दिनांक १४ मार्च २०२५. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या दिल्ली येथील शासकीय निवासस्थानी आग लागली. अग्निशामक दलाने तिथे पोहोचून आग विझवली. काही दिवसांनी या संदर्भातली एक बातमी माध्यमांमध्ये वणव्यासारखी पसरली. ती म्हणजे, आग विझवत असताना अग्निशामक दलाच्या लोकांना त्या निवासस्थानातील अडगळीच्या खोलीत मोठ्या प्रमाणात चलनी नोटा मिळाल्या. या नोटा अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत होत्या.

न्यायाधीश, तुम्हीसुद्धा?

एखाद्या राजकीय नेत्याकडे किंवा सरकारी अधिकाऱ्याकडे अशा प्रकारे नोटा सापडल्या असत्या तरीही ते गंभीर मानलं गेलं असतंच. परंतु, इथे आरोपीच्या पिंजऱ्यात स्वतः न्यायाधीशच आहेत. ज्यांनी इतरांचा न्यायनिवाडा करायचा ते न्यायाधीश स्वतःच संशयाच्या भोवऱ्यात असतील तर न्यायव्यवस्थेच्या प्रामाणिक, निःपक्ष आणि स्वतंत्र असण्यावर अनेक प्रश्नचिन्हं लागतात.

सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात न्यायव्यवस्थेचं स्थान ध्रुवताऱ्यासारखं असतं. न्यायव्यवस्था तिच्या शाश्वत मूल्यांसहित आपलं स्थान टिकवून असेल, हा दुर्दम्य विश्वास सर्वसामान्यांच्या मनात असतो. इंग्लंडमधील एक प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ आणि न्यायाधीश यांनी एके ठिकाणी खूप समर्पकपणे सांगितलं आहे, की 'न्याय हा विश्वासाच्या पायावर उभा असतो. परंतु सर्वसामान्यांच्या मनात न्यायाधीशांबद्दलच शंका जरी आली तरी न्याय डळमळीत होतो. न्यायालयांचा सगळा डोलारा हा सर्वसामान्यांना न्यायालयाविषयी वाटणाऱ्या या अढळ विश्वासावरच उभा आहे. त्याला जर तडा गेला तर तो विश्वास पुन्हा मिळवणे न्यायालयीन व्यवस्थेलाही मोठे कठीण होऊन बसेल.' या पार्श्वभूमीवर न्यायालयांनी आपल्याविषयी सर्वसामान्यांना वाटणाऱ्या विश्वासाविषयी खूप सजग राहणं गरजेचं आहे.

शेक्सपीअरच्या ज्युलिअस सीझर शोकांतिकेत शेवटी ज्युलिअस सीझरवर अनेक मारेकरी हल्ला चढवतात. त्या हल्लेखोरांपैकी ज्युलिअस सीझरचा अत्यंत विश्वासू असणारा ब्रुटस हा सहकारीच ज्युलिअस सीझरवर वर्मी घाव घालतो. त्यावेळी ज्युलिअस सीझर मृत्यूपूर्वी त्याला 'ब्रुटस, तू सुद्धा?' असा अनेक अर्थछटा असणारा प्रश्न विचारतो. आपल्या वर्मी घाव घातला गेला यापेक्षाही तो आपल्या अत्यंत विश्वासू सहकाऱ्याने केला याचं दुःख ज्युलिअस सीझरला अधिक असतं.

वर उल्लेख केलेल्या दिल्लीतील घटनेनंतर शेक्सपीअरच्या प्रश्नात थोडासा बदल करून 'न्यायाधीश, तुम्ही सुद्धा?' असा सवाल सर्वसामान्यांनाही पडला तर ती समाजासाठी शोकांतिका असेल!

