'ऑपरेशन सिंदूर'बाबत परदेशात झालेल्या परिसंवादातील एका लष्करी अधिकाऱ्याच्या विधानाचा दाखला देऊन ‘द वायर’च्या वेबसाईटवर काही दिवसांपूर्वी एक बातमी देण्यात आली होती. ही बातमी अनेकांनी दिली होती. पण 'द वायर'चे संपादक सिद्धार्थ वरदराजन आणि सल्लागार संपादक करण थापर यांच्यावर आसाम राज्य पोलिसांकडून राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. विशेष म्हणजे १२ ऑगस्ट २०२५लाच ‘द वायर’ने राजद्रोह तरतुदीच्या संविधानिक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आणि त्याच दिवशी ‘द वायर’च्या दोघांवर तोच गुन्हा दाखल करण्यात आला!

हा तोच गुन्हा आहे, जो स्वातंत्र्यपूर्व काळात लोकमान्य टिळक यांच्यावर ‘केसरी’ वर्तमानपत्रात लेख लिहिल्याबद्दल तर महात्मा गांधी यांच्यावर ‘यंग इंडिया’मध्ये लेख लिहिल्याबद्दल दाखल केला गेला होता. स्वातंत्र्योत्तर काळात विशेषतः अलीकडच्या काळात काही राजकीय नेत्यांवर हा गुन्हा दाखल केला गेला आहे. त्यामुळे राजद्रोह म्हणजे राजसत्तेने पोलीस यंत्रणेच्या माध्यमातून राजकीय विरोधकांशी लढण्याचा छुपा मार्ग तर बनत नाही ना, असंही बोललं गेलं आहे.

राजद्रोह : उद्देश आणि वास्तव

भारतीय दंड संहितेतील राजद्रोह ही ब्रिटिशकालीन व्यवस्थेचे प्रतिबिंब असणारी तरतूद आहे. ब्रिटिशांना प्रशासन चालवताना ते सुशासन असणार नाही याची कल्पना होतीच. आपल्या अन्यायी वागणुकीमुळे लोकांमध्ये असंतोष, राग असणार आहे, त्याविरोधात आंदोलने-उठाव होऊ शकतो. या सगळ्यामुळे आपली प्रशासनावरील पकड ढिली होऊ नये या उद्देशाने या तरतुदी केल्या होत्या. त्यामध्ये कडक शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली, जेणेकरून त्याची भीती लोकांच्या मनात राहील.

लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे भारतीय दंड संहितेच्या १८६०च्या मूळ कायद्यात ही तरतूद नव्हती. १८७०मध्ये कायद्यात दुरुस्ती करून या तरतुदीचा अंतर्भाव करण्यात आला. जगभरात राजद्रोहाची तरतूद युद्धकाळासाठी करण्यात आल्याचे पहायला मिळते. युद्धकाळात शत्रूराष्ट्राने आपल्या नागरिकांमधील फितुरांच्या सहाय्याने आपल्या सैनिकांमध्ये तसेच अंतर्गत व्यवस्थेमध्ये अपप्रचार करून देशाची सुरक्षितता धोक्यात आणू नये या उद्देशाने हे कायदे बनवले जातात. पण राजद्रोहाच्या तरतुदीचा वापर युद्धकाळात अत्यल्प प्रमाणात केला गेला आणि ज्या शांततेच्या काळात त्याचा वापर अयोग्य ठरतो त्यावेळी मात्र तो मुक्तहस्ताने वापरला गेला, असं इतिहास सांगतो.

