भारतीय राजकारणात काही प्रकरणं अशी आहेत, जी दशकं उलटून गेली तरीही चर्चेत आहेत. नॅशनल हेराल्ड प्रकरण त्यापैकीच एक. स्वातंत्र्यलढ्याच्या गौरवशाली इतिहासाचा साक्षीदार असलेलं हे वृत्तपत्र आज वादाच्या भोवऱ्यात अडकलं आहे.

नॅशनल हेराल्डची कहाणी 1938 मध्ये सुरू होते. तेव्हा भारतात ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध स्वातंत्र्यलढा सुरू होता. त्यावेळी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी लखनऊ इथे 'नॅशनल हेराल्ड' या इंग्रजी वृत्तपत्राची स्थापना केली. स्वातंत्र्यलढ्याला बळ देणं, ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध जनजागृती करणं, आणि लोकांपर्यंत सत्य पोहोचवणं, हे या वृत्तपत्राचं उद्दिष्ट होतं. “Freedom is in peril, defend it with all your might” (स्वातंत्र्य धोक्यात आहे, त्याचं रक्षण पूर्ण ताकदीने करा) ही टॅगलाइन नॅशनल हेराल्डच्या मिशनचं सार सांगते. हे वृत्तपत्र नेहरूंचं वैचारिक हत्यार बनलं.

नॅशनल हेराल्ड हे एकट्या नेहरूंचं नव्हतं. यामागे होती १९३७ मध्ये स्थापन झालेली असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL)कंपनी. AJL ने नॅशनल हेराल्डसोबतच 'नवजीवन' (हिंदी) आणि 'कौमी आवाज' (उर्दू) ही वृत्तपत्रं प्रकाशित केली. या तिन्ही वृत्तपत्रांनी स्वातंत्र्यलढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. १९४२च्या भारत छोडो आंदोलनादरम्यान ब्रिटिशांनी नॅशनल हेराल्डवर बंदी घातली. त्यामुळे त्याचं स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान अधोरेखित झालं.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर नॅशनल हेराल्ड देशातील एक प्रमुख इंग्रजी वृत्तपत्र बनलं. नेहरू स्वतः यात अधूनमधून लेख लिहीत. दिल्ली, लखनऊ, आणि इतर शहरांमधून प्रकाशित होणारं हे वृत्तपत्र काँग्रेसच्या विचारांचा आवाज बनलं. याच काळात AJL ने देशभरात मालमत्ता घेतल्या, ज्यामध्ये दिल्लीतील हेराल्ड हाउस (बहादुर शाह जफर मार्ग) आणि लखनऊ, मुंबई, पंचकुला येथील जमिनींचा समावेश होता. याच मालमत्ता पुढे वादाच्या केंद्रस्थानी येणार होत्या.

आर्थिक संकट, यंग इंडियाची स्थापना आणि वादाचा ट्विस्ट

स्वातंत्र्यानंतर काही दशकं नॅशनल हेराल्डने आपलं स्थान टिकवलं. पण २००० च्या दशकात वृत्तपत्र उद्योगात मोठे बदल झाले. डिजिटल मीडियाचा उदय, वाढती स्पर्धा, आणि वृत्तपत्रांचा कमी होणारा खप यामुळे AJL आर्थिक अडचणीत सापडली. कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा खर्च, उत्पन्न कमी, आणि सततचा तोटा यामुळे परिस्थिती बिकट झाली. अखेर, २००८ मध्ये नॅशनल हेराल्डचं प्रकाशन बंद झालं. नवजीवन आणि कौमी आवाज ही वृत्तपत्रंही बंद झाली.

२०१० मध्ये यंग इंडिया लिमिटेड नावाची एक नवीन कंपनी स्थापन झाली. या कंपनीत सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा प्रत्येकी ३८ टक्के हिस्सा होता, तर उरलेला हिस्सा काँग्रेस नेते मोतीलाल वोरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याकडे होता. यंग इंडियाचा घोषित उद्देश होता “कला, विज्ञान, धर्म आणि व्यापाराचा प्रसार” करणं. पण या कंपनीच्या स्थापनेने नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाला एक नाट्यमय वळण मिळालं.

