‘अन्न हे पूर्णब्रह्म' ही आपली प्राचीन श्रद्धा आहे. मात्र या श्रद्धेला आपण जागत नाही याची ग्वाही एक अहवाल देतो आहे. ‘युनायटेड नेशन्स’च्या ‘फूड अँड ॲग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन’ या जागतिक संस्थेने २०२३ या वर्षातील अन्नधान्याचा लेखाजोखा मांडणारा अहवाल प्रकाशित केला आहे. हा अभ्यास अन्नधान्याची जागतिक अवस्था काय आहे हे सांगतो. भारतापुरतं बोलायचं तर भारत वर्षाला १.५३ ट्रिलियन म्हणजे साधारण दीड लाख कोटी रुपये किमतीचं धान्य वाया घालवतो.
पिकांची कापणी ते ग्राहकांपर्यंत पोचण्यापर्यंतच्या काळात धान्याच्या शास्त्रीय साठवणुकीची व्यवस्था अतिशय महत्त्वाची असते. आपण नेमके इथेच कमी पडतो. या अहवालानुसार २०२३ या वर्षात देशात ३११ दशलक्ष टन धान्याचं उत्पादन झालं. एवढं उत्पादन होऊनही देशाची शास्त्रीय साठवण क्षमता केवळ १४५ दशलक्ष मॅट्रिक टन, म्हणजे एकूण उत्पादनाच्या केवळ ४७ टक्के आहे. म्हणजे उरलेले ५३ टक्के धान्य भगवान भरोसे आहे!
देशातील अन्नधान्य व्यवस्थापनात भारतीय अन्न महामंडळ, केंद्रीय गोदाम महामंडळ, गोदाम विकास नियामक प्राधिकरण आणि राज्यांचे नागरी पुरवठा विभाग असा मोठा फौजफाटा असतो. पण प्रत्यक्ष मैदानात उघड्यावर काय दिसतं तर अन्नधान्याच्या पोत्यांचा डोंगर. यामुळे धान्याचं बेसुमार नुकसान होतं. याशिवाय गोदामांतील अव्यवस्थेमुळे उंदीर-घुशी नासाडी करतात ती वेगळीच.
देशात अन्नधान्याच्या उत्पादनात सातत्याने वाढ होत आहे खरी, पण शास्त्रीय साठवण क्षमतेअभावी ही वाढ वाया जाते आहे. याबाबत इतर देशांतील टक्केवारी विचार करायला लावणारी आहे. भारतात उत्पादन आणि साठवण क्षमतेचं प्रमाण ४७ टक्के आहे. त्या तुलनेत अमेरिकेची क्षमता १६१ टक्के, ब्राझीलची १४९ टक्के, युक्रेनची ११४ टक्के आणि शेजारी चीनची १०७ टक्के आहे. म्हणजे या सर्व देशांमध्ये उत्पादनापेक्षा साठवण क्षमता अधिक आहे.
सुरक्षित व शास्त्रीय साठवण करण्यासाठी तंत्रज्ञानात सुधारणा करणं गरजेचं असतं. युरोप, अमेरिकेसह जगभरात ‘गॅल्व्हनाइज्ड सायलो स्टोअरेज’ ही टेक्नोलॉजी वापरण्यात येते. यात अन्नधान्यातील ओलावा नियंत्रित केला जातो आणि कीटक, उंदीर, पक्षी, तापमान व इतर घटकांमुळे होणारं नुकसान रोखता येतं. आपल्या देशातही १९९०पासून ही साठवण प्रणाली वापरात आहे, पण तिचं सार्वत्रीकरण झालेलं नाही. त्यामुळे वाढत्या उत्पादनात चढत्या प्रमाणात अन्न नाश पावतं आहे.
खरं तर भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशाला अन्नधान्याच्या उपलब्धतेचं महत्त्व वेगळं सांगायला नको. अन्नधान्याच्या मुद्द्यावर यापूर्वी आपण भरपूर अपमान भोगला आहे. हा फार जुना इतिहास नाही. १९६० दरम्यान आपला देश भुकेकंगाल होता. उत्पादन कमी होतं अन्‌ खाणारी तोंडं वाढती होती. या तोंडांमध्ये घास टाकण्यासाठी त्या वेळी अमेरिकेने कृपावंत होऊन दररोज १० दशलक्ष टन गहू भारताला पुरवला होता. अर्थातच पैसे घेऊन. त्यातही तेव्हा आपली भिकारदशा होती. तिजोरीत डॉलर नव्हते. मग अमेरिका उदारपणे रुपये घेऊन गहू देत असे. यामागे मानवीय मदत किंवा मैत्रभाव वगैरे नव्हता, तर राजकीय दादागिरी होती. ‘आम्ही जे काही करतो, त्याला मुकाट सलाम करा’, ही मुजोरी होती. त्या वेळी अमेरिका व्हिएतनाम युद्धात तिथल्या जनतेच्या जिवावर उठली होती. त्या हतबल, असहाय व्हिएतनामी लोकांचा कैवार घेणारी भूमिका भारताने मांडली, तेव्हा तत्कालीन अमेरिकन अध्यक्ष जॉन्सनसाहेबाने लगेच डोळे वटारत गव्हाचा पुरवठा ७२ तास थांबवला होता. तेव्हा देशाचं पोट तोंडात आलं होतं.
यातून धडा घेऊन हरित क्रांती जन्माला आली. या हरित क्रांतीसाठीदेखील बियाणं बाहेरून मागवावं लागलं होतं. खायचीच कमतरता होती, मग देशाच्या कणगीत पेरायला कसदार दाणा कुठला राहणार? त्यावेळी मेक्सिकोची मिनतवारी करून अधिक पिकं देणारं, गव्हाचं १८ हजार टन बियाणं मिळवण्यात आलं होतं. यातून देशात हरित क्रांती प्रसवली आणि उत्पादन वाढलं. या इतिहासाची दखल घेत, वाढत्या उत्पादनाची बेगमी करण्यासाठी साठवण क्रांती करणं आवश्यक नाही का?
धान्याची साठवण, तसंच देशातील भाजीपाला आणि फळं यासाठी शीतगृहं महत्त्वाची ठरतात. देशात काढणीपश्चात भाजीपाला व फळांचं होणारं नुकसान सर्वाधिक आहे. उष्ण वातावरण, वाहतूक आणि हाताळणीत तंत्रज्ञानाचा दुष्काळ असल्याने मोठ्या प्रमाणात नासाडी होते. परिणाम, भाववाढ होऊन जनसामान्यांना फटके सहन करावे लागतात. ‘अन्न हे पूर्णब्रह्म’ मानणाऱ्या देशात या ब्रह्माचं रक्षण करण्याची समज केव्हा येईल? आपली सरकारं या बाबतीत केव्हा जागी होतील?
मुकुंद कुलकर्णी | mukund59@gmail.com
मुकुंद कुलकर्णी हे प्रदीर्घ पत्रकारी अनुभव असलेले माजी संपादक आहेत. मध्य भारतातील आदिवासी समाजाचे आणि त्यांच्या प्रश्नांचे ते अभ्यासक आहेत. शिवाय ईशान्य भारतातील समाज, तसंच विविध धर्म आणि त्यांचं तत्त्वज्ञान हे त्यांच्या जिव्हाळ्याचे विषय आहे.