न्यायाधीश चौकशी कायदा १९६८ : स्वरूप आणि उद्देश

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ५० नुसार न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असेल असं नमूद केलेलं आहे. न्यायालय स्वतंत्र असेल, म्हणजे त्यांच्यावर कायदेमंडळ किंवा कार्यकारी मंडळ यांना नियंत्रण ठेवता येणार नाही. पण नियंत्रण नाही म्हणजे न्यायालयांना आपल्या मर्जीप्रमाणे कसंही वागता येईल असं होत नाही. संविधान आणि यासंदर्भातील कायदे बनवताना तसं होऊ नये याची काळजी घेतली गेली आहे.

न्यायाधीशांना मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा योग्य उपयोग व्हावा, परंतु त्याचं स्वैराचारात रूपांतर होऊ नये यासाठी 'न्यायाधीश चौकशी कायदा १९६८' बनवण्यात आला. न्यायाधीशांना स्वातंत्र्य जरूर आहे, परंतु ते करत असलेल्या कामाच्या स्वरूपामुळे त्यांच्यावर काही वाजवी मर्यादा वा बंधनं घालणं त्यावेळच्या संसदेला व समाजधुरिणांना योग्य वाटलं होतं. त्यातूनच या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी केलेला भ्रष्टाचार, गैरवर्तन किंवा असमर्थता असं काही प्रकरण समोर आलं, तर त्यावर संसदेत चर्चा करून पुढे राष्ट्रपतींद्वारे कारवाई करण्यासंदर्भात या कायद्यात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. संसदेत अशी चर्चा करायची असल्यास लोकसभेत किमान १०० सदस्य व राज्यसभेत किमान ५० सदस्य अनुक्रमे लोकसभा सभापतींना किंवा राज्यसभा अध्यक्षांना या कायद्याच्या कलम ३ नुसार सूचना देऊ शकतात. त्या सूचनेत न्यायाधीशांच्या चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याची विनंती केली जाऊ शकते. त्यानुसार भारताचे सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश तसंच सभापती किंवा अध्यक्ष यांनी नामनिर्देशित केलेल्या ज्येष्ठ विधिज्ञाचा समावेश असलेली समिती स्थापन केली जाते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव संमत झाल्यानंतर सभापती व अध्यक्ष संयुक्तपणे ही समिती स्थापन करू शकतात.

या समितीने न्यायाधीशाच्या विरुद्ध असलेले आरोप सुस्पष्टपणे निश्चित करणं गरजेचं असतं. सदरचे आरोप कशाच्या आधारे केले गेले आहेत या संदर्भात योग्य आणि पुरेशी माहिती त्या न्यायाधीशाला दिली जाते. तसंच त्याला आरोपांचा प्रतिवाद करण्यासाठी योग्य ती संधी आणि वेळ दिला जाणं आवश्यक असतं.

न्यायाधीशावर न्यायालयीन कामकाज करण्याबाबत असमर्थ असल्याचा आरोप केलेला असेल तर सक्षम वैद्यकीय अधिका-यांची समिती आरोपी न्यायाधीशांची शारीरिक तसंच मानसिक तपासणी करून आपला अहवाल सादर करते. आरोपी न्यायाधीशाने अशा प्रकारे वैद्यकीय चाचणी करून घ्यायला नकार दिल्यास ती त्याची शारीरिक वा मानसिक असमर्थता असल्याचा निष्कर्ष वैद्यकीय समितीद्वारे काढला जाऊ शकतो. आवश्यकता भासल्यास केंद्रसरकार आरोपी न्यायाधीशाच्या विरुद्ध कारवाई खटला चालवण्यासाठी वकिलाची नियुक्ती करू शकतं.

कायद्याच्या कलम ४ नुसार, चौकशी समितीला स्वतःची कार्यपद्धती ठरवण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. आरोपी न्यायाधीशाला स्वतःची बाजू मांडण्याचा, विरुद्ध बाजूच्या साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्याचा, पुरावे मांडण्याचा व तपासण्याचा, दोन्ही बाजूंना योग्य प्रकारे आपलं म्हणणं मांडण्याचा, योग्य ती काळजी घेऊन कार्यपद्धती अनुसरण्याचा अधिकार दिला गेला आहे.