काँग्रेस पक्षाने AJL ला ९०.२५ कोटी रुपयांचं व्याजमुक्त कर्ज दिलं होतं, जे AJL च्या आर्थिक अडचणींमुळे परत करणं शक्य नव्हतं. इथे एक महत्त्वाचा व्यवहार झाला:

* काँग्रेसने हे ९०.२५ कोटी रुपयांचं कर्ज माफ केलं.

* यंग इंडिया कंपनीने फक्त ५० लाख रुपये देऊन AJL चे ९९ टक्के शेअर्स विकत घेतले.

'द हिंदू'च्या अहवालानुसार, या व्यवहारामुळे यंग इंडियाला AJL च्या मालमत्तांचा अप्रत्यक्ष ताबा मिळाला, ज्याची किंमत इडीच्या मते ६६१ कोटी रुपये आहे.

सुब्रमण्यम स्वामी आणि कायदेशीर लढाई

२०१२ मध्ये, भाजप नेते आणि वकील सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्लीच्या मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टात नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात तक्रार दाखल केली. स्वामी यांनी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, यंग इंडिया, आणि AJL वर गंभीर आरोप केले:

* काँग्रेसने AJL ला दिलेलं ९०.२५ कोटी रुपयांचं कर्ज बेकायदेशीर होतं, कारण इन्कम टॅक्स अ‍ॅक्ट, १९६१ च्या कलम १३ ए नुसार राजकीय पक्षाला असं कर्ज देण्याचा अधिकार नाही, असं स्वामी यांचं म्हणणं होतं.

* यंग इंडियाने फक्त ५० लाख रुपये देऊन AJL च्या मालमत्ता ताब्यात घेतल्या, हे आर्थिक अनियमिततेचं प्रकरण आहे, असा आरोप आहे.

* यंग इंडिया, एक नॉन-प्रॉफिट कंपनी असूनही, तिने AJL च्या मालमत्तांचा व्यावसायिक वापर केला, जसे की हेराल्ड हाउस भाड्याने देणं, जो कंपनी अ‍ॅक्ट, १९५६ च्या कलम २५ अंतर्गत बेकायदेशीर आहे, असा स्वामी यांचा युक्तिवाद आहे.

* हा व्यवहार म्हणजे मनी लाँडरिंग, फसवणूक, आणि विश्वासघात आहे. यामध्ये काँग्रेस आणि गांधी कुटुंबाने कोट्यवधींची संपत्ती हडप केली, असा स्वामी यांचा आरोप आहे.

स्वामींच्या तक्रारीनंतर, २०१४ मध्ये इडीने प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्ट (PMLA), २००२ अंतर्गत या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. २६ जून २०१४ रोजी, दिल्लीच्या पटियाला हाउस कोर्टाने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, आणि सॅम पित्रोदा यांना समन्स पाठवले. गांधी कुटुंबाला प्रथमच कोर्टात हजर व्हावं लागलं.

काँग्रेसचा बचाव आणि राजकीय वाद

काँग्रेसने या आरोपांना जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. त्यांचे प्रमुख युक्तिवाद असे होते:

* यंग इंडियाची भूमिका: यंग इंडिया ही एक नॉन-प्रॉफिट कंपनी आहे, जी सामाजिक कार्यासाठी स्थापन झाली. तिचा उद्देश नॅशनल हेराल्ड आणि AJL च्या मालमत्तांचा वापर करून स्वातंत्र्यलढ्याच्या विचारांचा प्रसार करणे हा होता.

* मालमत्तांचा गैरवापर नाही: AJL च्या मालमत्तांचा कोणताही व्यावसायिक गैरवापर झालेला नाही. यंग इंडियाने AJL चे शेअर्स घेऊन नॅशनल हेराल्डचे डिजिटल प्रकाशन पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न केला.

* कर्ज माफी कायदेशीर: काँग्रेसने AJL ला दिलेलं ९०.२५ कोटी रुपयांचं कर्ज माफ करणं कायदेशीर होतं आणि यात कोणतीही अनियमितता नाही.

* राजकीय सूडबुद्धी: सुब्रमण्यम स्वामी आणि इडीची कारवाई ही भाजपच्या राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित आहे, त्यांचा उद्देश काँग्रेस आणि गांधी कुटुंबाला बदनाम करणं हा आहे.

