२०२५-२६ मध्ये भारताची इथेनॉल उत्पादन क्षमता सुमारे २० अब्ज लिटर होती. ती २०२७ पर्यंत २४ अब्ज लिटरपर्यंत जाऊ शकते. २०२५-२६ मध्ये तेल कंपन्यांना सुमारे ११ अब्ज लिटर पुरवठा अपेक्षित आहे. यासाठी मका ६७ टक्के आणि ऊस ३३ टक्के फीडस्टॉक म्हणून वापरला जात आहे. अमेरिका आणि ब्राझीलनंतर जगात भारत इथेनॉलचा तिसरा मोठा उत्पादक आहे. 

सध्या इ-२० चा बोलबोला आहे. भारतात २०२३ नंतर बनलेली सुमारे ५ कोटी वाहनं इ-२० वापरण्यास पूरक आहेत. त्याआधीची किमान २०१२ पासूनची इ-२० वापरण्यास पूरक नसलेली २० कोटी वाहनं आज सक्तीने इ-२० इंधन वापरत आहेत. (त्याचे दुष्परिणाम एका वेगळ्या लेखाचा विषय आहे.) मे २०२६ मध्ये इ-२५ साठीची तांत्रिक मानकं जाहीर झाली आहेत. सध्या इथेनॉलचं उत्पादन जास्त असल्यामुळे आणखी इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळण्यास परवानगी मिळत जाईल, असं दिसतंय. पण हे जास्तीचं उत्पादन इंधनात मिसळण्याऐवजी त्याचा रासायनिक वापर करणं जास्त फायद्याचं आहे. देशातील रसायन उद्योगाची सुरुवात इथेनॉलपासून झाली. पण आता हे मौल्यवान संसाधन आपण गाड्यांच्या सायलेन्सरमधल्या धुरातून वाया घालवत असल्याची खंत इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजीचे माजी संचालक प्रा. मन मोहन शर्मा यांनी नुकतीच व्यक्त केली. इथेनॉल फक्त इंधनात मिसळण्यासाठी वापरणं घातक असून ते रासायनिक उद्योगासाठी कच्चा माल म्हणून वापरलं जायला हवं असं त्यांचं म्हणणं आहे. 

इथेनॉल हा हरित रसायनशास्त्राचा आधार आहे. त्यापासून उत्प्रेरकी प्रक्रियांद्वारे निर्जलीकरण -dehydration, निर्जलजनन dehydrogenation आणि ऑक्सीकरण करून उच्च मूल्याची रसायनं तयार होतात. उदा. इथिलीन, पॉलीइथिलीन, ॲसिटाल्डिहाइड, इथिल ॲसिटेट, ब्युटाडाइन इ. 

हेही वाचा - महत्त्वाकांक्षी इथेनॉल निर्मिती : ऊर्जासुरक्षा की भीषण जलसंकटाची नांदी?

इथिलीन आणि पॉलीइथिलीन (ethylene and polyethylene) हे पीव्हीसी आणि प्लास्टिकसाठी मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक आहेत. यापासून प्लास्टिक पिशव्या, दूध पिशव्या, फूड पॅकिंग, पाण्याच्या बाटल्या, टॉयलेट्रीजच्या बाटल्या, शॉपिंग बॅग्स बनतात. पीव्हीसी पाईप्स घरगुती पाणी आणि ड्रेनेजसाठी वापरले जातात. याशिवाय त्यापासून विद्युत वायरचं इन्सुलेशन, फ्लोअरिंग, पावसाळी चप्पल आणि शॉवर कर्टन्स यांचं उत्पादन होतं. इथिलीन ऑक्साइडपासून इथिलीन ग्लायकोल बनवतात. ते कार रेडिएटर अँटीफ्रीज, पॉलिस्टर कपडे आणि पीईटी बाटल्यांसाठी लागतं. घरातील बहुतेक प्लास्टिक वस्तू इथिलीनवर आधारित आहेत.

