पूर्वी ‘पप्पू' म्हणून हिणवल्या जाणाऱ्या राहुल गांधींची प्रतिमा भारत जोडो यात्रांनंतर तशी राहिली नाही. देशात उभं-आडवं चालत असताना त्यांना हजारो-लाखो सामान्य माणसं भेटली, त्यांचे प्रश्न, त्यांची दुःखं राहुल यांच्यापर्यंत पोहोचली आणि त्यातून त्यांची समज बरीच वाढली. त्यांच्या वागण्या-बोलण्यात तर ते दिसून आलंच, शिवाय त्यांनी स्वत:ही ही गोष्ट अनेकदा कबूल केली आहे.
राहुल यांच्या दोन्ही भारत जोडो यात्रा 2024च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी आयोजित केल्या गेल्या होत्या. साहजिकच त्या यात्रांमध्ये राजकीय विषय येणं स्वाभाविक होतं. राजकीय पक्षाने काढलेल्या यात्रेत राजकीय विषय बोलले जाणार नाहीत, तर कुठे? पण त्या यात्रांमध्ये राहुल यांनी काँग्रेसची विचारसरणी काय आहे, ती रा. स्व. संघाच्या विचारसरणीपेक्षा वेगळी कशी आहे, किंबहुना या दोन्ही विचारसरणी टोकाच्या परस्परविरोधी कशा आहेत, अशी मांडणी जोरकसपणे सुरू केली. काँग्रेसला ‘नफरत की बाजार मे मोहब्बत की दुकान' सुरू करायचं आहे, ही घोषणा त्यातूनच आली. संघ परिवार द्वेष पसरवतो आणि काँग्रेसला सहिष्णू, समजूतदार समाज उभा करायचा आहे, असं ते त्या घोषणेतून सांगत राहिले. असं समीकरण मांडल्यामुळे अर्थातच भाजपकडून त्यावर टीका झाली पण त्यामुळे भाजप-संघविरोधी लोक राहुल यांच्या पाठीशी उभे राहिले. त्यालाच संघ-भाजपच्या संविधानविरोधी नॅरेटिव्हची जोड दिली गेल्याने लोकसभा निवडणुकीतली हवा बदलली आणि भाजपने बहुमत गमावलं.
देशातलं राजकारण एकाच एका कारणामुळे किंवा घडामोडीमुळे बदलत नसतं. अनेक घटकांचा एकत्रित परिणाम म्हणून जनमत आकार घेत असतं. तसं 2024च्या निवडणुकीबाबतही म्हणता येईल, पण राहुल यांनी संघाचं हिंदुत्व विरुद्ध भारतीय संविधान अशी मांडणी पुढे आणल्याने भाजपविरोधी पक्षांसाठी एक व्यासपीठ उभं राहायला मदत झाली, हे निर्विवाद. पण त्या यशानंतर पुढची पावलं टाकण्याऐवजी राहुल गेली दोन वर्षं तेच ते बोलताना दिसत आहेत. त्यातून त्यांची भाषणं एकसुरी तर होऊ लागली आहेतच, पण त्यांच्यात पुढचं पाऊल टाकण्याची क्षमता आहे का, असाही प्रश्न पडू लागला आहे.
काँग्रेसची विचारसरणी काय आहे, या पक्षाची भाजपशी राजकीय लढाई असली तरी वैचारिक लढाई संघविचारांशी आहे, त्यादृष्टीने संविधानाच्या बचावाची भूमिका रेटणं गरजेचं आहे वगैरे गोष्टी राहुल गांधी ठामपणे, निश्चयाने आणि पूर्ण विचारांनी बोलताना दिसत आहेत. इतक्या स्वच्छ, स्पष्ट आणि थेट भाषेत काँग्रेसचं सर्वोच्च नेतृत्व आजवर कधीच बोललं नसेल. त्यातून झोपी गेलेल्या काँग्रेस पक्षाला ते जागं करत आहेत हे खरं, पण दोन वर्षं हा उपक्रम राबवल्यानंतर पक्षाला त्या पुढच्या टप्प्यात नेण्यात मात्र त्यांना यश आलेलं नाही.
इंदिरा गांधींनी आणि नंतर राजीव गांधींनी ज्याप्रमाणे जुनं नेतृत्व बाजूला सारून एका संपूर्ण नव्या पिढीच्या हाती नेतृत्व सोपवलं, तसं राहुल करताना दिसत नाहीयेत. संघाशी वैचारिक लढाई आहे हे वारंवार सांगितलं जात असलं तरी त्या लढाईसाठी काँग्रेस पक्ष, संघटना आणि कार्यकर्ते यांना कोणताही ठोस कार्यक्रम दिला गेलेला नाहीये. सकाळ-संध्याकाळ तेच ते बोलून देशात संघ-भाजपविरोधी वातावरण तयार होईल, अशा समजात राहुल दिसतात. संघाच्या संघटनांची मुळं आणि भाजपचा पसरलेला विस्तार पाहता निव्वळ भाषणबाजी करून आणि स्वत:चं बौद्धिक तेज दाखवून हाती काही लागणार नाही, हेही त्यांना उमजलेलं नसावं.