काँग्रेसने नॅशनल हेराल्डला स्वातंत्र्यलढ्याचं प्रतीक म्हणून सादर केलं आणि भाजपवर त्याचा इतिहास मिटवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, काँग्रेसने दावा केला की, यंग इंडियाने AJL च्या मालमत्तांचा ताबा घेऊन वृत्तपत्राच्या वारशाला पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न केला, आणि यात कोणताही आर्थिक फायदा नव्हता.

कायदेशीर घडामोडी आणि राजकीय वळण

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाने गेल्या दशकभरात अनेक कायदेशीर आणि राजकीय वळणं घेतली आहेत. त्यातील काही महत्त्वाच्या घडामोडी अशा:

२०१५: जामीन आणि चौकशी सुरू

डिसेंबर २०१५ मध्ये, पटियाला हाउस कोर्टाने सोनिया आणि राहुल गांधी यांना जामीन दिला. पण इडीची चौकशी सुरूच राहिली. स्वामींच्या तक्रारीनंतर प्रकरणाने वेग घेतला आणि यंग इंडियाच्या व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं.

२०१६: सुप्रीम कोर्टाचा हस्तक्षेप

२०१६ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने स्वामींच्या याचिकेवर कारवाई रद्द करण्यास नकार दिला. 'लाइव्ह लॉ'च्या अहवालानुसार, सुप्रीम कोर्टाने यंग इंडियाच्या व्यवहारांवर तपासणीची गरज असल्याचं मत व्यक्त केलं.

२०१८: हेराल्ड हाउस वाद

२०१८ मध्ये, दिल्ली हायकोर्टाने AJL ला दिल्लीतील हेराल्ड हाउस खाली करण्याचा आदेश दिला, कारण त्याचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी होत होता. काँग्रेसने या निर्णयाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात अपील केलं, आणि २०१९ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने हेराल्ड हाउस खाली करण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली

२०२२: इडीची चौकशी

जून २०२२मध्ये, इडीने सोनिया आणि राहुल गांधी यांना चौकशीसाठी बोलावलं. राहुल गांधींची तीन दिवस सलग चौकशी झाली, तर सोनिया गांधींना कोविडमुळे तात्पुरता दिलासा मिळाला. या चौकशीदरम्यान काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी दिल्ली, मुंबई, आणि इतर शहरांत निदर्शनं केली. काँग्रेस मुख्यालयाबाहेर पोलिस आणि कार्यकर्त्यांमध्ये झटापट झाली. काँग्रेसने इडीची कारवाई 'राजकीय सूडबुद्धी' असल्याचा आरोप केला, तर भाजपने काँग्रेसला कायद्यापासून पळता येणार नाही असं म्हटलं.

२०२४: मालमत्ता जप्ती

नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, इडीने AJL च्या ६४ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या, ज्यामध्ये दिल्ली, लखनऊ, आणि इतर ठिकाणच्या मालमत्तांचा समावेश होता. इडीने या मालमत्ता 'अपराधातून मिळवलेल्या कमाई'चा भाग असल्याचा दावा केला. दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने या जप्तीला मान्यता दिली.

२०२५: नवीन चार्जशीट

एप्रिल २०२५ मध्ये, इडीने दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टात एक नवीन चार्जशीट दाखल केली. त्यात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे, आणि इतरांचा समावेश आहे. द हिंदूच्या अहवालानुसार, इडीचा दावा आहे की, यंग इंडियाने AJL च्या मालमत्तांचा गैरफायदा घेऊन मनी लाँडरिंग केली. या मालमत्तांची सध्याची किंमत ६६१ कोटी रुपये असल्याचा इडीचा अंदाज आहे. या चार्जशीटवर २५ एप्रिल २०२५ रोजी सुनावणी होणार आहे.

नॅशनल हेराल्ड प्रकरण आता केवळ कायदेशीर लढाई नाही, तर एक राजकीय युद्ध बनलं आहे. कोर्टाने इडीच्या चार्जशीटला मान्यता दिली, तर सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्यावर PMLA (Prevention of Money Laundering Act, 2002)अंतर्गत खटला चालवला जाईल. पण कोर्टाने काँग्रेसच्या बाजूने निकाल दिला, तर हे प्रकरण कदाचित संपेल, आणि काँग्रेसला राजकीय फायदा होऊ शकेल. पण निकाल काहीही असो हे प्रकरण पुढील निवडणुकांमध्येही चर्चेचा विषय राहील हे मात्र नक्की.