नव्या ऑनलाईन गेमिंग कायद्यामुळे भारतातील ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रात मोठे बदल घडणार आहेत. स्मार्ट फोन आणि कम्प्युटरच्या वाढत्या वापराबरोबर भारतामध्ये ऑनलाईन गेम्सचं मार्केटही चांगलंच वाढलं आहे. विशेषत: तरुणांमध्ये हे गेम्स खेळण्याचं प्रमाण अधिक आहे. मनोरंजनापासून ते व्यसन लागण्यापर्यंत या गेम्सचे अनेक परिणाम बघायला मिळतात. यामधून रोजगारही मोठ्या प्रमाणात उभा राहिलेला दिसतो. या ऑनलाईन गेम्सची तीन प्रकारांत विभागणी करता येईल; १. ड्रीम इलेव्हन, पोकरबाजी, लुडो यांसारखे रिअल मनी गेम्स. २. लीग ऑफ लेजंट्स, कॉल ऑफ ड्युटी, फोर्टनाईट असे इ स्पोर्ट्स ३. अँग्री बर्ड्स, कॅंडी क्रश असे सोशल गेम्स. पैकी, रिअल मनी गेम्सवर बंदी घालण्याचा तर, ई-स्पोर्ट्स आणि सोशल गेम्सच्या वाढीसाठी प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी नुकतेच 'ऑनलाइन गेमिंगचे नियमन आणि प्रोत्साहन विधेयक, २०२५' लोकसभेत मंजूर करण्यात आले.

नव्या नियमांनुसार ज्या ऑनलाइन खेळांमध्ये आर्थिक जोखीम असते, ज्या खेळांचं व्यसन लागू शकतं असे रियल मनी गेम्स आता भारतीय बाजारातून गायब होणार आहेत. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्यांना तपास, शोध आणि जप्तीचे अधिकारही दिले गेले आहेत. रियल मनी गेम संदर्भात नियमांचं उल्लंघन केल्यास ५ वर्षे कारावास तर २ कोटीपर्यंत दंड होऊ शकतो.

विधेयकाची गरज का होती?

ऑनलाईन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवरून मिळालेला पैसा मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादी कृत्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी वापरला जातोय, असं सरकारचं म्हणणं आहे. त्यामुळे अशा गेमिंग प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी आणून राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करणं हे या विधेयकाचं उद्दिष्ट असल्याचं सरकारने म्हणलं आहे.

खरं म्हणजे सट्टेबाजी अथवा जुगार प्रकारात मोडणाऱ्या गेम्सवर भारतात बंदी आहे. २०२१ साली ड्रीम इलेव्हन या लोकप्रिय रिअल मनी गेमवर बंदी घालण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. मात्र कोर्टाने ड्रीम इलेव्हन या फँटसी स्पोर्टला स्किल गेमचा दर्जा दिला. ड्रीम इलेव्हन, एमपीएल, माय सर्कल आणि अशा अनेक फँटसी स्पोर्ट्स गेममध्ये पैशाचे व्यवहार होत असूनही त्यांना मान्यता प्राप्त झाली. याशिवाय पोकर, रमी अशा गेम्सनाही त्यामुळे अधिकृत मान्यता मिळाली.

२०२२ मध्ये सरकारने गेम्सच्या आडून जुगार चालविणाऱ्या १४० पेक्षा जास्त वेबसाईट्सवर बंदी आणली. त्यानंतर २०२३ मध्ये सरकारने रिअल मनी गेमिंगवर २८ टक्के तर जिंकलेल्या रकमेवर ३० टक्के कर लादला.

या सर्व कायदे आणि नियमांनंतरही भारतात ऑनलाईन मनी गेमिंगचा झपाट्याने विस्तार झाला. सध्या भारतात १३ कोटींपेक्षा अधिक लोक फँटसी स्पोर्टसमध्ये खेळतात. मात्र अशा खेळांत आर्थिक आणि मानसिक स्वास्थ्याचं नुकसान होण्याचं प्रमाण वाढत गेलं. ऑनलाईन जुगाराच्या आहारी गेलेल्या या भारतीय तरुणांमध्ये आर्थिक ताण ४० टक्क्यांनी वाढलाय असं ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरोसायन्सेस (NIMHANS)’ने केलेल्या अभ्यासात दिसून आलं.

