ढोर समाजाचा समावेश अनुसूचित जातीत होतो. अनुसूचित जातींच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासासाठी काम करणाऱ्या बार्टीने (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था) २०११ साली केलेल्या अभ्यासात ढोर समाजाची लोकसंख्या १ लाख ७० हजार असल्याचं समोर आलं होतं. तर ढोर समाजाच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या वीरशैव ककय्या समाज विकास मंडळाच्या अलीकडील अभ्यासानुसार ही लोकसंख्या ५ लाखांपेक्षा जास्त आहे. आज ढोर समाजातील ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोक गरीब असून ते असंघटित क्षेत्रात काम करतात. या समाजाच्या विकासासाठी सरकारने स्वतंत्र विकास महामंडळ सुरू करण्याची घोषणा केली. पण ती अजून कागदावरच आहे. हे महामंडळ लवकरात लवकर सुरू व्हावं, यासाठी आज (सात जुलै) आझाद मैदानावर मोर्चा काढला जाणार आहे.
महाराष्ट्रात सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, मुंबई भागात ढोर समाज मोठ्या संख्येने आढळतो. मराठवाडा आणि विदर्भात या समाजाची संख्या तुलनेने कमी आहे. महाराष्ट्राबाहेरही आंध्रप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, गोवा या राज्यांत ढोर समाजाचे लोक आहेत.
मृत जनावरांची कातडी कमावणं हे ढोर समाजाचं पारंपरिक काम. या कातडीपासून चपला, घोड्यांचं जीन, लगाम, बैलगाड्यांसाठी टिकाऊ मजबूत वाद्या, शेती अवजारांच्या मुठी, पाण्याच्या पखाली, तेलाचे बुधले, विहिरीसाठीची मोट बनवण्यात ढोर समाजाचे लोक तरबेज होते. अंगावर पांघरण्यासाठीचं अंथरूण, कृत्रिम निवाऱ्यासाठीचं शेडसुद्धा जनावरांच्या कातडीपासून बनवलं जायचं. हे कातडं टिकाऊ बनवण्यासाठी बाभूळ, खेर, झाडांच्या साली, चुना, मीठ यांचा वापर केला जायचा. शेकडो वर्षांपूर्वी माणसाने सुरू केलेला हा पहिला जैवरासायनिक उद्योग असल्याचे पुरावे अभ्यासकांच्या लेखात आढळतात. पुढे शेतीचा शोध लागल्यानंतर शिकार करण्याचं प्रमाण कमी झालं. कातडी कमावण्याचं काम यांत्रिक पद्धतीने केलं जाऊ लागल्यानंतर ढोर समाजाच्या पारंपरिक कामावर गदा आली. आज मशीनच्या सहाय्याने बनवण्यात येणाऱ्या चामड्याच्या वस्तूंना चांगला मोबदला मिळतो. फॅशन इंडस्ट्रीमध्येही लेदरचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. मात्र या सगळ्या प्रक्रियेत ढोर समाज कुठेच दिसत नाही.
आज ढोर समाजातील ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोक गरीब आहेत. या लोकांची वार्षिक कमाई दोन लाखांपेक्षा कमी आहे. वीरशैव ककय्या समाज विकास मंडळाच्या अभ्यासानुसार, ढोर समाजातील ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोक शहरी भागात मजूर नाक्यावर कामाच्या शोधात थांबतात. बिगारीकाम, रंगकाम, साफसफाई अशी असंघटित क्षेत्रातली मिळतील कामं हे लोक करतात. यामध्ये पुरुष आणि महिला दोघांचाही समावेश आहे. या समाजातील ज्या लोकांनी जुजबी शिक्षण घेतलं आहे आणि पुण्या-मुंबईसारख्या शहरांत जे स्थलांतरित झालेत ते खाजगी कंपन्यांत नोकरी करतात. पण त्यांचीही संख्या कमीच. मुंबईतील धारावी भागात राहणाऱ्या ढोर समाजाच्या महिला पापड लाटण्याच्या, भंगार वेगळं करण्याच्या कारखान्यात काम करतात. आरक्षणाचा फायदा मिळून सरकारी नोकरीला लागलेले लोक तर अवघे एक किंवा दोन टक्के असतील. ग्रामीण भागामध्ये ढोर समाज शेतमजुरीच्या कामात आढळतो.
रोजगाराच्या शोधात घराबाहेर असलेल्या आई-वडिलांना मुलांकडे लक्ष देता न आल्याने समाजातील मुलांमध्ये शाळा गळतीचं प्रमाण जास्त आहे. या समाजातील तरुणांचं दहावी आणि त्यापुढील शिक्षण घेण्याचं प्रमाण केवळ दोन ते तीन टक्के आहे. पुरेसं शिक्षण नसल्याने आरक्षणाचा लाभ घेण्यात ढोर समाजाला अडचणी येतायत. आरक्षित प्रवर्गात येणाऱ्या इतर अनेक जातींची शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगती ढोर समाजापेक्षा चांगली आहे. आरक्षित जागा कमी आणि त्यासाठी दावेदारी असणारे जातसमूह अधिक असल्याने या जागांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळण्यात ढोर समाजाला अडचण येत आहे.
भारतात अनुसूचित जातींना १३ टक्के आरक्षण आहे. महाराष्ट्रातील ढोर समाज या अनुसूचित जातींमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार नवबौद्ध, मातंग, चर्मकार, वाल्मिक समाजानंतर पाचव्या क्रमांकावर येतो. अनुसूचित जातींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार वेगवेगळ्या उपाययोजना करतं. आर्थिक विकास महामंडळ हा त्यापैकीच एक प्रयत्न. अनुसूचित जातींसाठी सरकारने लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ स्थापन केली आहेत. यातील संत रोहिदास विकास महामंडळातून ढोर समाजाला मदत होणं अपेक्षित आहे. मात्र ढोर समाजाला जी अडचण आरक्षणाचा लाभ घेण्यात येतेय, तशीच अडचण या मंडळातून मदत मिळतानाही येतेय. मदतीसाठी समाजाकडून १० अर्ज गेले तर त्यातील एखाद-दुसऱ्यालाच मंजुरी मिळते अशी खंत वीरशैव ककय्या कल्याण मंडळाचे पुण्याचे अध्यक्ष हनुमंत सोनावणे व्यक्त करतात. या अडचणीमुळेच ढोर समाजाने आर्थिक विकास महामंडळाची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे.
या विकास महामंडळाच्या माध्यमातून सगळ्या अडचणी एका झटक्यात सुटतील असं नाही. पण त्यातून स्वयंरोजगाराची संधी मिळेल, विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासवृत्ती, वसतिगृहं, ग्रंथालय, अभ्यासिका अशा सोई होऊ शकतील, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम देता येईल, कुणाला उद्योग व्यवसाय करायचा असेल तर त्याला कर्ज मिळू शकेल. या हेतूने स्वतंत्र महामंडळाची मागणी करत असल्याचं सोनावणे सांगतात.
या समाजातील लोकांनी जून २०२४ मध्ये मंडळाच्या मागणीसाठी मुंबईत आंदोलन केलं होतं. त्यानंतरच्या पावसाळी अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संत ककय्या आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली. मात्र या घोषणेवर पुढे कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. आता ७ जुलै २०२५ रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर ढोर बांधवांचं आंदोलन आहे. शैक्षणिक आणि सामाजिक उन्नतीच्या शोधात असलेल्या ढोर समाजाला संत ककय्या आर्थिक विकास महामंडळ आशेचा किरण वाटतोय. सरकार या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देणार की पुन्हा तोंडाला पानंच पुसणार हे पहावं लागेल.
