डिसेंबर २०१२ च्या 'निर्भया' प्रकरणानंतर भारतात प्रचंड जनक्षोभ उसळला होता. त्यावेळच्या आंदोलनांनी देशाला हादरवून सोडलं. त्याचा परिणाम म्हणून स्त्रियांसाठीचे कायदे अधिक कठोर करण्यात आले. त्यात मृत्यूदंडापर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद झाली. मात्र, कायदे कडक करूनही स्त्रियांना सुरक्षितता मिळाली आहे का?

आजही भारतातील बलात्कार पीडितेला दोन लढाया एकाच वेळी लढाव्या लागतात. पहिली लढाई गुन्हेगाराविरुद्ध आणि दुसरी लढाई 'संस्थात्मक यंत्रणे'विरुद्ध. (बाकी कुटुंबात, समजात पुन्हा ताठ मानेने जगण्यासाठीची लढाई आणखी वेगळीच.) या दुसऱ्या लढाईलाच समाजशास्त्रीय भाषेत 'सेकंडरी व्हिक्टिमायझेशन' म्हणलं जातं. पोलीस, रुग्णालय, न्यायालय आणि राजकीय नेतृत्व पीडितेच्या बाजूने उभं रहायचं सोडून उलट जखमेवर मीठ चोळायचं काम करतात तेव्हा तिने काय करायचंॽ

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारी नुसार २०२२मध्ये भारतात महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांची एकूण ४,४५,२५६ प्रकरणं नोंदवली गेली. देशात दर तासाला महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या सरासरी ५१ तक्रारी नोंदवल्या जातात. याशिवाय नोंदच न झालेल्या गुन्ह्यांचं प्रमाण कितीतरी जास्त असण्याची शक्यता आहेच.

यंत्रणा काय करते?

पोलीस

कोणत्याही गुन्ह्यात पीडितेसाठी न्यायाची पहिली पायरी म्हणजे पोलीस स्टेशन. पण, आपल्या देशातल्या अनेक पीडितांसाठी हे सर्वात भीतीदायक ठिकाण ठरतं. कायद्यानुसार ‘झिरो एफआयआर’ (Zero FIR) अनिवार्य आहे. म्हणजे गुन्हा कुठेही घडलेला असूदे, तो कुठल्याही पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवून घेतला गेला पाहिजे. तरीही, ‘हे आमच्या हद्दीत येत नाही’ किंवा ‘तुमच्या तुमच्यात मिटवून टाका’ असे सल्ले पोलीस देतात. गुन्हेगारीची आकडेवारी कमी दाखवून त्यांना आपल्या पोलीस स्टेशनचं रेकॉर्ड क्लीन दाखवायचं असतं.

तक्रार नोंदवून घेतलीच तरी बऱ्याचदा तपासादरम्यान पोलीस पिडीतेलाच वाकडे-तिकडे प्रश्न विचारतात. तिच्या खराब चारित्र्यामुळे हा गुन्हा घडला का, असा त्यांचा रोख असतो. ‘तू रात्री १० नंतर बाहेर काय करत होतीस?’, ‘कोणते कपडे घातले होतेस?’, ‘तू प्रतिकार का केला नाहीस?’ अशा प्रश्नांमुळे पीडितेला स्वतःच गुन्हेगार असल्यासारखं वाटतं. ग्रामीण आणि गरीब कुटुंबातील पीडिता आणि तिच्या कुटुंबावर आरोपीशी ‘तडजोड’ करण्यासाठी पोलीस दबाव आणतात. ‘बदनामी होईल, त्यापेक्षा लग्न करून टाका’ असं सांगितलं जातं. याने बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्याचं सामान्यीकरण होतं.

वैद्यकीय यंत्रणा

बलात्काराच्या गुन्ह्यात फॉरेन्सिक पुरावे महत्वाचे असतात. मात्र, आपली आरोग्य यंत्रणा या बाबतीत आजही अनास्थेच्या अवस्थेत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकवेळा ‘टू फिंगर टेस्ट’ चाचणी अपमानास्पद, अवैज्ञानिक आणि बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं आहे. तरीही आगदी २०२४-२५ पर्यंत ही चाचणी सर्रास केली जात असल्याचं समोर आलं आहे. आधी गुन्हेगाराकडून पीडितेच्या शारीरिक स्वायत्ततेचं उल्लंघन होतं. ही चाचणी करून यंत्रणा तोच गुन्हा एका अर्थाने पुन्हा करते.