नवा प्रवास : स्वप्न आणि वास्तव

स्वतंत्र भारताचं संविधान बनत असताना राजद्रोहाची तरतूद संविधानात वा फौजदारी कायद्यात असू नये अशी अपेक्षा अनेक महत्वाच्या नेत्यांनी व्यक्त केली होती. देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी, राजद्रोहाच्या कायद्याला लोकशाही व्यवस्थेमध्ये अजिबात स्थान नसल्याचे १९५१मध्ये संसदेमध्ये म्हटले होते. संविधान सभा आणि संसदेच्या प्राथमिक चर्चांमध्येही राजद्रोहाची तरतूद नवभारतात अनावश्यक असल्याचे बोलले गेले. पण प्रत्यक्षात मात्र असामान्य परिस्थितीमध्ये राजद्रोहाची तरतूद फौजदारी कायद्यामध्ये आवश्यक मानली गेली आणि ती आतापर्यंत टिकून राहिली आहे.

कायदेशीर तरतुदी आणि अन्वयार्थ

१ जुलै २०२४ पूर्वी ‘भारतीय दंड संहिता १८६०’ हा कायदा अस्तित्वात होता. या कायद्याच्या कलम १२४ अ नुसार राजद्रोह हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा मानला गेला होता. "जो कोणी, बोललेल्या किंवा लिहिलेल्या शब्दांद्वारे, किंवा चिन्हांद्वारे, किंवा दृश्यमान प्रतिनिधित्वाद्वारे, किंवा अन्यथा, भारतात कायद्याने स्थापित केलेल्या सरकारबद्दल द्वेष किंवा अवमान आणतो किंवा करण्याचा प्रयत्न करतो, किंवा असंतोष निर्माण करतो किंवा करण्याचा प्रयत्न करतो, त्याला जन्मठेपेची शिक्षा होईल, ज्यामध्ये दंड भरता येईल, किंवा तीन वर्षांपर्यंत वाढवता येईल अशा कारावासाची शिक्षा होईल, ज्यामध्ये दंड भरता येईल." या तरतुदीला तीन स्पष्टीकरणे दिली होती;

स्पष्टीकरण १.— "असहिष्णुता" या संज्ञेमध्ये निष्ठा आणि सर्व प्रकारच्या शत्रुत्वाच्या भावनांचा समावेश आहे.

स्पष्टीकरण २.— द्वेष, तिरस्कार किंवा असंतोष भडकवण्याचा किंवा भडकवण्याचा प्रयत्न न करता, कायदेशीर मार्गांनी बदल मिळविण्याच्या उद्देशाने सरकारच्या उपाययोजनांबद्दल नापसंती व्यक्त करणारे भाष्य हे या कलमाखाली गुन्हा ठरत नाही.

स्पष्टीकरण ३.— द्वेष, तिरस्कार किंवा असंतोष भडकवल्याशिवाय किंवा भडकवण्याचा प्रयत्न न करता सरकारच्या प्रशासकीय किंवा इतर कृतीबद्दल नापसंती व्यक्त करणाऱ्या टिप्पण्या या कलमाखाली गुन्हा ठरत नाहीत.

राजद्रोह हा दखलपात्र गुन्हा असल्याने पोलीस अधिकारी न्यायालयाच्या विशिष्ट आदेशाशिवाय संशयित व्यक्तीला अटक करू शकतात. हा गुन्हा अजामीनपात्र आहे म्हणजे या गुन्ह्याचा आरोप असलेली व्यक्ती तिच्यावरील आरोप सिद्ध होईपर्यंत सुरुवातीला पोलीस कोठडी आणि नंतर न्यायालयीन कोठडी अशा स्वरूपात तुरुंगातच राहण्याची व्यवस्था आहे. हा गुन्हा किरकोळ स्वरूपाचा नाही तर गंभीर स्वरूपाचा आहे. या गुन्ह्यामध्ये तडजोड करून सामोपचाराने, परस्पर सामंजस्याने, न्यायालयाच्या संमतीने मिटवता येत नाही.

१ जुलै २०२४ पासून भारतामध्ये ‘भारतीय न्याय संहिता २०२३’ हा कायदा लागू झाला. या कायद्याच्या कलम १५२मध्ये राजद्रोहाच्या गुन्ह्याबाबत तरतूद आहे. भारताच्या सार्वभौमत्वाला, एकतेला आणि अखंडतेला धोका निर्माण करणाऱ्या कृत्यांबाबत या कलमामध्ये विचार केला आहे.

