संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने मनरेगा गुंडाळून ठेवणारं एक विधेयक आणलं आणि बहुमताच्या जोरावर संमत करून घेतलं. मनरेगा-म्हणजे महात्मा गांधी नॅशनल रूरल गॅरंटी ॲक्ट-हा कायदा ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीसाठीचा क्रांतिकारक कायदा असल्याची काँग्रेसची भूमिका असल्यामुळे संसदेत आणि बाहेरही पक्षाने विरोध केला. पण सरकारने त्यांचं काहीएक ऐकलं नाही. मनरेगा ऐवजी व्हीबी-जी रामजी नावाचा नवा कार्यक्रम जाहीर केला.

या कार्यक्रमाद्वारे जनतेचा कामाचा अधिकार डावलला असून योजनांच्या खर्चाचा बोजा राज्य सरकारांवर टाकला आहे, असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे. या योजनेद्वारे १०० ऐवजी १२५ दिवस काम देण्याची तरतूद असली, तरी कुठे काम द्यायचं याचा निर्णय आता जनतेऐवजी सरकार करणार आहे, त्यामुळेच मनरेगाद्वारे मिळालेला कामाचा अधिकार सरकारने हिरावून घेतला आहे, असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे. कार्यक्रमाच्या नावात रामाचं नाव घालून धूळफेक चालू आहे, असाही आरोप त्यांच्याकडून झाला आहे. ‘विकसित भारत-गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजिविका मिशन' हे नाव ज्याच्या कुणाच्या सुपीक डोक्यातून निघालं असेल त्याचं कौतुकच करायला हवं. हिंदी, इंग्रजी, संस्कृत असे सापडतील ते शब्द शोधून रामाच्या चरणी वाहिले गेले आहेत. त्यावरूनही बरीच खिल्ली उडवली जात आहे.

थोडक्यात, ग्रामीण रोजगार उपलब्धतेबद्दल केंद्र सरकार आणि काँग्रेस यांच्या भूमिका वेगवेगळ्या आहेत. सरकार आपलं म्हणणं ऐकत नाही हे बघून काँग्रेसने ‘मनरेगा बचाव संग्राम' जाहीर केला आहे. सुरुवातीला ५ जानेवारीपासून आंदोलन सुरू होईल असं जाहीर केलं होतं. पुढे ही तारीख ८ पर्यंत ढकलली गेली आणि अंतिमत: ११ जानेवारी ते २५ फेब्रुवारी असं ४५ दिवसांचं आंदोलन जाहीर केलं गेलं. हे आंदोलन म्हणजे अभियान नसेल, संग्राम म्हणजे लढा असेल आणि हा लढा रस्त्यावर, गावाखेड्यांत लढवला जाईल, असंही काँग्रेसच्या नेत्यांनी सांगितलं आहे.

पण दिल्लीत बसून संग्राम जाहीर करणं, पत्रकार परिषदा घेऊन भूमिका मांडणं आणि यूट्यूब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्सवरून आवाहनं करणं वेगळं आणि खरोखर रस्त्यावर उतरणं वेगळं, स्वातंत्र्योत्तर काळात दीर्घकाळ काँग्रेस सत्तेवर राहिल्यामुळे आंदोलन करणं, रान उठवणं, सरकारचं नाक दाबणं, त्यांना चहूबाजूने घेरणं वगैरे म्हणजे काय हे काँग्रेसजनांना माहीतच नाही. आंदोलन करणारे आले तर त्यांना तोंड कसं द्यायचं, एवढंच त्यांना माहीत होतं. संग्राम उभारण्याचा अनुभव या पक्षाला जवळपास नाही. त्यातल्या त्यात राहुल गांधींनी दोन ‘भारत जोडो' यात्रा काढून काँग्रेसजनांना रस्त्यावर उतरवलं आणि पाच-दहा किलोमीटर चालायला लावलं, अन्यथा काँग्रेसवाले ही निवांत जमात आहे. सरकार चूक करेल, लोकांच्या ती लक्षात येईल, तेच सरकारला नाकारतील आणि आपल्याला पुन्हा सत्तेवर बसवतील, असा गाढ विश्वास काँग्रेसच्या डीएनएमध्ये आहे. एका पाठोपाठ आंदोलनं करून इंग्रजांना सळो की पळो करून सोडणारा हाच तो पक्ष आहे का, अशी शंका यावी इतका हा हल्लीचा काँग्रेस निष्क्रिय पक्ष बनला आहे. अशा परिस्थितीत दिल्लीतून संग्राम जाहीर करणं म्हणजे संग्राम या शब्दाची थट्टाच म्हणायची.

