साहित्य संमेलन हा मराठी साहित्य व्यवहारातला एक महत्त्वाचा घटक. साहित्यविषयक विचारांची देवाणघेवाण आणि वाचनसंस्कृतीची जोपासना हे साहित्य संमेलनाचे मूळ हेतू. पण हा उत्सव आज मूळ हेतूपासून भरकटत चालला आहे, असं एक मत साहित्यविश्वात मांडलं जातंय. त्याच वेळी, दुसऱ्या बाजूला संमलेनाला आज उत्सवी स्वरूप आलं असलं, तरी समाजाच्या सर्व स्तरांना सामावून घेणारं हे संमेलन आवश्यकच आहे, अशीही जोरकस भूमिका काहींची आहे.

या पार्श्वभूमीवर ‘मी साहित्य संमेलनाला का जात नाही?' आणि ‘मी साहित्य संमेलनाला का जातो?' या दोन प्रश्नांभोवती स्वैर चिंतन करण्याची विनंती आम्ही ज्येष्ठ कथा-कादंबरीकार रंगनाथ पठारे आणि ज्येष्ठ कवी-संपादक सतीश काळसेकर यांना केली. त्यांचे हे लेख. ‘अनुभव'च्या वाचकांनीही या चर्चेत सहभागी व्हावं, अशी अपेक्षा आहे.

साहित्य संमेलनाचा शीण

साहित्य संमेलनाविषयी काय लिहायचं? या विषयावर लिहायचा मला शीण आलाय. ‘शब्दालय' दिवाळी अंकासाठी एकदा ‘स्त्री-पुरुष नाते' असा विषय ठेवला होता. त्या निमित्ताने शांता गोखले यांची मुलाखत (बहुधा) अरुण म्हात्रे यांनी घेतली होती. त्यात त्या म्हणाल्या होत्या, स्त्री-पुरुष नात्याचा मला शीण आलाय. तिथला तो ‘शीण येणे' हा शब्दप्रयोग मला आवडला होता. साहित्य संमेलनाच्या बाबतीत माझं तसंच झालंय. म्हणून ‘साहित्य संमेलनाचा शीण'. तरीही मी लिहिणार आहेच. (शांता गोखले यांनीसुद्धा ‘शीण' आलेला असतानाही मुलाखत दिली होती याचा मला आधार आहेच की!) फक्त याआधी याविषयी मी जे म्हटलंय त्याची पुनरोक्ती न करण्याचा प्रयत्न केला तरी काही काही गोष्टी येणारच, याची मला नम्र जाणीव आहे.

संमेलनांना मी गेलेलो आहे. कुठलंही निमंत्रण नसताना केवळ ते पाहण्याच्या कुतूहलापोटी एकदा अन्‌‍ बाकी निमंत्रित सहभागी म्हणून काही मोजक्या वेळा. चंद्रपूरला १९७९ साली वामनराव चोरघडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संमेलनाला मी गेलो होतो. शांताराम पोटदुखे हे त्या वेळी स्वागताध्यक्ष होते. मी त्या संमेलनाचा वृत्तान्तसुद्धा ‘राजस' मासिकासाठी लिहिला होता. वसंत आबाजी डहाके यांना त्याच वेळी मी पहिल्यांदा पाहिलं. त्यांच्या कविता त्याच्या आधीपासून वाचत होतो. त्या कवितांच्या प्रभावात मी होतो. नंतर काही वर्षांनी आमची ओळख झाली. गेल्या वर्षी तिथेच डहाके यांच्या अध्यक्षतेखाली संमेलन पार पडलं. ज्या वेळी ते निवडणुकीला उभे राहिले त्या सुमाराला दुसऱ्या एका निमित्ताने फोनवर बोलत असताना मी त्यांना विचारलं, “तुम्ही निवडणुकीला उभे आहात आणि मी मतदार नाही हे कसं काय? हे असं कसं मराठी साहित्य आणि साहित्य संमेलन?” ते म्हणाले, “हे असं आहे खरं. आपण लोक तिकडे लक्ष घालत नाही. त्यामुळे असं होतं.” डहाके यांचा स्वर नेहमीप्रमाणे शांत आणि संयत. आपल्या कवितेतून कायमच राजकीय विधान करणाऱ्या डहाके यांच्या सरळ, नेमस्त स्वराचं मला कायम आश्चर्य वाटत आलंय. त्यांनी याआधीची निवडणूक थोड्या गाठीभेटी घेत लढवली. तीत ते अपयशी झाले. ह्या वेळी तसलं काहीही न करता ते निवडून आले. त्यांना हा सन्मान मिळणं उचितच होतं. प्रश्न तो नाही. कारण अलीकडच्या काळात फार कमी वेळा चांगल्या साहित्यिकाला ती संधी मिळालीय. प्रश्न असा आहे, की अशी संधी निर्माण करण्याचे दोर काही मोजक्याच मंडळींच्या हातात आहेत. त्यांनी मनात आणलं तरच ते होतं. मी माझा स्वत:चा अनुभवच सांगतो. फर्स्टहँड एक्स्पीरियन्स! दोनेक वर्षांपूर्वी एका मोठ्या शहरात काही कार्यक्रमाच्या निमित्ताने गेलो असताना एका मित्राने गप्पांच्या ओघात मला विचारलं, “संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक नजीकच्या भविष्यात लढवण्याची कितपत इच्छा आहे?” म्हटलं, “अजिबात नाही. आज जी परिस्थिती आहे ती नजीकच्या भविष्यात तशीच राहील अशी लक्षणं दिसताहेत, तर त्या भानगडीत मी का पडावं?” मित्र म्हणाले, “बघा बुवा! त्या अमक्या-तमक्याला तसा रस आहे. सध्याच्या जबाबदारीतून मुक्त झाले की ते लढू इच्छितात. तुम्हाला रस असेल तर तसे फीलर्स टाकता येतील.” आता बघा, हे असं चालतंय. कोणाला निवडून आणायचं ते आधीच ठरवून मतदारांची निवड केली जाते. किंवा त्या त्या संस्थांचे नेहमीचे हुकमी मतदारसुद्धा असतील. ती शक्यता मला अधिक दिसते. मी पुण्याच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचा गेली किमान पंचवीस वर्षं आजीव सदस्य आहे. त्या काळात आजीव सदस्यत्वासाठी शंभर रुपये वर्गणी होती. ती माझ्यासाठी माझ्या एका ज्येष्ठ मित्राने भरली होती. (त्याला नंतर ते पैसे मी बहुधा दिलेले नाहीत. अन्‌‍ आता ते मैत्रही दूर गेलंय.) गेल्या पंचवीस वर्षांत एकदा नगरच्या संमेलन संयोजन समितीचा सदस्य म्हणून मी मतदार होतो. दुसऱ्यांदा उत्तम कांबळे उभे असताना मतदार होतो, असं कांबळे मला सारखं सांगत होते. कारण, अर्थातच त्यांनी ती यादी स्वत: पाहिली होती. प्रत्यक्षात मतपत्रिका माझ्यापर्यंत आलीच नाही. माझं मत न मिळताही कांबळे उत्तम मतांनी निवडून आले. एकूणच, चोवीस वर्षांत मी एकदाही मतदार नव्हतो. मतदार निश्चित करण्याचे निकष कोणते ते मला माहीत नाही. त्या त्या संस्थांनी ते कुठे उघड केल्याचंही माहीत नाही.

साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी ज्या प्रकारच्या मतदारसंघाची रचना करण्यात आली आहे त्यात बदल का करू नये? मराठीतले आजचे महत्त्वाचे लेखक, चांगले वाचक, प्रकाशक, विक्रेते यांना या यादीत स्थान का असू नये? असलंच पाहिजे. त्यात अडचणी आहेत, पण मार्गही आहेतच. नि:पक्षपाती पद्धतीने अशी निवड करू शकणाऱ्या ज्ञानी समीक्षकांची समिती साहित्य महामंडळ नेमू शकत नाही काय? साहित्य संस्थांचे प्रतिनिधी, माजी संमेलनाध्यक्ष, मान्यवर लेखक, प्रकाशक-विक्रेते, व्युत्पन्न वाचक-समीक्षक, लोकप्रतिनिधी यांना जवळपास सारखं वजन देऊन त्यांचा संख्यात्मक तोल ठेवून मतदारसंघ तयार करता येईल की! आणि विविध वाङ्मयीन चळवळींचे प्रतिनिधी हाही घटक यात सामावून घेता येईल. पण साहित्यसंस्था याचा विचार करतील तेव्हा ना! मुळातच या बहुतेक साहित्यसंस्था मूठभर सत्ताबाजांच्या ताब्यात राहिलेल्या आहेत. त्यांनी निवडलेले अध्यक्ष, त्यांनी आयोजित केलेली संमेलनं यांना महाराष्ट्रीय चेहरा लाभणं मुश्किल झालं आहे. साहित्यनिर्मितीसंबंधी अगदीतिय्यम दर्जाचा दावा करू शकणारे किती तरी लोक अलीकडच्या काही वर्षांत या संमेलनाचे अध्यक्ष झालेले आहेत. त्याचा चांगला परिणाम काय व कसा होणार? मुळात आज होतात त्या प्रकारची संमेलनं झाल्याने असा कोणता लक्षणीय परिणाम होतोय?

संमेलनात सहभागी होण्याची निमंत्रणं मला बऱ्याच वेळा आली. बेळगाव, परभणी, औरंगाबाद, अहमदनगर या ठिकाणच्या संमेलनांतल्या परिसंवादांत मी भागही घेतलाय. परळी-वैजनाथच्या संमेलनात माझी मुलाखतसुद्धा झाली होती. (हे त्यात लेखकांसाठी मानाचं समजलं जाण्याचा प्रघात आहे.) मुलाखत घेणाऱ्यांत सतीश काळसेकर, नागनाथ कोत्तापल्ले यांच्यासारखे मातब्बर मित्रसुद्धा होते. नंतर बहुधा आळंदी, सांगली अशा ठिकाणी निमंत्रण असूनही मी गेलो नाही. त्यामुळे महामंडळाच्या समितीतल्या कोणाच्या तरी लक्षात आलं असेल, की आता याचा नाद सोडलेलाच बरा. नंतर नाशिकच्या वेळी तिथला एक मित्र बढाई मारत आणखी एका मित्राला म्हणाला, “पठारे आणि त्याच्यासारखे लोक मी ठरवून कटाप केले.” (मी संमेलनावर फुली मारलेली असल्याचं त्याला माहीत नव्हतं, त्याला तो बिचारा तरी काय करणार?) परळीला माझी मुलाखत ठेवण्यात आली, याचासुद्धा एक किस्साच आहे. आता तो सांगायला हरकतसुद्धा नसावी. परळीच्या आदल्या वर्षी नगरला संमेलन होतं. तिथे यशवंतराव गडाख हे संयोजन समितीचे अध्यक्ष आणि स्वागताध्यक्ष. त्यांच्यासारख्या सुसंस्कृत आणि आर्जवी माणसाने संयोजन समितीतच घेतल्यावर तिथे जाणं आलंच. तिथेही मी एका परिसंवादात सहभागी झालो होतो. गडाख यांचं संयोजन आदर्श असंच होतं. संमेलनात जे काही झालं (सगळ्या चर्चा, परिसंवाद, भाषणं, कविता) त्या साऱ्यांचं शब्दांकन करून ते अत्यंत उत्तम अशा ग्रंथाच्या रूपात त्यांनी प्रसिद्ध केलंय. अन्‌‍ हे असं आणखी कोणीही कधीही केल्याचं मला माहीत नाही. अशा कष्टदायक कामांच्या भानगडीत केोण पडतो? तर, या संमेलनात सुधीर रसाळ यांच्याशी भेट झाली. मला जरा बाजूला घेऊन रसाळ म्हणाले, “पठारे, तुमची ‘ताम्रपट' कादंबरी या वर्षी साहित्य अकादमीच्या पारितोषिकासाठी अंतिम स्पर्धेत होती. अंतिम निवड समितीत मी होतो. पुरस्कार तुम्हाला द्यायचा की ‘मुंगीचे महाभारत'साठी गंगाधर गाडगीळांना, असा पेच होता. गाडगीळांचं वय पाऊणशे वर्षं. ते ज्येष्ठ. त्यांना पुन्हा संधी मिळणं कठीण. त्यामुळे त्यांची निवड केली. तुम्ही तरुण आहात. तुम्हाला तो कधी ना कधी मिळेलच.” ते ऐकून मी फार चकित झालो. त्यांनी मला हे सांगणं हे त्यांच्या मनाचं मोठेपणच. मी म्हणालो, “ठीक आहे. पण मला हे माहीत झालं नसतं तर अधिक बरं झालं असतं.” माझ्या बोलण्यातली काही एक विषादाची छटा रसाळापर्यंत पोहोचली असणार. कारण याला जोडून लगेच ते म्हणाले, “पुढच्या वर्षी परळीला संमेलन आहे. तुमची मुलाखत तिथे ठेवली जाईल. निमंत्रण आल्यावर नकार देऊ नका. नक्की या.” म्हणजे माझ्या काही म्हणण्याआधी त्यांनीच ते ठरवलं असणार. एका तरुण लेखकाला नाउमेद होऊ द्यायचं नाही आणि आपल्यापुरता जो अपराधभाव (!) आपल्या मनात वाटतोय त्याचं जरा परिमार्जन करायचं. रसाळ यांच्या या सुसंस्कृतपणाला प्रतिसाद देणं उचितच होतं. त्यामुळे त्या संमेलनाला गेलो. अन्‌‍ काही वर्षांनी ते अकादमीचं पारितोषिकही केवळ योगायोगाने अस्मादिकांना मिळालं. कारण, त्याआधी बऱ्याच वेळा ते कसं थोडक्यात हुकतं आहे असं कोण कोण सांगत असतं. त्यामुळे वैतागून ते समजा मिळालं तरी आपण ते जाहीरपणे नाकारायचं असं मी माझ्यापुरतं ठरवलं होतं. पण,

मिळालं तेव्हा भालचंद्र नेमाडे अकादमीच्या मराठी भाषेसाठीचे निमंत्रक होते. त्यांचा अवमान करणं मला शक्य नव्हतं. खेरीज, ‘चला, अखेर मिळालं' या आनंदाच्या भावनेने आधीच्या कडवटपणावर मातही केली होती. असो. यानंतर आत्मपर काही येणार नाही याची दक्षता घेतो.