या तरतुदीनुसार “जो कोणी, जाणूनबुजून किंवा जाणूनबुजून बोलून किंवा लिहिल्या शब्दांनी, चिन्हांनी, किंवा दृश्यमान प्रतिनिधित्वाने, किंवा इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषणाद्वारे किंवा आर्थिक साधनांचा वापर करून, किंवा अन्यथा, अलगाव किंवा सशस्त्र बंड किंवा विध्वंसक क्रियाकलपांना उत्तेजन देतो किंवा उत्तेजित करण्याचा प्रयत्न करतो, किंवा अलगाववादी क्रियाकलपांच्या भावनांना प्रोत्साहन देतो किंवा भारताचे सार्वभौमत्व किंवा एकता आणि अखंडता धोक्यात आणतो; किंवा अशा कोणत्याही कृत्यात सहभागी होतो किंवा करतो त्याला जन्मठेपेची शिक्षा किंवा सात वर्षांपर्यंतची कारावासाची शिक्षा होईल आणि दंड देखील होऊ शकतो.”

स्पष्टीकरण

या कलमात उल्लेख केलेल्या क्रियाकलपांना उत्तेजित न करता किंवा उत्तेजित करण्याचा प्रयत्न न करता कायदेशीर मार्गांनी त्यात बदल करण्याचा प्रयत्न करणे किंवा सरकारच्या उपाययोजना, प्रशासकीय वा इतर कृतींवर नापसंती व्यक्त करणाऱ्या टिप्पण्या करणे यांचा अंतर्भाव राजद्रोहाच्या गुन्ह्यामध्ये होत नाही.

राजद्रोह आणि लोकशाहीचा अवकाश

राजद्रोह हा गुन्हा प्रामुख्याने राज्य या कायदेशीर व्यवस्थेच्या विरुद्ध असतो. त्या त्या काळात अस्तित्वात असलेले शासन, त्यावर कायद्याच्या चौकटीत राहून केलेली टीकाटिपण्णी, नापसंती, प्रतिकूल मत हे या गुन्ह्याच्या परिप्रेक्षात येत नाही. लोकांना आपले मत मग ते शासनाप्रति प्रतिकूल असले तरी कायदेशीररित्या मांडण्याचा अवकाश मिळणे हा लोकशाही व्यवस्थेचा गाभा मानला गेला आहे. अंतिमतः सत्ता ही लोकांची असते. लोकांच्या वतीने लोकप्रतिनिधी राज्यकारभार पाहत असतात. लोकांना राज्यकारभाराविषयी आपले मत निर्भयपणे व्यक्त करण्याचा हक्क अबाधित ठेवलेला आहे. दर पाच वर्षांनी येणाऱ्या निवडणूका हा त्याचाच एक भाग आहे.

राजद्रोह : आक्षेप आणि समर्थन

राजद्रोहाच्या तरतुदी बाबत कायदेतज्ञ काही आक्षेप नोंदवत असतात;

१) राजद्रोह हा वसाहतवादातून जन्माला आलेला गुन्हा आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये या गुन्ह्याला स्थान नाही कारण आता सत्ता कुणा एका व्यक्तीची नसून लोकांची आहे.

२) ही तरतूद सत्तेला अवाजवी अधिकार प्रदान करणारी तसेच मनमानीला वाव देणारी आहे आणि त्यामुळे नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अनावश्यक बंधने येतात.

३) सत्ताधीशांपेक्षा वेगळा विचार मांडणे हा गुन्हा असू शकत नाही. राजकीय बहुमतापेक्षा वेगळा अल्पमतातील विचार मांडणे भारतीय संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. त्याला गुन्हा मानून राजकीय विरोधकांची मुस्कटदाबी करणे हा या तरतुदीचा उद्देश असू शकत नाही.

