शेवटी इलॉन मस्कनं आपण नवा राजकीय पक्ष काढणार असल्याची घोषणा केली. नाट्यमय अशा या घटनेचे प्रत्यक्ष परिणाम काय होतील? आत्तातरी या प्रश्नाचं उत्तर अगदीच सपक (किंवा अ-नाट्यमय) आहे - चर्चा आणि बातम्या बर्‍याच होतील, पण प्रत्यक्षात फारसं काही घडणार नाही.

मस्कला जे व्हायला हवं आहे ते साधून घेण्यासाठी गेल्या वर्ष-दीड वर्षात त्याने रिपब्लिकन पक्षाशी बरीच घसट करून बघितली. मागच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत आधी विवेक रामस्वामीशी जवळीक आणि नंतर रॉन डिसँटिसना प्रत्यक्ष पाठिंबा दिला. डोनाल्ड ट्रम्प पक्षाचे उमेदवार असतील हे स्पष्ट झाल्यावर त्यांच्या प्रचारात २५०-३०० मिलीअन (२५ - ३० कोटी) डॉलर्स तर ओतलेच, शिवाय स्वतः गावोगावी जाऊन त्यांचा प्रचार केला. निवडणूकपूर्व आणि नंतरचे काही महिने तो ट्रम्प यांच्या गळ्यातला ताईत असल्यासारखा त्यांच्या अगदी आजूबाजूला वावरत होता. खूपच गाजावाजा झालेलं 'डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट एफिशिअन्सी' (डॉज) हे खातं त्यानं काही महिने सांभाळलं. सरकारी खर्चाला कात्री लावणं, हे त्या खात्याचं काम. त्या सगळ्या बातम्या जगाने चवीनं वाचल्या/पाहिल्या. पण हे सगळं सुरू असताना पडद्याआड मात्र सगळं काही आलबेल नव्हतं. त्यामुळे साठत गेलेल्या असंतोषाचा महिनाभरापूर्वी फारच रंजक तर्‍हेने स्फोट झाला, तोही विषय जगभरच्या लोकांनी थोडे दिवस चघळला.

मस्कच्या असंतोषाचं मुख्य कारण काय तर ट्रम्प सरकारने संसदेकडून नव्यानेच पास करून घेतलेलं बहुउद्देशीय बिल (आता कायदा). रिपब्लिकन नेतेमंडळींचा दावा वेगळा असला तरी या कायद्याच्या अंमलबजावणीतून सरकारी बजेटमधली तूट पुढच्या १० वर्षात ३.३ ट्रिलीअन (३.३ लाख कोटी) डॉलर्सवर जाईल, असा अंदाज आहे. अमेरिकन सरकारवर आधीच ३७ ट्रिलीअन (३७ लाख कोटी) डॉलर्स इतका कर्जाचा बोजा आहे. या प्रश्नाचं गांभीर्य सर्वसामान्य नागरिक, उद्योगजगत, धोरणकर्ते या सर्वांनाच जाणवतं. त्यातही 'खर्च/तूट कमी करणं' हा रिपब्लिकन पक्षाच्या प्रचारातला नेहमीचा मुद्दा असतो. इलॉन मस्क पारंपरिक रिपब्लिकन नाही. पण जगातल्या या सर्वात श्रीमंत माणसाला गेला काही काळ देशावरच्या कर्जाचा बोजा हलका करण्याच्या विषयाने झपाटून टाकलं आहे.

या अजेंड्यासाठीच गेला महिनाभर तो नवीन राजकीय पक्षाविषयी अधूनमधून सूतोवाच करत होता. नेहमीच्या दोन्ही पक्षातल्या मतदारांना या कार्यक्रमासाठी वेगळा पक्ष हवा आहे, असा त्याचा दावा आहे. अमेरिकन लोक / मतदार सध्याच्या द्विपक्षीय पद्धतीत समाधानी आहेत का? कोणत्याही पोलमधे या प्रश्नाचं उत्तर नकारार्थी येतं. मतदार म्हणून नोंदणी करताना आपल्या पसंतीच्या पक्षाचा मतदार म्हणून इथे नोंदणी करता येते. गेल्या वर्षी २०२४ मध्ये बहुसंख्य (५१ टक्के) मतदारांनी स्वतंत्र, म्हणजे कोणत्याच पक्षाची बांधिलकी न मानणारे मतदार म्हणून नोंदणी केली होती. गेल्या वीस-बावीस वर्षातला स्वतंत्र मतदारांच्या प्रमाणाचा आलेख चढताच आहे. पण निवडणुकीत याचं प्रतिबिंब पडताना दिसत नाही. प्रत्येक निवडणुकीत जे काही मतदान होतं, त्यातलं ९६ टक्क्याहून जास्त मतदान रिपब्लिकन किंवा डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवाराला जातं. अपक्ष किंवा तिसर्‍या पक्षाच्या उमेदवारांची मजल जेमतेम ४ टक्क्यांवर असते.