कलम ५ नुसार समितीला पुरावे, साक्षीदार तपासण्याचे, ज्या व्यक्तींना साक्ष देण्यासाठी हजर राहणं आवश्यक आहे त्यांना तसे निर्देश देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

चौकशी समितीचा अहवाल विचारात घेऊन आरोप करण्यात आलेला न्यायाधीश दोषी आहे किंवा नाही हे कलम ६ नुसार ठरवलं जातं. ती व्यक्ती दोषी आढळली तर संसदेच्या सभागृहात या कायद्याच्या कलम ३ नुसार पुढील कार्यवाही होते.

न्यायाधीशाचं गैरवर्तन, असमर्थता यांच्या संदर्भातील चौकशी समितीचा अहवाल सभागृहात चर्चेला घेऊन पुढील कार्यवाहीची दिशा ठरवली जाते. आरोपांची सत्यता पटल्यानंतर आरोपी व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असल्यास कलम १२४ नुसार किंवा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असल्यास कलम २१८ नुसार कारवाई होते. या कारवाईमध्ये त्यांना त्यांच्या पदावरून हटवलं जाऊ शकतं. त्यासाठी दोन्ही सभागृहांना तसा प्रस्ताव मंजूर करण्याबाबत राष्ट्रपती विनंती करतात. तो प्रस्ताव दोन्ही सभागृहांत दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर झाल्यास त्यानुसार कार्यवाही होते.

कलम ७ नुसार या कायद्याच्या उद्देशांच्या परिपूर्तीसाठी दोन्ही सभागृहांची मिळून एक संयुक्त समिती स्थापन केली जाते. या संयुक्त समितीमध्ये १५ सदस्य असतात, ज्यातील १० सदस्य लोकसभेच्या सभापतींनी, तर ५ राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी नामनिर्देशित केलेले असतात. या कायद्याच्या मूळ उद्देशांनुसार ही समिती स्वतःची कार्यपद्धती ठरवू शकते, तसंच नियम बनवू शकते.

न्यायाधीशावर गैरवर्तन किंवा असमर्थता यांचा आरोप केल्यावर त्यासंदर्भात संसदेच्या ज्या सभागृहात तो प्रस्ताव स्वीकृत होतो, तिथून पुढे कशी कार्यवाही व्हावी, दोन्ही सभागृहात चर्चा कशी होईल, त्यासंर्भात काय कार्यपद्धती वापरली जाईल, राष्ट्रपती दोन्ही सभागृहांना कसं संबोधित करतील, याबाबत नियम बनवण्याची जबाबदारी या समितीला दिली जाते.

१९६८ चा कायदा बारकाईने वाचला असता त्यात कुठेही 'गैरवर्तणूक' किंवा 'असमर्थता' या संकल्पनांची व्याख्या करण्यात आलेली नाही. याचं कारण काय असावं याचा शोध घेणं गरजेचं ठरतं. कारण अमुक एक गोष्टच 'गैरवर्तणूक' किंवा 'असमर्थता' ठरवणं हे कायद्याला संकुचित बनवू शकेल, त्यामुळे केवळ तांत्रिक बाबींमुळे दोषी न्यायाधीशावर कारवाई होऊ शकणार नाही, असाही विचार हा कायदा बनवताना केला गेलेला असू शकतो. न्यायालयीन कामकाजाची व्याप्ती पाहता 'गैरवर्तणूक' किंवा 'असमर्थता' यात काही ठराविक गोष्टींचा अंतर्भाव करणं मोठं जिकीरीचं होतं.