साहित्य महामंडळाच्या कामाविषयी; विशेषत: कौतिकराव ठाले-पाटील यांच्या कार्यपद्धतीविषयी पुष्कळ प्रतिकूल गोष्टी गेल्या काळात वर्तमानपत्रांत आल्या होत्या. मला वाटतं, की कौतिकराव हे साहित्याच्या दुनियेत वावरणारे उपक्रमशील आणि धडाडीचे कार्यकर्ते आणि नेते आहेत. संमेलनं भरविण्याच्या उद्योगापल्याड काही चांगले उपक्रम त्यांनी कौशल्याने आणि नेकीने राबवले आहेत. त्यांचं श्रेय वर्तमानपत्रवाले त्यांना का देत नाहीत? की त्यांना ते माहीतच नसतं? की चांगल्या गोष्टींना बातमी म्हणून किंमतच नसते? एक उदाहरणच सांगतो. कौतिकरावांनी भाषा, बोली, भाषा-भगिनी असे विषय केंद्रस्थानी ठेवून उत्तम अकादमिक चर्चासत्रं घडवून आणलेली आहेत आणि ते ग्रंथांच्या स्वरूपात छापून प्रसिद्ध केलं आहे. बहुधा दोन वर्षांपूर्वी त्यांनी गुलबर्गा इथे असाच एक परिसंवाद घडवनू आणला. तो समकालीन कादंबरीवर होता. हरिश्चंद्र थोरातांपासून ते गजानन अपीने यांच्यापर्यंतच्या अभ्यासकांकडून त्यांनी उत्तम निबंध लिहून घेतले होते. त्याचंही त्यांनी पुस्तक केलं. त्यासाठी त्यांनी चार कादंबरीकार निवडले होते : भालचंद्र नेमाडे, श्याम मनोहर, रंगनाथ पठारे आणि गौरी देशपांडे. नेमाडे हे संमेलन वगैरे भानगडींपासून कायमच फटकून राहिलेले. त्यामागे त्यांची एक निश्चित भूमिका आहे. श्याम मनोहरांनी त्यांच्या ‘कळ'सारख्या कादंबरीत संमेलन संस्कृतीची भरपूर टवाळी केलीय. मीही माझी विरोधी भूमिका वेळोवेळी जाहीरपणे मांडली आहे. नेमाड्यांना जे अगदी लवकर कळलं ते कळण्यास मला जरा वेळ लागला आणि प्रत्यक्ष अनुभवांमधून जावं लागलं इतकंच. गौरी देशपांडे दिवंगत. त्यांचं संमेलन संस्कृतीवर कितपत प्रेम होतं, माहीत नाही. खास नसावं. तर या अशा परिस्थितीत या सगळ्या बव्हंशी विरोधी दृष्टिकोन असलेल्या लेखकांची निवड कौतिकरावांनी केली, याचं काहीच का मोल नाही? हे टाळणं त्यांना सहज शक्य होतं. चांगले लेखक आणखी पुष्कळ आहेतच की! कौतिकरावांनी सुरू केलेला हा उपक्रम गंभीरपणे नंतरच्या महामंडळ अध्यक्षांनी चालू ठेवावा असाच आहे. की अशा गोष्टी फक्त कौतिकराव ठाले-पाटील आणि यशवंतराव गडाख-पाटील यांनीच करायच्या?

आता, साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदात थोडा सन्मानाचा भाग असतोच. ते नाकारता यायचं नाही. पेपरात काही दिवस सारखं तुमचं नाव येतं. ठिकठिकाणी तुमचे सत्कार-समारंभ होतात. गौरवपर भाषणं होतात. संमेलनाच्या मंडपात भाषणं. नंतरचे काही दिवससुद्धा मनाला आल्हाद. हे सारं साहित्यबाह्य असलं तरी सुखाचंच ना! देवांनादेखील स्तुती प्रिय असते. आपण तर मर्त्य माणसं. मात्र, गेल्या काही वर्षांत मुख्य समारंभातसुद्धा अध्यक्षाला तितकं महत्त्व उरलेलं नाहीय. एक प्रतीकात्मक मान त्याला दिला की भागतं. संयोजकांसाठी महत्त्वाचे इतर बरेच बडे बडे लोक असतात. राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री, मंत्री, न्यायमूर्ती, सिनेमा नट अशा लोकांची बडदास्त ठेवायची तर अध्यक्षांकडे त्यांना अंमळ दुर्लक्षच करावं लागतं. अध्यक्षही समजुतीने घेतात. अर्थात, न घेऊन ते तरी काय करणार? अध्यक्षच नाही तर कित्येक तथाकथित साहित्यिक मंडळीही तिथे कुठे तरी कोपऱ्या-कोपऱ्यात केविलवाणी उभी असतात. कारण संमेलनाचं व्यासपीठ आता राजकीय मंडळींनी पूर्ण ताब्यात घेतलं आहे. पैसे उभे करायला राजकारणी लागतात, मग व्यासपीठावर ते का नकोत? राजकारणी उत्तम वक्ते आणि अभिनेते असतात. गर्दी खेचण्याची आणि ती खुलवायची क्षमता त्यांच्यात असते. साहित्यचिंतन वगैरे भानगडी ऐकण्यासाठी कोणी संमेलनाला जात नाही. तो वैताग का सहन करावा कोणी? चार घटका करमणूक झाली, विनोदी चुटके ऐकायला मिळाले की गर्दीचं भागतं. औरंगाबादच्या संमेलनातील एक किस्सा सांगतो. त्यात मी एका परिसंवादात बोललो. भारत सासणे, मथू सावंत अशा लेखकांसोबत अरुण गुजराथी नामक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एक नेते त्यात होते. विलासराव देशमुखसुद्धा होते, पण ते भाषणं करून लगेच गेले. त्यांच्यासोबत बरीच गर्दीसुद्धा पांगली, हे आठवतं. राजकारणीसुद्धा काही चांगली कामं करतात. त्याचं योग्य चित्रण साहित्यात यावं, अशी अपेक्षा विलासरावांनी त्यांच्या भाषणात व्यक्त केली होती. मी, सासणे, मथू सावंत- आम्ही कोणीही फर्डे वक्ते नव्हतो. साहजिकच, ‘आवरा, आवरा'च्या प्रेमळ टाळ्या आमच्या वाट्याला आल्या. ते मी स्वाभाविक मानतो. मी त्या टाळ्यांच्या निमित्ताने माझ्या भाषणात काही बोललो. आमच्यानंतर अरुण गुजराथी बोलले. बोलताना ते म्हणाले, “अहो पठारे, त्याचं काय आहे बघा, आपण समदु:खी आहोत. लोक तुम्हाला बोलू देत नाहीत आणि आम्हाला लिहू देत नाहीत!” टाळ्यांचा कडकडाट झाला. आता बोला! काय बोलणार? बोलणं हे लेखकाचं काम नसतंच मुळात. त्याने लिहावं. जीव ओतून, हात-पाय खोडून लिहावं. आणि राजकारणी मंडळींना लिहायची कोणी मनाई केलीय? लोक तसं कधीच म्हणत नाहीत. त्यांनी सत्य तेच लिहिलं तर ते श्रेष्ठसुद्धा होऊ शकेल. पण सत्य लिहिणं त्यांना परवडणार आहे काय? मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार होताना अडलेल्या सगळ्या परवानापत्रांवर सह्या करत शब्दश: पोत्यांनी पैसा गोळा करण्याबाबत ते लिहिणार आहेत काय? की भूखंडांवर आरक्षण बसवणे आणि हटवणे अशा उद्योगांत हवेतल्या हवेत करोडोंनी जमा केलेल्या पैशांबद्दल? हे फक्त नमुन्यादाखल. आणखी खूपसांगता येईल. लिहिणं मुश्किल असतं. सत्याचा शोध घेणं हे जीवघेणं काम असतं. तिथे खोटेपणा, लपवाछपवी चालत नाही. पण, संमेलनात त्याचा विचार कोण करतो? तिथे अरुणभाईंचं वाक्य सुभाषितासारखं झेललं जातं. त्याविषयी तक्रार करण्याचं अर्थातच कारण नाही. पण, ज्यांना विचार करावासा वाटतो त्यांनी तो करावा इतकंच.