अनेक सरकारी रुग्णालयांमध्ये ‘रेप एव्हिडन्स कलेक्शन किट’ उपलब्ध नसतात. साध्या कापसाच्या बोळ्यावर नमुने गोळा केले जातात. डीएनए सॅम्पल नीट जतन केले जात नाहीत. या हलगर्जीपणामुळे ते पुरावे न्यायालयात टिकत नाहीत. रिपोर्ट यायला २-२ वर्षं लागतात, तोपर्यंत पुरावे निकामी झालेले असतात.

पीडितांना एकाच जागी मदत मिळावी म्हणून वन-स्टॉप सेंटर्स (सखी सेंटर्स) उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. पण आज बहुतांश केंद्रं निधीअभावी किंवा मनुष्यबळाअभावी फक्त कागदावर उरली असल्याचं दिसतं.

न्यायालय

या पुढचा टप्पा म्हणजे न्यायालयातला खटला. तिथली प्रदीर्घ प्रक्रिया हा आणखी एक स्वतंत्र छळ आहे.

बलात्काराचा खटला अंतिम निकालापर्यंत पोहोचायला कधी पाच, तर कधी १५ वर्षं सुद्धा लागतात. या काळात पीडितेवर सामाजिक बहिष्कार टाकला जातो. आरोपी जामिनावर बाहेर येऊन तिला धमकावतात. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार, भारतात बलात्काराच्या गुन्ह्यात शिक्षेचं प्रमाण केवळ २७-२८ टक्के आहे. हे अपयश पुराव्यांच्या कमतरतेमुळे आणि ढिसाळ तपासामुळे येतं, असंच म्हणावं लागेल. आरोपीने पीडितेशी लग्न करण्याची तयारी दाखवली म्हणून किंवा तिच्याकडून राखी बांधून घेतली म्हणून न्यायालयाने त्याची शिक्षा कमी करावी असे प्रस्ताव न्यायालयासमोर ठेवले जातात आणि न्यायालयही ते विचारात घेतं, अशीही उदाहरणं आहेत.

'लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणातील पीडित महिला ही गुन्ह्यातील भागीदार (Accomplice) नसते, तर ती पीडित असते. त्यामुळे तिच्या साक्षीकडे संशयाने पाहण्याची गरज नाही. वैद्यकीय अहवालात जखमा नसल्या तरी, जर पीडितेची साक्ष ‘स्टर्लिंग क्वालिटी’ची (अत्यंत उच्च दर्जाची आणि विश्वासार्ह) असेल, तर शिक्षा दिली जाऊ शकते. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने अत्यंत संवेदनशीलतेने काम करणं आवश्यक असून केवळ तांत्रिक बाबींमुळे किंवा वैद्यकीय पुराव्यांच्या अभावामुळे न्याय नाकारता येणार नाही' असं सर्वोच्च न्यायालयाने २०२५मध्ये एका केसमध्ये स्पष्टपणे म्हणलं आहे.

पुन्हा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडून येणारे निकाल, जनक्षोभ याचा फारसा परिणाम न होता आपल्या यंत्रणा लैंगिक अत्याचारातील पीडितेच्या बाबतीत कधी निष्क्रिय, कधी हलगर्जी तर प्रसंगी विरोधीही वागताना दिसतात. त्या त्या वेळी त्या घटनेच्या बातम्या होतात आणि पुन्हा एखादी केस होईपर्यंत हा प्रश्न मागे पडलेला असतो.

मागील पाचेक वर्षांमधली अशी काही उदाहरणः

कठुआ केस, जम्मू-काश्मीर: आठ वर्षांच्या मुलीवर मंदिरात बलात्कार झाला. स्थानिक वकिलांनी पोलीस चार्जशीट फाईल होऊ दिली नाही, आरोपींच्या समर्थनार्थ तिरंगा घेऊन मोर्चे काढले. शिवाय पोलिसांनी पुरावे नष्ट करण्यासाठी पीडितेचे कपडे धुवून टाकले.

उन्नाव भाजप आमदार केस: पीडितेला एफआयआर नोंदवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर आत्मदहनाचा प्रयत्न करावा लागला. पोलिसांनी तिच्या वडिलांना मारहाण केली, त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला.

हाथरस प्रकरण, उत्तर प्रदेश: पोलिसांनी पीडितेचा मृतदेह रात्री अडीच वाजता तिच्या कुटुंबाला न विचारता रॉकेल टाकून जाळून टाकला. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी ‘बलात्कार झालाच नाही’ असा दावा करून गुन्हेगारांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला.