न्यायाधीशावरील आरोपांची शहानिशा करण्यासाठी चौकशी समिती स्थापन केली जाण्यामागेही तपासकामात सर्व बाजूंनी संतुलन राहावं, याचा विचार केला गेला आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील पुढील कार्यवाहीमागेही असाच विचार आहे. दोन्ही सभागृहांची रचना, राजकीय परिस्थिती, विविध मतदारसंघ, सभागृहातील सदस्यांची व्यक्तिगत मतं हे सगळं विचारात घेता एखाद्या न्यायाधीशाला दोन तृतीयांश बहुमताने विनाकारण पदावरून दूर करणं अशक्य नसलं तरी जिकिरीचं आहे. त्यामुळे एकूण कार्यवाहीत लवचिकपणा आणि कर्तव्यकठोरता दोन्हींचा अंतर्भाव केला असल्याचं दिसून येतं.

न्यायिक मानके आणि जबाबदारी विधेयक २०२३

१९६८ च्या कायद्याला अधिक व्यापक बनवण्यासाठी २०१२ साली लोकसभेत ‘न्यायिक मानके आणि जबाबदारी विधेयक २०१०’ मंजूर करण्यात आलं. परंतु ते राज्यसभेत चर्चेसाठी जाऊ शकलं नाही. लोकसभेचे खासदार सुधीर गुप्ता यांनी २०१० च्या विधेयकात थोडे बदल करून ‘न्यायिक मानके आणि जबाबदारी विधेयक २०२३’ पुन्हा एकदा लोकसभेत मांडलं. पण ते अजून संमत होऊ शकलेलं नाही. यात न्यायाधीशांना अधिक उत्तरदायी बनवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले गेले आहेत. न्यायाधीशांच्या गैरवर्तणुकीची सखोल चौकशी करण्यासाठीची प्रक्रिया यात विस्ताराने दिलेली आहे. यामध्ये उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी आपल्या संपत्तीचं विवरण उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी हे विवरण भारताच्या सरन्यायाधीशांना देण्याची आणि त्यांनी ते न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

तसंच यामध्ये राष्ट्रीय न्यायिक निरीक्षण समिती ही गैरवर्तणुकीची चौकशी करण्यासाठी कशा प्रकारे काम करेल यासंबंधातील तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. न्यायिक मानकाचा विचार करता, आरोप झालेले न्यायाधीश ज्या न्यायालयात काम करतात तिथे त्यांच्या रक्ताच्या नात्याच्या वा इतर जवळच्या नातेवाईकांनी वकिली करू नये, अशी तरतूद केली आहे. न्यायाधीशांच्या सामाजिकीकरणावर, त्यांच्यासमोर वकिली करणाऱ्या व्यक्तींसोबत व्यक्तिगत पातळीवर संबंध ठेवण्याविषयी अनेक वाजवी बंधनं घालण्यात आली आहेत.

न्यायालयीन यंत्रणा अधिक पारदर्शीपणे काम करेल अशा अनेक तरतुदींचा समावेश या विधेयकात करण्यात आलेला आहे.

यातील अनेक गोष्टी व्यावसायिक संकेत वा न्यायालयीन क्षेत्रातील नैतिक मूल्यं वा तत्वं म्हणून पाळल्या जात असल्या तरी त्यांना कायदेशीर चौकट प्राप्त झाली नव्हती. ती या निमित्ताने देण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. परंतु अजून हे विधेयक चर्चेसाठी किंवा मतदानासाठी आलेलं नाही. त्यामुळे त्याचं भवितव्य आत्ताच वर्तवणं घाईचं ठरेल.

न्यायालयीन स्वातंत्र्य आणि उत्तरदायी न्यायव्यवस्था

भारतीय राज्यघटनेत कलम ५० हे न्यायालयीन स्वातंत्र्याचा उद्घोष करतं. न्यायालयाने उत्तरदायी असलं पाहिजे अशी भूमिका कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ अहमहमिकेने मांडत असतात. एका बाजूला 'न्यायिक स्वातंत्र्य' आणि दुसऱ्या बाजूला 'उत्तरदायी व्यवस्था' असण्याची अपेक्षा, अशा पेचात भारतीय न्यायव्यवस्था अडकलेली पाहायला मिळते. पण उत्तरदायी असणं म्हणजे नेमकं काय, हेही या निमित्ताने लक्षात घ्यायला हवं.