४) कुठल्याही गुन्ह्याला चिथावणी देणे हा जगभरातील फौजदारी कायद्यांनुसार गुन्हा मानला आहे. एखाद्या बेकायदेशीर कृतीला चिथावणी देणे हा भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ४५ नुसार गुन्हा मानला आहे. त्यामुळे राजद्रोहाचा वेगळा गुन्हा कायद्यामध्ये असण्याची आवश्यकता नाही.

५) फौजदारी कायद्याच्या तरतुदींचा अन्वयार्थ लावताना प्रत्येक शब्द अतिशय काटेकोरपणे लक्षात घेणे महत्वाचे असते. पण राजद्रोहाच्या तरतुदीची भाषा मात्र मोघम असल्याने त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता अधिक आहे.

राजद्रोहाच्या तरतुदीच्या बाजूने कायदेतज्ञ काही मुद्दे मांडतात ;

१) हिंसाचार वा द्वेषभावना निर्माण करणे वा कायदेशीर मार्गाने स्थापन झालेले सरकार बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब करून उलथून टाकणे वा तसा प्रयत्न करणे किंवा त्याला चिथावणी देणे यांसारख्या कृती लोकशाहीव्यवस्थेसमोर गंभीर आव्हान निर्माण करतात त्यामुळे त्यांचा निःपात करण्यासाठी हा गुन्हा कायद्यात असणे समर्थनीय ठरते.

२) भारतीय संविधान नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देत असले तरी ते अनिर्बंध नाही. त्यावर वाजवी मर्यादा संविधानातच घातलेल्या असल्याने राजद्रोह ही ती वाजवी मर्यादा ठरू शकते.

३) शासनाच्या योजनांवर वा प्रशासकीय बाबींवर कायदेशीर चौकटीत टीका करणे संविधान व कायदेशीर व्यवस्थेमध्ये संमत अशी गोष्ट आहे. त्याचा अंतर्भाव हा राजद्रोहाच्या गुन्ह्यामध्ये होत नाही.

४) राजद्रोह हा गुन्हा फौजदारी कायद्यामध्ये असण्यात काही कायदेशीर वा संविधानिक अडचण नाही तर त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये काही त्रुटी आहेत. अंमलबजावणीतील त्रुटी हा काही कायद्याच्या वैधतेवर प्रश्न निर्माण करण्याचे कारण असू शकत नाही.

५) सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक खटल्यांमध्ये राजद्रोहाच्या संविधानिक वैधतेवर चर्चा झालेली असून न्यायालयाने या तरतुदीच्या गैरवापरावर चिंता व्यक्त केली असली तरी ही तरतूद वैध असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.

न्यायालयीन निवाडे

केदारनाथ विरुद्ध बिहार राज्य (१९६२)

स्वतंत्र भारतातील राजद्रोहावरील महत्वाचा खटला म्हणजे केदारनाथ विरुद्ध बिहार राज्य. यामध्ये भारतीय दंड संहितेच्या कलम ‘१२४ अ’च्या संविधानिक वैधतेला आव्हान दिले होते. एखाद्या सार्वजनिक सभेतून वा कार्यक्रमातून हिंसाचार किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था यांना बाधा आणण्याचा वा तसे करण्याचा प्रयत्न करणे वा त्याला चिथावणी देणे याचे सबळ पुरावे असतील वा थेट संबंध जोडता येत असेल तरच तो गुन्हा दाखल करता येऊ शकेल, असे निरीक्षण या खटल्यामध्ये व्यक्त केले होते. शिवाय राजद्रोह ही फौजदारी कायद्यातील तरतूद राज्यघटनेच्या कलम १९(१) (अ) मधील नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराला बाधा आणत असल्याचे सांगत ती तरतूद असंविधानिक असल्याचा निर्वाळा दिला होता.

