णपणे दाखवले गेले नाहीयेत. शिवाय, २०२० नंतरच्या भारतातील डेटा संकलनात अनेक त्रुटी राहिल्याची टीकाही होत असतेच.

4. आर्थिक असमानता: भारतातील जिनी निर्देशांक (सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेचे मोजमाप करणारा निर्देशांक) देखील मागील १० वर्षांत वाढतच गेला आहे. यावरून उत्पन्न असमानता वाढत चालली असल्याचं दिसून येतं. वर्ल्ड बँकेच्या अहवालात या विषमतेच्या पैलूला फारसं महत्व दिल्याचं दिसत नाही.

भारतातलं वास्तव आकडेवारीपेक्षा भीषण

बहुआयामी दारिद्र्य: निती आयोगाच्या २०२४ च्या अहवालानुसार, २४.८२ कोटी लोक २०१४-२३ या काळात बहुआयामी दारिद्र्यातून बाहेर आले. (या अहवालाच्या पारदर्शकतेवर, हेतूंवर आणि निष्कर्षांवर अनेक अर्थतज्ज्ञांनी टीका केली, हे वेगळंच.) पण हा अहवाल गृहीत धरला तरीही ११.२% लोकसंख्या अजूनही बहुआयामी दारिद्र्यात आहे.

आर्थिक तणाव: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या २०२३ च्या आकडेवारीनुसार, घरगुती बचतीचं प्रमाण जीडीपीच्या ५.३% पर्यंत कमी झालं आहे. ही मागील ४७ वर्षांतील नीचांकी पातळी आहे. कर्जाची वाढती पातळी आणि महागाई यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर आर्थिक ताण वाढला आहे.

प्रादेशिक असमानता: उत्तर प्रदेश, बिहार, आणि मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये गरिबीचं प्रमाण अजूनही जास्त आहे. २०२२-२३ मध्ये एकूण अत्यंत गरीब लोकसंख्येच्या ६५% लोकसंख्या या राज्यांमध्ये होती.

हवामान बदल आणि रोगराई: हवामान बदलामुळे वारंवार येणारे पूर आणि दुष्काळ यांचा ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि मजुरांच्या आर्थिक स्थितीवर मोठाच परिणाम होतो. शिवाय, कोविडनंतर अनौपचारिक क्षेत्रातील ९०% कामगारांना नोकरी गमवावी लागली आहे. या सगळ्याचा नकारात्मक परिणाम उत्पन्नावर झाला आहे.

तेंडुलकर आणि रंगराजन समितीच्या शिफारशी : तेंडुलकर समितीनुसार, २०११-१२ मध्ये ग्रामीण भागासाठी ₹८१६/महिना आणि शहरी भागासाठी ₹१,०००/महिना ही दारिद्र्य रेषा ठरली. ही रेषा अत्यंत कमी असल्याची टीका तेव्हाही झाली होती. कारण तेवढ्या पैशात मूलभूत गरजाही पूर्ण होत नव्हत्या. सरकारने ही रेषा स्वीकारली. पण त्यामुळे गरिबीचं प्रमाण कृत्रिमरित्या कमी झालेलं दिसलं. त्यानंतर रंगराजन समितीने ग्रामीण भागासाठी ₹९७२/महिना आणि शहरी भागासाठी ₹१,४०७/महिना अशी दारिद्र्य रेषा सुचवली. यानुसार, २०११-१२ मध्ये गरिबीचं प्रमाण २९.५% होतं. तेंडुलकर समितीच्या २१.९% पेक्षा हे जास्त होतं. मात्र, सरकारने ही रेषा स्वीकारली नाही, कारण यामुळे गरिबीचं प्रमाण जास्त दिसलं असतं आणि ते राजकीयदृष्ट्या सोयीचं नव्हतं.

तेंडुलकर समितीच्या कमी दारिद्र्य रेषेमुळे अनेक गरजू कुटुंबांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळाला नाही. रंगराजन समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या गेल्या नसल्याने, गरिबीचं खरं मोजमाप आणि त्यावर आधारित धोरणं तयार होऊ शकली नाहीत. याशिवाय, डेटा संकलनातील त्रुटी आणि स्थानिक पातळीवरील अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचार याही गोष्टी आहेतच.

वर्ल्ड बँकेच्या २०२५ च्या अहवालावर टीका

एस. सुब्रमण्यम यांनी वर्ल्ड बँकेच्या $२.१५/दिवस (₹१८४/दिवस) दारिद्र्य रेषेला ‘अमानवीय’ म्हटलं आहे. ती भारतातील वास्तविक जीवनावश्यक खर्चाशी सुसंगत नाही, $३.६५/दिवस (₹३१२/दिवस) किंवा त्याहून अधिक वरची रेषा वापरली तर गरिबीचं प्रमाण २५-३०% दिसेल, असं त्यांनी म्हणलं आहे.

झिको दासगुप्ता आणि श्रीनिवास राघवेंद्र या अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीच्या अर्थतज्ज्ञांनी वर्ल्ड बँकेच्या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. त्यांच्या मते, कमी बचत आणि वाढतं कर्ज यांचं प्रमाण बघता गरिबी कमी झाल्याचा दावा पोकळ आहे.

गरिबी मोजमापात बहुआयामी दृष्टिकोन आवश्यक आहे, असं नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजीत बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे. (जागतिक पातळीवर दारिद्र्य कमी करण्यासाठी केलेल्या प्रायोगिक संशोधनासाठीच यांना नोबेल मिळालं आहे)

या सगळ्याचा विचार करता वर्ल्ड बँकेने आणि सरकारने कागदोपत्री नाचवलेल्या घोड्यांनी वास्तवातली गरिबी हटत नाही हे लक्षात येऊ शकतं. २०२५ मध्ये मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी लागणारा खर्च किती, त्या मूलभूत गरजांमध्ये आरोग्य, शिक्षण, सुरक्षितता या गोष्टी येतात का याचा विचार करून दारिद्र्य रेषा आखली पाहिजे. आकडेवारीमध्ये भारत आघाडीवर दिसणं हा आपला हेतू आहे की भारतातली जास्तीत जास्त लोकसंख्या वास्तवात दारिद्र्यरेषेच्या वर येणं हा? दारिद्र्य रेषा खाली घेण्यापेक्षा पारदर्शक सर्वेक्षण करणं, रोजगार निर्मिती, महिलांसाठी शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी वाढवणं, त्यांच्या कामाच्या जागा सुरक्षित असतील असं पाहणं, पूर-दुष्काळ यांसारख्या संकटांपासून गरिबांचं संरक्षण करणं, पायाभूत सुविधा आणि विमा योजना यावर भर देणं अशा अनेक पातळ्यांवर काम केलं तर भारतातली गरिबी लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते, असं विविध अर्थतज्ज्ञ सांगतात. पण त्यासाठी गरिबीचा खरा आकडा सरकारने प्रमाणिकपणे स्वीकारायला हवा.