दर वर्षी मराठी साहित्य संमेलन भरते. ही प्रथा एकोणिसाव्या शतकापासून चालू आहे. यंदा हे संमेलन दिल्लीत भरत आहे. संमेलन दिल्लीत भरत असल्याने अनेक मराठीजन भारावून गेले आहेत. त्यात पुन्हा (१९५४ प्रमाणेच) खुद्द देशाचे पंतप्रधान संमेलनाला उद्घाटक म्हणून उपस्थिती लावणार आहेत. त्यामुळे भारावून जाणाऱ्या लोकांची संख्या जास्तच फुगली आहे. या निमित्ताने मराठी साहित्यविश्व आणि ‘दिल्ली’ यांच्या संबंधांची चर्चा प्रासंगिक ठरेल. कारण दिल्लीवर स्वारी करण्याची आकांक्षा आणि दिल्लीला कुर्निसात करण्याची बिलामत यांच्यात मराठी सार्वजनिक विश्व नेहमीच हिंदकाळत राहिलं आहे.

दिल्लीत आपला ठसा उमटणं मराठी समाजाच्या दृष्टीने एक स्वप्न असतं. दुसरीकडे, दिल्ली आपल्यावर अन्याय करते ही मराठी समाजाची नेहमीची तक्रार असते. पण दिल्ली आपल्याला योग्य मान देईल या आशेवर मराठी सांस्कृतिक आणि वैचारिक व्यवहार नेहमी चाललेले असतात.

पेशवाईच्या काळात मराठा सत्ता दिल्लीला अनेक धडका मारून आली. आत्ताचं संमेलन दिल्लीतील तालकटोरा इथे भरणार आहे. याच ठिकाणी मुघल बादशहाच्या सैन्याला एकेकाळी मराठा सैन्याने हरवल्याच्या कहाण्या सध्या संमेलनाच्या निमित्ताने आवर्जून उगाळल्या जात आहेत. मराठा सत्ता दिल्लीवर स्वार होऊ शकली असती अशी हुरहूर नेहमीच व्यक्त केली जात असते. तशी ती यंदाही व्यक्त होते आहे. त्यानंतर ब्रिटीश काळात लोकमान्य टिळकांच्या राजकारणामुळे महाराष्ट्र (=मराठी समाज? की मराठी नेतृत्व?) पुन्हा एकदा राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला होता. पण टिळकांच्या पश्चात गांधीयुगाचा उदय झाला. महाराष्ट्रातील तेव्हाच्या कॉंग्रेस नेत्यांपैकी अनेक टिळकपंथीय गांधींपासून फटकून राहिले आणि मराठी नेतृत्व राष्ट्रीय चौकटीतील महत्त्व गमावून बसलं. अशा रितीने पेशवाईनंतर दुसऱ्यांदा मराठी समाज दुय्यम स्थानावर गेल्याचं शल्य पचवावं लागलं.

हे झाले राजकीय पटलावरचे चढउतार. पण ते बाजूला ठेवले तरी मराठी संस्कृती, मराठी साहित्य, यांच्या दिल्ली किंवा राष्ट्रीय पातळीवरच्या वावराचा ठावठिकाणा शोधला तर हाती फारसं काही लागत नाही, हे शल्य खरं तर जास्त बोचणारं आहे. अगदी अलीकडच्या घडामोडी पाहिल्या तरी आपली भाषा अभिजात आहे याची ओळख केंद्राने मानावी याचा आटापिटा करण्यावरच सगळी मराठी अस्मिता समाधान मनात राहिली असल्याचं दिसतं. मग केंद्रानेही मराठी अभिजनांचा थोडा पाठिंबा मिळण्याच्या आशेने मराठीचा अभिजात दर्जा सरकारमान्य करून टाकला. या संमेलनात केंद्राप्रति (पक्षी: केंद्रातील एकमेव सत्ताकेंद्राप्रति) आभाराचे मनोभावे कुर्निसात केले जातीलच. त्यासाठीच तर या अभिजात भाषेच्या वार्षिक उत्सवाचे मुख्य प्रवेशद्वार दिल्लीपतींना आवडेल-रुचेल असे, पण मराठीला कट्टर संस्कृत वळण देणाऱ्या साहित्यिकाच्या नावाने सजले आहे. ‘संस्कृत भाषा देवें केली, प्राकृत काय चोरांपासोन झाली?’ असा उद्विग्न प्रश्न उभा करणाऱ्या भाषेचा हा कुर्निसात दिल्लीशी असलेल्या गुंतागुंतीच्या सत्तासंबंधांचं वर्तमान प्रतिबिंब आहे हे विसरून चालणार नाही.

