भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७८ वर्षं आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेली राज्यघटना लागू होऊन ७५ वर्षं उलटल्यानंतर आजही दलितांना अस्पृश्यतेची वागणूक सहन करावी लागते आहे. 'क्राईम इन इंडिया २०२२' या रिपोर्टनुसार दलितांवरच्या अत्याचाराच्या केसेसचं प्रमाण २०२१च्या तुलनेत तब्बल १३ टक्क्यांनी वाढलं आहे. ही आकडेवारी फक्त नोंद झालेल्या केसेसची. नोंद न झालेल्या प्रकरणांची तर गणतीच नाही.

२०२२ मध्ये देशात दलितांवरील अत्याचाराच्या ५७,५८२ केसेसची नोंद झाली. म्हणजे दर दिवशी दलित अत्याचाराच्या दीडशेहून अधिक घटना घडत आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी राज्यात कशी उत्तम कायदा-सुव्यवस्था प्रस्थापित केली आहे, याचं गुणगान मीडियामध्ये सतत गायलं जातं असतं, त्याच राज्यात २०२२ या एका वर्षात दलित अत्याचाराच्या सर्वाधिक म्हणजे १५,३६८ केसेस नोंदवल्या गेल्या आहेत. त्यानंतर राजस्थानमध्ये ८,९५२, मध्य प्रदेशमध्ये ७,७३३, बिहारमध्ये ६,५०९, ओडिशामध्ये २,९०२ आणि महाराष्ट्रामध्ये २,७४३ केसेसची नोंद झाली आहे. संविधानाचं संरक्षण आणि (कायद्याने राखीव का असेना, पण किमान) प्रतिनिधित्व असूनही ही परिस्थिती आहे.

याच महिन्यातील एक घटना बघा. ७ एप्रिल २०२५ रोजी काँग्रेसचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते टीकाराम जुली यांनी रामनवमी निमित्त राजस्थानातील अलवर येथील राम मंदिराला भेट दिली. टीकाराम हे दलित समाजातील नेते. त्यांच्या मंदिरभेटीनंतर भाजपचे माजी आमदार ज्ञानदेव आहुजा यांनी मंदिर 'अपवित्र' झाल्याचा दावा करत गंगाजल आणि गोमुत्र शिंपडून मंदिर 'शुद्धीकरण' करण्याचा प्रयत्न केला. यावरून गदारोळ झाल्यानंतर भाजपने आहुजा यांना निलंबित करून त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. पण मुळात असं वर्तन करण्याची आहुजा यांच्यासारख्यांची हिंमत होते, यातच आपलं सामाजिक वास्तव उघड होतं.

नेत्यांची ही कथा तर सर्वसामान्य दलितांची काय स्थिती असणार! देशभरातली कोणतीही दैनिकं उघडली तरी रोज दलितांवर अत्याचार झाल्याच्या अशा बातम्या वाचायला मिळतात. मध्य प्रदेशमध्ये दिलीप अहिरवार या दलित तरुणाने घोड्यावरून वरात काढून लग्नाला जायचं ठरवलं. वरातीत घोड्यावर बसणारा त्या गावचा तो पहिला दलित. त्यासाठी त्याला पोलीस संरक्षण घ्यावं लागलं. एवढं करूनही तो आणि त्याचे कुटुंबीय लग्नासाठी गेल्यानंतर गावातल्या तथाकथित उच्च्वर्णीय लोकांनी त्याच्या घराची तोडफोड केली. दलितांना घोड्यावर बसण्याचा हक्कच नाही, असं त्यांचं म्हणणं होतं.

तामिळनाडूमध्येही 'दलितांनी चप्पल घातली' म्हणून अशाच प्रकारची घडना घडली. कायद्याने समान अधिकार दिलेले असले तरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अशा सर्वच पातळ्यांवर भेदाभेट केला जातो. एवढंच नव्हे तर अजूनही त्यांच्यावर अमानुष प्रथा लादल्या जातात. राज्यात, केंद्रात वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारं आहेत. वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारं येऊन गेलेली आहेत. तरीही परिस्थिती पूर्णपणे बदललेली नाही.