संमेलनाच्या निमित्ताने पुस्तकांची चांगली विक्री होते असं म्हणतात. ती भलीच गोष्ट आहे. कोणती का होईना, पुस्तकं विकली जातात हे उत्तमच. पण त्यासाठी हे संमेलन, परिसंवाद, चर्चा, सादरीकरण ह्या भानगडी कशाला? कोलकत्यात दुर्गापूजेच्या उत्सवाच्या निमित्ताने दहा-दहा दिवस ग्रंथजत्रा भरते. आपणही अशी जत्रा भरवायला काय हरकत आहे? जत्रेला जोडून बाकीचे करमणुकीचे कार्यक्रम ठेवा. काव्यवाचन, काव्यगायन, नाटकाचे प्रयोग, सिनेमांतली गाणी... अगदी शास्त्रीय संगीतसुद्धा ठेवा. नाशिकसारख्या शहरात दर वर्षी अशी ग्रंथजत्रा सुरू करायलाही उत्तम संधी आहे. पंढरपूरला जशी विठोबाच्या भेटीसाठी वारी, तशी ही ग्रंथांच्या भेटीसाठी वारी करायची. ग्रंथांसाठी एखादं तीर्थस्थळ महाराष्ट्रात का असू नये?

या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनांमध्ये कविता सादर करण्यासाठी निमंत्रण मिळणं कवींसाठी बरंच प्रतिष्ठेचं मानलं जातं असं मी ऐकून आहे. त्यांना ते तसं वाटतं, ते काही आपण बदलू शकत नाही. त्याची आवश्यकतादेखील नाही. पण, प्रतिष्ठा द्यावी अशा आणखी पुष्कळ जागा, पुष्कळ व्यासपीठं असतात, एवढंच माझं म्हणणं आहे. कवी हे रोजच्या जगण्यातसुद्धा साहित्याच्या प्रेमाचे खरेखुरे दूत असतात. साहित्यव्यवहार नामक गोष्टीला जी काही थोडीफार किंमत आजही आपल्या लोकांत आहे तिच्यात कवींचा वाटा सगळ्यात मोठा. त्याचं तितकं श्रेय मात्र त्यांना मिळत नाही हेही तितकंच खरं. ओबडधोबड पद्धतीने म्हणायचं, तर कादंबरी लिहिणं हे एखादं बांधकाम करण्यासारखं असतं. ते ठोसपणे पुस्तकाच्या रूपात समोर येतं. ते चांगलं असेल तर त्याला तसा प्रतिसादही मिळतो. कवी तरल, चपळ, क्षणात नाहीशा होणाऱ्या भासांसारखे क्षण पकडून त्यांना शब्दांत खेचत असतात. हे सगळ्यात मुश्किल काम. कॉन्टम विश्वातल्या फ्लुइड हालचाली पकडण्यासारखं. इतरांना मुळात जे दिसत नाही ते पाहण्याचं आणि त्याला आपल्या दुनियेत आणण्याचं काम कवी करतो. कवितेचं एखादं पुस्तक व्हायला वर्षं जातात. शिवाय ‘आम्ही कवितासंग्रह छापत नाही' असं अनेक प्रकाशक जाहीरपणे सांगतात. कारण काय, तर कवितेची पुस्तकं खपत नाहीत. अगदी कुसुमाग्रजांनासुद्धा आपला पहिला संग्रह खिशातून पैसे घालून काढावा लागला होता. एकूण, फार प्रतिकूल परिस्थितीत कवींना काम करावं लागतं. कवी असण्याचा आंतरिक कैफ, एवढंच त्यांचं टिकाव धरण्यासाठीचं कारक बळ. म्हणूनच कवींना कोणत्याही संमेलनाचं महत्त्व वाटत असेल तर त्याविषयी प्रतिकूल मत मी मांडणार नाही.

सरकार या संमेलनासाठी पंचवीस-पंचवीस लाख रुपये अनुदान देतं. इतकी मोठी रक्कम कोणत्याही अटी न घालता सरकारने का द्यावी? आणि द्यायचीच असेल तर ती इतर वाङ्मयीन चळवळींना का देऊ नये?

मुळातच अनेक रसिक स्वत: पदरमोड करून साहित्य संमेलनात उपस्थित राहत असतात. मग काही लेखकांना निमंत्रणं, त्याचं येणं-जाणं, राहणं, खाणं-पिणं यांचा खर्च कशाला? करायचाच असेल तर तो खर्च त्यांच्या प्रकाशकांनी करावा. प्रकाशकांनी त्यांच्या लेखकांना लोकांपुढे पेश करावं. साहित्य संमेलनातल्या चर्चा, परिसंवाद वगैरे भानगडी, त्यांचे ठरलेले कार्यक्रम यांचा आता अजीर्ण व्हावं इतका मारा झालेला आहे. जत्रेत ज्या प्रकारची एक बेशिस्तीतही शिस्त असते तशी संमेलनात का नसावी? कवींनी एकत्र येऊन कविसंमेलनं भरवावीत. लेखकांनी रसिक-वाचकांशी ठिकठिकाणी गप्पा माराव्यात. ज्याला जिथे जायचं त्याने तिथे जावं. अमुकच लेखक आणि तमुकच कवी ही सक्ती कशाला? आणि हे कुणी ठरवायचं? कशासाठी? रसिक वाचकांना त्यांचं स्वातंत्र्य का असू नये?

