आपल्या भागात रेल्वेचं उत्तम जाळं असावं अशी लोकांची इच्छा असते. त्यासाठी आंदोलनं केली जातात. कारण रेल्वे आली की त्यामागोमाग विकास येतो, असं मानलं जातं. पण मेघालय हे बहुधा भारतातलं एकमेव राज्य असावं, जिथे नवे रेल्वे मार्ग सुरू होऊ नयेत यासाठी आंदोलनं होत आली आहेत. त्यामुळे आजही शिलाँग हे रेल्वेमार्गाने जोडलं न गेलेलं राज्याच्या राजधानीचं एकमेव शहर आहे. राज्यातले रेल्वे प्रकल्प गेली अनेक वर्षं धूळ खात आहेत. या पार्श्वभूमीवर मेघालयाचे राज्यपाल चंद्रशेखर विजयशंकर यांनी नुकतीच हा पेच सोडवण्यासाठी सर्वपक्षीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.
सध्या मेघालयात मेंडीपथार हे एकमेव रेल्वे स्टेशन आहे. तेही मेघालयाच्या उत्तर टोकाला आसामच्या सीमेजवळ. २०१४ सालापासून आसाममधल्या गुवाहाटीहून मेंडीपथारपर्यंत रोज रेल्वे धावते. पण हा अपवाद वगळता मेघालयात अन्यत्र रेल्वे लाइन्स नाहीत.
नॉर्थइस्ट फ्रंटियर रेल्वेचे मेघालयामध्ये दीर्घ काळापासून तीन-चार प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. आसामच्या तेतेलिया शहरापासून मेघालयातलं औद्योगिक हब मानल्या जाणाऱ्या बर्निहाटपर्यंतच्या अवघ्या २२ किलोमीटरच्या रेल्वेमार्गाला २०१० मध्ये मंजुरी मिळाली होती. त्यानंतर २०११ मध्ये बर्निहाट-शिलाँग या १०८ किलोमीटरच्या रेल्वेलाइनला मंजुरी मिळाली. २०१७ मध्ये या दोन्ही प्रकल्पांच्या जमीन अधिग्रहणासाठी रेल्वेने मेघालय सरकारला २०९ कोटी रुपये दिले. पण या प्रकल्पांना झालेल्या विरोधामुळे सरकार जमीन अधिग्रहण करू शकलं नाही. या प्रकल्पातील आसाममधल्या फक्त १९ किलोमीटरच्या मार्गाचं काम पूर्ण झालं. त्यामुळे आता रेल्वेने हे पैसे राज्य सरकारकडून परत मागितले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री कॉनरॉड संगमा यांनी नुकतीच तिथल्या विधानसभेत दिली आहे.
विरोध का?
खासी स्टुडंट्स युनियनचा १९८० पासून मेघालयात रेल्वे सुरू करण्याला विरोध आहे. रेल्वे सुरू झाली तर मेघालयात परप्रांतीयांचा लोंढा वाढेल, असा यामागचा युक्तिवाद आहे. त्या कारणासाठीच मेघालयातही इनर लाइन परमिट रेजीम लागू करावं, अशी खासी स्टुडंट युनियनची मागणी आहे. सध्या अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझेराम आणि नुकतंच मणिपूरमध्येही इनर लाइन परमिट लागू झालं आहे. या परमिटमुळे बाहेरील राज्यांतल्या भारतीय नागरिकांनाही या राज्यांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते. शिवाय ठराविक काळासाठीच हे परमिट लागू करण्यात येतं.
मेघालयात परप्रांतीय वाढले तर इथल्या मुख्य आदिवासी जमातीच अल्पसंख्य बनतील, असा धोका अनेकांना वाटतो आहे. सध्या मेघालयातल्या गारो जमातीची लोकसंख्या १० लाख, तर खासींची लोकसंख्या साधारण १३ ते १४ लाख आहे. परप्रांतीय स्थलांतर रोखण्यासाठी मेघालयात वेगळे कायदे नाहीत. रेल्वे नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होण्याला मर्यादा आहेत. पण रेल्वे सुरू झाली तर अगदी कमी पैशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लोक स्थलांतर करू शकतात, असं म्हटलं जातं. विशेषतः खासी स्टुडंट युनियनचे जनरल सेक्रेटरी डोनाल्ड थाबा आणि जयंतिया नॅशनल कौन्सिलचे अध्यक्ष संबोर्मी लिंगडोह आदी नेत्यांचा रेल्वेला विरोध आहे. आमचा तत्वतः रेल्वेला विरोध नाही. पण जोपर्यंत स्थलांतरितांना रोखणारे कडक कायदे होत नाहीत, तोवर रेल्वे सुरू होणं धोक्याचं आहे, असं इतरही अनेक नेत्यांचं म्हणणं आहे.
अर्थात हा विरोध राजकीय असून इनर लाइन परमिट लागू केलं जावं यासाठी त्याचा वापर केला जातो आहे आणि प्रत्यक्षात सर्वसामान्य लोकांना रेल्वे हवी आहे, असाही काहींचा दावा आहे. रेल्वेमुळे मेघालयातल्या लोकांचं दळणवळण तर वाढेलच, पण मालाची आवकजावक वाढून अन्नधान्यांच्या किंमती कमी होतील, असा एक अंदाज आहे. विशेषतः गारो समाजातले आमदार रक्कम संगमा मेंडीपथारपासून पुढे बघमारापर्यंत रेल्वे सुरू व्हावी, यासाठी प्रयत्नशील आहेत. खुद्द मुख्यमंत्री कॉनराड संगमाही रेल्वे व्हावी या बाजूचे आहेत, असं म्हटलं जातं. पण तरीही अद्याप हा पेच सुटलेला नाही. आता राज्यपालांची सर्वपक्षीय समिती काय करते बघायचं.
गौरी कानेटकर | gauri.uniqueportal@gmail.com
गौरी कानेटकर या युनिक फीचर्स आणि समकालीन प्रकाशनाच्या संपादक आहेत. मितानिन फाउंडेशनच्या `सलाम पुणे` या उपक्रमाची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. उपेक्षितांचं जगणं, त्यांचे प्रश्न आणि त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या व्यक्ती-संस्था समाजासमोर आणण्याची त्यांना कळकळ आहे.