ॲसिटाल्डिहाइड (acetaldehyde), ॲसिटिक ॲसिड, इथिल ॲसिटेट ही रसायनं औषधं आणि रंग यांचे इंटरमीडिएट आहेत. यापासून परफ्यूम, फ्लेवरिंग एजंट्स, कृत्रिम चवी, व्हिटामिन्स आणि सल्फा ड्रग्स बनवतात. ॲसिटिक ॲसिड व्हिनेगरसाठी वापरतात. स्वयंपाकात सलाड, लोणची आणि चटण्या यात त्याचा वापर होतो. याशिवाय व्हिनाइल ॲसिटेट मोनोमर पेंट्स, फेविकॉल सारखे गोंद, लेटेक्स पेंट्स आणि वुड ग्लूसाठी वापरतात. सेल्युलोज ॲसिटेट सिगारेट फिल्टर्स, चष्म्याच्या फ्रेम्स आणि रेयॉन कपड्यांसाठी उपयोगी आहे. औषधं, डाय आणि फूड प्रिझर्व्हेटिव्हमध्येही त्याचा वापर होतो.

इथिल ॲसिटेट हे रसायन पेंट्स, कोटिंग्ज, इंक आणि फार्मास्युटिकल्समध्ये सॉल्व्हेंट म्हणून काम करतं. नेल पॉलिश रिमूव्हर, नेल पॉलिश, स्प्रे पेंट्स आणि मार्कर इंक यांच्यात त्याचा वापर होतो. ग्लू स्टिक्स, टेप्स आणि सिगारेट पेपर चिकटवण्यासाठीही ते वापरतात. फूड इंडस्ट्रीमध्ये पेर, स्ट्रॉबेरी सारख्या फळांच्या स्वाद आणि सुगंधासाठी त्याचा वापर होतो. फार्मा क्षेत्रात टॅब्लेट्स कोटिंग आणि इंजेक्शन तयारीसाठी ते महत्त्वाचं आहे.

१,३-ब्युटाडाइन (1,3-butadiene) सिंथेटिक रबर तयार करण्यासाठी वापरतात. यापासून कार आणि दुचाकी टायर, बाईक आणि कारच्या ट्यूब बनवतात. शूज उद्योगात स्पोर्ट्स शूज, चप्पल सोल्स आणि रबर चप्पल यांच्या उत्पादनात ते वापरलं जातं. लॅटेक्स ग्लोव्हज, रबर होज, गाद्या आणि इन्सुलेशन मटेरियल यांच्यातही त्याचा वापर होतो. एन-ब्युटानॉल पेंट्स, व्हर्निश, कोटिंग्ज, प्लास्टिसायझर्स आणि इंधन अॅडिटिव्हसाठी वापरतात. डायइथिल ईथर औषध आणि रसायन संशोधनात द्रावण म्हणून काम करतं. पूर्वी ते ॲनेस्थेटिक म्हणून वापरायचे. स्प्रे उत्पादनं आणि काही परफ्यूम्समध्येही त्याचा वापर होतो.

हेही वाचा - E20 ते E30 इंधन धोरण: भारताच्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रापुढचं नवं आव्हान

इथेनॉलपासून बनवलेल्या या रसायनांमुळे आपल्या घरातील प्लास्टिक बाटल्या, पेंट केलेल्या भिंती, टायर, नेल पॉलिश, अचार, गोंद, कपडे आणि शूज यासारख्या कितीतरी वस्तू तयार होतात. इथेनॉलचा रासायनिक वापर केल्यास पेट्रोकेमिकल आयात कमी होते आणि उच्च मूल्यवर्धन मिळते. सध्या ही रसायनं तयार करण्यासाठी आपल्याला ७०-९० टक्के इतक्या प्रमाणात आयात तेलावर अवलंबून राहावं लागत आहे.