ज्या निमित्ताने लाखो मराठी माणसं एकत्र येतात त्याला दुर्लक्षून कसं चालेल? हे महत्त्वाचंच आहे, व म्हणूनच येणाऱ्या माणसांच्या भलेपणाशी संवादी असं स्वरूप या संमेलनांनी घेणं आवश्यक आहे. शंभर वर्षांत परिस्थिती बदलली तरी आपली मनोवृत्ती बदललेली नाही, हे कसं चालेल? लोक येतात. का येतात? उत्सवासाठी येतात. आधीच आपल्याकडे उत्सव कमी. त्यामुळे साहित्याच्या संदर्भातल्या जत्रेला नीट दिशा देणं ही ज्ञानी लोकांची जबाबदारी. ती त्यांनी टाळता उपयोगाचं नाही. साहित्य संमेलनाचं आदर्श जत्रेत रूपांतर झालं तर संमेलनाध्यक्ष वगैरे भानगडीसुद्धा बिनमहत्त्वाच्या होऊन जातील. जत्रेला कुठे अध्यक्ष असतो? संमेलनाला ठेवायचा तर ठेवा. लोकांच्या नजरेत त्याची मातब्बरी उरणार नाही. एरवीही कोणीही अध्यक्ष झाला तरी त्याने काय फरक पडतो? तुकाराम कुठे कोणत्या संमेलनाचे अध्यक्ष झाले होते? महात्मा फुल्यांनी कुठे या संमेलनाची मातब्बरी मानली होती? तुकोबा आणि फुल्यांना दीर्घकाळ साहित्यिक म्हणून मान्यता न देणाऱ्या परंपरेतही स्वत:च्या लेखनाच्या बळावर ते टिकलेच की.

ही संमेलनं दिवसेंदिवस अधिकाधिक भव्य होताहेत. मंडप, डेकोरेशन, गाद्यागिरद्या, फवारे, सजावटी... नाना गोष्टींसाठी नाना नव्या नव्या आयडिया. नुसत्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला किती खर्च येतो हे कोणत्याही संयोजकाला विचारून बघा. सरकार पैसे देतं. नगरपालिका, जिल्हा परिषदा पैसे देतात. आणखी पुष्कळ सार्वजनिक उपक्रमही हातभार लावतात. हल्ली मोठमोठे प्रायोजकही मिळतात. हे सगळं मिळून हे अफाट, भव्य सेलिब्रेशन होत असतं. निमित्त साहित्य. साहित्य फक्त निमित्तापुरतंच उरलंय आणि हे सेलिब्रेशन महत्त्वाच्या जागी आलंय हे कोणाच्या ध्यानात कसं येत नाहीय? आता, पुष्कळ लेखक म्हणतीलसुद्धा, की बाकी इतक्या सगळ्या गोष्टींचं सेलिब्रेशन चालतं तर साहित्याचं का नको? अगदी निमित्तापुरतं ते उरलेलं असलं तरी चालू द्या की! अन्‌‍ असा किती खर्च येतोय? दीड कोटी? दोन कोटी? याच्यापेक्षा तर शाहरुख खान एखाद्या लग्नात किंवा कार्यक्रमात नाचण्यासाठी जास्त बिदागी घेतो. अन्‌‍ ती देणारेही पुष्कळ आहेत. ३१ डिसेंबरला किती नट्या किती पंचतारांकित हॉटेलांत नाचतात आणि त्यांना किती बिदागी मिळते याचे आकडेसुद्धा हल्ली कोटींमध्येच असतात. तेव्हा ह्या इतक्या किरकोळ खर्चात साहित्याच्या निमित्ताने उत्सव होत असेल अन्‌‍ त्यात लक्षावधी जनसामान्य सहभागी होत असतील तर तुमच्या पोटात का दुखावं? याला माझ्याजवळ उत्तर नाहीय. जे चाललंय ते चालू द्यात, असंच म्हणायचं. उगीच काही तरी जड जड भूमिका घेऊन डोकं का शिणवा? का हा इतरांना ताप?

जाता-जाता एक किस्सा सांगतो. व्यंकटेश माडगूळकर यांचा एक लेख वाचल्याचं मला आठवतं. त्यात ते, ना. गो. कालेलकर आणि चिटणीसबाई नगरला एका तरुण लेखकाकडे भेटीला गेल्याचा संदर्भ आहे. आणखी तिथे साहित्य, संस्कृती अशा चर्चा, गप्पा झाल्याचं काही तरी असावं. ते आता नीट आठवत नाही. पण, त्यात तो तरुण लेखक माडगूळकर यांना परोपरीने सांगतो, की साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या भानगडीत पडू नका. अखेर बस स्टेशनवर येऊन ते बसमध्ये बसले. बस सुरू झाली, चालू लागली, तरी तिच्यासोबत बाहेरून पळत हातवारे करीत तो तरुण लेखक त्यांना सांगत होता, “तेवढं साहित्य संमेलनाचं अध्यक्षपद...निवडणूक...ते करू नका.”

माडगूळकर यांनी त्या तरुण लेखकाचं नाव दिलेलं नाही; पण स्थळ, काळ, संदर्भ यांचं साधं गणित केलं तरी तो तरुण लेखक म्हणजे भालचंद्र नेमाडे, हे सहज लक्षात येतं.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर प्रश्न मराठी माणसाचा आहे, त्याच्या भलेपणाचा आहे. ओळखी-अनोळखी, साहित्य वगैरे भानगडींपासून दूर असलेले लोकही संमेलनं आली की म्हणतात, संमेलनाला तुम्ही जाणारच ना! त्यांनी ते गृहीत धरलेलं असतं. त्यांना ‘नाही' असं सांगताना फार जिवावर येतं. ‘तुम्ही मराठी लेखक आणि संमेलनाला जात नाही? का बरं?' असा भलेपणातून आलेला गोंधळ त्यांच्या नजरेत असतो. अर्थात, काही मोजक्या संमेलनांना उपस्थित राहूनही आज या स्थितीत ही संमेलनं मला माझी वाटत नाहीत. सामान्य वाचकाच्या भल्या अपेक्षांसमोर माझा चेहरा आतल्या आत पडतो. आपण त्याला नाराज करीत आहोत याचं दु:ख वाटतं. या प्रकारची उदासीनता साहित्याच्या संदर्भातल्या उपक्रमांविषयी वाटणं हे बऱ्यापैकी प्रातिनिधिक आहे, व यात असं वाटणारा मी एकटा नाही याची मला खात्री आहे. उद्या कधी तरी मला वाटतं, या दिशेने बदल होतील. याविषयी मी आशावादी आहे. मला कोणत्याही पद्धतीने या उत्सवापासून दूर राहायचं नाहीय, पण आज आहे त्या स्थितीत त्यात सहभागी व्हावं अशी माझी मन:स्थिती नाहीय.

-रंगनाथ पठारे

संमेलनाचा प्रवास भाषा उत्सवाकडे व्हायला हवा...

साहित्य संमेलनाला मराठी भाषक लोक काही हजार किंवा कदाचित लाखभराच्या संख्येने आपली हजेरी लावत असतात. यात थेट लिहिणाऱ्यांची संख्या कदाचित काही हजार इतकीच असेल. आणि याही पलीकडे जाऊन काही तरी अधिक मराठी भाषक या उत्सवात सहभागी होतात, हे माझं निरीक्षण व अनुभव आहे. मीही या साहित्य संमेलनाकडे काहीसं साहित्यविषयक चिंतन, काही प्रमाणात ग्रंथांचं मोठ्या प्रमाणात होणारं दर्शन आणि किती तरी मित्रांच्या होणाऱ्या भेटीगाठी याच अंगाने पाहत आलेलो आहे. आणि अशा तऱ्हेने मराठी भाषेचा हा तीन दिवस चालणारा उत्सव मला आनंददायी वाटत आला आहे. हे संमेलन अधिक समाधानकारक व्हावं,ही इच्छा मात्र आजही अबाधित आहे.

