‘वंदे मातरम्’ या गीताला देशात राष्ट्रीय गीताचा दर्जा आणि मान आहे. स्वातंत्र्यापूर्वीपासून ते अभिमानाने गायलं जात आहे. स्वातंत्र्यानंतर त्याला सरकारी अधिमान्यता मिळाल्यामुळे ते सर्व सरकारी आणि अन्य कार्यक्रमांमध्येही गायलं जात आहे. या गीताला स्वातंत्र्य चळवळीत अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालं होतं आणि अनेक स्वातंत्र्यसैनिक ‘वंदे मातरम्’चा उद्घोष करत फासावर गेले होते. पण गेल्या काही वर्षांपासून रा.स्व.संघ आणि भाजपतर्फे या गीताबाबत वेगळाच आग्रह धरला जात आहे. बंकिमचंद्रांनी लिहिलेल्या या गीताचं एकच कडवं आपण गातो; त्याऐवजी संपूर्ण तीन कडव्यांचं गीत गायला हवं, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

तीन कडव्यांचं गीत तीन मिनिटांचं आहे आणि त्यातली भाषा भारतातल्या सगळ्या प्रदेशांतील लोकांना परिचयाची नाही. त्यामुळे एक कडवं पुरेसं आहे, असं एक नेमस्त मत याबाबतीत मांडलं जात असतं. दुसरीकडे, पुढील दोन कडव्यांत हिंदू देवतेची स्तुती केलेली असल्यामुळे अन्य धर्मियांवर ते थोपवलं जाणं गैर आहे, असंही म्हटलं गेलं आहे. आजवर विशेषत: मुस्लिम समाजातील धार्मिक पुढाऱ्यांनी हीच भूमिका घेतली आहे. असा विरोध होणं हे भाजपच्या पथ्यावर पडणारं असल्यामुळे तारस्वरात वादावादी होणं स्वाभाविकच आहे. त्यातूनच गेल्या काही वर्षांत आपण ‘वंदे मातरम्’चे रक्षणकर्ते आणि विरोध करणारे राष्ट्रद्रोही अशी विभागणी करण्याचा प्रयत्न होत आहे.

हेही वाचा - नागालँड : एक प्रश्न मार्गी लागला त्याची गोष्ट

पण या प्रयत्नावर भाजपचं ज्या नागालँड राज्यात मित्रपक्षासह सरकार आहे, तिथेच प्रश्नचिन्ह लागलं गेलंय. नागालँडमध्ये तीन कडव्यांचं संपूर्ण ‘वंदे मातरम्’ गाण्याला विरोध होत आहे. केंद्र सरकारने अलिकडेच एक अध्यादेश काढून तीन कडव्यांचं ‘वंदे मातरम्’ शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि विधानसभेसह सरकारी कार्यक्रमांत म्हणण्याची/वाजवण्याची शिफारस केली आहे.

या शिफारशीला पहिल्यांदा नागालँडमधील विद्यापीठीय विद्यार्थ्यांनी विरोध केला. नुकताच तिथल्या एका विद्यापीठात उपराष्ट्रपतींचा एक कार्यक्रम होता. त्या कार्यक्रमात तीन कडव्यांचं संपूर्ण वंदेमातरम वाजवलं गेलं, तेव्हा विद्यार्थ्यांनी उभं न राहून आपला विरोध नोंदवला. पाठोपाठ नागालँडच्या विधानसभेत हा विषय चर्चेला आला आणि बहुसंख्य सदस्यांनी सरकारी शिफारस न मानण्याची भूमिका घेतली. इतकी वर्षं एक कडव्याचं गीत म्हटलं जात असताना तीन कडव्यांचं गीत म्हणण्याची सक्ती कशासाठी, असं विचारलं गेलं. घटनेतील कलम (३७१ ए) नुसार नागालँडला विशेष सांविधानिक संरक्षण असून असा अध्यादेश त्याचा भंग करणारं आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. नागालँडमध्ये ख्रिश्चन समाजाची संख्या ८७ टक्के आहे. त्यामुळे त्यांच्या धार्मिक आणि सामाजिक स्वातंत्र्यावर अध्यादेश काढून आक्रमण करता येणार नाही, अशी भूमिका विधानसभेच्या अनेक सदस्यांनी आणि इतरांनीही घेतली आहे.

हेही वाचा - मणिपूर, मिझोराम, नागालँडसाठी परदेशींना वेगळा ‌‘व्हिसा‌’

गंमत म्हणजे, नागालॅंडमध्ये ‘वंदे मातरम्’ला असा विरोध होत असताना ‘आपलेच दात आणि आपलेच ओठ’ अशी भाजपची अवस्था झाली आहे. विधानसभेत भाजपचे १३ सदस्य आहेत. मित्रपक्ष नागा पीपल्स फ्रंटचे ३३ सदस्य आहेत. उर्वरित १५ सदस्यही सरकारला समर्थनच देत आहेत. त्यामुळे नागालँड विधानसभेत त्या अर्थाने विरोधकच नाहीत. याचा अर्थ नागालँडमध्ये भाजपला विरोध करणारं कुणीच नाही. असं असूनही केंद्राचा अध्यादेश मानायला नागालँडच्या विधानसभेत विरोध होत आहे.

अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारचा निर्णय आपला सहभाग असलेलं राज्य सरकार मानायला तयार नसेल, तर भाजपने राज्य सरकारमधून बाहेर पडून बाणेदारपणा दाखवायला हवा. वंदे मातरमसाठी आपण कोणताही त्याग करायला तयार आहोत, असं दाखवायला हवं. सत्तेसाठी तत्त्वांशी तडजोड करणार नाही, असं म्हणायला हवं. पण तसं काही झालं नाही. मुख्यमंत्र्यांमार्फत हा विषय विधानसभेच्या सिलेक्ट कमिटीकडे सोपवला गेला. ही समिती अभ्यास करून निर्णय देईल असं सांगितलं गेलं. अशा रीतीने आपल्यावर आलेली नैतिक आपत्ती भाजपने तूर्त पुढे ढकलली आहे. विशेष म्हणजे, या विषयावर ना प्रदेश भाजपकडून विरोध नोंदवला गेला, ना दिल्लीतल्या नेत्यांनी ब्र काढला. सारेच जण अळीमिळी गुपचिळी म्हणत गप्प बसून राहिले आहेत.

सत्तेसाठी भाजपने ‘वंदे मातरम्’चा आग्रह सोडला, असा वाग्बाण उद्या कुणी पक्षावर सोडला, तर त्यावर त्यांचं उत्तर काय असेल बरं!