पब्लिक म्हणतंय, दोन-चार तास रांगेत उभं राहिल्याशिवाय गॅस सिलिंडर मिळत नाहीये. सरकार म्हणतंय, गॅसचा तुटवडा नाहीये, पॅनिक होऊ नका. दुसरीकडे रेस्टॉरंटस्‌‍, खानावळी, स्ट्रीटफूडचे स्टॉल्स सिलेंडरअभावी अडचणीत आलेत. पण सरकार म्हणतंय, अफवा पसरवू नका.

एकूणात, वास्तव आणि दावे एकमेकांशी जुळायला तयार नाहीत.

अलिकडचा इतिहास पाहता हा खेळ असाच चालू राहील. पण या खेळापायी आखातातल्या युद्धामुळे गॅस आणि पेट्रोलच्या प्रश्नापलिकडे मोठा परिणाम भारतावर होणार आहे, याकडे कुणाचं फारसं लक्ष जाताना दिसत नाहीये.

अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला चढवल्यानंतर इराणने आखातातल्या अमेरिकेच्या मित्रदेशांवर हल्ले केले. पाठोपाठ त्यांनी हर्मूझच्या सामुद्रधुनीतील वाहतुकीवरही निर्बंध लादले. भारताने विनंती केल्यावरून गॅसने भरलेली दोन जहाजं इराणने पुढे जाऊ दिली. पण तेवढ्यामुळे भारतातली गॅस पुरवठ्याची साखळी सुरळीत होईल असं नाही. शिवाय आखातातील म्हणजे पश्चिम आशियातील देश सध्या युद्धात अडकले असल्यामुळे तिकडून भारतात येणारा मालही पुरता अडकला आहे. युद्ध लांबलं तर त्याचा भारताच्या औद्योगिक विश्वावर मोठाच विपरित परिणाम होणार आहे. त्यातून तुटवडा, भाववाढ आणि विकास कामांची गती मंदावणं असं बरंच काही होणार आहे.

हेही वाचा - गॅसच्या तुटवड्यामुळे मेसचालक, विद्यार्थी, नागरिक सारेच हवालदिल

आखाती देशांतून आपल्याकडे सिमेंटमधील मुख्य घटक असलेला चुनखडक, सल्फर, जिप्सम, कॉपर वायर, स्टील ज्यापासून बनते ते डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयर्न (डीआरआय) असा अनेक प्रकारचा कच्चा माल येतो. भारत या वस्तूंची जेवढी आयात करतो, त्यातील निम्म्याहून अधिक आयात या भागातून होते. बहारीन, कुवेत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अमिरात या देशांवर आपण मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहोत. यांच्याशिवाय इराण, इराक इस्रायल, जॉर्डन, लेबेनॉन, सिरिया आणि येमेन यांच्याकडूनही आयात होत असते. युद्धामुळे मालाची वाहतूक थांबल्यामुळे आणि हार्मूझचा रस्ता अडवला गेल्यामुळे येत्या दिवसांत मोठे प्रश्न उभे राहण्याची शक्यता आहे.

आखाती देशांकडून भारतात जो माल येतो, तो १००० दशलक्ष डॉलरपेक्षाही जास्त किंमतीचा असतो. त्यातील सुमारे ५०० दशलक्ष डॉलरचा चुनखडक भारतात येतो. ४२० दशलक्ष डॉलरचं सल्फर येतं. १३० डॉलर्सचं जिप्सम येतं. १९० दशलक्ष डॉलर्सचं डीआरआय येतं. भारताचं आखातावरील अवलंबित्व ५० ते ६० टक्के असल्यामुळे पुरवठ्याची साखळी विस्कळीत झाल्याने भारतातील स्टील उत्पादन, सिमेंट उत्पादन, रासायनिक खते उत्पादन, आणि अन्य रासायनिक उत्पादनांच्या निर्मितीवर गंभीर परिणाम होणार आहेत. ही सर्व उत्पादनं शहरविकास, पायाभूत सुविधा, शेती आणि अन्य क्षेत्रांमध्ये अत्यावश्यक असल्याने त्यांचा तुटवडा तयार झाल्यास त्याचे तातडीचे आणि दीर्घकालीन असे दोन्ही परिणाम संभवतात.

हेही वाचा - संघर्ष इराण-इस्रायलमध्ये. दुष्परिणाम भारतावर.

निव्वळ रासायनिक खतातील युरियाचंच उदाहरणं घेतलं तर आपण आखातावर केवढे अवलंबून आहोत हे कळू शकतं. आपल्या एकूण आयातीच्या जवळपास ७० टक्के आखाती देशांतून येतो. त्यापैकी ओमानमधून ४१ टक्के, सौदीतून १३ टक्के, कतार आणि आमिरातीतून प्रत्येकी ६-७ टक्के असं आपलं अवलंबित्व आहे. होरमुझचा वाद आणि युद्ध चिघळलं तर येत्या पावसाळ्यात शेतकऱ्यांना युरिया कुठून देणार, असा प्रश्न आपल्याला भेडसावणार आहे.

भारत हा जगाच्या दृष्टीने एक महत्वाचा हिरे निर्मिती करणारा देश आहे. पण पैलू न पाडलेले कच्चे हिरे भारतात येतात ते प्रामुख्याने आखाती देशांतून. भारत कच्च्या हिऱ्यांची जेवढी आयात करतो, त्यातील ४०टक्के माल आखातातून येतो. ही आयात युद्धामुळे अर्थातच धोक्यात आलेली आहे. युद्ध लवकर न संपल्यास हिरे उत्पादन क्षेत्रावरही मोठा घाला पडणार आहे.

अमेरिकेसारखा शस्त्रसंपन्न आणि श्रीमंत देश या युद्धात उतरल्यामुळे दोन-चार दिवसांत इराण गुडघे टेकेल, असं जगात अनेकांना वाटत होतं. होर्मूझचा मार्ग बंद करण्यापर्यंत इराण धाडस दाखवेल असं तर कुणालाच वाटत नव्हतं. त्यामुळे आठवड्याभराचा दम काढला की पुन्हा सारं सुरळीत होईल, असं मानलं जात होतं. तसं न झाल्याने गॅस-पेट्रोलचा प्रश्न तर तयार झाला आहेच, शिवाय अन्य महत्त्वाच्या उत्पादनांबाबतही प्रश्न तयार होणार आहे, असं या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगत आहेत.

अर्थात, गॅस आणि पेट्रोलचा तुटवडा असल्याचं सरकारला मान्य नाही, तसंच वरील बाबतीत गंभीर परिस्थिती तयार होते आहे, ही गोष्ट सरकारला मान्य असेलच असं नाही!