मराठी भाषेत आणि मराठी साहित्य व्यवहारात अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचं विशेष महत्त्व आहे. या वर्षी चिपळूण इथे शहाऐंशीवं अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन होत आहे. या प्रवासाला जवळजवळ एकशे पस्तीस वर्षांचा संस्थात्मक इतिहास आहे. या इतिहासाच्या तपशीलात जाऊन विचार करणं खूप विस्ताराचं आहे. या संमेलनाच्या प्रारंभी सन १८७८मध्ये न्या. महादेव गोविंद रानडे यांनी मराठी ग्रंथकार सभेच्या सहयोगाने मराठी ग्रंथकार संमेलनाचा आरंभ केला. त्या वेळी ते संमेलन ग्रंथकारांसाठीच होत होतं. या ग्रंथकार सभेच्या दुसऱ्या सभेसाठी १८८५ मध्ये न्यायमूर्ती रानडे यांनी महात्मा ज्योतिबा फुले यांना पत्र पाठवून आमंत्रण दिलं होतं. या आमंत्रणाचा स्वीकार करण्यास महात्मा फुले यांचा विरोध होता. त्याचा आधार घेत आजही काही मित्रांना या संमेलनात आपण सहभागी होऊ नये असं वाटत आहे. महात्मा फुले यांनी आपली भूमिका मांडताना जे विचार मांडले होते ते १८८५ साली त्या वेळचे ग्रंथकार संमेलनाचे आयोजक यांची मर्यादित संख्या आणि त्या वेळचा मराठी भाषा व्यवहारात गुंतलेला मर्यादित वाचकवर्ग विचारात घेता योग्य होता. पण आज आयोजकांचीही संख्या वाढलेली आहे, आणि वाचणाऱ्यांमध्ये बहुजनांचा प्रभाव पडू शकेल इतकी संख्यात्मक ताकद आहे. गेल्या शंभर-दीडशे वर्षांत मराठी समाज आणि अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात याचं प्रमाण पाहता येईल.

ग्रंथकारांच्या एकत्र येण्यातून सुरू झालेलं हे संमेलन मधल्या दीर्घकाळात महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी व नंतर महाराष्ट्राबाहेर असलेल्या मराठी भाषकांसाठी विस्तारत गेलं आहे. या विस्तारातूनच या संमेलनाची घटना, नियमावली, त्याचा आर्थिक व्यवहार, त्यांना असलेला शासकीय मदतीचा हात, हे बदल होत आले आहेत.

समाजाने मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारलेल्या या साहित्य संमेलनात झालेले प्रातिनिधिक बदल आपण विचारात घेणं गरजेचं आहे. याला आणखी एक बाजू आहे. मधल्या काळात मराठी ग्रंथकार सभा विसर्जित होऊन अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाची स्थापना झाली. त्याला महाराष्ट्रातील आणि महाराष्ट्राबाहेरील साहित्यसंस्थांचा पाठिंबा आहे. लोकमानसाचा पाठिंबा आणि सहभाग, तसेच साहित्य व्यवहारात गुंतलेल्या बहुसंख्य लोकांचा पाठिंबा विचारात घेतला तर ज्यांना ही भूमिका काही प्रमाणात मान्य नसेल त्यांनाही हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळायला हवी, आणि त्यांनी ती घ्यायला हवी. साहित्य महामंडळाच्या कामाला काही प्रमाणात लोकशाही व्यवहाराचा आधार आहे. तो पुरेसा आहे आणि योग्य आहे, असं मलाही वाटत नाही. हे लक्षात घेऊनही काहीशी भलीबुरी लोकशाही व्यवस्था निदान साहित्य व्यवहारात लोकांपुरती तिथे कार्यरत आहे असं म्हणता यावं. सुधारणांना खूप वाव आहे. अनेकानेक समाजघटकांना लिहिणाऱ्यांना, लिहिलेलं प्रकाशात आणणाऱ्यांना आणि लिहिलेलं वाचणाऱ्यांना अधिक योग्य प्रमाणात समाविष्ट करून घेण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत, याविषयीही जराही दुमत नाही. परंतु राज्यघटनेच्या आधाराने भारतीय प्रजासत्ताक आणि भारतीय लोकशाही आपली वाटचाल करीत आहेत आणि ज्या तऱ्हेचे संघर्ष या लोकशाहीत सुधारणा व्हावी यासाठी करावे लागत आहेत ते थांबलेले नाहीत.

साहित्य व्यवहारातही अशाच वर्तनाची अपेक्षा करायला हरकत नाही. लोकशाहीत हस्तक्षेप आवश्यकच असतो. बहिष्काराने हस्तक्षेप थांबतो, दुर्लक्षित होतो आणि लोकशाही बळकट करण्यासाठी करावयाच्या प्रयत्नात खंड पडतो. मराठीत साहित्याच्या आरंभाशीच ज्ञानेश्वर आणि त्यांची भावंडं यांना बहिष्कृत करण्याचं, वाळीत टाकण्याचं कुकर्म त्या वेळच्या अभिजनवर्गाने केलं होतं. अभिजनवर्गाचा हा चुकीचा पायंडा आज बहुजनातल्या बहुसंख्येने वारसा म्हणून स्वीकारू नये. तसा तो स्वीकारल्याने आपल्याला यात करता येणारा हस्तक्षेप थांबतो.

ज्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाची आणि आधीची मिळून पंचाऐंशी संमेलनं पार पाडली आहेत त्या संमेलनांच्या अध्यक्षांच्या निवडीचा इतिहास पाहणंसुद्धा गरजेचं आहे. महादेव गोविंद रानडे, कृष्णशास्त्री राजवाडे, रघुनाथ पांडुरंग करंदीकर, विष्णू मोरेश्वर महाजनी, चिंतामण विनायक वैद्य असा आरंभ होता होता वि. भि. कोलते, शंकरराव खरात, नारायण सुर्वे, केशव मेश्राम, उत्तम कांबळे, नागनाथ कोत्तापल्ले असे बहुजनांसाठी लढणारे साहित्यिक आणि महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे खंदे समर्थक या साहित्य संमेलनाच्या निवडप्रक्रियेत अध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत. काहींचा पहिल्या वेळी पराभव झाला आहे, आणि तो पराभवही लोकशाही प्रक्रियेचा भाग म्हणून त्यांनी स्वीकारला आहे आणि पुन्हा ते निवडूनही आले आहेत. पुरोगामी विचारवंत गं. बा. सरदार, भा. वि. वरेरकर, य. दि. फडके हेही या विचारपीठावरून आपले विचार लोकांपर्यंत विनाअडथळा नेऊ शकले. या पार्श्वभूमीवर विचार करता आजही या विचारपीठावर जाणं किंवा संमेलनाच्या उत्सवात सहभागी होणं यात कोणताही समाजद्रोह किंवा वैचारिक द्रोह आहे असं मला वाटत नाही. आदरणीय दुर्गा भागवत यांनी तर या विचारपीठाचा उपयोग आपल्या प्रखर विद्रोही भूमिकेसाठी केल्याचं पाहता येतं. अण्णाभाऊ साठे, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, रा. चिं. ढेरे, विंदा करंदीकर,शरच्चंद मुक्तिबोध,भाऊ पाध्ये, बाबूराव बागूल, दि. पु. चित्रे, कमल देसाई आदींच्या वाट्याला हा सन्मान यायला हवा होता; पण काही घटनात्मक तरतुदींमुळे तो आला नाही. याही गोष्टीचा विचार करून अध्यक्षीय निवडणूक अधिकाधिक लोकाभिमुख, निरोगी आणि सन्मानाने कशी होईल यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. या प्रयत्नांसाठीही आपणा सर्वांच्या लोकशाही हस्तक्षेपाची निर्विवाद गरज आहे.