यासंदर्भात अमेरिकन न्यायाधीश लर्नेड हँड यांच्या संदर्भातला एक प्रसंग सांगितला जातो. एके दिवशी ते आपल्या कक्षात बसले असता त्यांचा लिपिक त्यांच्यासमोर आला. त्यांनी त्याला प्रश्न विचारला, की मी न्यायाधीश म्हणून कुणाला उत्तरदायी आहे? त्याने ‘तुम्ही न्यायाधीश म्हणून कुणालाही उत्तरदायी नाही,’ असं उत्तर दिलं. त्यावर ते आपल्या कक्षातील जगभरातील कायदेतज्ज्ञांच्या पुस्तकांकडे निर्देश करून म्हणाले, ‘मी न्यायाधीश म्हणून या साऱ्यांना उत्तरदायी आहे.’ हा प्रसंग खूप अर्थपूर्ण आहे.

हँड यांचे अनेक खटले वाचताना संविधान, कायद्याचं राज्य, अधिकारांचं विकेंद्रीकरण, न्यायशास्त्र या साऱ्या तत्त्वांप्रति आणि मूल्यांप्रति त्यांनी स्वतःला उत्तरदायी मानलं होतं, याची खात्री पटते. पण न्यायालयांचं उत्तरदायी असणं हे केवळ न्यायाधीशांच्या व्यक्तिगत निवडीवर सोडायचं की त्याला कायदेशीर चौकटीत बांधून ठेवायचं हा ज्या-त्या न्यायव्यवस्थेसमोरचा प्रश्न असतो. त्यामुळे त्यावर कायदा असणं जास्त सोयीचं समजलं जातं.

हे खरं की ते खरं?

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावर होत असलेल्या आरोपांमुळे आणि आवश्यक त्या माहितीच्या अभावामुळे या प्रकरणाभोवती संशयाचं धुकं साठलं आहे. एका बाजूला उच्च न्यायालयाच्या एका विद्यमान न्यायाधीशाच्या निवासस्थानी लागलेली आग विझवताना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडली, असं सांगितलं जातं. त्यासाठी दिल्ली अग्निशमन दलाच्या प्रमुखांच्या विधानाचा हवाला दिला जातो. परंतु ती रक्कम किती याबद्दल कुठलीही नेमकी माहिती दिली जात नाही. काही दिवसांनंतर दिल्ली अग्निशमन दलाचे प्रमुख ‘आपण असं विधान केलं नसल्याचं’ सांगतात.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती उपाध्याय यांच्या अहवालाच्या आधारे न्यायमूर्ती वर्मा यांची अंतर्गत चौकशी सुरू केली जाते. असं असतानाही वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली केली जाते. मात्र ही बदली म्हणजे शिक्षा नसून सर्वसामान्य प्रशासकीय बाब असल्याचं सांगितलं जातं. तरी या बदलीनंतर न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांना न्यायालयीन कामकाज दिलं जात नाही. असं का?

‘मनेका गांधी विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ या १९७८ च्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने 'सूर्यप्रकाश हा सर्वोत्तम जंतुनाशक असतो' असं मत व्यक्त केलं आहे. सार्वजनिक जीवनात कारभारात पारदर्शीपणा असावा, माहितीचं आदानप्रदान मुक्तपणे केलं जावं, अशी चर्चा त्या खटल्यात केली गेली आहे. १९७८ च्या या तत्वांचं पालन करण्यासाठी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या प्रकरणाशी संबंधित माहिती जाहीर करून या प्रकरणाभोवती वाढत असलेल्या संशयाला आळा घालता आला असता. पण असं घडलं नाही.

