येत्या पाच वर्षांत जगातील ४६.५ कोटी किशोरवयीन मुलं-मुली लठ्ठ किंवा अतिलठ्ठतेची (ओबेसिटी) शिकार बनलेली असतील, असा धोक्याचा इशारा नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या लान्सेट कमिशनच्या अहवालात दिला गेला आहे. यात भारतातल्या मुलांची संख्याही मोठी असेल, असा अंदाज आहे. लठ्ठपणाबरोबरच किशोरवयीन मुला-मुलींमधील अॅनिमिया, कुपोषण आणि मानसिक आजारांचंही प्रमाणही वाढत असल्याचं या अहवालात समोर आलं आहे.

किशोरवयीन मुलांचं आरोग्य आणि कल्याण यावरील लान्सेट कमिशनचा हा दुसरा अहवाल आहे. त्यांचा पहिला अहवाल २०१६ मध्ये जाहीर झाला होता. तेव्हापासून लठ्ठ किशोरवयीन मुलांची संख्या तब्बल १४.३ कोटीने वाढली असल्याचं सांगितलं जातंय.

किशोरवय हा मानवी जीवनातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या वयात शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक विकास वेगाने होत असतो. या वयात घेतलेले निर्णय आणि अनुभव त्या त्या व्यक्तीच्या भविष्यावर तसेच पुढील पिढ्यांवर दीर्घकालीन परिणाम करतात. त्यामुळे हा अहवाल तीन मुख्य गोष्टींवर जोर देतो, ज्याला ‘ट्रिपल डिव्हिडंड’ म्हटलेलं आहे: किशोरवयीन मुलांच्या आरोग्य आणि जीवनमानावर तत्काळ काम करणं, त्यांच्या प्रौढ वयातील आरोग्यासाठी धोरण राबवणं आणि पुढील पिढ्यांचा विचार करून या मुलांना शारीरिक, आर्थिक, मानसिक पातळीवर सक्षम बनवणं. हवामान बदल, सशस्त्र संघर्ष, अन्न असुरक्षितता आणि डिजिटल जगतातील बदल यांसारख्या जागतिक आव्हानांचा विचारही या अहवालात केला आहे.

भारताच्या दृष्टीने महत्वाचे मुद्दे

सध्या जगात १.८ अब्ज किशोरवयीन मुलं (१०-२४ वयोगट) आहेत. ही मानव इतिहासातली सर्वात मोठी किशोरवयीन लोकसंख्या आहे. पैकी भारतात, सुमारे २५३ दशलक्ष किशोरवयीन मुलं आहेत. त्यामुळे भारताच्या दृष्टीने हा अहवाल महत्वाचा आहे. भारताशी थेट संबंध असणारे अहवालातले मुद्दे असे आहेत:

१. रक्तक्षय (अ‍ॅनिमिया)

२०३० पर्यंत, जागतिक स्तरावर एक तृतीयांश किशोरवयीन मुलींना रक्तक्षयाचा सामना करावा लागेल. भारतात किशोरवयीन मुलींमध्ये रक्तक्षयाचं प्रमाण चिंताजनक आहे. ५२% मुली आणि २०.८% मुलं रक्तक्षयग्रस्त आहेत. पोषणाच्या कमतरतेचा आणि अपुर्‍या आरोग्य सेवांचा हा परिणाम आहे. यामुळे मुलींच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासावर विपरित परिणाम होतो. विशेषतः गर्भधारणेदरम्यान माता आणि नवजात बालकांच्या आरोग्यासाठी धोका निर्माण होतो. भारत सरकारच्या इंडिया अ‍ॅडोलसेंट हेल्थ स्ट्रॅटेजी (IAHS) मध्ये रक्तक्षयावर लक्ष केंद्रित केलं आहे, परंतु यासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजनांची गरज आहे.