तिसरे पक्ष आहेत का इथे? आहेत. लिबरटेरिअन आणि ग्रीन पार्टी हे देशपातळीवरचे नोंदणी झालेले दोन पक्ष. वेगवेगळ्या राज्यात नोंदणी झालेले, थोडक्या भागापुरते काम असणारेही पक्ष असतात. पण त्यांना सार्वत्रिक निवडणुकीच्या रिंगणात फारसं काही वजन नसतं, हेही खरं. यातल्या कोणत्याही पक्षाला किंवा अजून कुठल्या पक्षाला राज्य आणि देशपातळीवर पक्ष वाढवायला कायद्याने बंधन आहे का? तर तसं अजिबात नाही. मात्र, एखाद्या सर्वांगीण कार्यक्रमाभोवती मतदार आणि नेते तयार करणं; आर्थिक आणि कायदेशीर गरजांची पूर्तता करत पक्षविस्तार करणं; आणि सध्याच्या निवडणूक पद्धतीत या नव्या पक्षाचे उमेदवार निर्णायक प्रमाणात निवडून येणं - हे आजपर्यंत कोणालाही न जमलेलं काम आहे. सध्याच्या निवडणूक पध्दतीची जी खोल चाकोरी तयार झाली आहे, ती मोडून काढून नवी वाट तयार करणं अशक्यप्राय वाटू लागलं आहे. मतदारांची घुसमट झाली तरी 'मत वाया जाऊ नये' म्हणून तेच ते पर्याय नाईलाजाने निवडले जातात.

मग इथे मस्कची आर्थिक ताकद कामी येईल का? भक्कम आर्थिक पाठबळ ही केव्हाही जमेची बाजू आहे. पण राजकीय पक्ष लोकांचा असावा लागेल. कर्ज कमी करणे या मुद्द्याव्यतिरिक्त अजून सर्वंकष राजकीय भूमिका असावी लागेल. मतदारसंघनिहाय संघटना असावी लागेल. ती संघटना कशी चालावी याचे सर्वमान्य नियमकानू असावे लागतील. साधं पक्षनोंदणीसाठी राज्याराज्यात - कौंटीकौंटीत जे कागदी घोडे नाचवावे लागतील, त्यासाठी संयम आणि चिकाटीने काम करणारे वकील व कार्यकर्ते लागतील. एखादा चमत्कार सोडला, तर यातलं काहीही नजिकच्या भविष्यकाळात झपाट्याने उभं राहणं अशक्यकोटीतलं आहे. २०२० सालची निवडणूक हरल्यावर स्वतः डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नवा पक्ष काढण्याचं पिल्लू सोडून पाहिलं होतं, हे तुम्हाला आठवत असेल.

म्हणजे इलॉन मस्क काहीच करू शकणार नाही का? तर तसंही नाही. 'अमेरिका पी.ए.सी.' (पोलिटिकल अ‍ॅक्शन कमिटी) त्याच्या हाताशी आहेच. त्याद्वारे किमान काही ठिकाणी गाजराची पुंगी म्हणून तरी उमेदवार उभे करण्याचा प्रयोग होऊ शकतो. ते शक्य नसेल, तर रिपब्लिकन पक्षाच्या प्रायमरीत (उमेदवार निवडीसाठीची पक्षांतर्गत निवडणूक) निवडक खासदारांना चीतपट करण्याचे डाव आखले जाऊ शकतात. मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प यांना देव (किंवा कर्दनकाळ) मानणार्‍या सध्याच्या रिपब्लिकन पक्षात अशा प्रकारच्या डावांना कितपत यश मिळेल शंका आहे.

मुळात 'म्हटलं आहे ते करायलाच पाहिजे' असं बंधन मस्क स्वतःवर घालून घेईल का, हेच आधी पाहिलं पाहिजे. त्याच्या अफाट राजकीय निधीला प्रत्येक ठिकाणी यश मिळालंच आहे, असं नाही. त्यातून वैतागाने त्याने काही महिन्यांपूर्वीच 'आता बास' असं स्वतःच जाहीर केलं होतं. पण सरकारी तुटीच्या मुद्द्यावरून त्याचं स्मशानवैराग्य लवकरच फिटलेलं दिसतं. पण या सगळ्या चढ-उतारांमध्ये ट्रम्प यांच्यापेक्षाही लहरी माणूस अशी त्याची घट्ट प्रतिमा तयार झाली आहे.

इलॉन मस्कला पोटतिडीकीनं ज्या प्रश्नाबद्दल वाटतं, तो प्रश्न खरा आहे. आणि तो आजचा नाही, कित्येक दशकांपासून वाढत आलेला आहे. पाणी गळ्याशी आल्याची भावना तयार झाली तरी त्यासाठी मस्कचा राजकीय पक्ष (अस्तित्वात आलाच तर) काडीचं तरी काम करू शकेल की नाही, या शंकेलाच मोठा आधार आहे.