विवेकाची शिकार होऊ नये म्हणून

न्यायालयीन स्वातंत्र्याचा संकोच करून राजकीय व्यवस्थेला न्यायाधीश निवडप्रक्रियेमध्ये जास्तीत जास्त अधिकार असावेत यासाठी जगभरात सातत्याने प्रयत्न केले जातात. त्याला अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी अशा प्रकरणांचा जाणीवपूर्वक उपयोग तर केला जात नाही ना, हे यानिमित्ताने पाहणं खूप गरजेचं आहे. कारण संसदेने बहुमताने मंजूर केलेला ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग’ हा कायदा २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला होता. तेव्हापासून कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ एका बाजूला आणि न्यायपालिका दुसऱ्या बाजूला, असा एक सुप्त संघर्ष अनेक वेळा पाहायला मिळाला आहे. न्यायाधीशांच्या कथित भ्रष्टाचाराचं निमित्त करून २०१५ साली हुकलेली संधी मागच्या दाराने मिळवण्याचा प्रयत्न होत नाही ना, हे साकल्याने पाहणं अत्यंत गरजेचं आहे.

हे महत्वाचं आहे, कारण न्यायालयातील सर्वाधिक खटल्यांमध्ये केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार हे एकतर फिर्यादी असतात किंवा आरोपी. अशा वेळी राजकीय व्यवस्थांना न्यायाधीश निवडीमधले वरचढ ठरू शकणारे अधिकार मिळणं सत्तेच्या संतुलनाच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा ठरू शकतं. लोकशाहीमध्ये अधिकारांचं विकेंद्रीकरण करण्यावर भर दिला जातो. त्या तत्वाला या प्रकरणाच्या निमित्ताने तडा जाऊ शकतो. संशयामुळे न्यायाधीशच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे असतील तर त्याचा न्यायनिवाडा कोण करणार, हा मोठा गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे.

अमेरिकन न्यायाधीश लर्नेड हँड यांनी एके ठिकाणी खूप समर्पक म्हटलं आहे- Liberty lies in the hearts of the people. If it dies there then no law, no court and no constitution can save it. (स्वातंत्र्य हे लोकांच्या हृदयातच सुरक्षित असतं. तिथे त्याचा मृत्यू झाला तर कुठलाही कायदा, कुठलंही न्यायालय आणि कुठलंही संविधान त्याला वाचवू शकत नाही.) लोकांच्या हृदयात स्वातंत्र्य जिवंत ठेवायचं असेल तर लोकशाही प्रक्रियेमध्ये न्यायालयांचं स्वातंत्र्य अत्यंत महत्वाचं आहे. न्यायालयांचं स्वातंत्र्य सुरक्षित ठेवायचं असेल तर न्यायाधीशांची निवडप्रक्रिया निःपक्षपणे होणं गरजेचं आहे. विद्यमान न्यायाधीशवृंद व्यवस्थेमध्ये काही त्रुटी असल्या तरी त्या दूर करण्यासाठी सर्व स्तरावरून प्रयत्न होणं गरजेचं आहे.

जाता जाता, माणूस शिकार करून राहायचा त्या काळातली एक गोष्ट… कसलेले शिकारी शिकार करत असताना हाकारे देऊन आणि वेगवेगळ्या वाद्यांचा आवाज करून सावजाला सैरभैर करायचे. सैरभैर झालेला प्राणी आपला सारासार विचार बाजूला ठेवून सुचेल त्या वाटेने धावत सुटायचा आणि स्वतःला वाचवण्याच्या धडपडीत अलगदपणे शिकाऱ्याच्या जाळ्यात अडकायचा…

सामाजिक जीवनात हलकल्लोळ उठत असताना आपली 'शिकार' होऊ नये असं वाटणाऱ्या समाजाने आपला विवेक शाबूत ठेवणं गरजेचं असतं, ते यामुळेच!