कुणाचं फारसं लक्ष नाही, पण तिकडे ईशान्य भारतातल्या नागालँड राज्यात एक महत्त्वाची घडामोड घडलीय. सतरा जिल्ह्यांच्या या राज्यातील सहा जिल्ह्यांचा एक गट करून त्यांना स्वायत्तता देण्याची बऱ्याच वर्षांपासूनची मागणी अलीकडेच पूर्ण करण्यात आली. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि इस्टर्न नागालँड पीपल्स ऑर्गनायझेशन (एन्पो) अशा तिघांत लेखी करार होऊन नवी व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. या करारामुळे नागालँडमधील एक भिजत घोंगडं निकाली निघेल अशी आशा केली जात आहे.

मुळात ‘एन्पो’ची मागणी नागालँडपासून वेगळं होऊन स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याची होती. २०१०मध्ये तशी रीतसर मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. म्यानमार (म्हणजे ब्रह्मदेश)ला लागून असलेल्या सहा जिल्ह्यांचं वेगळं राज्य तयार केलं जावं, असं त्यांचं म्हणणं होतं. नागालॅंडमध्ये प्रमुख अशा १७ जमाती आहेत. त्यातील सहा जमाती या भागात राहतात. त्या अंगामी, एओ, रेंग्पा या जमातींपेक्षा वेगळ्या आहेत, असं त्यांचं म्हणणं होतं. शिवाय हा प्रदेश राज्याच्या अन्य जिल्ह्यांपेक्षा अविकसित राहिला असल्याचा त्यांचा आक्षेप होता. स्वतंत्र राज्य झालं तर आमचा विकास आम्ही करू, असं त्यांचं म्हणणं होतं.

त्यांच्या या मागणीवर गेल्या दहा-बारा वर्षांत बऱ्याच चर्चा झाल्या, पण स्वतंत्र राज्याची मागणी नाकारली गेली. त्यामुळे या सीमावर्ती भागात बरीच अस्वस्थता निर्माण झाली होती. त्यामुळे २०२३मध्ये नॅशनलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी आणि भाजप यांचं संयुक्त सरकार सत्तेवर आल्यानंतर वेगाने हालचाली घडू लागल्या. मुख्यमंत्री निफ्यू रिओ आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी वाटाघाटींत महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि ‘एन्पो’ला आपल्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीवरून (राज्यांतर्गत) मर्यादित स्वायत्तता असणारं प्रादेशिक प्राधिकरण स्वीकारण्याला राजी केलं.

हेही वाचा - वन नॉर्थ इस्ट : इशान्येतली नवी घडामोड

या प्राधिकरणात किफिरे, लाँगलेंग, मॉन, नोकलाक, शमाटोर आणि तिआनसंग असे सहा जिल्हे आहेत. प्राधिकरणाला ४६ विषयांबाबतचे निर्णय करण्याचे अधिकार असतील. शेती, जमिनीचा वापर, ग्रामीण विकास, पायाभूत सुविधा वगैरेंबाबतच्या स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन निर्णय करण्याचे आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार त्यांना असतील. यापुढे त्यांना आता नागालँडची अधिकृत राजधानी कोहिमावर अवलंबून राहावं लागणार नाही. लवकरच त्यांना प्रशासकीय इमारती, प्रशासकीय अधिकारी आणि अन्य व्यवस्था पुरवल्या जातील. राज्यांतर्गत मर्यादित स्वायत्तता असं या व्यवस्थेचं स्वरूप असेल. या सहा जिल्ह्यांच्या प्राधिकरणाला लोकसंख्या आणि प्रादेशिक आकार या आधारे निधीही दिला जाईल. त्यामुळे तूर्त ‘एन्पो’ ही संघटना आणि त्यातील नेत्यांचं समाधान झालेलं आहे.

स्वतंत्र राज्याच्या मागणीचा प्रश्न अशा रीतीने तडजोडीने सोडवला गेलेला असला तरी उद्या नव्याने समस्या निर्माण होणारच नाही, असं नाही. कारण नवी प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण झाल्यानंतर त्या भागातील राजकीय पक्षांचं वर्तन कसं राहतं, यावरही बरंच काही ठरणार आहे. या सहा जिल्ह्यांमध्ये सत्तारूढ आघाडीचा दबदबा असला, तरी अन्य पक्षांचंही चांगलं प्रतिनिधित्व आहे. त्यामुळे सत्तेच्या वाटपात खेचताण होणारच नाही, असं म्हणता येत नाही.

दुसरी गोष्ट म्हणजे या सहा जिल्ह्यांतील सहा जमाती स्वत:ला राज्याच्या पश्चिमेकडील अन्य जमातींपेक्षा वेगळ्या समजत असल्या तरी या सहा जमातीही एकसारख्या नाहीत. त्यांच्यातही भाषा, वेशभूषा, प्रथा-रूढी-रीतिरिवाज यांच्यात बरंच वेगळेपण आहे. त्यामुळे त्यांचं हे वेगळेपण कितपत आड येतं हे अजून गुलदस्तात आहे. पण ईशान्य भारतातील इतिहास असा आहे की जमातींच्या वेगळेपणातून तिथे छोटी-छोटी राज्य तयार झाली आहेत आणि त्यातूनही वेगळी छोटी राज्यं असावीत, अशा मागण्या तिथे होत आल्या आहेत. त्यामुळे या प्राधिकरणातही उपप्राधिकरणाची मागणी होऊ लागली तर आश्चर्य वाटायला नको.

हेही वाचा - मणिपूर, मिझोराम, नागालँडसाठी परदेशींना वेगळा ‌‘व्हिसा‌’

असं सारं असूनही सीमावर्ती लोकांसाठी ही व्यवस्था उभी केली गेली याला काही कारणं आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे, हे सहाही जिल्हे म्यानमारला लागून आहेत. त्यामुळे हा प्रदेश अस्वस्थ असणं हे संरक्षणदृष्ट्या धोक्याचं आहे. म्यानमारमध्ये सशस्त्र अतिरेकी गट कार्यरत असून ते भारतातील सीमावर्ती भागातील अस्वस्थतेचा फायदा उचलू शकतात, हा धोका लक्षात घेऊन सरकारने हे पाऊल उचललं असावं. दुसरी गोष्ट म्हणजे, १९६३मध्ये आसामचं विभाजन होऊन नागालॅंड हे राज्य तयार केल्यापासून या सीमावर्ती प्रदेशातील लोकांची विकास होत नसल्याबद्दल तक्रार होती. इंग्रजांचं राज्य होतं तेव्हापासून पर्वतीय क्षेत्रावर प्रशासकीय ताबा न ठेवण्याचं त्यांचं धोरण होतं. त्यामुळे शिलाँग आणि परिसराचा जसा विकास झाला, तसा या भागाचा होऊ शकला नव्हता. मधल्या काळात या जिल्ह्यांना जादा निधी देण्याचा पर्याय दिला गेला होता. पण निधीचा विनियोग शिलाँगमधूनच होणार असल्याने तो पर्याय नाकारला गेला. अखेरीस स्वायत्त प्राधिकरण देण्याची तडजोड काढली गेली आणि ती स्वीकारली गेली.

थोडक्यात, भारताच्या नकाशावरील एका छोट्याशा का होईना टापूतील प्रश्न सोडवण्यात केंद्र सरकारला यश मिळालं एवढं खरं. पुढचं पुढे!