मणिपूर हिंसाचार: दोन महिलांची नग्न धिंड काढून त्यांच्यावर अत्याचार करण्यात आले. पोलीस त्या ठिकाणी उपस्थित होते, पण महिलांना वाचवण्याऐवजी त्यांनी बघ्याची भूमिका घेतली. हे ‘संविधानिक यंत्रणेचं संपूर्ण अपयश’ असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर म्हटलं. त्या पीडितेचा मृत्यूही झाला पण साधी एक अटकही झाली नाही.

आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज, कोलकाता: हॉस्पिटलच्या आत एका महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून तिचा खून करण्यात आला. कॉलेजने याला ‘आत्महत्या’ ठरवण्याचा प्रयत्न केला. इतकेच नव्हे, तर हॉस्पिटलच्या ज्या भागात गुन्हा घडला तिथे लगेचच नूतनीकरणाचं काम सुरू केलं गेलं. यातून पुरावे नष्ट करण्याचे प्रयत्न केले गेले.

बदलापूर शाळा प्रकरण: चार वर्षांच्या दोन मुलींवर शाळेत अत्याचार झाला. तक्रार दाखल करून घेण्यासाठी पालकांना पोलीस स्टेशनमध्ये १२ तास बसवून ठेवलं गेलं.

महिला कुस्तीगीर आंदोलन: देशासाठी पदकं जिंकणाऱ्या खेळाडूंनी भाजप खासदाराविरुद्ध लैंगिक शोषणाचे आरोप केले. महिनाभराच्या आंदोलनानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर एफआयआर नोंदवली गेली.

बिल्किस बानो केस: गुजरात सरकारने सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या ११ गुन्हेगारांची शिक्षा माफ करून त्यांना सोडून दिलं. वर त्यांचं हार-फुलांनी स्वागतही झालं. पुढे लोकांच्या दबावामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ते अवैध ठरवलं.

प्रज्वल रेवण्णा स्कँडल: या खासदाराचे हजारो अश्लील व्हिडिओ समोर आले. पण यंत्रणेने त्याला देशाबाहेर पळून जाऊ दिलं. त्याचा पासपोर्ट रद्द करायला उशीर लावला. त्यामुळे आरोपी वाचला.

अजमेर: १९९२मध्ये केस सुरू झाली. ३२ वर्षांनंतर केसचा निकाल लागला. त्यातल्या काही पीडितांनी दरम्यानच्या काळात आत्महत्याही केल्या.

संदेशखाली, पश्चिम बंगाल: स्थानिक राजकीय नेत्यांनी महिलांचं वर्षानुवर्षं शोषण केलं. पोलिसांनी तक्रार घेण्याऐवजी महिलांना आरोपींशी तडजोड करायला सांगितलं.

फकीर मोहन कॉलेज, ओडिशा: लैंगिक छळाची तक्रार ऐकली नाही म्हणून विद्यार्थिनीने प्राचार्यांच्या समोर आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. तिथली अंतर्गत तक्रार निवारण समिती नावालाच होती.

'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स'च्या २०२४मधील रिपोर्टनुसार १५१हून अधिक खासदार आणि आमदारांवर महिलांवरील अत्याचाराचे गुन्हे आहेत. कायदा करणारेच हे असे असतील तर यंत्रणेकडून काय अपेक्षा करायची? पोलीस आपल्यालाच त्रास देतील म्हणून महिला तक्रार करायला घाबरतात. ज्या तक्रार दाखल करतात त्यांच्या केसेसमध्ये वैद्यकीय यंत्रणा धड पुरावे गोळा करत नाही. प्रसंगी पीडितेचाच ‘टू फिंगर्स टेस्ट’सारख्या चाचणीद्वारे छळ केला जातो. न्यायालयात न्याय वेळेत मिळत नाही, साक्षीदारांवर हल्ले होतात, वरून शिक्षेचा दर इतका कमी आहे की गुन्हेगारांना कायद्याची भीती वाटेनाशी व्हावी.

भारतातील कुठलीही मुलगी मध्यरात्री न घाबरता पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन तक्रार देऊ शकत नाही आणि तिला तिथून आदराची वागणूक मिळत नाही, तोपर्यंत आपला ‘डिजिटल इंडिया’ किंवा ‘विकसित भारत’ काय कामाचा!

त्यामुळे नुसते कायदे करून भागणार नाही, संस्थात्मक दृष्टिकोन बदलावा लागेल.