आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना हल्ली भलत्याच प्रश्नाने घेरलं आहे. त्यांच्या मते आंध्र प्रदेशातील जनतेचा प्रजनन दर खालावला असून तो उंचावण्याची अत्यंत निकड आहे. राज्याचा प्रजनन दर असाच राहिला तर २०४७ पर्यंत आंध्र हे म्हाताऱ्या लोकांचं राज्य बनून जाईल आणि त्यामुळे राज्याच्या विकासाला मोठीच खीळ बसेल. 

असं अरिष्ट घडू द्यायचं नसेल तर राज्याचा प्रजनन दर १.५ वरून किमान २.१पर्यंत वाढवावा लागेल. त्यासाठी जोडप्यांना दोनहून अधिक अपत्य जन्माला घालावी लागतील. आजतारखेला राज्यात केवळ एकाच अपत्यावर थांबलेली जोडपी राज्यात ५८ टक्के म्हणजे तीन लाख आहेत. दोन अपत्यं असलेली जोडपी सव्वा दोन लाख आहेत. आणि तीन अपत्यं असलेली फक्त ६२ हजार आहेत. त्यामुळे एक किंवा दोन अपत्यं असलेल्या जोडप्यांनी अधिक मुलांना जन्माला घालून राज्य सरकारला मदत करावी, असं चंद्राबाबूंचं म्हणणं आहे.

दक्षिण भारतात लोकसंख्या वाढीचा दर उर्वरित भारतापेक्षा आणि विशेषत: उत्तर भारतापेक्षा खूपच कमी आहे. कालपर्यंत हे दक्षिण भारताचं वैशिष्ट्य मानलं जात होतं. दक्षिणेकडील राज्यं इतर राज्यांपेक्षा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असण्यामागे हे वैशिष्ट्य कारणीभूत आहे, असंही सांगितलं जात होतं. कार्यक्षम हात आणि खाणारी तोंडं मर्यादित यामुळे दक्षिणेत भुकेची वखवख कमी आहे, असं मानलं जात होतं. दक्षिणेतील तामिळनाडूचा प्रजनन दर आहे १.४ आणि केरळचा आहे १.६ ही दोन्ही राज्यं सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिकदृष्ट्या पुढारलेली आहेत. त्यामुळे या राज्यांच्या मर्यादित प्रजनन दराबद्दल सगळ्यांना कौतुकच होतं. पण चंद्राबाबूंनी आता वेगळा सूर लावला आहे.

गरिबी पाचवीला पुजलेली असली की मुलं जास्त होतात. त्यामागे काम करणारे आणि त्यातून पैसा कमावणारे हात मिळतील असा तर्क असल्याचं मानलं जात होतं. अज्ञान हे कारण तर होतंच होतं. पण गेल्या पन्नासेक वर्षांत माणसं शहाणी होत चालली आहेत आणि एखाद-दुसऱ्या अपत्यावर थांबत आहेत. महागाई, बेकारी, असमान विकास, शहरांमध्ये कमी जागेतील वास्तव्य वगैरे कारणांमुळे प्रजननवाढीला चाप बसला आहे. शिवाय भारत सरकारनेही पूर्वीपासून ‘छोटं कुटुंब-सुखी कुटुंब'चा नारा मनामनांत पोहोचवला आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाचे धडे शालेय स्तरापासून दिले गेले आहेत. त्याचाही संस्कार काही प्रमाणात झालेला असणारच.

पण चंद्राबाबूंचं म्हणणं की हे सगळं बाजूला सारा आणि प्रजनन वाढवण्याकडे वळा! जोडप्यांना प्रोत्साहन मिळावं म्हणून तिसरं मूल जन्माला घालणाऱ्यांना २५ हजार रुपये रोख दिले जाणार आहेत. शिवाय पहिली पाच वर्षं दरमहा १६ हजार रुपये दिले जातील. अपत्यांच्या अठराव्या वर्षांपर्यंतच्या शिक्षणाचा खर्चही सरकारच करेल. या आमिषामुळे लोक तिसऱ्या अपत्याची जबाबदारी स्वीकारतील असा विश्वास त्यांना आहे. ही योजना येत्या १ एप्रिल २०२६ पासून राज्यात लागू होणार आहे.

