लोकसभेमध्ये अलीकडे राहुल गांधींची दोन भाषणं झाली. सत्ताधारी पक्षाने प्रचंड अडथळे आणल्यामुळे या भाषणांकडे सर्वांचंच लक्ष वेधलं गेलं. सत्ताधारी खासदार, मंत्री आणि सभापती यांनी विनाअडथळा भाषणं होऊ दिली असती तर कदाचित या भाषणांना एवढं महत्त्व आलं नसतं.

या भाषणांमुळे अर्थातच दोन प्रतिक्रिया उमटल्या. कुणाला राहुल मॅच्युअर झालेत, ते मुद्देसूद आणि आक्रमक बोलू लागलेत असं वाटलं, तर कुणाला ते अजूनही अज्ञानी बालक आहेत आणि विरोधी पक्षनेतेपदाला न शोभणारं बोलतात, असं वाटलं.

राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणांमध्ये जनरल मनोज नरवणे यांच्या (अप्रकाशित!) पुस्तकातील भाग संसदेत वाचून दाखवण्याचा प्रयत्न केला. तो अयशस्वी झाला, पण पुस्तकात काय लिहिलं आहे हे देशासमोर आलंच. ‘चीनचं सैन्य भारतीय सीमेकडे कूच करत असताना जनरल नरवणे यांनी पंतप्रधानांकडे आदेश मागितला, तेव्हा बऱ्याच वेळाने ‘जो उचित समझो वो करो’ असा निरोप मिळाल्याचं पुस्तकात खुद्द जनरल नरवणे यांनी लिहिलं आहे,’ असा दावा राहुल गांधी यांनी केला. शत्रू चाल करून येत असताना मोदींनी निर्णय घेण्याची जबाबदारी टाळली, त्यावरून ‘पंतप्रधान डरपोक आहेत’, हे आपलं जुनं म्हणणं ठसवण्यात राहुलला मदतच झाली. त्या निमित्ताने इंदिरा गांधींनी अमेरिकेच्या दबावला न जुमानता पाकिस्तानचे दोन तुकडे करण्याच्या कृतीशीही मोदींची तुलना केली गेली. मुख्य टीव्ही मीडियाने ही सर्व चर्चा मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला असला तरी सोशल मीडियावरून या विषयाला खूप हवा मिळाली आहे.

हेही वाचा - व्होटचोरी : आरोप पब्लिकला कितपत मान्य?

राहुल यांच्या भाषणाचा दुसरा मुद्दा भारत सरकारने अमेरिकेसोबत केलेल्या वाणिज्य कराराचा होता. सरकारने भारतीय शेतकरी आणि टेक्स्टाइलसारख्या उद्योगांतील कामगारांची वाट लावली आहे आणि त्यातून देशाला खड्ड्यात घातलं आहे, असं राहुल यांचं म्हणणं आहे. ‘आपण सह्या करणार आहोत तो करार देशाचं नुकसान करणारा आहे, हे माहीत असूनही सरकारने तो मान्य केला आहे. एपस्टिन प्रकरण आणि उद्योगपती अडानी यांच्यावर अमेरिकेत खटला भरला जाणं रोखण्याच्या बदल्यात मोदी करार करत आहेत, असा गंभीर आरोप राहुल यांनी केला आहे.

हे आरोप कितपत खरे आहेत हे तूर्त आपल्याला माहीत नाही; पण ज्या आक्रमकपणे राहुल पुरावे देण्याची भाषा करत आहेत आणि सरकारला शिंगावर घेऊ पाहत आहेत, त्याअर्थी यांच्या हाती काही तरी घबाड लागलं असणार, असा अंदाज आपण करू शकतो. त्यामुळेच राहुल यांच्या वागण्या-बोलण्यात पूर्वीपेक्षा वेगळा आत्मविश्वास दिसतो आहे. माझ्याविरुद्ध हक्कभंग ठराव आणा, संसदेतून काढून टाका, काहीही करा- मला काही फरक पडत नाही, हे त्यांचं म्हणणं त्याचंच द्योतक आहे.

हे सर्व पाहता राहुल यांनी पुढचा गिअर टाकलेला दिसतो. त्याचा भाग म्हणून अमेरिकेसोबतच्या करारामुळे प्रभावित होणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबत त्यांनी लगेचच संवाद साधायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच येत्या शेतकरी आणि कामगारांमध्ये जागृती करण्यासाठी ते देशात फिरू लागले तर आश्चर्य वाटायला नको. २०२२मध्ये पंजाब-हरियाणामधील शेतकऱ्यांनी जसं वर्षभर ठिय्या मारून मोदी सरकारला तीन कायदे मागे घ्यायला लावले, तशी शक्ती आणि संघटन काँग्रेस आणि राहुल यांच्याकडे नाही. त्यामुळे कदाचित ते त्या मार्गाने जाणार नाहीत. पण शेतकरी आणि कामगारांमधील असंतोष जागा करणं, त्याला सरकारविरोधी सूर देणं आणि त्यांना मोदी-प्रभावापासून मुक्त करणं असा प्रयत्न कदाचित ते करतील. अर्थात, संसदेत भाषणं करणं आणि दिल्लीत पत्रकार परिषदा घेणं यापलीकडे जाऊनच हे करावं लागणार आहे. त्यामुळे काँग्रेससाठी ही लढाई अजिबातच सोपी नाही.