ही प्रतीकात्मकता बाजूला ठेवली तरी, मराठी साहित्य आणि संस्कृती देशपातळीवर प्रभावी का ठरत नाही हा प्रश्न उरतोच. आणि त्याचं उत्तर सापडायचं असेल तर, या स्थितीला कोणीतरी बाहेरचे, दिल्लीचे सत्ताधारी, वगैरे जबाबदार आहेत हे असं गरीब बिचाऱ्या चिमणीचं रडगाणं बाजूला ठेवून अत्मपरीक्षण करावं लागेल. पण मराठी समाजात त्याची तयारी क्वचितच दिसते. अगदी मराठी साहित्य संमेलन सुरु झालं तेव्हापासून त्याच्याबद्दल अवघड प्रश्न विचारले गेले. आरंभी तर ते प्रश्न महात्मा ज्योतीराव फुल्यांनी विचारले होते. (महात्मा फुले यांचं पत्रं इथे वाचा) तेव्हापासून अशा अवघड प्रश्नांकडे काणाडोळा करून आत्ममग्न राहण्याची प्रथा पडून गेली आहे.

त्यामुळे मराठीची चर्चा ही ठराविक अभिजनांची आपसातली चर्चा बनली. मराठी अस्मितेचं राजकारण दुकानांच्या पाट्यांपुरतं (किंवा अवघड मराठीत नामफलकांपुरतं) राहिलं. मराठी तरुणांच्या हिताची धोरणं म्हणजे स्थानिकांना नोकऱ्या देण्याचे कार्यक्रम बनले. मराठीची सेवा म्हणजे एक मराठी विद्यापीठ आणि साहित्य संमेलनासाठी एक रेल्वे गाडी एवढ्यावर येऊन थांबली.

या पार्श्वभूमीवर, मराठीसाठी दिल्ली-स्वारी नेहमीच दूर का राहते आहे, याची तीन ठळक कारणं चर्चेसाठी इथे पुढे ठेवत आहे.

(१) सामाजिक पाठिंब्याची वानवा: साहित्य संमेलन असो की इतर कोणते सांस्कृतिक काम असो, त्याला किंवा भाषांतरासारख्या चळवळीला सरकारी मदतीवर अवलंबून राहावं लागतं ही नेहमीचीच रड आहे. अशी मदत करणं हे सरकारचं कामच आहे असं अर्थातच म्हणता येईल. पण आणीबाणीच्या काळामध्येच, 'सरकारी मदत म्हणजे मिंधेपणा असतो का' याची चर्चा झाली होती. मदत करणारे तुमच्याकडून काय अपेक्षा करतात आणि मदत घेणारे मदतीची ‘परतफेड’ कशी करतात, हे प्रश्न आपल्या सार्वजनिक चौकटीत नाजूक बनतात. पण त्या प्रश्नांच्या पलीकडे जाऊन अशा उपक्रमांना समाजातून आर्थिक पाठबळ मिळते का, याच्यावर त्या समाजाची सांस्कृतिक जाणीव किती भक्कम आहे हे ठरतं. या कसोटीवर मराठी उद्योग जग सांस्कृतिकदृष्ट्या किती अडाणी आहे, याची तपासणी व्हायला हवी. बक्षिसांची दौलतजादा अनेक वेळा होताना दिसते, पण संस्कृतीला संस्थात्मक आधार देणं ही दूरगामी सांस्कृतिक गुंतवणूक आहे असा विचार करून आर्थिक पाठबळाची दीर्घकालीन हमी देणारे कोण आणि किती आहेत हे पाहिलं तर एकूण वानवा दिसते. एका परीने याचा संबंध अर्थ –उद्योग जगात असणाऱ्या मराठी माणसाच्या क्षीण ताकदीशी असेलच; पण तरीही, अशी दृष्टी आणि असे प्रयत्न यांचा अभाव हा मराठी साहित्य विश्वाच्या दुबळेपणामध्ये भर घालतो हे निःसंशय.

(२) सांस्कृतिक क्षेत्राच्या मर्यादा: ज्याला मराठी सांस्कृतिक विश्व असं म्हणता येईल त्याची एकूण मजल फार मर्यादित आहे. म्हणजे मराठी भाषा बोलणाऱ्यांची जगात एकूण संख्या किती आहे, जगभरात किती मराठी माणसं उच्च पदांवर आहेत, जगात किती ठिकाणी महाराष्ट्र मंडळं आहेत, मराठी पुस्तकं किती खपतात, किती नवे लेखक मराठीत लिहितात, याच्या आकडेवाऱ्या कितीही आश्वासक असल्या तरी, त्यांच्या पलीकडे महाराष्ट्रात ग्रंथालय चळवळ किती आहे, वाचन संस्कृती किती भक्कम आहे, मराठी वर्तमानपत्रं सविस्तर पुस्तक परीक्षणं छापतात का, साहित्य आणि सांस्कृतिक क्षेत्र यांची एकेमेकांशी नाळ जुळलेली आहे का, मराठी नाट्यप्रयोग आणि मराठी सिनेमे (अगदी टीव्हीवरचे कार्यक्रमसुद्धा) यांच्यातून संस्कृतीला हातभार लागतो की नुसताच भार पडतो, असे प्रश्न विचारण्याची गरज आहे.