राजकारण ही कुण्या एकाने करण्याची गोष्ट नसते. पण राहुल मात्र एक भूमिका घेऊन एकटेच लढू पाहताहेत. खरं तर मल्लिकार्जुन खरगे पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनल्यानंतर पक्षात राहुल यांच्या मदतीने बरेच बदल होतील, नव्या नेत्यांवर जबाबदारी सोपवली जाईल, स्थानिक पातळीवर तरुण कार्यकर्त्यांवर पक्षाची जबाबदारी दिली जाईल, महिला कार्यकर्त्यांना पुढे आणलं जाईल, समाजातील मागास घटकांना वाढीव संधी दिली जाईल आणि या नव्या फळीला नवा कार्यक्रम देऊन काँग्रेसचा कायापालट केला जाईल, असं बरंच बोललं गेलं होतं. प्रत्यक्षात यातील एकही गोष्ट घडलेली नाही. राहुल एकटे बोलत आहेत. पक्ष निवडणुका हरत आहे. आपल्या धमन्यांमधून नवं रक्त खेळवण्यात पक्ष सपशेल अपयशी ठरला आहे. महाराष्ट्राचंच उदाहरण पहा. पक्षाचा अपमानास्पद पराभव होऊनही पक्ष संघटनेत ना कोणता बदल झाला, ना पक्षाने काही झाडाझडती घेतली. पक्ष तसाच पडून आहे आणि पुढच्या निवडणुकीत पराभूत होण्याची वाट पाहत आहे. राज्योराज्यी यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही.
शिवाय राहुल जे बोलत आहेत ते त्यांच्या वैचारिक धारणेनुसार योग्य असलं, तरी ते अनेकदा मोठ्या गफलतीही करतात. कधी ते स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर घसरतात, तर कधी सावरकर आणि संघ यांना एकाच तागडीत टाकतात. एका पातळीवर संघाला पचू शकत नाहीत, एवढे सावरकर बुद्धिवादी होते. त्यांचे अनेक विचार संघ स्वप्नातही स्वीकारू शकत नाही, याबद्दल कुणाला शंका असल्यास त्यांनी सावरकरांचे अभ्यासक शेषराव मोरे यांची ‘थिंक बँक'वरील ताजी मुलाखत बघावी. पण राहुल बेधडकपणे बोलत राहतात आणि स्वत:चं हसं करून घेतात. महाराष्ट्रातल्या काँग्रेसच्या नेत्यांना सावरकरांविषयी नेमकेपणाने माहिती असती तर कदाचित असे प्रसंग टाळता आले असते. पण एखाद-दुसरा अपवाद वगळता इथल्या नेत्यांचं वाचन इतकं दिव्य, की त्यांनाच सावरकर किती कळले असतील हा प्रश्नच आहे.
अलीकडेच दिल्लीतील नव्या काँग्रेस भवनाच्या उद्घाटनावेळी बोलताना ‘काँग्रेसची लढाई केवळ भाजप आणि संघाशीच नव्हे तर भारतीय राज्ययंत्रणेशीही (इंडियन स्टेट) आहे, असं विधान राहुल यांनी केलं. भाजप आणि संघाने देशाच्या सर्व यंत्रणा ताब्यात घेतल्या आहेत, त्यांच्याशी आपली लढाई आहे, असा त्यांच्या बोलण्याचा मथितार्त होता. पण असं विधान करणं अंगलट येऊ शकतं. त्याचा विपर्यास होऊ शकतो, त्याचे नाना अर्थ काढले जाऊ शकतात याचं भान लोकसभेच्या विरोधी पक्ष नेत्याला नसेल तर तो राजकीय भोळसटपणाच म्हणायला हवा. भाजपसारखा बोलण्यात आणि दुसऱ्यांच्या बोलण्यातली खोट पकडण्यात पटाईत पक्ष समोर असताना राहुल यांनी असं सैल विधान करावं, याचं आश्चर्य वाटतं. राजकारणात तुम्हाला जे म्हणायचं असतं तेच म्हणावं लागतं आणि तुमच्या म्हणण्यातून जो संदेश द्यायचा असतो, तोच दिला जावा लागतो. ‘माझं असं म्हणणं नव्हतं', हे म्हणण्याची पाळी येणं म्हणजे तुम्ही जबाबदार पदावरून बोलण्यास लायक नाही, एवढाच होतो. त्यामुळेच ‘इंडिया' आघाडीतील पक्षही राहुल यांच्यापासून अंतर राखून असतात आणि त्यांचं नेतृत्व स्वीकारण्यास तयार नसतात.
ही परिस्थिती बदलत नाही तोपर्यंत काँग्रेसचं आणि विरोधकांचं काही खरं नाही.
सुहास कुलकर्णी | uniquefeatures.portal@gmail.com
सुहास कुलकर्णी हे युनिक फीचर्स आणि समकालीन प्रकाशनाचे सहसंस्थापक आणि मुख्य संपादक आहेत. गेली तीन दशकं ते राजकीय प्रक्रियांचं विश्लेषण करत आले आहेत.