या योजनेमुळे काही प्रश्न उपस्थित होतात. पहिली गोष्ट म्हणजे, असं धोरण राज्य पातळीवर राबवणं योग्य आहे का? की याचा राष्ट्रीय पातळीवर विचार करायला हवा? भारतात अनेक राज्यांची लोकसंख्येची घनता खूप जास्त आहे. तिथली शेती-उद्योग-सेवाक्षेत्राची प्रगतीही अल्पशी आहे. त्या राज्यांमध्ये काम करण्यास इच्छुक माणसंही चिक्कार आहेत. या राज्यांतील तरुण देशात जिथे काम करायला मिळेल तिथे जातही असतात. मात्र त्यातून ताण तयार होतो. परप्रांतीयांमुळे आपली भाषा, संस्कृती यांवर विपरित परिणाम होतो, अशी भावना स्थानिकांमध्ये असते. हा प्रश्न सोडवला तर कदाचित कमी प्रजननदर असलेल्या राज्यांना काम करणारे हात मिळू शकतात आणि आपल्या राज्याचं विकासाचं चक्र थांबणार नाही असा विश्वास त्यांच्यात निर्माण होऊ शकतो. यासाठी जास्त लोकसंख्या असलेल्या भागातील लोकांनी कमी लोकसंख्या असणाऱ्या राज्यांची भाषा शिकून घेणं, एवढी एकच गोष्ट केली तरी पुरे. अधिकाधिक मुलांना जन्माला घालण्याच्या उपद्व्यापापेक्षा हा उपक्रम कितीतरी सोपा आहे. 

भारताच्या नागरिकांना देशाच्या सीमेच्या आत कुठेही जाण्याचा, राहण्याचा, नोकरी-व्यवसाय करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्यामुळे ‘बाहेरचे' लोक नकोत, हे म्हणण्याचा कुणालाही अधिकार नाही. पण आपल्याच भाषिकांच्या पोटी वाढीव मुलं जन्माला यावीत आणि इतर राज्यांतील लोकांची पोरं उपाशी मरावीत, असं मानणं योग्य नव्हे. पण अर्थव्यवस्थेऐवजी सांस्कृतिक अस्मितेच्या पोटात विचार करणाऱ्यांना हे कोण आणि कसं सांगणार?

आपल्याकडे ‘आपल्या' लोकांची लोकसंख्या वाढवण्याच्या संकल्पनेने अनेकांना अक्षरश: पछाडलेलं आहे. मुस्लिम कुठल्या तरी कटाचा भाग म्हणून जास्त मुलं जन्माला घालतात, असं अनेकांना ठामपणे वाटतं. त्यावर त्यांनी लोकसंख्या कमी ठेवावी, असं म्हणण्याऐवजी हिंदूंनी लोकसंख्या वाढवावी असा मठ्ठ विचार मांडला जातो. म्हणजे काय तर सर्वांनी एकच चूक करायची आणि देशाला खड्ड्यात घालायचं! चंद्राबाबूंच्या योजनेमागे हिंदू-मुस्लिम संदर्भ नसला तरी लोकसंख्या वाढवण्याचा अदूरदर्शी विचार आहेच. 

मुळात भारतात व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे आणि लग्न करावं का, अपत्य जन्माला घालावीत का, किती घालावीत हे ठरवण्याचं स्वातंत्र्य नागरिकांना आहे. पण हल्ली राजकीय पक्ष आणि स्वत:ला अमुक धर्माचे ठेकेदार समजणाऱ्या संस्था, लोकांनी काय करावं याचे फतवे काढू लागल्या आहेत. लग्न झालेल्या जोडप्यांवर अपत्य जन्माला घालण्याची राष्ट्रीय किंवा राज्यीय जबाबदारी टाकू पाहत आहेत. खरंतर अर्थव्यवस्थेचं नियमन आणि नियोजन करण्याची जबाबदारी सरकारांवर आहे. लोकसंख्या आणि अर्थव्यवस्था यांचा ताळमेळ बसवणं त्यांच्याकडून अपेक्षित आहे. हा ताळमेळ बसवण्यासाठी अर्थव्यवस्था वाढवणं, रोजगारसंधी वाढवणं, काम करणाऱ्यांना आकृष्ट करून घेणं हे अपेक्षित आहे. हे सारं स्वत: करण्याऐवजी लोकांनी काय करावं हे सांगण्याचे उद्योग ही मंडळी करत आहेत. यात ना प्रसूतीवेदना सहन करणाऱ्या आणि स्वत:च्या शरीराची झीज स्वीकारणाऱ्या आया-बहिणींची कुणाला काळजी आहे, ना त्या कुटुंबावर पडणाऱ्या आर्थिक बोजाची. आजच्या काळात २५ हजार रुपये कापरासारखे खर्च होतात आणि दरमहा एक हजारात किरकोळ वस्तू मिळतात. पण तरीही चंद्राबाबूंना आपण काहीतरी क्रांतिकारी पाऊल टाकलं आहे असं वाटत असेल, तर ते त्यांनाच लखलाभ असो.