मराठीत अलीकडे इतर भाषांमधून बरेच अनुवाद होतात. पण मराठीमधली पुस्तकं इतर भाषांमध्ये किती जातात, त्यात खुद्द मराठी समाजाचा सहभाग किती, हा देखील अवघड प्रश्न आपण विचारला पाहिजे. खेरीज, ज्ञाननिर्मिती –विचार निर्मिती आणि साहित्य निर्मिती यांचा आपसात संबंध आहे की ती दोन स्वतंत्र क्षेत्रं आहेत, हेही शोधण्याची गरज आहे. सारांश, प्रश्न मराठी भाषेपुरता नसून मराठी संस्कृतीचा आहे आणि ते सांस्कृतिक विश्व समृद्ध करण्यासाठी मराठी माणसाची इतिहासाची जाण (फक्त मराठी इतिहासाबद्दल नव्हे, तर एकूण ऐतिहासिक भान या अर्थाने) विकसित होण्याची गरज आहे.

यापैकी जवळपास काहीच पुरेशा ताकदीने घडत नसल्यामुळे मराठी साहित्याचं विश्व कुंठीत आणि एकाकी बनतं. त्याचा ना संस्कृतीशी जवळचा संबंध राहतो, ना भारताच्या व्यापक साहित्यिक-सांस्कृतिक विश्वाशी ते संलग्न राहतं. मग दिल्लीवर ठसा वगैरे तर दूरच.

(3) देशपातळीवर वैचारिक–मूल्यात्मक हस्तक्षेपांचा अभाव: सरतेशेवटी, भाषा, साहित्य, संस्कृती यांची दिल्लीवर स्वारी होणं ही वैचारिक ताकदीची बाब असते. ‘आपली’ माणसं दिल्लीत सत्तास्थानी बसवणं म्हणजे काही सांस्कृतिक प्रभाव नव्हे. त्यामुळे पन्नासेक वर्षांत मराठी साहित्य किंवा मराठी संस्कृती यांनी कोणते वैचारिक किंवा मूल्यात्मक हस्तक्षेप केले, याचा तपास केल्याशिवाय मराठीच्या यशापयशाची चर्चा होऊ शकणार नाही. केवळ मराठी माणसं मराठीत बोलत नाहीत एवढ्याने मुंबईत किंवा दिल्लीत ती निष्प्रभ ठरतात असं नाही, तर मराठी साहित्य हे विचारांच्या निर्मितीबद्दल फारसं समर्थ नाही म्हणून मराठीला देशात फार महत्व नाही, हे लक्षात घ्यावं लागेल. नाटक, संगीत, कादंबरी, ललितेतर तत्वविचार, अशा विविध क्षेत्रांचा विचार केला, तर इतर भाषिक विश्वांना दखल घ्यावी लागेल असं सर्जन मराठी समाजातून झालंच तर अगदी अधूनमधून होतं. त्यामुळे एके काळी बांगला असेल किंवा नंतर कन्नड अथवा तमिळ असेल, या भाषिक जगांच्या तुलनेत मराठी जगताने घातलेली भर कमी पडते, हेही मान्य करावं लागेल. मग दिल्लीवर स्वारी कशी करणार?

ही अर्थातच काही नमुन्यादाखल म्हणून कारणं सांगितली, ती यादी वाढवता येईल. पण मुदलात महाराष्ट्र मोठं राज्य आहे म्हणून आपोआपच त्याला देशाच्या राजकारणात मोठा वाटा मिळायला हवा, ही खास करून मुंबईस्थित मराठी अभिजनांची इच्छा जशी पोकळ असते तसेच मराठी समाजाला कालचा मोठा ऐतिहासिक वारसा आहे म्हणून त्याला आज देशात (आणि दिल्लीत) मानाचं स्थान मिळायला हवं, ही कल्पनाही अनाठायी आहे.

सध्या महाराष्ट्र सरकारच्या आणि दिल्लीश्वरांच्या कृपेने दिल्लीत तंबू टाकून मराठी अस्मितेचा खेळ लावलेला असला तरी, त्या निमित्त्ताने मराठीच्या जागराच्या पलीकडे मराठी साहित्य आणि संस्कृती यांच्या व्यवहाराविषयी आणि त्यांचा कस काय आहे याविषयी आत्मपरीक्षण व्हावं म्हणून हा लेखनप्रपंच.