इंधन ब्लेंडिंगमुळे २०१४-१५ पासून १.९७ लाख कोटी रुपये परकीय चलन बचत झाली आहे. ३१.६ कोटी मेट्रिक टन कच्चं तेल कमी आयात झालं आणि शेतकऱ्यांना १.६६ लाख कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळालं. मात्र रासायनिक वापराने याहून जास्त बचत शक्य आहे. सीआयआयच्या अभ्यासानुसार इथेनॉल फीडस्टॉक म्हणून वापरल्यास अधिक नफा होतो. इ-२० साठी ११ अब्ज लिटर आणि नॉन-फ्यूलसाठी ३.५ अब्ज लिटर मागणी आहे. त्यामुळे सुमारे ९ अब्ज लिटर इथेनॉल रासायनिक वापरासाठी उपलब्ध आहे.

इथेनॉल उत्पादनासाठी आधीच ४०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. रासायनिक रूपांतरणासाठी अतिरिक्त गुंतवणूक लागेल. उसाच्या मळीपासून रोज ३० किलोलीटर इथेनॉल बनवण्यासाठी कारखान्याला ७० ते ९० कोटी रुपये लागतात. निकृष्ट धान्य वापरून रोज ६० किलोलीटर इथेनॉल बनवण्यासाठी कारखान्याला १२० ते १५० कोटी रुपये लागतात. इथिल ॲसिटेट प्लांटसाठी ४० ते ५० कोटी रुपये आणि मोठ्या एकात्मिक प्लांटसाठी ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त लागतात. पेबॅक कालावधी तीन ते पाच वर्षे राहतो आणि परतावा १५ ते २५ टक्के मिळतो. त्यामुळे लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी चांगल्या संधी आहेत. ॲन्सिलरी युनिट्स, छोटे सॉल्व्हेंट आणि एस्टर युनिट्स उभारता येतात. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकात हे अधिक सोपं आहे. 

साखर आणि डिस्टिलरी क्षेत्रात आधीच तीन ते चार लाख नोकऱ्या आहेत. नवीन प्लांट्समुळे प्रत्येक ५० ते १०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीत १०० ते ५०० प्रत्यक्ष नोकऱ्या मिळतील. अप्रत्यक्ष रोजगार दोन ते तीन पट जास्त होईल. अशा प्रकारे लाखो अतिरिक्त उच्च कुशल तसेच अकुशल नोकऱ्या निर्माण होतील.

अधिशेष इथेनॉलमुळे इ-२० प्रभावित होणार नाही. दीर्घकाळात उत्पादन वाढेल आणि शेतकऱ्यांना स्थिर बाजार मिळेल. इथेनॉलसाठी केमिकल रूपांतरणाला- बायो-केमिकल्ससाठी स्वतंत्र PLI योजना, 2G इथेनॉलला प्राधान्य, बायो-रिफायनरी क्लस्टर्स., संशोधनासाठी उद्योग-विद्यापीठ सहकार्य, निर्यातक्षम बायो-केमिकल्ससाठी प्रोत्साहन मिळालं पाहिजे. तसंच एकात्मिक बायोरिफायनरी आणि लघु-मध्यम उद्योगस्नेही धोरण राबवलं पाहिजे.

प्रा. मन मोहन शर्मा यांच्या मतानुसार इथेनॉलला फक्त इंधन न बनवता रासायनिक सोनं बनवणं हेच खरं स्वावलंबन आहे. इंधन सुरक्षा आणि केमिकल उद्योग दोन्ही संतुलित ठेवल्यास भारताची औद्योगिक प्रगती वेगवान होईल.

इथेनॉलचा वापर इंधनासाठी की रासायनिक उद्योगासाठी हा 'हे का ते' असा प्रश्न नाही. भारताने ऊर्जा सुरक्षा, शेतकऱ्यांचं हित आणि उच्च मूल्यवर्धित रसायन उद्योग या तिन्ही उद्दिष्टांचा समतोल साधणारं धोरण स्वीकारणं आवश्यक आहे. जिथे इंधनासाठी इथेनॉलची गरज पूर्ण होते, तिथे अधिशेष इथेनॉलचा रासायनिक उद्योगात वापर केल्यास अधिक मूल्यनिर्मिती, आयात-प्रतिस्थापन आणि उच्च कौशल्याधारित रोजगारनिर्मिती साधता येईल.