शिवाय, तीस हजार कोटींच्या या रिअल मनी गेमिंग उद्योगावर सरकारचं थेट नियंत्रणही नव्हतं. फेडरेशन ऑफ इंडियन फॅन्टसी स्पोर्ट्स (FIFS) ही सेल्फ रेग्युलेटिंग बॉडी अशा गेमिंग प्लॅटफॉर्म्सना मान्यता देण्याचं काम करत होती. नव्या कायद्यानुसार ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रासाठी ऑनलाईन गेमिंग प्राधिकरण स्थापन केलं जाणार आहे.

विधेयकाचा काय परिणाम होईल ?

ई-स्पोर्ट्स क्षेत्रात वाढ

गेल्या काही वर्षांत भारतात पबजीसारखे ई-स्पोर्ट्स लोकप्रिय झाले आहेत. भारतातील ई-स्पोर्ट्स संघांची संख्याही वाढतेय. जागतिक ई-स्पोर्ट्स स्पर्धेत भारतीय गेमर्सचा दबदबा वाढताना दिसून येतोय. भारतातील ई-स्पोर्ट्सची बाजारपेठ २०२७ पर्यंत २७०० कोटी रुपयांची झालेली असेल असा लुमिकाई संस्थेचा अहवाल सांगतो. आता ऑनलाईन गेमिंग कायद्याने ई-स्पोर्ट्सला अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे भारतीय गेमिंग सेक्टरचा वेगाने विकास होऊ शकतो, तसेच त्यामध्ये रोजगार निर्मिती होण्याची शक्यता वाढली आहे.

रिअल मनी गेम्स कंपन्याचं नुकसान

पण या विधेयकामुळे काही आव्हानंदेखील निर्माण झाली आहेत. २०२४ मध्ये ड्रीमइलेव्हन कंपनीने पेड फँटसी स्पोर्ट्समधून ९,६०० कोटी रुपयांहून अधिक पैसे कमावले. ती आजघडीला देशातील सर्वात मोठी फॅन्टसी स्पोर्ट्स कंपनी आहे. भल्यामोठ्या ब्रँड्सना मागे टाकत तिने भारतीय क्रिकेट संघाचं मुख्य प्रायोजकत्वदेखील मिळवलं होतं. या कंपनीच्या एकूण उत्पन्नापैकी ९०% पेक्षा जास्त उत्पन्न रिअल मनी गेमिंगमधूनच येत होतं. हा कायदा आल्यानंतर ड्रीम इलेव्हनने आपली मनी गेमिंग सेवा बंद केली. त्यांना भारतीय संघाचं मुख्य प्रायोजकत्वही रद्द करावं लागलं. ड्रीम इलेव्हन पाठोपाठ गेम्सक्राफ्ट, झुपी, पोकरबाझी, विंझो यांसारख्या इतर कंपन्यांनीही रिअल मनी गेमिंगची सेवा थांबवली आहे.

फेडरेशन ऑफ इंडियन फॅन्टसी स्पोर्ट्स, इंडिया गेमिंग फेडरेशन आणि ई-गेमिंग फेडरेशन यांनी या प्रस्तावित कायद्याच्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. पण सरकारकडून अद्याप त्यांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाहीय आणि रिअल मनी गेमिंगवरील बंदी कायम राहण्याची शक्यताच जास्त आहे.

आर्थिक नुकसान

ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रातून मिळणाऱ्या एकूण महसुलापैकी एक तृतीयांश महसूल रिअल मनी गेमिंगमधून येत होता. रिअल मनी गेमिंग उद्योगातून केंद्र सरकारला वार्षिक ३२०० कोटी रुपयांचा कर मिळत होता. याशिवाय, २०२५ पर्यंत 'रिअल मनी गेमिंग'मध्ये ६६००० कोटी रुपयांची परदेशी गुंतवणूक झाली होती. जाहिरात क्षेत्रही रिअल मनी गेमिंगच्या माध्यमातून दरसाल ५०० कोटी रुपायांहून जास्त रक्कम कमावत होतं. हा कायदा लोकसभेत संमत झाल्यानंतर शेयर बाजारात रिअल मनी गेमिंग कंपन्यांचे शेअर्स कोसळले. शिवाय, या क्षेत्रातील दोन लाखांहून जास्त नोकऱ्यांवर या बंदीचा परिणाम होणार आहे. गेमिंग स्टार्टअप्समध्ये अडकलेल्या पैशाचं करायचं काय, असा प्रश्न स्टार्टअप्स, डेव्हलपर्स आणि गुंतवणूकदार यांच्यासमोर उभा राहिलाय. बंदीमुळे बरेच गेमिंग स्टार्टअप्स परदेशी जाण्याची शक्यताही वाढलीय.