हेही वाचा - संग्राम म्हणजे काय रे, काँग्रेसी दादांनो?

मात्र, काँग्रेसमधील व सोशल मीडियावरील काही अतिउत्साही लोक भलभलतं बोलू लागले आहेत. मोदींची कारकीर्द संपत आली आहे, काही महिन्यांत मोदी पायउतार झालेले असतील, शहा-बिर्ला-राजनाथसिंग-रिजिजू असे नेते एकत्र येऊन मोदींना अडचणीत आणत आहेत आणि येत्या काळात असे नेते एकत्र येऊन मोदींविरोधात बंड करतील वगैरे बरंच काही बोलत आहेत. असं काही बोलून त्यांना बरं वाटत असेल तर ठीक आहे, पण वास्तव तसं असेलच असं नाही.

मोदींची शक्ती दोन-तीन गोष्टींत आहे. एक, त्यांनी स्वत:ची बनवलेली प्रतिमा; दोन, काँग्रेसकडे संघटन नसल्याने त्यांची असलेली कमकुवत परिस्थिती; आणि तीन, भाजपला निवडणुकांमागे निवडणुका जिंकून देण्याचं त्यांचं कसब. त्यातील त्यांची प्रतिमा पहिल्याएवढी अभेद्य राहिलेली नाही; तिला तडे जाऊ शकतात, ही गोष्ट खरी आहे. पण जोवर ते पक्षाला निवडणुका जिंकून देऊ शकतात तोवर त्यांच्या स्थानाला अजिबात धक्का नसेल. महाराष्ट्र आणि बिहारच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला अपयश आलं असतं, तर कदाचित चित्र बदललं असतं; पण तसं झालं नाही. दोन्हीकडे भाजपला बंपर यश मिळालं. आताही येत्या चार महिन्यांत पाच राज्यांच्या निवडणुका आहेत. त्यातील तामिळनाडू, पाँडेचेरी आणि केरळमध्ये भाजपला यश मिळालं नाही तरी फरक पडणार नाही, पण आसाम आणि बंगालमध्ये भाजप सत्तेवर येऊ शकली नाही, तर काही प्रश्नचिन्हं निर्माण होऊ शकतात. तरीही त्याचा लगेच आणि थेट परिणाम मोदींच्या नेतृत्वावर होईल, असं नाही. पण तसं मानणाऱ्यांनी अजून मोदींना ओळखलेलं नाही, असंच म्हणावं लागेल. पण दुसरीकडे, नेहरू घराण्यावरील टीका आणि संपूर्ण वंदे मातरम म्हणण्यासारख्या क्लृप्त्या यांना आता आधीसारखे टेकर्स राहिलेले नाहीत. सोशल मीडियावरील मोदींच्या बाजूने होणारा प्रचार आटला आहे. राहुल जे आरोप करत सुटले आहेत त्यांना प्रत्युत्तर देणंही सोशल मीडियावरील मोदींच्या समर्थकांना अवघड होत चाललं आहे, हेही खरं आहे.

हेही वाचा - विधानं वादग्रस्त ; शिवाय राजकारण शून्य

त्यामुळे या परिस्थितीचा फायदा घेऊन राहुल गांधी, काँग्रेस आणि देशातील अन्य विरोधी पक्ष किती संघटितपणे शेतकरी, कामगार आणि भारतीय ग्राहकांचे मुद्दे जनतेमध्ये जाऊन मांडतात, यावरच देशाचं पुढचं राजकारण कोणत्या दिशेने जाणार हे ठरणार आहे. असं म्हटलं जातं, की अडानी यांच्या हाती सर्व उद्योगक्षेत्र सोपवण्याच्या अघोषित धोरणामुळे देशातील अनेक छोटेमोठे उद्योगपतीही नाखुश आहेत. राहुल त्यांच्याशीही विरोधक कितपत संवाद साधू शकतात यावरही बरंच काही अवलंबून आहे. टिच्चून टिकून राहून लढाई लढली तरच मोदींसोबतच्या लढाईने विरोधकांची दोन पावलं पुढे पडणार आहेत. लढाई जिंकणं वगैरे तर फार लांबची गोष्ट आहे.

संसदेत आक्रमक झालेले राहुल गांधी हे सर्व करू शकतील?