परंतु या खटल्यानंतर पहिली घटनादुरुस्ती करण्यात आली. त्यानुसार कलम १९(२) मध्ये राजद्रोहाचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील वाजवी मर्यादांमध्ये अंतर्भाव करण्यात आला. त्यामुळे केदारनाथ खटला निष्प्रभ ठरला.

बलवंत सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य (१९९५)

इंदिरा गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर देशभर अत्यंत संवेदनशील परिस्थिती निर्माण झाली होती. हत्येला काहीच तास उलटले असताना चंदीगड येथील गजबजलेल्या बाजारपेठेमध्ये एका चित्रपटगृहाबाहेर 'खलिस्तान झिंदाबाद', 'राज करेगा खालसा' या व यांसारख्या घोषणा दिल्या गेल्या. अशा घोषणा देणाऱ्या लोकांवर राजद्रोह तसेच दोन धार्मिक गटांमध्ये तेढ निर्माण करण्याची कृती करण्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. परंतु न्यायालयाने या खटल्यामध्ये केवळ तोंडी घोषणा देण्याची कृती देशासमोर गंभीर आव्हान निर्माण करू शकत नाही असे म्हटले. राजद्रोह किंवा दोन धार्मिक गटांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा गुन्हा हा गंभीर स्वरूपाचा असून केवळ घोषणा दिल्याने तो सिद्ध होऊ शकत नाही असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.

अरुप भुयान विरुद्ध आसाम राज्य (२०११)

सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यामध्ये अतिशय नि:संदिग्ध शब्दात असे स्पष्ट केले की, एखादा व्यक्ती जर शब्द वा कृतीतून देशविघातक गंभीर बेकायदेशीर कृती वा त्यासाठी प्रोत्साहन वा चिथावणी देत असेल तरच राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल होवू शकतो, अन्यथा नाही.

श्रेया सिंघल विरुद्ध भारतीय संघराज्य (२०१५)

भारताच्या इतिहासात या खटल्याला अनन्यसाधारण महत्व आहे. या खटल्यात एखाद्या गोष्टीचे वकिली वा समर्थन करणे किंवा चिथावणी देणे यात मूलभूत फरक असल्याचे नमूद केले आहे. केवळ बेकायदेशीर गोष्टींना चिथावणी देणे हे बेकायदेशीर आहे. समर्थन करणे वा बाजू घेणे हा गुन्हा ठरत नसल्याचेही अधोरेखित केले आहे. या खटल्याने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम ६६ अ हे राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(अ)ला बाधा आणत असल्याने ती तरतूद असंविधानिक असल्याचा निर्वाळा दिला गेला. या महत्वाच्या खटल्यांमध्ये राज्यकर्त्यां विरोधात निकाल लगूनही सरकारं राजद्रोहाच्या तरतुदीचा वापर करत असतात.

कायद्याच्या पुस्तकामध्ये राजद्रोहाचा गुन्हा ठेवण्यामध्ये आणि त्याचे नवीन अवतारांमध्ये पुनरुज्जीवन करण्यामध्ये राजसत्तेला कायमच स्वारस्य असलेले पहायला मिळते. त्यामुळेच भारतीय दंड संहिता १८६० हा ब्रिटिशकालीन, 'पाश्चात्य कायदा' बदलून 'भारतीय मातीचा गंध' असलेला 'अस्सल भारतीय बनावटीचा' कायदा बनविण्याचा प्रयत्न नजीकच्या काळात झाला, परंतु या नव्या फौजदारी कायद्यामध्ये राजद्रोहाचा गुन्हा नसणार आहे या घोषणा हवेतच विरल्या. नव्या फौजदारी कायद्यात कलम १५२ मध्ये फक्त तो नवीन अवतारामध्ये पहायला मिळाला इतकेच. उलट या नव्या कायद्यात राजद्रोहाच्या तरतुदीची भाषा आणखी मोघम झाली. त्यामुळे ही तरतूद वापरणं आणखी बेलगाम होण्याची शक्यता तयार झाली आहे.