एकीकडे दलित समाजातली मुलं-मुली शिकत आहेत, सरकारी अधिकारी होत आहेत. एवढंच कशाला देशाच्या राष्ट्रपती पदावरही दलित व्यक्ती विराजमान झालेल्या आहेत. संथपणे का होईना प्रगती होत असली तरी दुसरीकडे दलितांवरील अत्याचाराच्या घटना मात्र वाढतच आहेत.

या घटनांमध्ये मंदिर प्रवेश नाकारण्यापासून ते मारहाण, बलात्कारापर्यंतचे अमानुष गुन्हे आहेत. २०२२ चा हा रिपोर्ट आल्यानंतरही परिस्थितीत बदल झालेला दिसत नाही. जानेवारी २०२५मध्ये मध्य प्रदेशातील भिंड इथे एका दलित मुलीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. त्या पीडितेने आणि तिच्या कुटुंबाने समझोता करण्यास नकार दिल्यावर आरोपींशी संबंधित लोकांनी त्यांच्या घराला आग लावली आणि कुटुंबावर हल्ला केला. यामध्ये त्या मुलीचे वडील गंभीर जखमी झाले आहेत.

हेही वाचा: आजही दलितांना सर्रास मंदिर प्रवेश नाहीच? 

मार्च २०२५ मध्ये उत्तर प्रदेशातील, मैनपुरी इथे एका दलित विद्यार्थ्याने आपल्या पाण्याच्या बाटलीला हात लावला म्हणून शिक्षकाने त्याला खोलीत बंद करून जातीवाचक शिवीगाळ आणि बेदम मारहाण केली. त्यात या विद्यार्थ्याची बोटं तुटली. एप्रिल २०२५ मध्ये उत्तर प्रदेशातील करछना इथे एका दलित तरुणाने गहू धुण्यास नकार दिला म्हणून त्याला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न केला गेला. या प्रकरणातील आरोपी दिलीपसिंह ठाकूर याच्यावर अजूनही कारवाई झालेली नाही.

अत्याचाराची घटना घडल्यानंतर त्याविरुद्ध केस दाखल होऊ नये म्हणून आरोपींना धमक्या देणं, पुन्हा हिंसक हल्ले करणं अशा घटना सर्रास घडतात. त्यातूनही हिंमत करून पोलिस स्टेशनपर्यंत गेलं तर पोलिस एफआयआर नोंदवून घेण्यात टाळाटाळ करतात असा अनेक दलितांचा अनुभव आहे. तक्रार नोंदवून घेतली तरी तपास पूर्ण केला जात नाही. २०२२ मध्ये १७,१६६ केसेस तपासाअभावी प्रलंबित राहिल्या. एवढी सगळी खटपट करून केस उभी राहिलीच तरी विशेष न्यायालयांची कमतरता आहे. ४९८ पैकी केवळ १९४ जिल्ह्यांमध्येच या केसेससाठीचं विशेष न्यायालय आहे. पुढे केस पूर्ण चालली तरी निकालाचा दर कमीच. २०२२ मध्ये निकालाचा दर ३२.४ टक्के होता. २०२०च्या तुलनेत हा दर ३९ टक्क्यांनी कमी आहे. म्हणजे पोलिस आणि न्यायालयाचं दार ठोठावल्या नंतरही दलितांना न्याय मिळतो का हा प्रश्नच आहे.

याउलट कच्च्या कैद्यांमध्ये, म्हणजे खटले प्रलंबित असणाऱ्या अंडरट्रायल कैद्यांमध्ये मात्र दलितांची संख्या नेहमीच मोठी असते. २०२२मध्ये देशातल्या एकूण कच्च्या कैद्यांपैकी (४,२९,९१५) २० टक्के (८९,९९४) कैदी दलित होते. म्हणजे दलितांना आरोपी म्हणून अटक करण्याच्या आणि कैदेत ठेवण्याच्या बाबतीत मात्र आपली सुरक्षा यंत्रणा तत्पर असल्याचं दिसून येतं.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितांच्या हक्कांसाठी लढा दिला. राज्यघटनेमध्ये त्यांना समान अधिकार मिळवून दिला. पण समाजाच्या मनातून भेदभाव अजूनही पुसला गेलेला नाही, याचे पुरावे सतत समोर येत असतात.