२. मानसिक आरोग्य आणि आत्महत्या

२०३० पर्यंत, मानसिक विकार आणि आत्महत्येमुळे ४२ दशलक्ष डिसॅबिलिटी अ‍ॅडजस्टेड लाइफ इयर्स (DALYs) गमावली जातील, (डिसॅबिलिटी अ‍ॅडजस्टेड लाइफ इयर्स (DALYs) हे आरोग्याचं नुकसान मोजण्याचं एक माप आहे. अपंगत्वामुळे गमावलेली निरोगी आयुष्याची वर्षं आणि अकाली मृत्यूमुळे गमावलेली वर्षं यांचा यात समावेश होतो) असं अहवालात म्हणलं आहे. ही संख्या २०१५ च्या तुलनेत २ दशलक्षांनी अधिक आहे. भारतात किशोरवयीन मुलींमध्ये मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्यांमुळे प्रति लाख २,७३८ डिसॅबिलिटी अ‍ॅडजस्टेड लाइफ इयर्स गमावली जातात. मानसिक विकार आणि आत्महत्यांचं प्रमाण वाढत आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे सायबरबुलिंग आणि सामाजिक दबाव यासारख्या नवीन आव्हानांवर लक्ष केंद्रित करण्याची शिफारसही अहवालात केली आहे.

३. लठ्ठपणा आणि खराब पोषण

२०३० पर्यंत, जगभरातील ४६४ दशलक्ष किशोरवयीन मुलं लठ्ठ किंवा जास्त वजनाची असतील. २०१५ च्या तुलनेत ही संख्या १४३ दशलक्षांनी अधिक आहे. भारतात लठ्ठपणा आणि कुपोषण ही दोन्ही किशोरवयीन मुलांसाठीची मोठी आव्हानं आहेत. अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स, साखरयुक्त पेय आणि तंबाखू/ई-सिगारेट्सच्या सहज उपलब्धतेमुळे लठ्ठपणाचं प्रमाण वाढत आहे. अहवालानुसार, २०३० पर्यंत भारतासह अनेक देशांमध्ये लठ्ठपणामुळे मधुमेह आणि हृदयविकार यासारख्या आजारांचा धोका वाढेल. त्यासाठी भारतात पौष्टिक अन्नाची उपलब्धता आणि जागरूकता वाढवण्याची गरज आहे.

४. लिंग समानता आणि लैंगिक आरोग्य

भारतात किशोरवयीन मुलींच्या बाबतीत लिंगाधारित हिंसाचार आणि अकाली गर्भधारणा यासारख्या समस्या गंभीर आहेत. भारतात समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता असणं आणि वैद्यकीय शिक्षणात किशोरवयीन आरोग्याचा समावेश असणं ही कौतुकास्पद गोष्ट आहे. परंतु लिंग समानतेच्या दृष्टीने आणखी काम होण्याची आवश्यकता आहे.

५. शिक्षण आणि रोजगार

भारतात किशोरवयीन मुलांसाठी शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी वाढवणं आवश्यक आहे. विशेषतः अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या किशोरवयीन मुलांना शोषण आणि व्यावसायिक आरोग्य धोक्यांचा सामना करावा लागतो.

यावर उपाय काय?

किशोरवयीन मुलांसाठी, सर्वसमावेशक शिक्षण आणि आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणं, हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी टिकाऊ विकास धोरणं राबवणं, लिंगाधारित हिंसाचार कमी करण्यासाठी आणि मुलींसाठी शिक्षण आणि रोजगाराच्या समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी योजना राबवणं, किशोरवयीन मुलांसाठी मानसिक आरोग्य सेवांचा विस्तार करणं, डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या नकारात्मक परिणामांना तोंड देण्यासाठी धोरणं आखणं आणि धोरण निर्मिती आणि कृती योजनांमध्ये तरुणांना सक्रियपणे सहभागी करून घेणं, असे उपाय अहवालात सुचवले आहेत. भारतातील किशोरवयीन मुलांची संख्या आणि अवस्था बघता आपण या अहवालाकडे गांभीर्याने बघण्याची आवश्यकता आहे.