काँग्रेसने संग्रामाअंतर्गत लंबाचौडा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. ११ जानेवारी रोजी देशभर जिल्हास्तरावर पत्रकार परिषदा घेऊन भूमिका मांडली जाईल आणि दिवसभराची लाक्षणिक उपोषणं करून विरोध नोंदवला जाईल, असं जाहीर केलं होतं. ११ तारीख होऊन गेली पण अशी उपोषणं झाल्याचं ऐकिवात नाही. १२ जानेवारीपासून २९ जानेवारीपर्यंत देशभर खेड्यापाड्यात चौपाल म्हणजे बैठका आयोजित केल्या जाणार आहेत. शिवाय ग्रामपंचायत स्तरावर जनसंपर्क आणि जागृती अभियान राबवलं जाणार आहे. ३० जानेवारीला गांधी हत्येच्या दिवशी वॉर्डस्तरावर बैठे सत्याग्रह केले जाणार आहेत. पुढे ७ ते १५ फेब्रुवारी दरम्यान देशातल्या चार मोठ्या शहरांमध्ये विराट सभा भरवल्या जाणार आहेत.

हा कार्यक्रम दिसायला तर जोरदार दिसतो आहे. पण तो प्रत्यक्षात आणण्यासाठी जी ऊर्जा, राजकीय इच्छाशक्ती, वैचारिक भूमिका आणि सरकारची खप्पामर्जी झेलण्याची तयारी असावी लागते. ती काँग्रेसमध्ये अभावानेच दिसते. जिथे काँग्रेसची किंवा मित्रपक्षांची राज्य सरकारं आहेत, तिथे पोलिसी कारवाई होणार नाही याची शाश्वती असल्याने कदाचित काही कार्यक्रम होतीलही, पण त्याला संग्रामाचं रूप असणार नाही. जिथे काँग्रेसची सरकारं नाहीत, अशा बहुतेक राज्यांत काँग्रेस बरीच क्षीण अवस्थेत आहे. तिथे ना पक्षयंत्रणा अस्तित्वात आहेत, ना कार्यकर्ते-समर्थक. त्यातल्या त्यात मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, आसाम, केरळ, राजस्थान यांसारख्या राज्यांमध्ये पक्ष स्वत:चं अस्तित्व टिकवून आहे. पण इथे पक्ष काही जोरदार प्रदर्शन करेल, असं चित्र नाही.

ग्रामीण रोजगार हमी हा खरंतर जनतेच्या जिव्हाळ्याचा मुद्दा आहे. गेली वीस वर्षं त्यातून कोट्यवधी लोकांना वर्षात ३६५ पैकी १०० दिवस हाताला काम आणि रोजगार मिळत होता. किमान तशी तरतूद होती. त्याला नख लावल्यामुळे खरंतर त्यावर रान उठवता येऊ शकतं. पण हे कसं करायचं याचं ज्ञानच बिचाऱ्या काँग्रेसजनांना नाही. ते शिकून घ्यावं अशी वृत्तीही त्यांच्यात नाही. अन्यथा पाच-सहा वर्षांपूर्वी पंजाब आणि उत्तरेतील शेतकऱ्यांनी जे यशस्वी आंदोलन केलं, त्यातून ही मंडळी बरंच काही शिकू शकली असती. कम्युनिस्ट पक्ष-संघटना शेतमजूर-आदिवासी-कामकरी यांचे लढे कसे लढवते हेही ते समजून घेऊ शकले असते. पण त्यांचा तो घासच नाही. पंजाब हरियाणाचे शेतकरी ज्या चिवटपणे वर्षभर दटून राहिले, मेले पण मागे हटले नाहीत, तसा दम काँग्रेसमध्ये कुठून येणार?

त्यातल्या त्यात महाराष्ट्रात काँग्रेसला हर्षवर्धन सपकाळ यांसारखा धडपड्या कृतिशील कार्यकर्ता प्रदेशाध्यक्ष म्हणून लाभला आहे. नगरपालिकेच्या आणि महानगर पालिकेच्या निवडणुका त्यांनी ज्या धडाडीने लढवल्या त्यावरून ‘इस बंदे में दम हैं' असं वाटून जातं. पण मनरेगाच्या बाजूने महाराष्ट्रभर जागर करून त्याला राजकीय टोक आणायचं, तर त्याला पक्ष यंत्रणेची आणि समर्थकांची साथ हवी. पण काँग्रेसमध्ये निवडून आलेल्यांमध्ये आणि पराभूत झालेल्यांमध्येही संग्राम घडवून आणण्यासाठी जी वचनबद्धता, बांधिलकी आणि निर्धार लागतो, तो अभावानेच आहे. मात्र पक्षाने दिलेल्या कार्यक्रमाभोवती नव्या कार्यकर्त्यांचं मोहोळ उभं करणं हेच नेत्यांचं काम असतं. त्याद्वारे पक्षही उभा राहत असतो आणि मुद्देही रेटले जाऊ शकतात. विरोधी पक्षात असताना भाजपने हे यशस्वीपणे करून दाखवलं आहे

पण ‘दादा तुम आगे बढो, हम कपडे संभालते हैं।' अशी ज्या पक्षाची वृत्ती आहे, ते कसा काय संग्राम करतील?