मी साहित्य व्यवहारातला,पर्यायाने सांस्कृतिक व्यवहारातला एक कार्यकर्ता आहे. मला विविध स्तरांतील माणसांना एकत्र भेटण्यात रस आहे. साक्षात साहित्यलेखनात याचा उपयोग किती असतो किंवा मला स्वत:ला त्याचा किती उपयोग होतो, हे प्रश्न मलाही पडतात. पण अनोळखी माणसं भेटतात, बोलतात. मित्र तर खूपच भेटतात. खूप ग्रंथ एकाच वेळी पाहता येतात. ग्रंथविक्रीचा आणि ग्रंथखरेदीचा एक साक्षात अनुभव घेता येतो. मला या सर्व व्यवहारात सहभागी होण्याची इच्छा असल्याने मी तिथे जात असतो. काही प्रसंगी मला कविसंमेलनात कविता वाचण्याची,एखाद्या परिसंवादात बोलण्याची आणि एका प्रसंगी नामदेव ढसाळ यांची मुलाखतही घेण्याची संधी मिळाली. मी संमेलनात वाचलेली कविता नेहमीच माझी स्वत:ची असते. संमेलनाच्या निमंत्रणाआधी ती लिहिलेली असते. आणि कविता लिहिताना मी ती प्रथमत: स्वत:शी संवाद करत लिहिलेली असते. लेखनावेळी त्याचा प्रतिसाद जाहीर वाचनाने कसा मिळेल याचा विचार केलेला नसतो. त्यामुळे ती कविता ही त्या जाहीर वाचनासाठी किंवा अन्य वाचनासाठी लिहिलेली असण्याची शक्यता वाटत नाही. परिसंवादाच्या निमित्ताने मी व्यक्त केलेले विचार माझे स्वत:चे असतात. तिथेही त्याला मिळणाऱ्या प्रतिसादासाठी ते बेतलेले नसतात. ज्येष्ठ कवी नामदेव ढसाळ यांची मुलाखत घेतानाही मी माझ्या भूमिकेचा उच्चार केलेला आहे. या सगळ्या बाबी विचारात घेता माझा संमेलनातील सहभाग, स्थिती मला गैर वाटत आलेली नाही. काहीजणांनी मात्र अशा अखिल भारतीय साहित्य संमेलनातील उपस्थितीविषयी आपली नाराजी विविध अंगांनी व्यक्त केलेली आहे. काही गंभीर प्रकृतीच्या लेखक व कवींना अशा उत्सवात जाणं गैरही वाटतं. अशा संमेलनातून साहित्यविषयक प्रश्न कुठेही पुढे जात नाही. पर्यायाने त्याची निष्पती त्यांना शून्य वाटत आली आहे. मला मात्र असं वाटत नाही. साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांची आजवरची भाषणं पाहिली तर विशेषत: अध्यक्षीय भाषणातून समाजासमोरच्या गंभीर समस्यांची दखल घेतल्याचं जाणवतं. विशेषत: वि. भि. कोलते, गं. बा. सरदार, दुर्गाबाई भागवत, नारायण सुर्वे, वसंत आबाजी डहाके इ.सारख्या अनेकांची भाषणं गांभीर्याने आपल्यासमोर आली आहेत. त्याचा परिणाम पुढील लेखकांच्या भाषणावर झालेला आहे.

मराठी साहित्य व्यवहारात या घटकेला किती तरी संमेलनं होताना दिसतात. यात वर्गीय-जातीय, धार्मिक, पंथीय लिंग-भावाधिष्ठितशिवाय व्यवसायातल्या गरजेतून आलेली विविध संमेलनं पाहता येतात. त्याबरोबरच आपापल्या गटांची, विचारांची, हितसंबंधाची जोडणी करणारी साहित्य संमेलनं होत असतात, त्याकडे स्वागतशील भूमिकेने पाहावं असं मला वाटतं. अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाला पर्याय द्यावा, असा काहीजणांचा हेतूही असतो. काही वर्षांपूर्वी ‘सकल साहित्य संमेलन' असा एक प्रयत्न करणाऱ्यांमध्ये मीही होतो. कमल देसाई त्या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्ष होत्या. पण तिथेही कोणी यावं, कोणी येऊ नये याविषयीची नियमावली आम्ही मांडली नव्हती. त्यामुळे तो अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाला पर्याय म्हणून नव्हता. संमेलनाविषयी आमचा जो असंतोष होता तो व्यक्त करण्याचा प्रयत्न होता. नेमक्या त्याच काळात आमच्या काही मित्रांनी ‘विद्रोही साहित्य संमेलना'ची भूमिका मांडली. त्यानंतर अनेक ‘विद्रोही साहित्य संमेलनं' होत आली. जिथे शक्य झालं तिथे मी त्यासाठी गेलो आहे. अगदी अलीकडे पुण्यात ‘सम्यक्‌‍ साहित्य संमेलना'चा उपक्रम गेली तीन वर्षं सुरू आहे. त्यांच्या भूमिकेविषयी मला खूप समाधान वाटत आलं आहे. त्यामुळेच मी त्यात सहभागीही झालो आहे. अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात जाणाऱ्यांना आपल्या संमेलनात टाळावं, या भूमिकेपासून त्यांनी स्वत:ला वेगळं ठेवलं आहे.