हा कायदा उपयोगी ठरणार का?

ऑनलाईन मनी गेमिंगमुळे तरुणांमध्ये कर्जबाजारीपणा, नैराश्य आणि व्यसनाचं प्रमाण वाढलं आहे. शिक्षण, नोकरी, काम सोडून हे गेम्स खेळत राहणं, त्यात पैसे घालवणं, प्रसंगी छोटी मोठी कर्ज घेऊन खेळत राहणं हा प्रकार तरुणांमध्ये गाव खेड्यांपासून शहरांपर्यंत दिसायला लागला होता. त्यामुळे अशा गेम्सवर बंदी आणणं गरजेचं होतं अशी सरकारी भूमिका आहे. मात्र एकाएकी ऑनलाईन मनी गेमिंग बंद करून तरुणांना लागलेलं गेम्सचं व्यसन सुटणार आहे का हा खरा प्रश्न आहे! शिवाय अशा गेम्सच्या आहारी गेलेल्यांचं समुपदेशन, नुकसान भरपाई यावर या कायद्यात तरतुदी नाहीत.

हा कायदा येण्याआधी आसाम, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, उडीसा, नागालँड, सिक्कीम या राज्यांमध्ये ऑनलाइन मनी गेमिंगवर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र त्यामुळे या राज्यांच्या सीमावर्ती भागात ब्लॅक मार्केटच्या माध्यमातून लोक असे गेम्स खेळण्यासाठी एकत्र जमत. रिअल मनी गेमिंगचा हा उद्योग एकाएकी बंद केल्यामुळे बेकायदेशीर परदेशी बेटिंग ॲप्स आणि गेम्सचं पेव फुटू शकतं. ज्या करचोरीचं कारण देऊन सरकारने अशा गेमिंगवर बंदी आणली त्याच कायद्यामुळे गेमिंग क्षेत्रातील कोट्यवधी पैसा 'ग्रे मार्केट' मध्ये जाण्याची शक्यता वाढली आहे. बेकायदेशीर गेम्सच्या माध्यमातून फसवणूक होण्याच्या घटना, फसव्या जाहिराती आणि करचोरीचं प्रमाण वाढू शकतं.

याउपर हे विधेयक अधिकाऱ्यांना तपास आणि अटकेचा अधिकार देतं. हा डिजिटल गोपनीयता आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर घाला आहे, असं मत डिजिटल क्षेत्रातून व्यक्त केलं जातंय.

ज्या पद्धतीने हे विधेयक मंजूर केलं गेलं त्यावरूनही सरकारवर टीका होते आहे.

१९ ऑगस्ट २०२५ ला 'ऑनलाइन गेमिंगचे नियमन आणि प्रोत्साहन विधेयक, २०२५' केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलं. २० ऑगस्टला ते लोकसभेत मांडलं गेलं आणि अवघ्या ७ मिनिटांच्या चर्चेनंतर ते मंजूरही झालं! २१ ऑगस्टला राज्यसभेचीही मंजुरी मिळाली, २२ ऑगस्टला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली आणि विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झालं. लाखो भारतीयांच्या जीवनावर प्रभाव टाकणाऱ्या आणि कोट्यवधींची उलाढाल असलेल्या विषयावर अवघ्या तीन दिवसांत कायदा पास केला गेला. आताच या कायद्याच्या मर्यादा लक्षात येत आहेत. यावर लोकसभेत चर्चा झाली असती तर कायदा अधिक परिणामकारकरित्या घडवण्याची संधी सरकारला मिळाली असती.

या कायद्याचा मनी गेमिंग कंपन्यांवर, त्या गेम्सच्या आहारी गेलेल्या तरुणांवर वचक बसतो का आणि इ-स्पोर्ट्सला प्रोत्साहन मिळतं का हे पहावं लागेल.

Key highlights- India's 'Online Gaming Regulation and Promotion Act, 2025' bans real-money games like Dream11 to combat addiction and financial fraud, while encouraging e-sports and social gaming. Though passed quickly to safeguard national security, the law raises concerns about job losses, economic effects, and potential illegal betting.