आपल्या एकूण समाजव्यवहारातच राजकीय व वर्गीय हितसंबंध कार्यरत असतात. महाराष्ट्राचा व पुढे जाऊन भारताचा विचार केला तर या संबंधांना जातीय वास्तवाचा एक स्पर्श होत असतो. जातिव्यवस्थेचे उभे-आडवे छेद हे कधी वर्गीय संबंधात मिसळतात, कधी राजकीय व्यवहारात तर कधी सांस्कृतिक राजकारणात हस्तक्षेप करताना दिसतात. सांस्कृतिक वर्चस्वाचं राजकारण आणि त्याला छेद देणारं वर्गीय, वर्णीय आणि जातीय राजकारण हे विलक्षण गुंतागुंतीचं आहे. काही वेळा आपल्या अशा हितसंबंधाच्या पलीकडे जाऊन एकूणच अधिक उन्नत मानवी समाजाच्या पुढे जाण्याचा विचार करणाऱ्या व्यक्ती आपल्याला पाहता येतात. महात्मा फुले, लोकहितवादी, महादेव गो. रानडे या एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात असा विचार करणाऱ्या व्यक्ती होत्या. न्या. रानडे यांनी पुढाकार घेऊन संमेलनात सहभागी होण्यासाठी महात्मा फुले यांना पत्र पाठवून विनंती केली होती ती मानवी समाज उन्नत करण्याची दिशा होती. महात्मा फुले यांनी हे निमंत्रण नाकारलं तोही महात्मा फुले यांच्या तत्कालीन वर्गीय राजकारणाचा भाग होता. दोन्ही बाजूंना आपापले वर्गीय हितसंबंध असणारं राजकारण होतं. त्यामुळे न्या. रानडे यांना निमंत्रण द्यावंसं वाटणं आणि म. फुले यांना त्या निमंत्रणाचा स्वीकार करणं त्या काळी गैर वाटणं स्वाभाविक होतं. कारण १८८५ साली फुले यांना अभिजनांच्या सभेत जाऊन हस्तक्षेप करणं शक्य वाटत नसावं. महात्मा फुले ज्या वर्गीय जाणिवेतून संघर्ष करत होते त्या वर्गाची साक्षरता, आर्थिक सुबत्ता, स्थैर्य या बाबी फुले यांच्या संघर्षासाठी परिपक्व नव्हत्या.

आज २०१३ साली या परिस्थितीत खूप बदल झालेले आहेत. आणि खूप बदलांना अजून वाव आहे. पण ते बदल होत असतानाच त्याविषयी आशावादी राहायला मी तयार आहे. त्यामुळेच साहित्य संमेलनाला जावं आणि मोठ्या जनसमूहाची एकत्र येण्याची ही जागा आपल्याला अस्पर्श राहू नये असं मला वाटतं. बहिष्कार आणि वाळीत टाकणं हे मला आवडत नाही. माणसात बदल होत असतात. माणसं परिस्थितीच बदलण्यासाठी आपल्या हस्तक्षेपाचा उपयोग करीत असतात, तर काही वेळा परिस्थितीच माणसाला बदलण्याचं काम करीत असते. आपलं राजकीय वातावरणही स्थिर नसतं. त्यामुळेच या उपयुक्त बदलांसाठी जे करायचं ते करण्याची माझी इच्छा आहेच. साहित्य व्यवहार अधिक लोकाभिमुख व्हावा, बहुजनवादी व्हावा आणि एका उन्नत मानवी समाजाची पायाभरणी आपणा सर्वांना करता यावी हे मला अधिक स्वागतार्ह वाटतं.

आणखी एक प्रश्न आहे, संमेलनाच्या उत्सवी आयोजनाचा. या उत्सवी आयोजनात काहीही गैर नाही. जिथे लाखो रसिक एकत्र येतात तिथे सैद्धांतिक चर्चा आणि विद्यापीठीय परिसंवाद यांना अवकाश कमी असतो हे मान्य आहे. तो अन्य आयोजनात शक्य आहे. पण अशा तऱ्हेचा एक मोठा उत्सव भाषेच्या आधाराने होणं ही आता सर्वांची गरज आहे, आणि ती पूर्ण करण्यात अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन काही प्रमाणात मदतच करते. त्यात कोणते बदल व्हावेत ते आपण लोकशाही पद्धतीने सांगू शकतो, अमलात आणू शकतो.

अगदी अलीकडे मी ‘असाम साहित्य सभे'च्या एका अशाच उत्सवाला उपस्थित होतो. तो असामी भाषेचा उत्सव होता. तिथे प्रचंड मोठ्या मैदानात जत्रा भरावी तसे लोक फिरत होते. कुटुंबंच्या कुटुंबं आपल्या मुलाबाळांसहित जत्रेत वावरावी तशीच वावरत होती. आणि या उत्सवाच्या निमित्ताने निघालेल्या पदयात्रेत विविध धर्मांचे, विविध पंथांचे, विविध प्रकारच्या बौद्धिक व्यवसायांचे आणि कष्टकरी लोक केवळ असामी भाषेच्या प्रेमाचा धागा घट्ट ठेवून प्रचंड उत्साहात नाचत-गात जात होते. समाजाचे सगळे स्तर निरपवादपणे त्यात सहभागी होते. त्यात लिहिणारे असतीलच, पण न लिहिणारे अधिक होते. वाचणारे असतील, पण न वाचणारे अधिक होते. एकच सूत्र होतं, त्यांची बोलीभाषा असामी होती. अशा तऱ्हेचा प्रचंड जनाधार असलेली उत्सवी जत्रा मला त्या क्षणी आणि आजही अद्भुतच वाटते. अखिल भारतीय साहित्य संमेलन हे असं समाजाच्या सर्व स्तरांना सामावून घेणारं करण्यासाठी आपण प्रयत्न करावेत. तसं झालं तर आपल्यालाही आजच्या समाजजीवनाशी जुळतं मराठी भाषेचं उत्सवी संमेलन शक्य आहे.

एकूणच, मोठ्या प्रमाणात जनता साहित्यविचारात गुंतून आहे. महाराष्ट्राच्या साहित्य व्यवहाराचा विस्तारणारा भूगोल पाहता आणि विविध सामाजिक स्तरांचा उभार पाहता हे सहज शक्य आहे. यातल्या बऱ्या-वाइटाचा विचार व्हायला हरकत नाही, पण जे घडत आहे त्याकडे आपण स्वागतशील भूमिकेने पाहायला हवं. आणखी पुढे जाऊन असं म्हणता येईल, की यासारख्या विविध साहित्य संमेलनात काही पातळ्यांवर शासकीय सहभाग आहे, पण तो पुरेसा आहे असं म्हणता येत नाही. गेल्या वर्षी महाराष्ट्र शासनाने विविध जिल्ह्यांमध्ये ग्रंथोत्सव आयोजित केले. काही ठिकाणी त्यांना उत्तम प्रतिसाद मिळाल्याचं मी अनुभवलं आहे. महाराष्ट्र शासनाने, त्यांच्या सांस्कृतिक विभागाने यात पुरेसं लक्ष द्यावं हेही मला आवश्यक वाटतं. शासकीय व्यवहाराला औपचारिकपणा टाळून इथेही खूप मोकळेपणाने साहित्य व्यवहारात सर्वांना गुंतवून जुळवून घेता येणं शक्य आहे.

साहित्य संमेलनाचा इथून पुढचा प्रवास हा मराठी भाषा उत्सवात बदलत जावा असं मला वाटतं. गंभीर साहित्यचर्चा या मला आवश्यकच वाटतात. पण त्यासाठी अन्य साधनं उपलब्ध आहेत. साहित्य संमेलनाच्या उत्सवात हे सगळं शक्य नसलं तरी त्याचा प्रारंभ तरी होऊ शकतो. शंभराहून अधिक वर्षांचा साहित्य संमेलनाचा इतिहासही आपल्याला हेच सांगतो.

सतीश काळसेकर

(अनुभव, जानेवारी २०१३च्या अंकातून साभार)